‘दे दान; कोणते ‘गिऱ्हाण’?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ६ एप्रिल) वाचला. निवडणूक रोख्यांबद्दल माध्यमे आणि अभ्यासकांकडून येणारी निष्कर्षवजा माहिती मतदारांचे प्रबोधन करणारी आहे. सुरुवातीला शासकीय कंत्राट आणि रोख्यांची देवाणघेवाण तसेच चौकशीचा ससेमिरा हे दोन संदर्भ ठळकपणे पुढे आले होते. नफ्यापेक्षा जास्त रकमेचे रोखे खरेदी केले जाणे अचंबित करणारे आहे. यामध्ये किती नफा झाला, किती कर भरला याची नोंद नसलेल्या कंपन्याही आहेत ही तर हद्द झाली. ज्या पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाची गती प्रति मिनिट मोजली जाते त्यामधील कंत्राटदार कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या दानधर्मात वाटा उचलणे हे ओघाने आलेच. रोखीच्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी ही योजना आणली गेली होती. परंतु प्रत्यक्षात लाभार्थी तसेच ‘भूछत्री कंपन्यां’च्या माध्यमातून काळा पैसा पांढऱ्या स्वरूपात पक्षाकडे पोहोचवण्याची व्यवस्था आली. दान घेणारे राजकीय पक्ष या कंपन्यांची कोणत्या गिऱ्हाणातून सोडवणूक करत आहेत हे स्पष्ट आहे. मुदलात निवडणूक रोखे योजना अनैतिकतेला, आर्थिक गडबडीला कायद्याचे कोंदण प्रदान करणारी आणि गोपनीयतेचे कवच देणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यापासून निकाल येईपर्यंतच्या काळातसुद्धा समांतरपणे हा गैरप्रकार सुरूच होता. याच्या उप-गैरप्रकाराची चौकशी झाली पाहिजे, ही अपेक्षा निरर्थक आहे. कारण दांभिक नवनैतिकवादी चौकशी समिती नेमल्याच्या मुद्दय़ालाच निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवतील आणि निवडणुकीनंतर चौकशीचा अंत मात्र फसवा असेल. -सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा) निवडणूक रोखे केवळ ‘अद्भुत’ ‘दे दान; कोणते ‘गिऱ्हाण’?’ हे संपादकीय वाचले. निवडणूक रोख्यांचे तपशील अद्भुत आहेत. अतक्र्य गोष्टींनी भरलेले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व तपशिलांचे उच्चारवाने समर्थन करण्याची भाजप नेत्यांची तयारी आहे. उदाहरणार्थ: ‘मोदींनी हे रोखे आणल्याने कोणी कोणाला किती पैसे दिले हे कळू शकले,’ हे विधान धादांत खोटे आणि हास्यास्पद आहे, कारण रोख्यांच्या मूळ रचनेतच संपूर्ण गुप्तता अभिप्रेत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे माहिती उघड झाली. एकूणच हे संपूर्ण रोखे प्रकरण हा एक मोठा काळाबाजार आहे. भाजप भ्रष्टाचाराचे अधिकृत मार्ग उघडून त्यांना नैतिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे निषेधार्ह आहे. काँग्रेसच्या राजवटीतही भ्रष्टाचार होता हे भाजपच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही. मतदारांनी नेहमी हे गृहीत धरले की राजकारण आणि राजकारणी हे भ्रष्टच असतात. नैतिकता आणि शुचितेचा आग्रह आपणच सोडून दिला. आता चांगले-वाईट यातून नव्हे, तर वाईट आणि अतिवाईट यातून निवड करायची आहे. जाता जाता - महाभारतात युद्धात कौरवांचे सैन्य होते ११ अक्षौहिणी आणि पांडवांचे सात अक्षौहिणी. पण असत्य आणि अनीतीने कितीही गणंग गोळा करून स्वत:ची संख्या फुगवली तरी विजय होतो सत्य आणि नीतीचाच, असे आपली नीतीशास्त्रे सांगतात. -के. आर. देव, सातारा अशाने ‘इंडिया’चे मनसुबे स्वप्नच ठरतील ‘भाजपेतर ‘इंडिया’तील घटक पक्षांच्या टवाळक्या’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ एप्रिल) वाचला. फक्त ‘भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे’ या एकाच विचाराने एकत्र आलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांचे त्याबाबतीतील मनसुबेही जेवढे हवेत तेवढे प्रामाणिक नाहीत, हेच यावरून सिद्ध होते. ‘भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्या’पासूनच्या सुरू झालेला ‘इंडिया’ आघाडीचा प्रवास ‘भाजपला हरवता नाही आले तरी चालेल, पण आपले अस्तित्व गमावता कामा नये, मग घटक पक्षांचे काहीही झाले तरी हरकत नाही,’ इथवर आल्याचे दिसते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर असो की दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र- ‘इंडिया’ आघाडीतील कोणाचाही पायपोस कोणाला नाही, असेच म्हणावे लागेल. एका ठिकाणी बरोबर तर दुसऱ्या ठिकाणी विरोधात अशा या आघाडीच्या नेतृत्वाबाबतही अद्याप विचार झालेला नाही. सत्तेची फळे चाखायची असतील तर त्यासाठी आधी ‘इंडिया’ आघाडीचे झाड मजबूत असणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी मशागत आणि खतपाणी लागेल, पण येथे तर ‘इंडिया’च्या फांदीवर बसून तीच फांदी तोडण्याचा पवित्रा घटकपक्षांनी घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे मनसुबे केवळ एक स्वप्नच ठरेल, अशी भीती आहे. