लोकमानस : गांधीवाद आज पूर्वीपेक्षाही कालसुसंगत

सध्या धर्मांधता आणि जातिवाद शिखरावर आहे आणि म्हणूनच गांधी आणि गांधीवाद आजच्या जगात पूर्वीपेक्षा जास्त प्रासंगिक आहे. अल्गोरिदमच्या या युगात लोक गांधींच्या पद्धतींबद्दल संशयी आहेत यात काही नवल नाही कारण गांधी आफ्रिकेतून भारतात आल्यानंतर त्या वेळेसच्या अनेक राष्ट्रीय नेत्यांनाही गांधीजींच्या पद्धतींबद्दल संशय होताच. तरीही, गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात एकत्रित केले.

हिंसाचार आणि द्वेषाने कधीही काहीही चांगले साध्य झालेले नाही याची जाणीव प्रत्येक समाजाला कधी ना कधी होतच असते म्हणून गांधी आणि त्यांच्या विचारसरणीचे महत्त्व हे आज ना उद्या सर्वांना समजेलच. भारतासारखे विशाल राष्ट्र प्रादेशिकता, जातीयता आणि सांप्रदायिकतेच्या आधारावर उभे राहू शकत नाही. युग कोणतेही असो, वेळ आल्यास गांधीवादी विचारसरणी पुन्हा एकदा आपले महत्त्व सिद्ध करेल यात शंका नाही कारण सत्य, अहिंसा आणि सहिष्णुता ही गांधीवादी मूल्ये वैश्विक मूल्ये आहेत.

● ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (पुणे)

विचार मांडणाऱ्यांनाच संपवण्याची वृत्ती

‘अल्गोरिदमच्या चक्रव्यूहात गांधी!’ हा लेख वाचला. गांधीजींनी केवळ तत्त्वज्ञान मांडले नाही, तर आपल्या प्रत्यक्ष आचरणातून आणि विचारांतून संपूर्ण जगाला शांतता, सत्य, अहिंसेचा संदेशही दिला आहे. अलीकडे जगभरात वाढलेला हिंसाचार पाहता, गांधीजींच्या विचारांचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते आणि त्यातून त्यांचे विचार प्रत्यक्ष आचरणात आणण्याची गरजही अधोरेखित होते.

एका बाजूला गांधीजींनी मांडलेला अहिंसेचा विचार तर दुसऱ्या बाजूला एकूणच जगभरात हिंसेचे गडद होत असलेले सावट अशा परस्परविरोधी वातावरणात संपूर्ण जग आज उभे आहे. पॅलेस्टाइन- इस्रायल, युक्रेन- रशिया व भारत- पाक यांतील संघर्षाचे अवलोकन केल्यास एक बाब प्रकर्षाने समोर येते की हिंसेचे समर्थन करणाऱ्यांचीच संख्या आज प्रत्येक देशात वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत गांधीजींच्या विचारांची प्रासंगिकता अधिकच वाढते! आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांधी विचार जेवढे प्रासंगिक ठरतात तेवढेच आपल्या देशाच्या प्रत्येक समस्येवर त्यांच्या विचारांची गरज प्रकर्षाने भासते. अलीकडे देशात विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याऐवजी ते विचार मांडणाऱ्यांनाच संपवण्याची राक्षसी प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. हिंसेच्या मार्गाने मनुष्य संपवता येतो मात्र त्याचे विचार संपवता येत नाहीत. एकूणच गांधीजींचे विचार वादातीत असल्याने त्यांना कोणत्याही काळात धक्का बसणार नाही.

● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

गांधी विचार संपणार नाही!

‘अल्गोरिदमच्या चक्रव्यूहात गांधी!’ हा पंकज फणसे यांचा लेख (१ ऑक्टोबर) वाचला. गांधी विचार हा सर्व मापदंडांच्या पलीकडे जाणारा, व्यावहारिक मानवी जीवनाचा मानदंड आहे. डिजिटल व्यासपीठांनी कितीही सनसनाटी पसरवली व प्रचंड वेगाने ध्रुवीकरण केले, तरी सामान्य माणसाचे जगण्याचे तंत्र एकच राहणार आहे. तिथे गांधी विचार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून राजकारणात गांधीविचार मागे पडला काय किंवा अपयशी ठरला काय, तो गरजेचा राहणारच! म्हणूनच म्हटले जाते, गांधी कधी मरणार नाही! गांधी विचार संपत नाही, कारण गांधींनी सत्य आणि वास्तव कधी नाकारले नाही.

