‘बीमार अब उलझने..’ हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचताना जगभरात सरासरी आयुष्यमान वाढत आहे आणि भारतात ते स्वातंत्र्याच्या वेळी जितके होते त्याच्या दुप्पट झाले आहे, हे जाणवते. प्रथिनांची उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक. वैद्यकीय सुविधा, त्यातील संशोधन ही कारणेही त्यामागे आहेत. वैद्यकीय सुविधांतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे औषधे आणि त्यांची शिफारस करणारे डॉक्टर. मानवी जीवनावर एवढा मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या व्यवस्थेत काही अपप्रवृत्ती आहेत म्हणून, पुरेसा विचार न करता त्यात बदल करणे, क्षमतेत बाधा निर्माण करणारे ठरू शकते. असे निर्णय घेताना घाई न करता चर्चा, संवादातून मार्ग काढणे गरजेचे ठरते. जगभरात या बाबतीत काय नियम आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा. मात्र अलीकडे तसे काही न होता थेट निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे गोंधळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. तशी ती निर्माण झाली की, सारवासारव केली जाते. असे एक प्रारूपच तयार झाले आहे. नोटाबंदी, कांदा निर्यात शुल्कात वाढ, औषधाचे फक्त जेनेरिक नाव लिहिण्याचा प्रस्ताव ही या प्रारूपाची काही उदाहरणे. आपण काही तरी वेगळे करत आहोत, असे दाखवायची घाई आणि नंतर तोंडघशी पडणे हे नित्याचेच झाले आहे.

  • सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

किमतीतील तफावतीसंदर्भात निर्णय आवश्यक

जेनेरिक व ब्रँडेड औषधांच्या किमतीत जो ३५ ते ५० टक्क्यांचा फरक आहे, त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला तर हा विषय निकाली निघू शकेल. ५० रुपये एमआरपी लिहिलेल्या औषधाचे जेनेरिक रूप जेव्हा १५-२० रुपयांना मिळते तेव्हा शंकेसाठी जागा निर्माण होते. गोंधळ वाढतो. म्हणून नियम करताना गोंधळ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. काही अपवाद वगळता डॉक्टर आणि रुग्ण यांचे नाते अजून तरी दृढ विश्वासावर आधारलेले आहे. नियमावलीमुळे ते बिघडणार नाही, याची काळजी घेतलीच पाहिजे.

  • मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

विश्वासार्हता हाच कळीचा मुद्दा

‘पथ्य न करी सर्वथा’ आणि ‘बीमार अब उलझने..’ हे अग्रलेख वाचले. वैद्यकीय शिक्षणापासून वैद्यकीय चिकित्सा आणि उपचारापर्यंत आपण दर्जाला किती महत्त्व देतो, याचा  गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. ज्या डॉक्टरांकडून आपण नीतिमत्तेची अपेक्षा करतो, ते डॉक्टर घडविण्याची प्रक्रियाही नीतिमत्ता पाळणारी आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा. गरज वाढली, नफा वाढला म्हणून दर्जाशी तडजोड करून डॉक्टर्स तयार केले जात आहेत का, याकडेही पाहायला हवे. जी औषधे, उपकरणे आपण उपचारासाठी वापरणार आहोत, ती आपण ‘एथिकल प्रॅक्टिसेस’ने दर्जेदार पद्धतीने तयार करतो का? ज्याच्यावर उपचार होणार आहे, तो, त्याचे नातेवाईक डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधे घेतात की जाहिरातींना भुलून याचाही विचार व्हायला हवा. दर्जात तडजोड करून तयार केलेली औषधे आणि डॉक्टर्स आपल्याला हवे आहेत का, हा प्रश्न समाजानेच स्वत:ला विचारला पाहिजे. वैद्यकीय उपचारांच्या अर्थशास्त्राचा विचार करताना कायम डॉक्टर हाच शोषक असल्याचा गैरसमज दूर सारला पाहिजे. आपल्याला कोणत्या डॉक्टरकडून उपचार करून घ्यायचे आहेत, हे आपणच (अपवादात्मक स्थिती वगळता) ठरवतो. मग त्यांनी कोणती औषधे लिहून द्यावीत, हे त्यांनाच ठरवू द्यावे. औषधे असोत, डॉक्टर असोत, उपचार करणारी टीम असो किंवा रुग्ण आणि रुग्णांचे नातेवाईक त्यांची विश्वासार्हता हा मूळ कळीचा मुद्दा आहे.

  • डॉ. श्रीकांत कामतकर, सोलापूर

मग कंपन्या विक्रेत्यांना लक्ष्मीदर्शन घडवतील

‘बीमार अब उलझने..’ हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. ही सक्ती, नक्की काय साधणार? जेनेरिक औषधांची सक्ती केल्यास डॉक्टरांकडे असलेले हक्क औषध विक्रेत्यांकडे जाणार आणि औषधनिर्मिती कंपन्या विक्रेत्यांना लक्ष्मीदर्शन घडविणार, त्यांना भेटवस्तू देणार आणि परदेश दौरे घडवणार. हॉर्लिक्स अशी औषध नाममुद्रा लिहून न देता, माल्टेड गहू (४६ टक्के), माल्टेड बार्ली (२६ टक्के) सुका मठ्ठा, कॅल्शियम काबरेनेट, कोरडे स्किम्ड दूध, साखर, पाम तेल, मीठ, अँटी-केकिंग एजंट, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचे मिश्रण एवढा दीर्घ औषधनामा लिहून देणे किती वेळकाढूपणाचे ठरेल? औषध विक्रेत्यांना किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एखाद्या डॉक्टरांनी लिहिलेला प्रदीर्घ औषधनामा वाचण्यास किती वेळ लागेल? व्यावहारिकता लक्षात न घेता असे एकतर्फी निर्णय घेऊन डॉक्टर, रुग्ण, औषध विक्रेते व औषधनिर्माण कंपन्यांना एकाच वेळी गोंधळात टाकण्यात आले आहे.

