‘कर्जउत्साहाची काजळी!’ हे संपादकीय (२४ नोव्हेंबर) वाचले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या अतिउत्साही कर्जदार आणि त्यांच्या तथाकथित दलालांना आवर (वेसण) घालणे गरजेचे आहे. ‘बिगरबँकिंग वित्तसंस्थां’मार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाविषयी काही निरीक्षणे.. १. विपणन आणि दळणवळण तंत्राने संभाव्य ग्राहकांवर मोहिनी घालून त्यांच्याशी लघु संदेश तसेच दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला जातो. रोज एखादा तरी फोन येतो. नियमित येणाऱ्या कॉल्सना लोक भुलतात आणि कर्ज घेतात. २. शेअर मार्केटला उधाण आलेले आहे. झटपट पैसे मिळविण्यासाठी डेरिवेटिव्ज, त्याच्या जाहिराती, डिजिटल गेिमग अ‍ॅप अशा ठिकाणी एका क्लिकवर पैसे गुंतवता येतात. ३. अतिमहाग ब्रँडेड वस्तू, परदेश प्रवास आदींचे आकर्षण वाढले आहे. काटकसरीचे जीवनमान बदलून उपभोग संस्कृती वाढत असल्याने लोकांचा खर्च वाढत आहे, त्यामुळे अशा सोप्या कर्जाच्या जाळय़ात लोक अडकतात. ५. वेळेत कर्ज न फेडल्यास वारंवार फोन येतात, धमक्या दिल्या जातात. ६. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात घट झाल्यास किंवा अचानक उद्भवलेल्या खर्चामुळे ही कमी मुदतीची जास्त व्याजदर असलेली कर्जे भरणे कठीण जाऊ लागते. कुटुंब मानसिकदृष्टय़ा वैफल्यग्रस्त होण्याचा धोका असतो. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज, त्यावरील व्याज भरण्यासाठी आणखी एक कर्ज असे दुष्टचक्र सुरू होते. कर्जवाटप, खर्च, त्यामुळे मागणी आणि मग कारखानदारी म्हणजे श्रमाला किंमत, जमिनीला खंड आणि गुंतवणुकीला व्याज किंवा परतावा, हे अर्थव्यवस्थेस पूरक वाटत असले तरीही, अशी वाढीव अर्थव्यवस्था प्रदूषितच ठरते. - देवेंद्र जैन, अंबरनाथ अशाने सामान्य कर्जदार धोक्यात येतील ‘कर्जउत्साहाची काजळी!’ हा संपादकीय लेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला. वित्तपुरवठा ही कायदेशीर प्रक्रिया असावी, अनेक बँका किंवा वित्तीय संस्था चढय़ा व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात आणि कर्जदार कालांतराने कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ करतो. कर्जदाराची गरज संपली की प्रश्न येतो वसुलीचा! सर्वसाधारण बँका कर्ज वितरण करताना कायदेशीर मार्ग अवलंबतात, परंतु ‘बिगरबँकिंग वित्तसंस्थां’ मात्र काही मिनिटांत कर्ज उपलब्ध करून देतात. अशी कर्जे घेताना अनेक कर्जदार किती व्याजदर आकारला जाणार आहे, याचा विचारच करत नाहीत. त्यामुळे कर्जे अनुउत्पादित होतात तेव्हा बँका किंवा बँकेतर संस्थांना त्याचा फटका बसतो आणि प्रश्न निर्माण होतो तो सर्वसामान्य ठेवीदारांचा. याच धर्तीवर आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना व इतर वित्तीय संस्थांतदेखील सीआरएआर जोखीम भरांकन प्रमाण येऊ घातले आहे. जोखीम भारांकन मूल्य किती आहे, याचा अंदाज बँका बांधू शकतात. त्यानुसार किती आणि कोणत्या स्वरूपाचे कर्ज वितरित केले पाहिजे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. तसे केल्यास उत्पादित कर्जे अनुउत्पादित होणार नाहीत व बँका किंवा वित्तीय संस्था अडचणीत येणार नाहीत. फायनान्स कंपन्या किंवा मल्टी स्टेट संस्था किंवा राजकीय हस्तक्षेप असलेल्या बँका किंवा संस्था, मोठय़ा प्रमाणात चुकीच्या निकषांवर कर्जपुरवठा करतात किंवा कमीत कमी कागदपत्रे घेऊन कर्जपुरवठा करतात, पण ज्या संस्था असे करतात त्यांच्या ठेवीदारांचे