‘वलयासक्ती वि. संघभावना’ हा अन्वयार्थ (१५ नोव्हेंबर) वाचला. ऑस्ट्रेलियातील टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीतील पराभवाची अनेक कारणे समोर आली. सदोष संघनिवड, निष्प्रभ गोलंदाजी, सुमार दर्जाचे क्षेत्ररक्षण, सलामीच्या फलंदाजांचे अपयश, ‘पॉवरप्ले’मधील संथ फलंदाजी, विजिगीषूवृत्तीचा व आक्रमक रणनीतीचा अभाव, फाजील आत्मविश्वास या पराभवाची नामुष्की ओढवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या काही गोष्टी! २०१३ नंतर भारतीय क्रिकेट संघाने एकाही विश्वचषकात विजेतेपद पटकावलेले नाही. दक्षिण आफ्रिकेसारखी महत्त्वाच्या सामन्यात हाराकिरी करण्याची सवय भारतीय संघास लागली आहे. भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीमध्ये सातत्याचा अभाव दिसतो. ते चुकांतून बोध घेताना दिसत नाहीत, मग अर्धा डझन प्रशिक्षक काय कामाचे? भारतीय गोलंदाजी कधीही ‘भेदक’ नव्हती व नाही! बुमरा व कोहलीसारख्या एखाद-दोन प्रतिभावान खेळाडूंवर विसंबून राहण्याची आपली जुनी खोड बदलणार आहे की नाही? १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातून जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या क्रिकेट नियामक मंडळाला सर्वोत्तम ११ खेळाडू का निवडता येऊ नयेत? संघनिवड करताना कुठे पाणी तर मुरत नाही ना? ताज्या दमाच्या नवोदित खेळाडूंना निवड समिती संघात स्थान का देत नाही? आयपीएलचे ‘शेर’ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ‘ढेर’ होतात. खेळाडूंची दमछाक करणारा आयपीएलचा अतिरेक थांबवणे गरजेचे आहे. महत्वाची विश्वचषक स्पर्धा जवळ येऊन ठेपली तरी प्रयोगच सुरू आहेत. किमान दोन-तीन अष्टपैलू खेळाडू संघात असणे गरजेचे आहे. या विश्वचषकात के. एल. राहुल, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल नावापुरतेच खेळले. कर्णधार रोहित शर्माने स्वत:च्या अपयशाची जबाबदारी का घेतली नाही? संघाच्या गेल्या १० वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यावर कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड) ट्रम्प यांचा राजकीय प्रवास उतरणीला.. ‘ट्रम्प्टी-ड्रम्प्टी!’ हे संपादकीय (१५ नोव्हेंबर) वाचले. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या आत्ममग्न (की आत्मप्रौढी?) उथळ विचारसरणीच्या राजकारण्याच्या मागे फरपटत गेल्याचे साऱ्या जगाने पाहिले. ट्रम्प यांच्यामुळे अद्याप त्यांच्या पक्षाची शकले झाली नाहीत, हे नशीबच म्हणायचे! मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालामुळे तरी रिपब्लिकन पक्षाचे डोळे खाडकन् उघडले असतील, अशी अपेक्षा. ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील एक विरोधाभास म्हणजे ट्रम्प यांनी स्वत: मोठे होऊन पक्ष मात्र खड्डय़ात घातला, पण नरेंद्र मोदी स्वत: मोठे झालेच शिवाय त्यांनी पक्षासही मोठे केले. दोघांतील एक साम्य म्हणजे ट्रम्प डेमोक्रॅटिक पक्षास दूषणे देतात, तद्वतच मोदीसुद्धा सतत काँग्रेस- नेहरूंचा उद्धार करतात. ट्रम्प यांचा राजकीय प्रवास उतरणीला लागल्याचे दिसते. पंतप्रधान मोदींनीही यातून योग्य धडा घेतल्यास भविष्यातील त्यांचा कार्यकाळ अधिक उज्ज्वल होऊ शकेल. - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) अन्न योजनेपेक्षा चौरस आहारावर लक्ष हवे ‘भूक अहवाल संशयास्पद कसा?’, हा विवेक देबराय यांचा लेख वाचला. या लेखाचा सूर भूक अहवाल चुकीचा व चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे, असा असल्याचे दिसते. परंतु, दुर्गम भागांत कुपोषित मुलांचे बळी जात आहेत, हे वास्तव आहे. ओरिसातील कालाहंडीच्या कथा दिल्लीत ऐकविल्या जातात. परंतु, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, अमरावती इतकेच नव्हे तर पालघरमध्येही दरवर्षी कुपोषित आदिवासी मुलांची संख्या वाढत आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने अन्न योजनेते तांदूळ, गहू देऊन भूक शमविण्यापेक्षा प्रत्येक नागरिकाला चौरस आहार कसा मिळेल, याकडे लक्ष द्यावे. सध्याच्या क्षयरोगमुक्त भारत अभियानातूनही चौरस आहार मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे धोरण बदलण्याची गरज आहे. - राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई) सक्तीचे मतदानही रोखले पाहिजे ‘सक्तीच्या धर्मातरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका!’ हा मथळा (लोकसत्ता- १५ नोव्हेंबर) वाचला. धमकावून, फसवून तसेच भेटवस्तूंचे आणि पैशांचे आमिष दाखवून सक्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मातराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांना पाऊल उचलावेच लागेल, कारण सक्तीचे धर्मातर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले. आपल्याकडे मतदानाच्या वेळी धमकावणे, भेटवस्तूंचे आणि पैशांचे आमिष दाखवणे यातून केली जाते ती सक्ती नसते तर काय असते? मग हा ‘अत्यंत गंभीर प्रश्न’ सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न कधी होणार? अशा सक्तीच्या मतदानाचा परिणाम ‘देशाची सुरक्षितता, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि विवेकबुद्धीवर’ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात नमूद केल्याप्रमाणे) होत नाही का? सक्तीच्या धर्मातरातून ‘धर्मस्वातंत्र्य’ मिळू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले मग सक्तीच्या मतदानातून लोकशाहीतील खरे स्वातंत्र्य मिळू शकते का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे अगदी या देशातील लहान मुलांपासून मोठमोठय़ा कायदेतज्ज्ञांपर्यंत सर्वानाच माहीत आहेत. दुर्दैवाने राष्ट्र आणि समाज म्हणून आपले प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने (आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे या देशाची, संस्कृतीची मुख्य समस्या ही बौद्धिक अप्रामाणिकता असल्याने) हा प्रश्न कितीही मूलभूत असला तरी तेवढी तातडी आपल्याला वाटत नाही, हे उघडच आहे. - प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई समृद्धी महामार्ग लवकरात लवकर खुला करावा महाराष्ट्रात अनेक शहरांना जोडणारे रस्ते गेल्या काही वर्षांपासून चांगल्या स्थितीत आहेत. अनेक जण परगावी जाताना आपल्या कारने प्रवास करणे पसंत करतात. महाराष्ट्रात पूर्व ते पश्चिम बस व कारने जाणारे अनेकजण आहेत. वाहतूक वेगाने व सुलभतेने व्हावी यासाठी समृद्धी मार्गाची निर्मिती केली असून रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याचे कळते. महामार्गाचे उद्घाटन जानेवारीत होणार असल्याची शक्यता उपमुख्यमंत्र्यांनी वर्तविली आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असेल व तूर्त त्यांना व्यग्रतेमुळे लवकर येता येणार नसेल, तर त्याकरिता उद्घाटन लांबणीवर टाकणे योग्य वाटत नाही. अशा अवस्थेत पंतप्रधानांच्या हस्ते आभासी (ऑनलाइन) स्वरूपात किंवा अन्य एखाद्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून मार्ग वाहतुकीसाठी मोकळा करावा. टोल वसुलीही सुरू करावी. दोन महिने वाट पाहणे म्हणजे महसूल बुडविणे होय. समृद्धी मार्ग सुरू करणे फार गरजेचे आहे. ही बाब दिवाळीच्या काळात फार जाणवली. त्या दिवसांत रस्त्यांवर प्रचंड रहदारी होती. - अमोल म. पाठक, नागपूर तर खुशाल राजीनामा द्यावा ‘आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; राजीनाम्याचा इशारा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ नोव्हेंबर) वाचली. जितेंद्र आव्हाड यांनी संबंधित महिलेला दंडाला धरून अक्षरश: बाजूला ढकलल्याचे टीव्ही वाहिन्यांवर दिसले. त्यांना ‘कृपया बाजूला व्हा,’ असे सांगता आले असते. अशा गर्दीच्या, गोंधळाच्या प्रसंगी सुव्यवस्था राखण्याचे काम खरे तर पोलिसांचे असते. एक पोलीस अधिकारी- बहुधा सबइन्स्पेक्टर किंवा इन्स्पेक्टर- अगदी जवळच दिसतही आहे. अर्थात अशा परिस्थितीत महिलांना बाजूला करण्याचे काम बहुधा महिला पोलीस करतात. तेव्हा आव्हाड यांना ही जबाबदारी घेण्याचे काहीही कारण नव्हते. राहिला प्रश्न विनयभंग किंवा कलम ३५४चा. जो महिलेवर जाणीवपूर्वक शारीरिक बळ, ताकदीचा वापर करून तिच्या ‘विनया’ला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला या कलमानुसार शिक्षा होऊ शकते. आता हे वर्तन व्यक्तिसापेक्ष म्हणावे लागेल. म्हणजे एखाद्या स्पर्शाने, धक्क्याने आपला ‘विनयभंग’ झाला किंवा नाही, हे संबंधित महिलाच सांगू शकेल. त्या गोष्टीचे वस्तुनिष्ठ मोजमाप कोणालाही शक्य नाही. आव्हाड म्हणू शकतात की, ‘माझा तसा काही उद्देश नव्हता,’ त्याचप्रमाणे ती महिलाही म्हणू शकते, की ‘मी निश्चित म्हणू शकते, की त्या स्पर्शामध्ये तोच उद्देश होता.’ आता यात न्यायालय त्रयस्थ साक्षीदार (असलेच तर) त्यांचे म्हणणे, वगैरे गोष्टींचा विचार करून काय तो निर्णय देईल. यात आमदारकीचा संबंध येतोच कुठे? राजीनामा वगैरे कशासाठी? राजीनामा खरोखरच द्यायचा असेल, तर तो विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवून द्यावा. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे राजीनामा कशासाठी? अशाने राजीनामा हे केवळ नाटक ठरते. एवढी संवेदनशीलता असेल तर खुशाल राजीनामा द्यावा. राजीनामा देण्याने कायदेशीर प्रक्रियेत काहीच फरक पडत नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) तक्रारदार महिलेचीही चौकशी करा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार करणारी महिला कोण आहे आणि ती कोणत्या पक्षाची कार्यकर्ती आहे, तिची राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे आणि तक्रार राजकीय हेतूने झालेली आहे का, त्यामागे कोण आहे, हेसुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. हल्ली एखाद्याला बदनाम करण्यासाठी काहीही केले जाऊ शकते. आश्चर्य याचेच वाटते की, या महिलेने ही तक्रार पोलीस ठाण्यात न करता थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच का केली आणि मुख्यमंत्र्यांनीही विलंब किंवा शहानिशा न करता गुन्हा नोंदविण्याचे फर्मान का काढले? - अरुण पां. खटावकर, लालबाग
