महेश सरलष्कर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर झाले, आता त्यांना भाजपच्या नव्हे तर लोकांच्या आशीर्वादाने टिकून राहावे लागेल, स्वत:ला सिद्ध करावे लागेल. पण शिंदेंचे स्वतंत्र अस्तित्व भाजप मान्य करेल? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन दिवस दिल्लीत होते. हे दोघेही सदिच्छा भेटींसाठी आतुर असल्याचे दिसले. शिंदे यांनी शनिवारी महाराष्ट्र सदनामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतूनही, नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांवर कोणाचे तरी ऋण असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होते. शिंदे-फडणवीसांचा इथला वावर ते राज्यातील सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर असल्यासारखा नव्हता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत, तेदेखील भाजप नेतृत्वाच्या निवासस्थानी तासन् तास घालवत नाहीत. एखाद्या नेत्याची सदिच्छा भेट किती वेळांची असू शकेल? शिंदे-फडणवीस यांनी जशी भाजप नेत्यांची सदिच्छा भेट घेतली तशीच त्यांची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी महाराष्ट्र सदनामध्ये अनेक जण ताटकळत उभे होते. त्यांना भेट दिली गेली; पण ते दोन-चार मिनिटांतच कक्षामधून बाहेर आलेले दिसले. मग, शिंदे-फडणवीसांनी आधी घेतलेली सदिच्छा भेट काही तासांची कशी झाली, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. कदाचित ती सदिच्छा भेट घनिष्ठ मैत्रीमध्ये रूपांतरित झालेली असेल! या घनिष्ठ मैत्रीतून कदाचित राज्याच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवली गेली असेल. तुमचे मंत्री किती, आमचे किती, हेही निश्चित झाले असेल. अनेक मुद्दय़ांवर अनौपचारिक चर्चा-गप्पा होतात. एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र झाल्यावर मैफली रंगतात, म्हणून कदाचित शिंदे जाता जाता ‘दिल्लीला पुन्हा येऊ,’ असे म्हणाले असावेत. पत्रकार परिषदेत शिंदे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या आशीर्वादाने राज्यात ‘युती’चे सरकार बनले आहे.. जो आशीर्वाद देऊ शकतो, तो सल्लाही देऊ शकतो. प्रश्न इतकाच असतो की, महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा सल्ला घ्यावा की, स्वत:चे वेगळे व्यक्तिमत्त्व टिकवून राज्यव्यापी नेतृत्व सिद्ध करावे? मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल आभार मानण्यासाठी शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर आले होते, आता त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्यांसमोर स्वत:चे नेतृत्वही सिद्ध करावे लागेल. पुढील दोन वर्षांमध्ये शिंदेंना ही संधी निश्चित मिळू शकते, ती साधली तर बंडखोरी फलद्रूप होईल. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याआधी शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्य चालवत होते. युतीच्या सत्तेच्या खेळात शिवसेनेचे ज्येष्ठ व प्रभावशाली नेते म्हणून शिंदेंना मान होता, त्यांचा शब्द झेलला जात होता, भाजपशी ते समन्वय साधत होते. पण, भाजपने शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद देण्याचे मान्य केले नाही, तेव्हा महाविकास आघाडी जन्माला आली. सत्तेच्या नव्या खेळात खेळाडू बदलले, त्यांनी शिंदेंची जागा घेतली. मुख्यमंत्री पदावरून उपमुख्यमंत्री झाल्यावर जितके जिव्हारी लागते, तितकेच नव्या खेळात शिंदे दुखावले गेले असणार. मग, पुढील महाभारत घडले आणि आता शिंदे मुख्यमंत्री बनले, पक्षातील सत्ता हिरावून घेतलेल्या शिवसेनेतील नेत्यांना त्यांनी धडा शिकवला. भाजपच्या आशीर्वादाने शिंदेंनी मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा (महत्त्वाकांक्षा) पूर्ण केली. पण शिंदेंची ओळख प्रादेशिक स्तरावरील नेते इतकीही नाही. ठाणे जिल्हा आणि परिसर हा शिंदेंचा राजकीय बालेकिल्ला. पण आता पुढील राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी ठाण्याचा नेता अशी सीमित ओळख शिंदेंसाठी पुरेशी नाही. त्यांना शिवसेनेत उभी फूट पाडून स्वत:च्या गटालाच शिवसेना बनवायचे असेल तर, पश्चिम महाराष्ट्रापासून विदर्भापर्यंत सगळीकडे मुसंडी मारावी लागेल. शिंदेंनी राजकारण व्यापक केले तर, ते इतर काही नेत्यांप्रमाणे राज्यव्यापी नेते होऊ शकतील. शिंदे यांची पुढील दोन वर्षांमध्ये हीच मोठी कसोटी असेल. स्वत:ची ओळख राज्यव्यापी करायची असेल, राज्याचे नेते बनायचे असेल तर, स्वत:च्या हिमतीवर मोठे व्हावे लागेल, वेळ आलीच तर, कदाचित भाजपसमोरही उभे राहावे लागेल. शिंदेंना ही कर्तबगारी जमली नाही तर, त्यांची ओळख ‘भाजपच्या आशीर्वादामुळे मुख्यमंत्री पद मिळालेले ठाणे जिल्ह्यातील प्रबळ नेते’ एवढीच