हित लवकर धोक्यात येते. रिझव्‍‌र्ह बँक वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी करूनही त्यांचे किती काटेकोर पालन किंवा अंमलबजावणी केली जाते, यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. असे केल्यास बँका किंवा वित्तीय संस्था कर्ज देण्याबाबत नियमांचे उल्लंघन करणार नाहीत. पर्यायाने बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था किंवा अन्य फायनान्स कंपन्या धोक्यात येणार नाहीत. पर्यायाने सर्वसामान्य ठेवीदारांचे हित जपले जाईल. - विशाल हुरसाळे, मंचर (पुणे) राज्यपालांनी राजकीय भूमिका घेणे चिंताजनक! ‘विधेयक रोखून धरणे गैर’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ नोव्हेंबर) वाचली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काही घटकराज्यांत फुटीरतावादी चळवळी निर्माण होत होत्या. त्या राज्यांत आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली, तर केंद्र सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता यावा हा व्यापक उद्देश हे पद निर्माण करण्यामागे होता. राज्य विधिमंडळ हे लोकनिर्वाचित असल्याने त्यांच्यात राजकीय संघर्ष होऊ नये म्हणून घटनाकारांनी या पदाला घटनात्मक दर्जा दिला. राज्याचा घटनात्मक पालक म्हणून काम करणे अपेक्षित असताना आज राज्यपाल विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत वास्तविक शासक म्हणून भूमिका बजावताना दिसतात. राज्यपालांनी विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकाला मान्यता द्यायला हवी. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशी मान्य केल्या पाहिजेत. ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही विधेयके तथा शिफारशी प्रदीर्घ काळ प्रलंबित का ठेवल्या जातात? याची कारणमीमांसा केली पाहिजे. राज्यपालपदाचा नामधारी दर्जा बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचे मूळ राज्यपालपदी नियुक्तीच्या निकषांमध्ये आढळते. खरे तर राज्यपालांची नियुक्ती ही मुळातच राजकीय कारणास्तव झालेली असते. केंद्रात सत्तेत आलेल्या पक्षाशी ते संबंधित असतात. परंतु संवैधानिक पदावर आल्यानंतर त्या व्यक्तीने कायद्याचे व राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे अपेक्षित असते. परंतु आपल्याकडे तेवढी प्रगल्भता दिसत नाही. राज्यपाल या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडूनच राज्यघटनेची मोडतोड होत आहे. या पदाच्या अधिकारांचा राजकीय गैरवापर होत आहे. राज्यपालांची राजकीय भूमिका राज्य विधिमंडळाच्या स्वायत्ततेवर आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड राज्यपालांना आठवीचे नागरिकशास्त्र माहीत नसेल? ‘विधेयक रोखून धरणे गैर’ ही मुख्य बातमी (लोकसत्ता- २४ नोव्हेंबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संसदीय लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच खरी सत्ता असते व राज्यपाल हे प्रतीकात्मक प्रमुख असतात. राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा वापर विधिमंडळाचे कामकाज निष्फळ ठरवण्यासाठी करू शकत नाहीत. खरे तर या बाबी आठवीचे नागरिकशास्त्र शिकलेला विद्यार्थीसुद्धा सांगू शकेल. राज्यपालांच्या खुर्चीवर बसलेले महामहीम या प्राथमिक गोष्टी जाणत नाहीत, असे नाही. याचा अर्थच हा होतो की बिगरभाजप सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये तेथील सरकारला सहजपणाने काम करू