● राजेंद्र शेलार, सातारा

हमासच्या होकारावर सारे अवलंबून

‘अतिवाईटातील आशा’ हे संपादकीय (१ ऑक्टोबर) वाचले. ‘होपिंग अगेन्स्ट होप’ म्हणतात तसे हमासच्या होकारावर सारे अवलंबून आहे. नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी आसुसलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा अपवाद वगळता त्यांच्या होकारार्थी प्रतिसादाची कोणालाही खात्री वाटत असेल असे सद्या:स्थितीत म्हणता येणार नाही.

● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

विरोधकमुक्त भारत हेच उद्दिष्ट!

‘केंद्र-राज्य संघर्षाची नवी ‘युद्धभूमी’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑक्टोबर) वाचला. २०१४ साली प्रथम सत्तेत आल्यावर मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या भाजप सरकारचे ताबडतोबीचे व महत्त्वाकांक्षी घोषित लक्ष्य वा उद्दिष्ट होते ते ‘काँग्रेसमुक्त भारत’! अलीकडची राहुल गांधींची क्रियाशीलता वगळल्यास ते साध्य झाल्यासारखे वाटावे अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सर्वोच्च नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा आणखी बळावणे साहजिकच होते. पुढचा टप्पा अर्थातच विरोधी पक्षांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करणे होता. त्यासाठी साधारणपणे २०२२ सालापासून विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांची पद्धतशीरपणे मुस्कटदाबी सुरू झाली आणि ती चालूच आहे. मग न्यायसंस्थेचा कधी ना कधी तरी संबंध येणारच होता. तसा तो आल्यावर तथाकथित स्वायत्त संस्थांच्या खांद्यांवर बंदूक ठेवून न्यायसंस्थेलाच अप्रत्यक्षपणे आव्हान देण्यासही भाजपने मागे-पुढे पाहिले नाही. तात्पर्य, हेही उद्दिष्ट साध्य होईस्तोवर सत्ताधारी विरोधी पक्षांची सरकारे व न्यायसंस्था यांना ना शांतता लाभू देणार ना त्यांचे अपेक्षित कर्तव्य सुरळीतपणे पार पाडू देणार!

तोपर्यंत राजकीय परिप्रेक्ष्यात देशवासीयांना हताशपणे अटळ संघर्षच पाहावा लागणार आहे असे चित्र आहे. त्याच्या फलनिष्पत्तीवर पुढील टप्पा अवलंबून असेल. आज तरी त्यावर भाष्य करता येण्यासारखे नसले तरी पुढचा टप्पा ‘न्यायसंस्थामुक्त भारत’ तर नसेल ना, अशा शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. घटना, कायदे यांचे अस्तित्व अजून अबाधित असल्याने तो टप्पा सहजसाध्य नसला तरी आणि पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांचे अलीकडचे ‘विकसित भारताच्या मार्गात न्यायपालिकेचा अडथळा’ हे वक्तव्य विचार करण्यासारखे आहे. कुणाला तरी पुढे करून आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याची सर्वोच्च नेतृत्वाची कार्यपद्धती लक्षात घेता ती शंका अगदीच अनाठायी कशी म्हणता येईल?

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

आंदोलनांचा नव्हे वाङ्मयचौर्याचा परिणाम

‘विद्यापीठाच्या अधिसभेत वादंग’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) वाचले. पुणे विद्यापीठाचे रँकिंग आंदोलनामुळे घसरले असे म्हणणे दिशाभूल करणारे असून हा वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार आहे. राज्यशासन खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांना प्रोत्साहन देत असून परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. मात्र राज्यशासित विद्यापीठे अनुदानात कपात, प्राध्यापकांची कमतरता, राजकीय हस्तक्षेप, लाल फितीचा कारभार यांमुळे ग्रासली आहेत.

वाङ्मयचौर्याचा विद्यापीठावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे एकूण ५०० रिसर्च पेपर्स नामांकित रिसर्च जर्नल्समधून मागे घेण्यात आले. ही बाब विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आहे. पुणे विद्यापीठात फक्त १० पूर्ण वेळ प्राध्यापक असून ३८४ पदांपैकी २३८ पदे रिक्त आहेत. विद्यापीठातील रिक्त पदांचे हे प्रमाण ६२ टक्के आहे. काही विभागांमध्ये तर एकही नियमित प्राध्यापक नाही. अशा विभागांची जबाबदारी अन्य विभागांतील प्राध्यापकांवर सोपवली जात आहे. कंत्राटी पद्धतीने तसेच तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या भरवशावर हे विभाग सुरू आहेत. चुकीच्या धोरणांचा एकत्रित परिणाम ‘एनआयआरएफ’मधील रँकिंग घसरणीवर झाला आहे.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे