‘निष्पक्ष कारवाईची धमक असावी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जानेवारी) वाचला, मात्र सत्तेचा दुरुपयोग आणि गुन्हेगारांना, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण हे आजच्या राज्यकारभाराचे ‘वैशिष्टय़’च ठरत आहे. काँग्रेसच्या काळातदेखील हेच होत होते, आता त्याचा अतिरेक होत आहे. बीएचयूमधील विनयभंगाची बातमी वाचून योगी सरकार आरोपींवर कठोर कारवाई करेल, असे वाटले होते, मात्र आरोपी भाजपशी संबंधित असल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाईची शक्यता नाही. एरवी आरोपींवर बुलडोझर चालवणारे योगी सरकार या बाबत काहीच करताना दिसत नाही. या तीन आरोपींपैकी काहींनी मध्यप्रदेशात भाजपचा प्रचारदेखील केला. सरकारच्या शीर्षस्थानी मोदी असोत वा योगी, आरोपीची जात, त्याचा धर्म, पक्ष पाहूनच कारवाई केली जात असल्याचे दिसते. मोदी आणि योगी यांचा चेहरा आणि त्यांचा मुखवटा यातील फरक आता जनतेच्या लक्षात येऊ लागला आहे. त्यांचे दाखविण्याचे दात वेगळे असल्याचे अधोरेखित होत आहे. निवडक कारवाया करून वा गुन्हेगारांना पाठीशी घालून रामराज्य येणार नाही.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
कार्यकर्त्यांना संरक्षण देणे ही हुकूमशहांची नीती
‘निष्पक्ष कारवाईची धमक आसावी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. घटना घडून दोन महिने उलटले, तरीही योगी सरकारला आरोपींना अटक करण्याची गरज भासली नाही, कारण आपल्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देणे ही हुकूमशहांची नीती असते. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन आणि संघर्ष सुरू ठेवला, त्यामळे पीडितेचे मनोबल टिकून राहिले, परंतु अशी साथ सर्व मुलींना मिळत नाही.
कराड जवळील सांगवी गावातील दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा गावगुंडाने विनयभंग केल्याने तिने १८ डिसेंबरला आत्महत्या केली. या १६ वर्षीय मुलीने यासंदर्भात शिरवळ पोलीस ठाण्यात २९ नोव्हेंबरला एफआयआर नोंदविली होती. पोस्को अंतर्गत अटक होऊनही, दुसऱ्याच दिवशी आरोपीला जामीन मंजूर झाला. वारणसीतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग करून अश्लील चित्रीकरण केल्याच्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा मिळेलच, याची खात्री नाही. -जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)
केवळ निवडणुकीच्या तोंडावरील करार!
‘रस्म-ए-‘उल्फा’त..’ हा अग्रलेख (२ जानेवारी) वाचला. कोणतेही करार यशस्वी अथवा अयशस्वी ठरण्यासाठी एक ठरावीक काळ जाऊ द्यावा लागतो. परिस्थिती बदलावी असे वाटत असेल, तर प्रत्यक्ष काम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. जोपर्यंत ही गोष्ट होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:च स्वत:ला उच्चतम कीर्तिमान असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन काहीही उपयोग नाही. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मणिपूरमधील बंडखोरांचा सर्वात जुना सशस्त्र गट युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (यूएनएलएफ) हिंसेचा मार्ग सोडत मुख्यधारेत येण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विधान अमित शहा यांनी आपल्या एक्स हँडलवर केले होते आणि बऱ्याच समाजमाध्यमांनी त्यावेळेस असा आव आणला होता की जणू मणिपूरचा प्रश्न निकाली निघाला, पण अद्याप मणिपूर जळतच आहे. आसाममध्ये ३५ पेक्षा जास्त फुटीरतावादी संघटना सक्रिय आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘ऑपरेशन बजरंग’ थांबून त्या काळी सरकारला काहीही उपयोग झाला नव्हता. आता हा करार निवडणुकीच्या तोंडावर किती फलदायी ठरणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
महाविद्यालये बंद पाडणारे आंदोलन
‘रस्म-ए-‘उल्फा’त..’ अग्रलेख वाचताना १९७८ ते ८२ दरम्यानचा काळ आठवला. तेव्हा आसाममध्ये ‘आसू’ ही विद्यार्थी संघटना तीव्र आंदोलन करत होती. महाविद्यालये, विद्यापीठे प्रदीर्घ काळ बंद ठेवण्यास भाग पाडणारे हे बहुदा भारतातील एकमेवच आंदोलन असावे. तेव्हा महाराष्ट्रात ‘युक्रांद’ आघाडीवर होती. आसू म्हणजे प्रफुल्ल कुमार महंतो हे समीकरणच होते. नंतर आसूचे आसाम गण परिषद या राजकीय पक्षात परिवर्तन होऊन प्रफुल्ल कुमार महंतो मुख्यमंत्री झाले. परंतु पुढे त्यांचा ऱ्हास सुरू झाला. अग्रलेख वाचताना हा इतिहास आठवला.-सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
सातवा महत्त्वाचा घटक राहिला
‘अर्थव्यवस्था वाढेल, पण कधी?’ हा लेख वाचला. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सहा महत्त्वाच्या घटकांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे; परंतु आजच्या स्थितीला देशातील बँकांचे, विशेषत: सरकारी बँकांच्या कर्जाचे अर्थकारणही तितकेच जबाबदार ठरते. याचे कारण बँकांची कर्जे- मोठी कर्जे ज्या वेळी थकीत राहतात, त्यापैकी बहुतेक वेळा राजकीय वा अन्य कारणांस्तव ती माफ केली जातात. त्या वेळी त्यांचा भार बँकांच्या ताळेबंदांवर पडतो. त्यामुळे सरकारला त्या बँकांना निधी देऊन त्यांची परिस्थिती सावरावी लागते. अशी वेळ न येते तर हाच निधी जनतेच्या कल्याणासाठी वापरता येऊ शकतो. यासाठी सरकारने कर्तव्यकठोरपणे मोठी कर्जे कशी वेळेवर वसूल होतील, याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. वाटल्यास कर्जवसुली होईपर्यंत अशा कर्जबुडव्यांच्या अर्थकारणावर काटेकोर लक्ष ठेवावे. बँकांकडेही कर्जे वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. – सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
हे खेळ वगळू नयेत!
