लोकमानस: देशाभिमानापेक्षा धर्म-अभिमानच अधिक!

दहशतवादाकडे बडय़ांच्या दुर्लक्षाची फळे..

‘दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद’ हे संपादकीय वाचले. येमेनमधील हूथी बंडखोर, लेबनॉनमधील हिजबोला, इराणपुरस्कृत हमास, अफगाणातील तालिबान असो की दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी संघटना.. या सर्वाना कधी ना कधी, कोणत्या ना कोणत्या देशाने मदतच केली. कधी अमेरिकेने तालिबानला पोसले ते रशियाविरुद्ध मदत होईल या भावनेने, चीनने पाकमधील त्यांचे कोटय़वधींचे प्रकल्प सुरू असूनही आणि त्यांचेही इंजिनीअर मरत असूनही पाकच्या दहशतवादाविरुद्ध काणाडोळा केला तो भारताला त्रास देण्याच्या भावनेने.. या सर्वात पडद्यामागे एक मोठी शस्त्रास्त्र विक्रीची मोठी लॉबी आहे, ज्यांची मनीषा असते की जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहावे. नाही तर आमचे दुकान कसे चालणार? बाकी ‘जागतिक लोकशाहीची काळजी’ वगैरे तोंडी लावण्यापुरतेच! मुद्दा हाच की, ‘गरजेनुसार’ बडय़ा देशांनी या दहशतवादी संघटनांना राजाश्रय दिला. त्याचेच फळ आज जागतिक अशांततेच्या रूपात आपण वैश्विक स्तरावर भोगत आहोत. -संकेत रामराव पांडे, नांदेड

तपशीलवार उल्लेख पटतात, पण..

‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे ‘रामकारण’!’ (चंद्रशेखर बावनकुळे) आणि ‘तेव्हा शिवसेना नसती तर?’ (सुभाष देसाई) हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष- २१ जानेवारी) वाचले. देसाई यांच्या लेखातील उल्लेख तपशीलवार आहेत. म्हणूनच ‘तेव्हा शिवसेना नसती तर?’- हा त्यांचा प्रश्न पटतो. महाराष्ट्र भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या लेखात लालकृष्ण अडवाणींचा अटकेचा उल्लेख करताना, तत्पूर्वी बाबरी मशीद ‘कोणीतरी’ उद्ध्वस्त केली याचा उल्लेखही नाही. राम जन्मभूमी स्थळाची मुक्तता ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाली असताना, त्यावर पंतप्रधान आपल्या भावना व्यक्त करीत असताना, जणूकाही पंतप्रधान मोदींमुळेच राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आणि लोकार्पण होत आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष लिहीत आहेत. प्रभू रामांनाही भाजपचे नेते राजकारणासाठी उपयोगात आणत आहेत, हे या लेखातून दिसले. –  विजय  कदम, लोअर परळ (मुंबई.)

न्यायालयीन निकालात पक्षीय योगदान?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे ‘रामकरण’!’ या लेखामध्ये संसदेतील विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या ज्या बहिष्काराच्या अस्त्राला अनाठायी अस्त्र असे बावनकुळे संबोधतात तेच अस्त्र भाजप विरोधी पक्षात असताना पदोपदी वापरले गेले हे चुकीचे नव्हते का? मणिपूरच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांचे उत्तर आले नाही म्हणून संसदीय कामकाजावर बहिष्कार पुकारला तर सदर बहिष्काराला देशविरोधी कृत्य कसे काय ठरवू शकतात? कोणत्या तर्काच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला ‘भाजप सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाची सर्वात मोठी उपलब्धी’ म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे संबोधत आहेत? निवृत्त झाल्यावर एका न्यायाधीशाला राज्यसभेची खासदारकी बहाल केली म्हणून सदर निकालात भाजपचे मोठे योगदान असे तर म्हणायचे नाही ना?-परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला.)

हे वास्तव स्वीकारण्याची तयारी असली तरच..

