लोकमानस : आपल्या भाषेचा आग्रह धरणे असहिष्णुता?

माधवरावांनी बेंगळूरुमध्ये मराठीत भाषणे दिली असती आणि ती कन्नड भाषकांनी शांत चित्ताने ऐकून घेतली असती, तर ते त्यांनी इथे कौतुकाने सांगणे उचित ठरले असते. ज्या राज्यात गेले, त्या राज्याची भाषा बोलले, असे मराठी भाषक गुजरात, मध्य प्रदेशापासून दक्षिण भारतापर्यंत सर्वत्र करतात. केरळमध्ये सांगलीच्या भागातील खूप मराठी बांधव आहेत. ते हिंदी किंवा मराठी बोलत नाहीत, मल्याळमच बोलतात. बेंगळूरुमध्ये कन्नड भाषेचा आग्रह नाही, हे त्यांचे निरीक्षण अचंबित करणारे आहे. तिथे हिंदीविरोध दु:स्वास वाटावा इतका तीव्र आहे. हिंदी किंवा अन्य भाषा बोलल्याबद्दल रस्त्यावर रिक्षावाले, फेरीवाले यांच्याकडून मारहाणही होते. दुकानांचे फलकही बदलले जातात. मी तमिळनाडूच्या बंदीपूरमधून बेंगळूरुला येत असताना कर्नाटकात प्रवेश करताच सोबतच्या स्थानिक माणसांची रस्त्यावर बोलण्याची भाषा बदलली. त्याला विचारले तर तो म्हणाला, कर्नाटकाच्या हद्दीत तमिळ बोलून चालत नाही, इथे कन्नडच बोलावे लागते. ज्या देशाची प्रांतरचनाच भाषावार झाली आहे, सगळ्या संस्कृती भाषानिष्ठ आहेत, तिथे आपल्या भाषेचा आग्रह ही त्याच भाषेच्या एका नामांकित सुपुत्राला असहिष्णुता वाटावी, हे आश्चर्याचेच.- विक्रम समर्थ, दादर

या उपदेशाची खरी गरज कोणाला?

माधव गाडगीळ यांचा ‘महाराष्ट्रालाच भाषिक असहिष्णुता का हवी?’ हा लेख वाचला. बडोदा, तंजावर, इंदूर, ग्वाल्हेर, झाशी येथील अल्पसंख्य मराठी भाषक तेथील स्थानिक संस्कृतीत मिसळून गेले आहेत आणि तेथील स्थानिक भाषेत ते आनंदाने संवाद साधतात. ज्या भागात राहतो तेथील भाषा बोलण्याचा सल्ला मुंबईतील गैरमराठीजनांना देणे गरजेचे आहे. लेखात दिलेल्या उदाहरणांमधून गैरहिंदी भाषक- ज्यात मराठीसुद्धा आले- दाखवत असलेली सहिष्णुता आणि भाषिक समजूतदारपणा सिद्ध होतो. माधव गाडगीळ यांच्या उपदेशाची खरी गरज मुंबईत राहणाऱ्या हिंदी भाषकांना आहे, कारण देशात सगळ्यात कमी बहुभाषिकत्व हे हिंदी भाषकांमध्ये आहे. भारतात बाकी बहुतेकांना किमान दोन तरी भारतीय भाषा बोलता येतात, मात्र हिंदी भाषकांनी इतर भाषा शिकण्याचे प्रमाण कमी आहे. मी गेली काही दशके केंद्रीय शासकीय सेवेत आहे. अनेक दशके महाराष्ट्रात राहूनही हिंदी भाषक कर्मचारी आणि अधिकारी मराठी शिकत नाहीत. त्या मानाने अगदी दक्षिणेतील लोकसुद्धा तोडकीमोडकी का होईना मराठी शिकायचा प्रयत्न करतात.- संग्राम गायकवाड, पुणे

केवळ मराठी म्हणून हीन दृष्टीचा सामना

‘महाराष्ट्रालाच भाषिक असहिष्णुता का हवी?’ हा लेख (१७ जुलै) वाचला. माधव गाडगीळ हे आदरणीय आहेत, मात्र लेखातील मुद्दे पटत नाहीत. कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र, केरळ या राज्यांतील उद्याोग आणि बाजारपेठा पाहाव्यात. गुजराती, मारवाडी हा व्यवसायकुशल समाज या राज्यांत किती सफाईने तेथील भाषा बोलतो आणि व्यवसायवृद्धी करतो, हे पाहण्यासारखे आहे. कर्नाटकातही कानडी-तमिळ वाद आहे. माझ्या पिढीला पुण्यासारख्या शहरात वाढताना किती वर्षांनी कळले की वर्गातले शहा, मोदी, कौलगुड, यादव हे अमराठी होते आणि यातच इतर भाषकांना महाराष्ट्रात कसे आनंदाने स्वीकारले गेले हे कळते. परंतु या सर्वांची तुलना आत्ताच्या मराठीच्या आग्रहाशी करणे योग्य नाही. मिरा-भाईंदर, बोरिवली, मालाड, मुलुंड, गोवंडी या भागांतून फिरताना याचा अनुभव येतो. त्यांच्या भाषांचा अपमान कधीच न करताही आपल्याला मराठी म्हणून हीन दृष्टीचा सामना करावा लागतो. याला श्रीमंत मराठीजनही अपवाद नाहीत. मराठींना सोसायटीत जागा नाकारल्याच्या किती तरी बातम्या येतात. पाचवीपासून हिंदी आहेच, पण पहिलीपासून नको, एवढीही बाब शिक्षणतज्ज्ञांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांची मागणी आहे. तरीही या मुद्द्याचे राजकारण केले गेले, ते महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्यामुळेच, हे नाकारता येणार नाही.- मिलिंद जोशी, मुंबई

एका हाताने टाळी कशी वाजेल?