केवळ ऑलिम्पिक, आशियाई, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात नसल्याचे कारण देत कॅरम, पॉवरलिफ्टिंग, शरीरसौष्ठव हे खेळ शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांच्या यादीतून वगळण्यात आले. खरे तर हे क्रीडाप्रकार सर्वच स्तरांतील खेळाडूंना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे, कमी जागेतील, कमी खर्चाचे, जनमानसात उदंड प्रतिसाद असलेले, राज्याच्या ग्रामीण भागांतही खेळले जाणारे आहेत. उपरोक्त खेळ शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारातून वगळले जाऊ नयेत असे मनापासून वाटते. -विश्वनाथ पंडित, चिपळूण
लोकशाहीत नियम असणे अपरिहार्य
‘संविधानभान’ या सदरातील ‘सम्यक दस्तऐवज’ हा लेख (२ जानेवारी) वाचला. संविधान काय आहे, संविधान का आवश्यक आहे, हे मुद्दे या लेखात अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कोणतेही शासन नियमांवर आधारित म्हणजे घटनात्मक असावे. यात मर्यादित शासन, कायद्यांचे राज्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य इत्यादी आधारे चालणारी राजकीय व्यवस्था महत्त्वाची असते. या सदरात सम्यकचा अर्थ संतुलित, योग्य अर्थी घेतला आहे. संविधान म्हणजे योग्य आणि सर्वासाठी न्याय्य असे नियम आणि कायदे असणारा दस्तावेज असतो. संविधान ही भारतीय समाजाची ओळख आहे. -बाळाराम रामरुळे, लातूर</p>
..तर सुधारणाची बढाई व्यर्थ ठरेल!
‘नव्या शिक्षण धोरणानुसार एमफिल पदवी बंद का झाली?’ हे रसिका मुळय़े यांनी केलेले विश्लेषण (१ जानेवारी) वाचले. गेल्या ३०-३५ वर्षांत एमफिल पदवी फारसा प्रभाव पाडू शकली नव्हती. संशोधन परिचय हा मुख्य उद्देश यामागे होता. तो संशोधक साध्य करू शकले नाहीत. यानंतरचा टप्पा पीएचडी पदवीचा होता. एमफिल केलेल्या विद्यार्थ्यांना संशोधन परिचय झाला, हे गृहीत धरले गेले. प्रत्यक्षात दर्जेदार संशोधक तयार झाले नाहीत, हे वास्तव एकूणच नाकारता येत नाहीत. पीएचडी संशोधनाचे विषय, कामाचा दर्जा, मूल्यमापन हे सर्वच प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
एमफिल पदवी सुरू होण्यापूर्वी ‘डीएचई’ (डिप्लोमा इन हायर एज्युकेशन) अभ्यासक्रम शिक्षकांना करावा लागत होता. त्याआधी केवळ पदव्युत्तर स्तरांवर बी प्लस प्राप्त केलेले विद्यार्थी शिक्षक होऊ शकत होते. डीएचई बंद करून एमफिल पदवी आणली गेली होती. नवीन शैक्षणिक धोरणात पदवी चार वर्षांची झाली. ही पदवी प्राप्त करताना, विद्यार्थी संशोधन करणार आहे, म्हणजे तो एमफिल पातळीवरचा एखादा प्रकल्प पूर्ण करणार आहे, त्यासाठी त्याला क्रेडिट (श्रेयांक) दिले जाईल, ही नवीन सुधारणा आहे.
नवीन सुधारणा जुन्या व्यवस्थेवर उभी राहणार आहे. तीच कालबाह्य झालेली संशोधन साधने वापरून संशोधन/ संशोधक यांचा दर्जा कसा सुधारणार? आता शिक्षक भरती नाही. कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करून शैक्षणिक निर्वाह सुरू आहे. शैक्षणिक मार्गदर्शक नाहीत. नवीन संशोधन प्रारूप तयार होताना याची दखल महत्त्वाची आहे. ही दखल न घेता; सुधारणांची बढाई व्यर्थ ठरेल. -डॉ. संजय रत्नपारखी, नवी मुंबई</p>