राहील. शिंदे मुख्यमंत्री तर झाले, आता त्यांना भाजपच्या नव्हे तर, लोकांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्यामध्ये आपुलकी निर्माण करून, लोकांची कामे करून टिकून राहावे लागेल, स्वत:ला सिद्ध करावे लागेल. आत्ताच्या दिल्ली दौऱ्यात शिंदेंची राजकीय घडामोडींवर पकड असल्याचे दिसले नाही, पुढील भेटीत त्यांचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व खुलले तर, त्यांना ऐकण्यासाठी इतर नेते तासन् तास वेळ खर्च करतील! राज्यातील नवे सरकार स्थापन करण्यात भाजपचा वाटा मोठा होता, त्यामुळे भाजपला हवे असेल तर शिंदे सरकार किमान दोन वर्षे तरी सत्तेवर टिकून राहू शकते. २०२४ मध्ये लोकसभेची आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्रित घेतली तर, भाजपला महाराष्ट्रात लाभ होईल असे मानले जाते. दरम्यानच्या काळात, राज्यामध्ये काही राजकीय शक्याशक्यता निर्माण होऊ शकतात. आम्हीच शिवसेना, असा शिंदे गटाचा दावा असला तरी, दोन-चार महापालिका ताब्यात घेऊन वा आमदार-खासदारांची गर्दी जमवून ‘खरी शिवसेना आमची’ असे शिंदे गटाला सिद्ध करता येणार नाही. गावा-गावांमधील शिवसैनिक शिंदे गटात सामील झाला पाहिजे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी शिंदे गटाला संघर्ष (राडा नव्हे) करावा लागेल, त्यासाठी पुढील दोन वर्षे भाजप शिंदे गटाला सर्वतोपरी मदत करेल. शिवसेना कमकुवत झाली तर, शिंदे गटाची शिवसेना भाजपमध्ये विलीन व्हायला वेळ लागणार नाही. मग, भाजपसाठी शिंदे यांची राजकीय गरज संपुष्टात येईल. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर, शिंदे यांना भाजपशी संघर्ष करावा लागेल. या संघर्षांत टिकून राहण्यासाठी शिंदेंना मराठी लोकांचे राज्यव्यापी पाठबळ लागेल, नाही तर, शिंदे भाजपचे शिलेदार बनून राहतील. शिवसेना आणि शिंदे गटातील संघर्षांत उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांच्यावर मात केली तर, शिंदे यांना भाजपचा शिलेदार होण्याशिवाय पर्यायच नसेल. मग, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपशी दोन हात करण्यासाठी सिद्ध होऊ शकेल. पण दोन वर्षांच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आपापला गड कितपत राखून ठेवतील, यावरही शिवसेनेचा भाजपविरोधातील संघर्ष अवलंबून असू शकतो. महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही घटक पक्ष एकत्र लढले तर भाजपला पराभूत करू शकतात, हे कोल्हापूरमधील पोटनिवडणुकीत दिसले आहे. आजघडीला तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडी कायम ठेवण्याचा निर्धार करत असले तरी, राजकारणामध्ये दोन वर्षांचा काळ खूप मोठा असतो. शिवसेनेने शिंदे गटावर मात केली आणि महाविकास आघाडी टिकून राहिली तर, लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीविरोधात भाजपला संघर्ष करावा लागेल. या लढाईत भाजपने महाविकास आघाडीचा पराभव केला तर, महाराष्ट्रात भाजपची स्वबळावर सत्ता स्थापन होईल, अशा वेळी शिंदे आदी गटांची भाजपला खरोखर किती गरज असेल, हे समजेलच. मग, शिंदे गट अस्तित्वहीन होऊ शकतो, भाजप पुन्हा शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करेल. आत्ताप्रमाणे तेव्हाही शिवसेनेतील अनेक जण हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर वा निव्वळ सत्तेच्या आमिषापोटी भाजपची वाट धरू शकतील. राज्यात काँग्रेसला सशक्त होण्यासाठी दोन वर्षे पुरेशी नसतील, शिवसेनेचा परीघ राष्ट्रवादी काँग्रेस भरून काढू शकतो. आत्ता राज्यातील सत्तेच्या राजकारणासंदर्भात अशी अनेक चित्रे रंगवता येऊ शकतात. शिंदे गटातील अपात्र आमदारांच्या भविष्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे, या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होणार असून शिवसेनेच्या चिन्हाचाही मुद्दा निकाली लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अनेक नव्या शक्याशक्यताही निर्माण होऊ शकतात. निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात गेल्यास नव्या सरकारचे भवितव्य काय असेल, हेही ठरेल. नवे सरकार कोसळले तर शिंदे गटाचे भवितव्य तरी काय असेल, हाही प्रश्न आहे. न्यायालयाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला तर, नव्या सरकारला अभय मिळेल. तसे झाले तर, एकनाथ शिंदे यांना मोठी राजकीय झेप घेण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा बफर मिळू शकेल. शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देऊन नवा राजकीय प्रवास सुरू केला आहे, पण तो भाजपमध्ये विलीन होण्यासाठी असेल तर, सुरत-गुवाहाटी-गोवा ते मुंबई-दिल्ली असा सत्तेचा मार्ग चोखाळून खरोखरच काय साधले, याचे शिंदेच योग्य उत्तर देऊ शकतील.