‘तुम्ही राहता त्यांच्या ‘समृद्ध भारतात’ ?’ हा लेख ‘समोरच्या बाकावरून’ लेख वाचून असा भास झाला की भारतात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ मधील प्रचंड दरी गेल्या दहा वर्षांतच दिसू लागली की काय? आता देशात निश्चितच गरिबी आहे पण त्यांना रेशनवर धान्य मिळत आहे, गरिबांची बँकेत खाती आहेत आणि सरकारी अनुदाने त्यात जमा होत आहेत, मधले अडते-दलाल जवळपास नाहीसे झाले आहेत. गरिबांना घरे मिळत आहेत, निमशहरी, खेडय़ांत घरोघर स्वच्छतागृहे बांधून मिळत आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने हे प्रयत्न कदाचित अपुरे असतीलही पण काम होत आहे. राहता राहिला प्रश्न ‘आहे रे’ गटाचा- तो ब्रिटिश कालापासून होता. आता त्यात राजकीय धनाढय़ पिढय़ांची भर पडली आहे इतकेच. वर्तमानात समाजातील बराच मोठा वर्ग आनंदात जगतो हे वास्तव स्वीकारण्याची तयारी असली तरच ते दिसेल. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

तिच्यासाठीचा न्याय अद्यापही प्रलंबित

‘शरणागतीसाठी वेळ वाढवण्याची दोषींची मागणी अमान्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० जानेवारी) वाचली. बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील ११ दोषींची शरणागतीसाठी वेळ वाढवून देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ही गोष्ट भारतीय न्यायव्यस्थेवरील विश्वास दृढ करणारी आहे. या प्रकरणातील ११ निर्लज्ज दोषींनी आजारपण, मुलाचा विवाह, पिकांची कापणी  (फक्त यंदाची की पुढे वर्षांनुवर्षे येणारी?) अशी विविध कारणे दिलेली आहेत! दोषींपैकी एका ६२ वर्षीय अविवाहिताने तर त्याचे ‘लव्ह अफेयर सेट्लडाऊन होण्यासाठी’ वेळ मागून घेतला आहे ही गोष्ट निर्लज्जपणाचा कळस आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या ११ दोषींना लगेच तुरुंगात न डांबता शरणागतीसाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली, त्यामुळेच या निर्ढावलेल्या आरोपींनी वेळ वाढवून देण्यासाठी अशी कारणे शोधून काढली आहेत. आता पोलीस आणि तुरुंग प्रशासन किती जलद गतीने या शरणागतीची अंमलबजावणी करतात हे महत्त्वाचे आहे. एकंदरीत बिल्किस बानोसाठीचा न्याय अजूनही प्रलंबित आहे हेच खरे.-शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

पुनर्निर्माणाचे श्रेय

अयोध्येत २२ जानेवारीस होणाऱ्या राम मंदिरातील श्रीराममूर्ती प्राणप्रतिष्ठापनाची सर्व भारतीयांना उत्सुकता आणि आनंद आहे. काही वर्षांपूर्वी वल्लभभाई पटेलांनी सोमनाथ मंदिराचे पुनर्निर्माण केले होते. पण त्याचे श्रेय त्यांनी अथवा त्यांच्या संघटनेने घेतले असेल असे वाटत नाही. -प्रदीप गं. माजगांवकर, नाशिक

रामलल्ला आले; आता रामराज्य कधी?

जानेवारी २०२४  या महिन्यात तमाम भारतीयांना आनंद देणारा एक ऐतिहासिक क्षण म्हणजे रामलल्ला स्वगृही परतले. ‘मंदिर वही बनायेंगे’चे स्वप्न पूर्ण झाले.  काहीसे अशक्यप्राय वाटणारे एक वर्तुळ पूर्ण झाले. मात्र तमाम भारतीयांना आता आस लागली असेल ती रामराज्याची. सामान्य जनतेच्या अवती भोवती सध्या रावणांचीच गर्दी दाटली आहे. स्वार्थाने बरबटलेली व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली राजकारणी व अधिकारी मंडळी जनतेला लुटण्यात मग्न आहेत. त्यांना वठणीवर आणणारे कायदे नाहीत की आहेत त्या कायद्यांची अंमलबजावणीही होत नाही. निसर्ग संपन्न भारत देश जंगलतोडीमुळे उजाड होऊ  लागला आहे. आरोग्य व्यवस्थाही पुरेशी नाही. इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. मध्यम वर्गीय करांच्या फासात अडकला आहे. एकूणच माणसाला जगणे कठीण झाले आहे. गरीब अति गरीब, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताहेत. देशाला राजरोसपणे  लुटून नवे रावण आपापल्या लंकेत फरारी होतात. आता खरोखरच सामान्य माणसाला दिलासा देणारी पावले उचलण्याची गरज आहे, तरच पुन्हा खऱ्या  अर्थाने रामराज्य अवतरेल.-प्रा.सुहास द. बारटक्के, चिपळूण