संदेशखाली, आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आता साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज… पश्चिम बंगालमधून महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे सातत्याने पुढे येत आहेत आणि दरवेळी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाशी संबंधित व्यक्तीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहिलेली दिसते. जनतेला साधी सुरक्षाही मिळवून देता न येणे हे कोणत्याही सरकारचे मोठे अपयशच! पण पश्चिम बंगालच्या बाबतीत या अपयशाचे संदर्भ तेवढ्यापुरते सीमित राहात नाहीत. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा महिलेच्या हाती असलेल्या या राज्यात पुढच्याच वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी एकामागून एक राज्य लीलया पादाक्रांत करत असताना ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालवरील पकड अद्याप मजबूत ठेवली आहे. लोकसभेच्या तब्बल ४२ जागा या राज्यात आहेत. राजकीय स्पर्धेत टिकून राहायचे, तर प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा अधिक सक्षम असावे लागते, किमान तसे भासवावे तरी लागते. अन्यथा प्रत्येक चुकीचे पाऊल निवडणुकीच्या वेळी पाय खोलात जाण्यास कारणीभूत ठरते. पश्चिम बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती पाहता ममतांचे हे भान सुटल्याच्या प्रचारालाच अधिक वाव मिळतो.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा आता त्या विधि महाविद्यालयाचा विद्यार्थीही नाही. तो माजी विद्यार्थी आहे. येता-जाता विद्यार्थिनींना छेडणाऱ्या, धमकावणाऱ्या मनोजीतविरोधात याआधीही विनयभंग, लैंगिक छळाच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तरीही केवळ तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित असल्यामुळे महाविद्यालय हातावर हात घेऊन बसल्याचे आरोप होत आहेत. महाविद्यालयाच्या सुरक्षा रक्षकानेच खोली उघडून दिल्याचा आणि तो स्वत: बाहेर जाऊन बसल्याचा आरोप पुरेसा बोलका आहे. मनोजीत पूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या छात्र परिषदेचा नेता होता आणि तृणमूलच्या नेत्यांसह स्वत:ची छायाचित्रे तो समाजमाध्यमांवरून मिरवतो. एका राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीपुढे महाविद्यालयाने एवढे दबून राहणे, हे एकदंर व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे. अशांवर केवळ क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी वरदहस्त ठेवणे, त्यांना मोकळे रान देणे आज ना उद्या पक्षावर उलटतेच.
एवढे सारे घडून गेल्यानंतर तरी पक्षाने सावध, समंजस भूमिका घेणे गरजेचे होते, मात्र कसलेच तारतम्य न बाळगणारे वाचाळ नेते आज बहुतेक सर्वच पक्षांची डोकेदुखी ठरत असताना तृणमूलही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. विधि महाविद्यालयातील घटनेवर मदन मित्रा या तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार महोदयांची प्रतिक्रिया काय, तर ‘मुलगी गेलीच का, एकटी का गेली, जायचे तर मैत्रिणींनाही सोबत न्यायचे होते.’ आरोपी कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याला शिक्षा होणारच, अशी भूमिका मांडण्याऐवजी मित्रा मुलीलाच दोष देऊन मोकळे होताना दिसतात. आपल्या पक्षातील अशा वाचाळांना लगाम घालण्याचे आव्हान आता ममतांपुढे असणार आहे. संदेशखाली प्रकरण, शिक्षक भरती घोटाळा, मुर्शिदाबाद दंगल अशा प्रकरणांनी बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगलेली आहेत. मुर्शिदाबादमधील दंगलीने भाजपला ममतांवर ‘लांगूलचालना’चे आरोप करण्यास वाव मिळवून दिला. शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे सुमारे २६ हजार शिक्षकांना आपल्या नोकऱ्या गमावाव्या लागल्या. संदेशखाली प्रकरणाने राज्यात महिला सुरक्षित नसल्याचा संदेश गेला.
आरोपी कोणत्या पक्षाचा आहे, घटना घडली त्या राज्यात कोणाचे सरकार आहे, हे पाहून किती पेटून उठायचे हे ठरविण्याचे राजकारण नवे नाही आणि भाजप तर त्यात अगदी तरबेज आहे. अन्यथा उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील बलात्कारपीडितेचे तिच्या कुटुंबीयांनाही न कळवता पोलिसांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार झाले, बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना चांगल्या वर्तनाचा दाखला देत शिक्षेचा कालावधी समाप्त होण्याआधीच मोकाट सोडण्यात आले, कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतरही ब्रिजभूषण शरण शर्मा दीर्घकाळ संघटनेच्या प्रमुखपदी राहिले, मणिपूरमधल्या महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली, तेव्हाही भाजपने काही ठोस भूमिका घेतली असती. त्या वेळी मात्र भाजपचे सर्व नेते मूग गिळून बसले.
आता मात्र गुन्हा ‘पश्चिम बंगाल’मध्ये घडला आहे. भाजप या प्रकरणात तेल ओतत राहिल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसे केल्याने ज्ञानमंदिरात आलेल्या एका निर्दोष मुलीला न्याय मिळणार असेल आणि अशा धेंडांवर वचक बसणार असेल, तर ओतलेले तेल सार्थकीच लागेल. पण न्यायाची चाड पक्षनिरपेक्ष झाली आणि भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ‘आपला तो बाब्या…’ वृत्ती सोडली, तर भारत विश्वगुरूपदाच्या थोडा तरी जवळ पोहोचला, असे म्हणता येईल.