माधव गाडगीळ यांचा लेख वाचला. त्यांचे म्हणणे शंभर टक्के मान्य आहे, पण महत्त्वाचा मुद्दा हा की, परप्रांतात मराठी लोक मुजोरी करत नाहीत. मुंबईतील परप्रांतीय लोक मात्र गुण्यागोविंदाने राहणे सोडाच, मुजोरी करतात, मराठीचा उघड द्वेष करतात, अपमान करतात, मराठी बोलणार नाही म्हणतात, त्याचे काय? मराठीला सन्मान द्या व इथे सन्मानाने, गुण्यागोविंदाने राहा. एका हाताने टाळी कशी वाजेल?- भास्कर परब, मुंबई</p>

हिंदीतच बोलणार हा दुराग्रह आक्षेपार्ह

‘महाराष्ट्रालाच भाषिक असहिष्णुता का हवी?’ हा लेख (१७ जुलै) वाचला. लेखात वर्णन केलेल्या बृहत् महाराष्ट्रातील मराठी जनांसारखे इथे रहाणारे परप्रांतीय वागत नाहीत, हेच खरे दुखणे आहे. गाडगीळ यांनी कानडी शिकून घेतली आणि त्या भाषेतून भाषणदेखील केले, असे इथे राहाणारे बाहेरचे किती लोक करतात? आम्ही जिथे जाऊ तिथे स्थानिक संस्कृतीचा आदर न ठेवता हिंदीच बोलणार असा येथील परप्रांतीयांचा दुराग्रह आहे. राष्ट्रीय एकात्मकतेच्या त्यांच्या व्याख्येत एक भाषा आली म्हणजे झाले असे अध्याहृत आहे, त्याचे काय? राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मुंबईत आल्या आल्या मराठीत बोला असा दुराग्रह नाही, पण इथे राहून, स्वत:ची घरे घेऊन स्थायिक झाल्यावरसुद्धा मराठी शिकणार नाही, या हट्टाला आक्षेप आहे.- विक्रम अवसरीकर

बुलेट ट्रेन, महामार्गांतून निधी उरला तर…

‘आजा मेरी गाडी में…’ संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. गगनयानाच्या प्रक्षेपणाचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या सरकारने अंतराळ संशोधनासाठी सढळहस्ते खर्चही करण्याची गरज आहे, मात्र तशी काहीच तयारी दिसत नाही. सरकार विज्ञानधारा योजनेसाठी केवळ एक हजार ४२५ कोटी रुपयांची तरतूद करते. गगनभरारी घेणे स्वप्नरंजन आहे का? आजच्या इस्राोची पायाभरणी नेहरूंच्या कार्यकाळातच झाली. त्यामुळेच आज चंद्रयान, मंगळयानसारख्या मोहिमा काढून भाजप सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, आणखी डझनभर धार्मिक नावाच्या महामार्गांच्या उद्घाटनानंतर उत्साह आणि निधी शिल्लक राहिलाच तर सर्वांत शेवटी विज्ञानधारा योजना गतिमान करून, गगनभरारीचा विचार केला जाईल असे वाटते.-प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

प्रशासनावर राज्यकर्त्यांचा वचक नाही

‘अधिकारीच मंत्र्यांना खोटे सांगतात तेव्हा’ हा लेख (१७ जुलै) वाचला. आजचे राजकारण हे ना अभ्यास, ना चिकित्सक, ना एखाद्या विषयाचे विशेष ज्ञान अशा स्वरूपाचे आहे. नोकरशहा आपल्याच तोऱ्यात असतात आणि त्यांची मानसिकता बहुतेकदा सरंजामी असते. परिवहनमंत्री म्हणतात, एसटीत काय चालले आहे, हे मलाच माहीत नाही. यावरून राज्याचा कारभार कसा सुरू आहे याचा अंदाज येतो.

प्र्रशासनावर राज्यकर्त्यांचा वचक राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणी आणि नोकरशहा यांची युती किती घट्ट आहे हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यकर्त्यांचा प्रशासनावर वचक होता. नारायण राणे, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, शंकरराव चव्हाण यांची प्रशासनावर पकड होती. चुकीचे सल्ले देण्याची कोणाची सहसा हिंमत होत नसे, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून नोकरीत असताना नोकरशहा राजकारण्यांची मर्जी राखून काम करतात आणि राजकारणी निवृत्तीनंतर त्यांची ‘सोय लावतात’. परिणामी प्रशासन बेलगाम होते आणि मंत्री हतबल.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)