लोकमानस : नियम चांगले, पण प्रत्यक्षात शिक्षक भरती कधी?

• गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी)

सामूहिक जिद्दीत काँग्रेसचाच पुढाकार अपेक्षित

‘द्विपक्षीय राजकारणाकडे’ हा काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या ‘लोकसंवादा’चा वृत्तान्त (रविवार विशेष- ९ जुलै) वाचला. देशातील बिगरभाजप पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना साऱ्या विरोधी पक्षांची कसोटी आहे. भाजपचे २०१४ चे मिशन ‘कोणत्याही गोष्टी कबूल करून सत्ता मिळवा’, हे होते तर २०२४ मध्ये ‘आहे ती सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत टिकवा’ आहे, हे लक्षात घेऊनच विरोधी पक्षांनाही व्यूहरचना करावी लागेल. ती करीत असताना तो पक्ष तृणमूल काँग्रेस, मार्क्‍सवादी पक्ष व आम आदमी पक्ष यांना कसे हाताळतो यावर बरेचसे अवलंबून असेल.

 काँग्रेसच्या कर्नाटक विजयानंतर इतरही अनेक पक्षांच्या आशाआकांक्षांना धुमारे फुटू लागल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या दृष्टीने, राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेनंतर व विशेषत: कर्नाटक निकालानंतर पक्षकार्यात दाखविलेले गांभीर्य आशादायक ठरावे. मात्र वाढती महागाई तसेच अन्य स्थानिक प्रश्न, किंवा महाराष्ट्रातील फोडाफोडीवरही विरोधी पक्ष रान उठवताना दिसत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत  काँग्रेसची एवढी पडझड झाली तरीही १८ ते १९ टक्के मतदार त्या पक्षाच्या पाठीशी निष्ठावंतपणे उभा आहे. महाराष्ट्रात एक आश्वासक चेहरा (तो कसा व कोठून आणणार हा खरा प्रश्न त्या पक्षापुढे असेल) उभा राहिल्यास ही टक्केवारी वाढू शकते.

थोडक्यात, येत्या साऱ्या निवडणुका भाजप विरोधकांना ‘अभी नही, तो कभी नही’ या जिद्दीने लढाव्या लागतील आणि त्याकरिता राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला पुढाकार घ्यावा लागेल.

• शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

हीच ती ‘चौफेर प्रगती’.. 

‘मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाची चौफेर प्रगती’ असे योगी आदित्यनाथांचे प्रतिपादन आणि ‘विकासात देशाचा कोणताही भाग मागे राहू नये’ असे पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन यांच्या बातम्या (लोकसत्ता- ९ जुलै) वाचल्या. गेल्या दोन महिन्यांपासून दोनशेच्या आसपास लोकांना जीव गमवावे लागलेले मणिपूर अजूनही धुमसत आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या पंचायत निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचारातील मृत्यू पाहता मोठा विरोधाभास समोर येतो, एकीकडे देशाला विश्वगुरू असल्याचा आभास निर्माण करणारे वास्तवापासून पळ काढण्यासाठी कशा बेगडी थापा मारत आहेत हे समजते. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १०७ वर आहे, देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. आजचे तरुण दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराच्या रेवडीकडे डोळे लावून बसले आहेत. जानेवारी २०२३ पासून मराठवाडय़ातच ३९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल सांगतो- देशातली संख्या कदाचित हादरा देणारी असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडवल्या जात आहेत, शिक्षण संस्थेत होणारा जातिभेद व मृत्यू यांपायी सर्वोच्च न्यायालय विद्यापीठ अनुदान आयोगाला खडसावते आहे, राज्यातील अस्थिर सरकारे व बदलणारे मंत्रिमंडळ, दिशाहीन विकास, वाढत्या महागाईने हैराण झालेले देशवासी, राजकीय श्रेयवादात पळवले जाणारे उद्योगधंदे, वाढती धार्मिक असहिष्णुता, भयभीत अल्पसंख्याक, राजकीय नुकसानीचा निकष डोळय़ासमोर ठेवून कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने केलेले दुर्लक्ष असे सारे काही संशयग्रस्त व कलुषित वातावरण राज्यात व देशात असताना ‘चौफेर प्रगती’, ‘सर्व भागांचा विकास’ ही सत्ताधाऱ्यांची वक्तव्ये कशी काय विश्वासार्ह वाटावीत?

• कुमार मारुती बिरुदावले, छत्रपती संभाजी नगर

आरोप करण्याचे दात, सत्तेचे दात..