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण जमीन बळकाविण्यासाठी ३७० रद्द? ‘लोककेंद्री विकासासाठी लडाखवासींची हाक’ हा लेख (लोकसत्ता ५ एप्रिल) वाचला. लडाखमधील १५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा प्रदेश कुंपण घालून बंद करण्यात आला आहे. अनुच्छेद ३७० मुळे लडाखवासींना संरक्षण मिळाले होते. हा अनुच्छेद रद्द केला, तरी भारतीय राज्य घटनेनुसार तेथील आदिवासींना संरक्षण दिले जाणे आवश्यक होते. परंतु राज्यघटनेप्रमाणे असलेले संरक्षण मिळत नाही, उलट लडाखमधील जमिनी बळकाविण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे दिसते. यामुळे हिमालयालादेखील धोका निर्माण होऊ शकतो. पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. असेच सुरू राहिले, तर ज्याप्रमाणे तिबेटची आदिवासी संस्कृती नष्ट झाली. त्याचप्रमाणे लडाखचीही संस्कृती नष्ट होईल. भारत सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. सोनम वांगचुक या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांने २१ दिवस उपोषण करूनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही, हे विशेष. -युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे दोन भिन्न निकालांतून उद्भवलेले प्रश्न.. ‘राणा रिंगणात, बर्वे रिंगणाबाहेर’ ही बातमी वाचली. ज्या खासदार महिलेचे जात प्रमाणपत्र २०२१ मध्ये रद्द केले होते, तिचे संसदेतील सदस्यत्व मात्र अबाधित होते. परंतु तिने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ठेवून फेब्रुवारीत त्यावरील युक्तिवाद संपवले. अर्थात याचा निर्णय मात्र निवडणूक अर्ज भरण्यापूर्वी काही तासांतच लावण्याची तत्परता न्यायालयाने दाखवली. दुसऱ्या बाजूला जी व्यक्ती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असताना कोणीही आक्षेप घेतला नाही, त्यांनी लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरताच त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर हरकत घेण्यात आली. अल्पावधीतच ते अवैध ठरवले गेले. त्यासाठी गतिमान शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आपली चक्रे वेगाने फिरवल्याचे दिसते. त्यांनी याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागितली असता, खंडपीठाने त्यांना दिलासा दिला, मात्र निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवले. अशा निकालांच्या दूरगामी परिणामांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यात भविष्यात अनेक दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. -पांडुरंग भाबल, भांडुप भारतीय घटनेत सर्व मूलभूत हक्क आहेत? ‘संविधानभान’मध्ये ३ आणि ४ एप्रिलच्या लेखांमध्ये मूलभूत हक्कांबाबत मांडणी करताना एक गोष्ट वगळली गेली आहे - ‘लोकशाही राजवटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतासकट सर्व ‘संसदीय/अध्यक्षीय’ लोकशाही व्यवस्थांमध्ये राजकीय हक्क व काही मानवी हक्क मान्य केलेले असतात. पण रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, निवास इ. जीवनावश्यक गोष्टींचा या मूलभूत हक्कांत समावेश केलेला नाही. ही मर्यादा, दुभंगलेपण आहे कारण त्या भांडवली व्यवस्था आहेत. मुक्त स्पर्धा करण्यासाठी सर्व क्रयवस्तू विक्रेत्यांमध्ये समानता हवी यासाठी भांडवलशाहीत राजकीय समानता व त्यासाठीची हक्कांची चौकट आली. पण त्याच सोबत राजकीय व्यवहारांचे जग म्हणजेच राजकीय समाज हा वेगळा आणि आर्थिक-सामाजिक व्यवहारांचे जग ऊर्फ ‘सिव्हील सोसायटी’ ही वेगळी अशी विभागणी केली गेली. मानवी इतिहासात एक नवे पर्व निर्माण केले. राजकीय समता आली तरी या विभागणीमुळे आर्थिक विषमता फोफावली. या भांडवली लोकशाही मध्ये ‘समानता’, ‘लोकशाही’ यांना कारखाने, ऑफिसेस, घरे यांच्या आत प्रवेश नसतो. कारण ती ‘खासगी मालकी’ ची क्षेत्रे असतात; त्यात खासगी मालकी हा सर्वोच्च हक्क असतो. त्यामुळे भारतासकट सर्व भांडवली व्यवस्थांमध्ये रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, निवास इ. जीवनावश्यक गोष्टींचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश नाही. त्यामुळे ‘सर्व बाबतींतील मूलभूत हक्क मान्य करत भारताचे संविधान या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेच’ हा दावा योग्य नाही. फक्त सोव्हिएत युनियनच्या घटनेत राजकीय हक्कांसोबत हेही हक्क मूलभूत हक्क होते. नंतर स्टालिनवादी राजवटीत यापैकी राजकीय हक्कांचा बळी घेतला गेला. हे का झाले, हा वेगळय़ा चर्चेचा विषय आहे.-डॉ. अनंत फडके
