‘स्पष्ट, थेट, पारदर्शक, मुत्सद्दी हाताळणी!’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (११मे) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानविरोधात संयमी भूमिका घेऊन जगात आदर मिळवला यात शंका नाही. भारताने दहशतवादाविरोधात प्रतिकारात्मक कारवाई करून पाकिस्तानातील नागरी वस्तींना टाळत हवाई संरक्षण प्रणालींना लक्ष्य केले हेही योग्य झाले. हे सर्व धडाकेबाज पद्धतीने करून भारतीय नेतृत्वाचे कौतुक होत आहे. हे होत असताना, सध्याचे अमेरिकन नेतृत्व यात आम्ही मध्यस्थी केल्यामुळे दोघांनीही युद्धबंदी केली, असा दावा करते आहे. अमेरिकेने ‘आमच्यामुळे भारत व पाकिस्तानमधील अनेक वर्षांचा तिढा सुटतो आहे’ अशी स्वत:चीच पाठ थोपटून का घ्यावी? दहशतवादास पाकिस्तानातूनच खतपाणी घातले जाते हे जगजाहीर आहे. असे असताना पाकिस्तानी लष्कराच्या अधीन नेतृत्वाला आणि आपल्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेतृत्वाला एकाच पातळीवर आणून ही युद्धबंदीची घोषणा करताना अमेरिकेने आपला अपमानच केल्याचे जाणवते. या सर्व प्रकरणात आपले कणखर नेतृत्व गप्प का बसत आहे हे अनाकलनीय आहे!
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
आंतरराष्ट्रीय दबाव हे चिंतेचे कारण
‘स्पष्ट, थेट, पारदर्शक, मुत्सद्दी हाताळणी!’ हा लेख (११मे) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया- युक्रेन संघर्षात पुतिन यांना सांगितले होते- ‘सध्याचा काळ हा युद्धाचा काळ नाही’. तेच मोदी यांनाही जाणवत असावे म्हणून त्यांनी आक्रमक राष्ट्रवादी घोषणांना बळी न पडता, विचारपूर्वक, संयमित आणि ‘स्पष्ट, थेट’ कारवाई करून पाकिस्तानमधील फक्त दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले, या हल्ल्यात कोणतेही लष्करी किंवा नागरी नुकसान झाले नाही. तरीसुद्धा पाकिस्तानने भारताच्या नागरी वस्तीवर हल्ले करून निरपराध नागरिकांना लक्ष्य केले, जे त्यांच्या स्वभाव आणि धोरणानुरूप होते. पाकिस्तान हे सर्व करत असताना भारत बचावाचा पवित्रा घेऊन कमालीचा संयम अजूनही बाळगून आहे. तरीसुद्धा पाकिस्तानची आगळीक थांबली नाही. शस्त्रसंधी घोषित करून त्याचे लगेच उल्लंघन केले गेले, कोणताही आंतराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तानवर नाही असेच दिसत आहे. पाकिस्तानची ही आगळीक आणि भारतावरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव चिंतेचे कारण आहे!
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
अमेरिकेच्या गळी कोण पडले?
‘शस्त्रसंधीनंतरही कुरापत’’ हे वृत्त अजिबात धक्कादायक वा आश्चर्यकारक नाही. पाकिस्तानची विश्वासार्हता किती हे आपण भारतीय चांगलेच जाणून आहोत! ती शून्य आहे हे सांगणे नकोच! धक्कादायक हे आहे की शुक्रवारपर्यंत ‘आमचा भारत-पाकिस्तान संघर्षाशी संबंध नाही’ असे निक्षून सांगणारी अमेरिका अचानक ‘मध्यस्थ’ कशी काय होऊ शकते? आधीची नि:संग भूमिका जाहीर केल्यावर २४ तासांत ‘युद्ध झाल्यास अपरिमित विध्वंस’ हा साक्षात्कार कसा? त्याअगोदर ‘लुटुपुटू’ची लढाई वाटत होती का? ‘मध्यस्थ’ म्हणून भूमिका बजावण्यासाठी कोणी गळी पडले का? हे सारे प्रश्न उभे राहणारच! त्याचे निरसन कोण करणार?
एकाएकी शस्त्रसंधी शंकास्पद वाटतो. युद्धाची व्यापकता वाढण्याच्या भीतीमुळे ‘मध्यस्थी’ या गोंडस नावाखाली हा ‘दबाव’ तर नव्हे?
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
जागतिक जनमत भारताकडे वळेल…
‘स्पष्ट, थेट, पारदर्शक, मुत्सद्दी हाताळणी!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (११ मे ) वाचला. भारताने पाक आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ ठिकाणांना एकाच वेळी लक्ष्य करून, खतरनाक दहशतवादी संघटनांच्या पायाभूत सुविधांचा चक्काचूर केला, ही जगाच्या दृष्टीने अपूर्व अशी घटना म्हणावी लागेल. या धडक कारवाईद्वारे भारताने पाकच्या वर्मी कठोर घाव घालण्याबरोबरच ‘दणदणीत बदला घ्या’ या भारतीय जनतेच्या तीव्र भावनांची पूर्तीदेखील केली! ‘फक्त’ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून; आणि नागरी वस्त्यांत किंवा लष्करी छावण्यांवरील हल्ला टाळून, भारत जागतिक जनमत आणि लोकभावना आपल्याकडे वळविण्यात यशस्वी ठरेल! आज भारत खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू शोभून दिसतो आहे, हेच खरे!