‘राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोपांची चौकशी कराच! शरद पवार यांचे पंतप्रधानांना आव्हान’, हे वृत्त (लोकसत्ता ९ जुलै) वाचले. शरद पवार यांनी टाकलेला हा खरा गुगली. याचे कारण नुकतेच, भाजप शिंदे सरकारमध्ये राष्ट्वादीचे अजित पवार आणि त्यांचे अन्य नऊ सहकारी सामील झाले आहेत. यांपैकी अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप आहेतच. त्यामुळे शरद पवार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोपांची चौकशी करायचीच झाली तर, त्याची सुरुवात सरकारला मंत्रिमंडळापासून करावी लागेल. चौकशी झालीच तर, सरकारला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ याच न्यायाने भाजपला गप्प राहावे लागेल. संतापजनक बाब म्हणजे स्वत:ला जणू ईडीचे एजंट समजणारे किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीतील ठरावीक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. उदा. : अनिल देशमुख, नवाब मलिक तसेच संजय राऊत. त्यापैकी नवाब मलिक तसेच संजय राऊत यांना कोठडीत डांबूनही त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मग आता हेच किरीट सोमय्याही गप्प बसणार? की मंत्रिमंडळात सामील झालेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची चौकशी करणार? राष्ट्रवादीच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या तसेच ‘राष्ट्रवादीशी युती कधीही शक्य नाही. आपद्धर्म, सद्धर्म काहीही नाही, त्रिवार नाही, नाही, नाही’ असे ठासून सांगणाऱ्या फडणवीस यांना आता राष्ट्रवादीची साथ कशी चालते? थोडक्यात, यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे हे दिसून आले.

• गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

फोडाफोडीच्या राजकारणाविरुद्ध ‘सही’ संधी..

‘मनसेच्या ‘एक सही संतापाची’ आंदोलनास नागरिकांचा प्रतिसाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ जुलै ) वाचली. मुंबईतील विविध रेल्वे स्थानकांवर मोठे फलक उभारून मनसेने, नागरिकांना सहीनिशी संताप व्यक्त करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे नक्कीच नामी कल्पना आहे. मागील एक वर्षांपासून भाजपकडून फोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे. रोज सकाळी उठल्यानंतर आज सत्ताधारी पक्षांनी कोणता ‘मासा’ गळाला लावला, आज कोणी सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला हेच पाहणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या नशिबी आले आहे. ह्याशिवाय आज कोणी कोणाला कोणती दूषणे दिली, हेच वाचावयास मिळत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना निवडणुका येईपर्यंत हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय /मार्ग दिसून येत नाही. सध्याच्या फोडाफोडी, दलबदलू राजकारणाविषयी असलेली खदखद त्वरित व्यक्त करण्यासाठी कुठलेही व्यासपीठ नव्हते. ते दिल्याबद्दल मनसेचे अभिनंदन! अशा आंदोलनामुळे, यापूर्वी नाक्यानाक्यावर शिवसेनेचे बोर्ड लागलेले असत आणि त्यातून जनतेशी संवाद साधला जात असे त्याची आठवण झाली.

• शुभदा गोवर्धन, ठाणे

खटला सुरू ठेवण्यास सत्ताधारी राजी नसले तरी..

‘राजकीय घडामोडींनी सरकारी वकीलही गोंधळात’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ जुलै) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. कारण, माझ्या ज्ञानाप्रमाणे सरकारी वकिलाची नेमणूक जरी शासनाने केली असली तरी तो नेमणुकीनंतर न्यायालयाचा न्यायप्रदानातील एक सच्चा घटक असतो. न्यायालयासमोर बाजू मांडताना त्याचा राजकीय घडामोडीशी संबंध नसावा तर सरकारने कागदोपत्री काय पुरावा गोळा केला आहे  हे पाहिले पाहिजे. कोणाशीही कसलीही संलग्नता न बाळगता किंवा आकस न बाळगता मनाची पाटी कोरी ठेवून, त्याच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून खरोखर गुन्हा निष्पन्न होतो का तसेच, आरोपीविरुद्ध पुरावा किती सबळ आहे या बाबीवर वकिलाचे संबोधन केंद्रित पाहिजे आणि कागदपत्रातून जर सकृद्दर्शनी गुन्हा निष्पन्न होत असेल तर एक न्यायालयीन अधिकारी म्हणून, सत्ताधाऱ्यांची जरी खटला पुढे नेण्याची इच्छा नसली तरी कागदोपत्री निष्पन्न होणारा पुरावा सरकारी वकिलाने कोणाचाही कोणताही मुलाहिजा न ठेवता मांडला पाहिजे. शासनाची बाजू आणि म्हणणे मांडणे याचा अर्थ सत्ताधीश सांगतील त्या सूचनेप्रमाणे त्यांच्यापुढे वाकून होला हो करणे नव्हे तर प्रत्यक्ष सकृद्दर्शनी पुराव्यावरून गुन्हेगाराविरुद्ध खटल्यात कितपत सबळ पुरावा आहे व त्याप्रमाणे पाठपुरावा करून सरकारची बाजू मांडणे हा होतो. त्यामुळे सरकारी वकिलांची अशी दयनीय अवस्था वाचून कीव आली आणि याला लाचारी म्हणावी का असा प्रश्न पडला.

• अ‍ॅड. प्रदीप दत्तात्रय घरत, दादर (मुंबई)