ठरावीक कर्जबुडव्यांविषयीच प्रेम

‘‘सनी पाजीं’चे देशप्रेम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ ऑगस्ट) वाचला. देशप्रेमाचे ढोंगी बुरखे चढवलेले हे ‘पाजी’ आहेत. त्यांच्यापेक्षा ढोंगी आहेत ते सनी देओलच्या कृत्यांना पाठीशी घालणारे ‘न खाऊंगा ना खाने दुंगा’ म्हणणारे! भ्रष्टाचारविरोधाचे सोंग करून जनसामान्यांना गंडवणारे. धनदांडग्यांची कर्जे निर्लेखित करणारेच किती भ्रष्टाचारी आहेत, हे या उदाहरणावरून अधोरेखित होते. अनेक बँका बुडाल्या, त्या बँकांतील सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, त्यासाठी कधीही या देशप्रेमींनी पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज नैसर्गिक अवकृपेमुळे फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या एकाही शेतकऱ्याच्या मागे यांचे देशप्रेम कधी उभे राहत नाही. करोनाकाळात पगार बंद होते, घराचे हप्ते फेडणे कठीण होऊन बसले होते तेव्हाही या बँकांनी दिलासा दिला नाही. एकीकडे समान नागरी कायद्याची भाषा करणाऱ्या, कायद्यासमोर सर्व समान असल्याचे सांगणाऱ्या तथाकथित देशप्रेमींचे प्रेम सनी देओलसारख्या कर्जबुडव्यांसाठीच उफाळून येते का? 

‘देशप्रेमी’ या शब्दाची नवी व्याख्या

देशभक्तांसाठी सरकार सदैव संकटमोचन अवतार घेते, हे सरकारी व्यवस्थेने सनी पाजींच्या मदतीला धावून जाऊन दाखवून दिले आहे. खरे तर दशकभरापासून (अभिनेत्री कंगनाच्या भाषेत २०१४ साली खरे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून) देशभक्ताची व्याख्या बदलली आहे. आता सरकारी व्यवस्थेचा, त्यांच्या ध्येयधोरणांचा गौरव करणारा नागरिक, नेता, अभिनेता, पत्रकार, चित्रपट निर्माता, धार्मिक प्रवचनकार, संघटनाप्रमुख देशप्रेमी ठरतो. त्याचप्रमाणे जे गांधी, नेहरूंच्या विरोधात बोलतात, ते देशभक्तांच्या पंक्तीत जाऊन बसतात. विरोधी भूमिका घेणारे मात्र देशद्रोही ठरतात.

  • कुमार बिरुदावले, छत्रपती संभाजीनगर

भाववाढीतही लोणी चाखण्याचा सरकारचा प्रयत्न

शेती मालाचे भाव वाढले की विशेषत: शहरी भागातून ओरड सुरू होते. माध्यमांतूनदेखील या भाववाढीला अवास्तव महत्त्व दिले जाते. टोमॅटोचे भाव वाढले वाढले म्हणताना ते खाली आले. आता कांद्याचे भाव वाढले म्हणून केंद्र सरकार ताबडतोब जागे झाले. निर्यात शुल्क वाढवून मोकळेही झाले. गेली दोन-तीन वर्षे कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवले. आता त्याची थोडीशी भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत असेल तर काय बिघडले? कांदे महागल्याने कुटुंबाचे अंदाजपत्रक असे कितीसे कोलमडणार आहे? थोडक्यात केंद्र सरकारचा निर्यातशुल्क वाढवण्याचा निर्णय हा भाववाढीतील लोणी चाखण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय शेतकरीहिताचा नसून विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून घेतलेला आहे.

  • शशिकांत पांडुरंग कोठावदे, घाटकोपर

हे सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे

‘गुजरात उच्च न्यायालयात हे काय चालले आहे?’ ही बातमी (२२ऑगस्ट) वाचली. मागोमाग राष्ट्रवादीचे खासदार ‘मोहम्मद फैजल पुन्हा अडचणीत’ ही केरळ उच्च न्यायालयासंदर्भातील बातमी (२३ ऑगस्ट) आली. उच्च न्यायालयांची दाव्यांबाबतची आकलनक्षमता क्षीण होत चालली आहे, की उच्च न्यायालये स्थानिक व्यक्तींच्या प्रभावाखाली येत आहेत इतपत शंका यावी, अशी सध्याची न्यायालयांतील परिस्थिती आहे.

पूर्वी सहसा सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘सायटेशन’ दिले की खालील न्यायालये त्याचा आधार घेऊन निर्णय देत. हल्ली सरसकट सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय धुडकावून लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याचे दिसते. याचीच पुढची पायरी गुजरात न्यायालयाने गाठलेली दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देऊन बंद केलेल्या प्रकरणात दुसऱ्या पक्षकाराला नोटीसही न देता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आदेश देणे, ही गुजरात उच्च न्यायालयाची कृती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणारी नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्वच न मानणारी आहे. फैजल यांच्या बाबतीत खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन सदोष होता. त्यांनी फैजल यांना गुन्हेगार न समजता त्यांचा लक्षद्वीपचे खासदार या एकाच बाजूने विचार करत, कायद्याचा विचारच केला नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवणे ही गंभीर बाब आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने गांभीर्यपूर्वक विचारविनिमय करून, संबंधितांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. 

  •   अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)