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
पाकिस्तानने गरिबीकडे पाहावे…
वास्तविक ज्या देशात गरीब लोकांची संख्या अधिक आहे आणि उत्पन्नात घटच होते आहे त्यांनी युद्धखोर धोरणे स्वीकारण्याचा कधीही विचार करू नये, तरीही पाकिस्तानचे सैन्य आणि त्याचे नागरी नेतृत्व त्याऐवजी हानिकारक मार्ग निवडतात.
जागतिक बँकेनुसार, २०२३ पर्यंत ३७.२ टक्के पाकिस्तानी लोकसंख्या गरिबीत जगत होती आणि त्याआधीच्या, २०१८ मधील मूल्यांकनाच्या तुलनेत तेथे पाच वर्षांत ३० लाखांहून अधिक लोक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढलीच असणार. पाकिस्तानी नेत्यांकडून जनतेकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी नेत्यांसाठी युद्ध म्हणजे गरिबी हटवण्याऐवजी गरिबांना संपवण्याची युक्ती असावी की काय असा प्रश्न मला पडतो.
● राजेश बाणावलीकर, हडफडे (गोवा)
अशा वेळी तरी माध्यम-स्पर्धा नको
‘मर्कटबुद्धी आणि धुंदी…’ हे संपादकीय (१० मे) वाचले. बहुतांश चित्रवाणी- वृत्तवाहिन्यांनी भारताच्या (दहशतवाद विरोधी) लढाईचे वृत्तांकन अतिरंजितपणे केलेले होते. भारताने पाकिस्तानचे दहशतवादी तळ नेस्तनाबूत केले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ८ मे रोजी पाकिस्तानने भारताच्या सीमावर्ती भागांत घुसखोरी केली. भारतीय सैन्याने त्याला चोख उत्तर योग्य वेळेत दिले. मात्र याचे गांभीर्य न पाळता, एखाद्या आयपीएल सामन्याचे प्रक्षेपण ज्याप्रमाणे केले जाते त्याप्रमाणे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे वृत्तांकन सुरू होते (आणि काही घरांमध्ये ‘एका रात्रीत पाकिस्तान काबीज होणार’ अशा आशेने अहोरात्र टीव्ही चालू होता!). उघडच आहे की, ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या नावाखाली बेजबाबदारपणे व काही प्रमाणात खोट्या बातम्या दिल्या जात होत्या. यापूर्वी २६/११चा एक अनुभव आपल्या गाठीला असूनही माध्यमांचे हे वर्तन नक्कीच योग्य नव्हते. छापील माध्यमांनी या प्रकारचे वृत्तांकन केले नसेल पण त्यांच्या वेबसाइटवरून मात्र क्षणाक्षणाला ‘अपडेट’ येतच होते. वास्तविक माध्यमांनी युद्धकाळात तरी एकमेकांशी स्पर्धा न करता संयम पाळणे करणे गरजेचे आहे. ‘आम्हीच प्रथम’ अशा रीतीने केल्या गेलेल्या बेजबाबदार वृत्तांकनाचा परिणाम भारतीय सीमेवरील नागरिकांना भोगावा लागू शकतो, याचे तरी भान ठेवावे.
● विराज वि. देवडीकर, पुणे
सरकार कारवाई का करत नाही?
‘मर्कटबुद्धी आणि धुंदी…’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी खोट्या बातम्या किंवा चुकीच्या बातम्या रात्रभर दाखवून जनतेच्या मनात जी भीती किंवा गैरसमज केला त्यामुळे निश्चितच आपल्या देशाची नाचक्की झाली असे वाटते. त्यामुळेच सरकारने आता याची योग्य पद्धतीने दखल घेऊन कारवाई केली पाहिजे असे वाटते. यापूर्वी सरकारनेच अनेक खासगी युट्यूब चॅनल बंद केले होते, मग हीच कारवाई बेजबाबदार वृत्तवाहिन्यांवर होताना का दिसत नाही? वाहिन्यांवर कडक कारवाई केली तर पुन्हा ही चूक करण्याची कोणाची हिम्मत होणार नाही असे वाटते.
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
‘बेस्ट’ भाडेवाढ गरजेचीच…
‘भाडेवाढीनंतर ‘बेस्ट’च्या उत्पन्नात वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता-११मे) वाचले. त्याआधी १० मे रोजी ‘लोकमानस’मध्ये, ‘आपल्याकडे ‘सार्वजनिक सेवा’ स्वस्त आणि मस्तदेखील हवी, मग ती तोट्यात का असेना!’ असा ‘प्रवासी—समाजमन’ नेमके जाणणारा मुद्दा मांडणारे ‘अपेक्षा फक्त सरकारी सेवेकडून ?’ हे पत्रही वाचले. कंत्राटी धोरण, इंधनबदल ,बसतळ भाडे ,असे नवे बदल स्वीकारल्यानंतर वाढता खर्च सोसून. ‘बेस्ट’ दर्जेदार सेवा देत असताना नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण—डोंबिवली, पुणे अशा पालिकांच्या सेवा ‘बेस्ट’च्या जवळपासही फिरकत नाहीत. त्यामुळे ‘बेस्ट’ टिकून राहाण्यासाठी गरजेची दरवाढ हवी, ती करण्याचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.
● विजय भोसले, सासवड (पुणे)
