‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ताज्या (२ जून) लेखात माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सत्तेत बदल अपेक्षित असावा असे लिहितानाही नोटबंदी, करोना टाळेबंदीत झालेले नुकसान, बेरोजगारी असे जुनेच विषय उगाळले. त्याच वेळी ‘एग्झिट पोल’ अंदाजांनुसार, एनडीए आघाडी बहुमताकडे झुकल्याचे जाहीर झालेले आहे. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांना बोल लावून उपदेश करण्यापेक्षा चिदम्बरम यांनी काँग्रेसलाच चांगल्या चार गोष्टी शिकविण्यास हरकत नसावी.
काँग्रेसने जेथे लक्ष द्यावे, असे अनेक विषय आहेत. उदाहरणार्थ – (१) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्राला विक्रमी लाभांश घोषित, अर्थ संकल्पाचे नियोजन कसे असेल? (२) देशांतर्गत उत्पादनाची या वर्षांत ८.२ वाढ नोंदविण्याची घोषणा, ही चीनपेक्षा सव्वादोन टक्क्यांनी वरचढ असल्याने भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी व्यवस्था.. पण भूक निर्देशांकात आपण कुठे? (३) रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या म्हणण्यानुसार, तरुण लोकसंख्येच्या लाभांशासाठी, ज्या पक्षाचे सरकार येईल त्यांनी मनुष्यबळाचे शिक्षण, घसरलेला शिक्षण दर्जा, कौशल्य, रोजगार उपलब्धी यावर काम करावे (४) एप्रिलमध्ये जीएसटीचे २. १० लाख कोटी रु. (आतापर्यंतचे सर्वाधिक) संकलन, पण राज्यांच्या तिजोरीत काय? (५) चीनचे अरुणाचल प्रदेशासह सीमावर्ती भागांत ठाण, मग संरक्षण क्षेत्रातील कामगिरी कुठे आहे?
येणाऱ्या पाच वर्षांसाठी काँग्रेसने निवडून आलेल्या खासदारांतर्फे टप्प्याटप्प्याने एक एक विषय लावून धरत सत्ताधाऱ्यांकडून कामे करून घ्यावीत. ५ जून २०२९ पर्यंतच्या पाच वर्षांतील ४३,८३० तासांचे नियोजन राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवर करावे. जेणेकरून येणाऱ्या पाच वर्षांत काँग्रेस स्वत:च एक सक्षम पक्ष म्हणून उभा राहून २०२९ च्या सत्तेची आस धरू शकेल. -विजयकुमार वाणी, पनवेल</p>
आकडेवारीचा केवळ राजकीय वापर
‘सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?’ हा डॉ. अनिल हिवाळे यांचा लेख (२ जून) वाचला. सरकार आकडेवारीला घाबरत नाही. सरकारकडे सगळी आकडेवारी आहे. त्या आकडेवारीचा स्वत:च्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी मोदी सरकार फक्त स्वत:पुरता वापर करते. निवडक सोयीस्कर माहितीच केवळ प्रसारित केली जाते. २०११ जनगणनेची आणि जातीय, सामाजिक, आर्थिक अशी सगळी आकडेवारी सरकारकडे आहे. त्याचाच वापर करून इलेक्शन इंजिनीअिरग, पक्ष फोडाफोडी, दीर्घकालीन धोरण हे सगळे राजकीय डावपेच ठरवले जातात. तसेच उद्योग व्यवसाय यासंदर्भात समाजामध्ये होणारे बदल आपल्या मित्रांनाच कसे फायदेशीर ठरतील याची धोरणे आखली जातात. एका अर्थाने जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ या कादंबरीत लिहिल्याप्रमाणे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथचा भारतीय आविष्कार मोदी सरकारने प्रत्यक्ष करून दाखवलेला आहे. -अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे</p>
..योजना चांगलीच, पण परिस्थिती कशी?
‘आदिवासी भागांत माहेरघर योजना प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत’ ही बातमी (लोकसत्ता, नाशिक – १ जून ) वाचली. महाराष्ट्र शासनाने संभाव्य धोके लक्षात घेऊन १५ दिवस आधीच आदिवासी भागातील गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी प्राथामिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून घेण्याची योजना सुरू केली आहे, या कालावधीत त्यांना ३०० रुपये रोज देऊनही त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे सदर बातमीतून वाचनात आले. योजना चांगली व स्तुत्यच आहे, परंतु अल्प प्रतिसादासाठी आदिवासी महिलांना दोष देण्याऐवजी यामागील योग्य कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. कारण अनेकदा कागदावरच्या योजनेत व त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. त्या गरोदर महिलांना ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात येत आहे किंवा केले जाणार आहे अशा ठिकाणी त्यांची काळजी घेणारे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का, असल्यास ते त्या ठिकाणी वेळेवर येते का ? प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक सोयीसुविधा पुरवल्या जातात का? स्वच्छतेची काळजी घेतली जाते का? आपत्कालीन परिस्थितीत तालुका वा जिल्हा रुग्णालयात मातेला घेऊन जाण्यासाठी बिघाड नसलेली सुव्यवस्थित रुग्णवाहिका उपलब्ध आहे का? अशा विविध बाबींची दक्षता घेणे व त्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, नाहीतर शासनाची योजना आहे म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून दिले व त्या ठिकाणी आवश्यक यंत्रणाच उपलब्ध नसेल तर योजनेचा फायदा मिळणे राहील बाजूला, परंतु त्यापासून नुकसान पोहोचण्याचीच शक्यता जास्त.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सुव्यवस्थित व कोणत्याही उणिवांशिवाय कार्यरत असल्याची हमी देण्याबरोबर ते महिलांना पटवूनही देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आदिवासींच्या योजना या केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित न ठेवता, त्यांची प्रत्यक्ष व प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी, त्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळीवर इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.-गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार.