द्यायचे नाही, हीच भूमिका संबंधित राज्यपालांची आहे. विधेयके रोखून धरण्याबरोबरच सरकारी कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप करणे, सरकारी निर्णय तकलादू सबबी देऊन रद्दबातल ठरवणे, असे प्रकार दिल्ली, केरळ, पश्चिम बंगाल इत्यादी बिगरभाजप सरकारे असणाऱ्या राज्यांमध्ये अलीकडे सर्रास घडवले जात आहेत. घटनात्मक अधिकार असणाऱ्या राज्यपालांकडून अशा प्रकारचे कामकाज होणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सरकार राज्यघटनेप्रमाणे कार्य करत आहेत, की नाहीत हे पाहणे आणि त्यांना राज्यघटनेप्रमाणे कार्य करण्यास भाग पाडणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. जर राज्यपालांना त्यांची घटनात्मक कर्तव्येच माहीत नसतील, तर ते त्या पदावर बसण्यास पात्र आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित राज्यपालांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. -अरुण नामदेव कांबळे, नेरूळ (नवी मुंबई) राजस्थानात भाकरी फिरेल की करपेल? ‘गेहलोत: मने जिंकली, मते जिंकणार?’ हा योगेंद्र यादव यांचा ‘देशकाल’ सदरातील लेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला. भाकरी फिरवण्याची परंपरा असलेल्या राजस्थानमध्ये भाजपसाठी ही निवडणूक सोपी मानली जात होती, परंतु हार मानतील ते गेहलोत कसले. गेहलोत लढत होते खरे, पण काँग्रेस किती लढली हे निकालानंतर कळेल. भाजपसुद्धा कडवी झुंज देत होता, परंतु एक खेळी अशी की मुख्यमंत्रीपदाचा प्रमुख चेहरा कोण हे अद्याप स्पष्ट नाही. प्रियंका गांधी मोदींवर टीका करताना म्हणतात- ‘मोदी राजस्थानच्या कानाकोपऱ्यांत मुख्यमंत्री शोधत आहेत,’ तर गेहलोत म्हणतात, ‘भाजपचे आठ-आठ मुख्यमंत्री आहेत.’ भाजपची ही खेळी खरोखरच फायद्याची ठरेल का हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. भाजपचा मतदारदेखील गेहलोत यांच्या कामाची प्रशंसा करताना दिसला. विरोध गेहलोत यांना नाही तर आमदारांना दिसला. चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना काँग्रेसला संजीवनी देईल का, हे मतपेटय़ांमध्ये बंद झाले आहे. गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील बेबनाव झाकण्याचा वारंवार प्रयत्न काँग्रेसच्या वरिष्ठांकडून झाला. वेणुगोपाल आले तेव्हा त्यांच्यासोबत पायलट आणि गेहलोत एकत्र असल्याचे छायाचित्र दाखवले गेले. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासोबत पायलट आणि गेहलोत एकत्र असल्याचे छायाचित्र दाखवले गेले. एकत्र असणे वेगळे आणि एकत्र असल्याचे भासवणे वेगळे. गेहलोत आणि पायलट यांनी परस्परांसाठी किती सभा घेतल्या? राजस्थानमध्ये प्रत्येक विधानसभेचे आपले निकष आहेत. जनता मुख्यमंत्री कोण होईल हे सांगू शकत नसली, तरी आमदार कोण होईल हे मात्र ठाम सांगू शकते. दोन्ही पक्षांचे बंडखोर निर्णायक भूमिका बजावतील. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार नसलेल्या भाजपला गेहलोत बंडखोरांच्या जोरावर धोबीपछाड देतात की भाजप गेहलोतांची विकेट घेईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. जर आपण मुख्यमंत्री नाही तर गेहलोत सही असे तिकडे वसुंधरांचे समर्थक दबक्या आवाजात म्हणतदेखील असतील. काँग्रेस हरताना दिसत आहे, परंतु भाजप जिंकताना दिसत नाही, असे मतदार म्हणत आहेत. अनेक राजकीय विश्लेषक कोडय़ात पडतील अशी ही निवडणूक आहे. ‘भाकरी फिरेल की करपेल’ हे निकालाचा दिवसच स्पष्ट करेल. - अभिजीत चव्हाण, नांदेड