खेळ घसरला तरी जागा सोडत नाहीत..
‘नायक ते नकोसे’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ जून) वाचले. आपल्या भारतात व्यक्तिपूजेचे स्तोम फार जोरात आहे. खेळ असो की राजकारण असो एकदा निवड झाली की वय झाले, खेळाचा पोत घसरला तरी जागा सोडण्यास तयार होत नाहीत. खेदाची गोष्ट म्हणजे अशा खेळाडूंना आपण इतके डोक्यावर घेतो, याचा फायदा ते पुरेपूर घेताना दिसतात. मग जाहिरात असो की इतर सरकारी सवलती. खेळाडूंना परदेशातून बक्षीस म्हणून मिळालेल्या कार व इतर मौल्यवान वस्तूंवर कस्टम डय़ूटी वा अन्य कर सरकार माफ करते. परंतु पुढे त्या कार किंवा वस्तू परस्पर विकून बक्कळ पैसा कमावला तरीही सरकारला टॅक्स देण्याची वृत्ती दिसून येत नाही. विकसित देशांत सामान्य माणसांची प्रतिष्ठाही महत्त्वाची मानली जात असल्यामुळे प्रसिद्ध खेळाडू, नेता, मंत्री असो यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षा यंत्रणा वगैरेचा खर्चीक बडेजावही नसतो.-चार्ली रोझारिओ, वसई.
जमीन-भ्रष्टाचार अन्यत्रही आहेच..
कोयना खोऱ्यातील काही गावांत कमाल जमीन धारणेपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी कोणाला पाठीशी घालणार नसल्याचे ठणकावून सांगत मुख्यमंत्री महोदयांनी कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. पण जमिनींच्या गैरव्यवहाराचा असाच प्रकार रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत घडला आहे. बनावट कागदपत्रे बनवून जमिनी हडप करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अगोदरच बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार प्रकरणात अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असले तरी यामागचे मूळ सूत्रधार मोकाटच असल्याचे बोलले जात असताना प्रकल्पग्रस्त व संघर्ष समितीचे पदाधिकारी या विभागाच्या भू क्षेत्रातील माफिया व त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध लढा देत आहेत. गावी गेले असतानाही कर्तव्यदक्षता दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांनी बाळगंगा प्रकल्पाच्या प्रकरणात लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा! -चंद्रशेखर विजया कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
ब्रिटिशांच्या कायद्यांची भलामण गैरलागू
‘न्यायच नव्हता तिथे न्यायदेवता कशी असेल ?’ हे पत्र (लोकमानस- ३१ मे) वाचले. त्यात पत्रलेखकाने ब्रिटिशांच्या न्यायव्यवस्थेला ‘समन्यायी’ ठरवले आहे, हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कदाचित त्यांना ब्रिटिश भारतकालीन ‘इल्बर्ट बिला’चे प्रकरण माहीत नसावे. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल रिपन यांच्या काळात आणले गेलेल्या या विधेयकाच्या मूळ मसुद्यानुसार, भारतीय न्यायाधीशांनासुद्धा तत्कालीन इंग्रज व युरोपीय व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे खटले चालवण्याचा अधिकार मिळणार होता. मात्र तत्कालीन ब्रिटिश समाजाचा विरोध व त्यांचा अहंभाव त्याच्या आड आला आणि बदललेल्या स्वरूपातच २५ जानेवारी १८८४ रोजी ते संमत झाले. ब्रिटिश काळातले इतरही अनेक कायदे तत्कालीन उच्चपदस्थ, पोलीसांना व न्यायालयांना मनमानी अधिकार प्रदान करणारे होते.
शिवाय, भारतामध्ये न्यायदेवता नव्हती याचा अर्थ भारतात न्याय केला गेलाच नाही. असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक कठोर कायदे करून व गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावून ते उत्तम न्याय करत. कदाचित त्यामध्ये काही त्रुटी असू शकतीलही.
पण आक्षेपाचा मुद्दा हा की, ब्रिटिशकालीन न्यायव्यवस्था ही भेदभाव करणारी व सामान्य न्याय नाकारणारी होती, तिची भलामण गैरलागू ठरते. – नवनाथ गोविंदराव डापके, लीहाखेडी (ता. सिल्लोड , जि. छत्रपती संभाजीनगर)
