‘हेरगिरी, कट, परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप, घुसखोरी या सर्वापासून स्थानिक जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक सुरक्षा कायदा संमत करण्यात येत आहे. देशद्रोह आणि उठावासाठी प्रसंगी आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते’.. अशा अनेक कठोर तरतुदी असलेल्या आणि हाँगकाँगमधील बीजिंगधार्जिण्या सरकारने मंगळवारी संमत केलेल्या सुरक्षा कायद्याचा बोलविता धनी कोण, हे सांगायची गरज नाहीच. एके काळी चीनने या जागतिक वित्तीय केंद्रनगरीला स्वायत्तता बहाल करून तिचे जागतिक स्वरूप कायम राखले होते. पण क्षी जिनपिंग यांच्या अमदानीतील ‘नवीन चीन’ला जवळपास सगळीकडे शत्रूच दिसतात आणि लोकशाही मूल्ये म्हणजे देशाच्या विकासातील आणि विस्तारातील अडथळे वाटतात. यासाठीच कोणत्याही प्रकारच्या मतभिन्नतेला चिरडण्यासाठी वाटेल ते केले जाते. या दडपशाहीलाही कायद्याचे अधिष्ठान लागते. ते या कायद्याच्या निमित्ताने हाँगकाँग सरकारला आणि त्यांच्या चीनमधील पोशिंद्यांना लाभले आहे. ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ नामे हा कायदा सर्वप्रथम २००३ मध्ये आणण्याचे प्रयत्न झाले, त्या वेळी हाँगकाँगमध्ये प्रचंड निदर्शने झाली. अनेक उच्चपदस्थांनी राजीनामे दिले होते. १९९७ मध्ये ब्रिटनकडून चीनच्या ताब्यात आल्यानंतर सहाच वर्षांनी चीनकडून असा कायदा आणण्याचे प्रयत्न झाले, जे त्या वेळी हाँगकाँमधील नागरिक आणि जागृत उच्चपदस्थांनीही हाणून पाडले. त्या निदर्शनांची तीव्रता इतकी होती, की त्यामुळे नंतर अनेक वर्षे चीन किंवा हाँगकाँगमधील राजकीय नेत्यांनी, प्रशासनांनी हा विषयच काढला नाही. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. विस्तारवादी आणि नवसांस्कृतिकवादी क्षी जिनपिंग चीनचे शासक आहेत. त्यांना सारे काही चीनच्या पंखाखाली आणायचे आहे. यातून तैवानला त्यांनी लक्ष्य केले आहे. आपल्याकडे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर कुरापती काढत असतानाच, दुसरीकडे अरुणाचल प्रदेशवरही वारंवार स्वामित्व सांगितले जात आहे. दक्षिण चीन समुद्रात त्या टापूतील छोटय़ा देशांच्या मच्छीमार नौका, आरमारांविरोधात अरेरावी सुरू आहे. हाँगकाँग खरे तर त्यांच्या पंखांखाली केव्हाच आलेला आहे. परंतु या व्यापारनगरीला ब्रिटनकडून चीनकडे हस्तांतरित केले जात असताना, हाँगकाँगला मर्यादित संविधान बहाल करण्यात आले होते. या संविधानाचा उद्देश हाँगकाँगवासीयांचे नागरी अधिकार सुरक्षित राखणे हा होता. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, माध्यमस्वातंत्र्य, सभास्वातंत्र्य अशा प्रकारचे अधिकार चीनमधील नागरिकांना आजही नाहीत. हाँगकाँग कित्येक वर्षे ब्रिटनच्या ताब्यात होते. त्यामुळे या भूमीत व्यापारी वृत्ती रुजली आणि लोकशाही रुळली. या दोहोंचा नायनाट करण्याचा चंग चीनच्या नेतृत्वाने बांधलेला दिसतो. लोकशाहीला असलेल्या धोक्यांविषयी येथील नागरिक वर्षांनुवर्षे जागरूक होते. पण चिनी सरकारच्या वरवंटय़ाखाली हा विरोध पद्धतशीरपणे दडपण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे, की निदर्शक रस्त्यावर उतरले तरी नेतृत्वच उपलब्ध नाहीत. बहुतेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे, तर बाकीचे परागंदा आहेत. ‘आर्टिकल ट्वेण्टी थ्री’ या तरतुदीखाली या कायद्याचा मसुदा विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत देशद्रोह, राजद्रोह, गोपनीयता भंग अशा गुन्ह्यांबद्दल प्रसंगी बंद दरवाजामागे खटले चालवले जाण्याची तरतूद आहे. येत्या २३ मार्चपासून तो अमलातही येत आहे. ‘परकीय शक्तीं’साठी काम करणारे, ‘परकीय शक्तीं’ना गोपनीय माहिती पुरवणारे पत्रकार, उद्योजक, वकील, प्रशासक, नोकरदार असे सगळेच या कायद्याच्या चौकटीत येतात. नेमकी कोणती माहिती गोपनीय ठरणार, याविषयी स्पष्टता नाही. हाँगकाँगमध्ये आजही अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आहेत. त्यांचा अमेरिका, युरोप, जपानमधील मुख्य शाखांशी संपर्क सुरू असतो. कागदपत्रांची देवाणघेवाण होत असते. त्यांतील काही माहिती ही या कंपन्यांची अंतर्गत बाब असते. तीदेखील हाँगकाँगमधील कायदा यंत्रणांच्या हातात पडणार का, अशी शंका या कंपन्या उपस्थित करतात. देशद्रोह आणि राजद्रोहाची व्याख्या इतर दडपशाही राजवटींप्रमाणेच येथेही विसविशीत आणि संदिग्ध ठेवली गेली आहे. याचा अर्थ ‘सरकारला वाटेल तेव्हा’ देशद्रोह किंवा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सरकारच्या विरोधात जमलेल्या एखाद्या जमावाला ‘उठावखोर’ ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे हा कायदा हाँगकाँगची गळचेपी या एकमेव उद्दिष्टासाठी आणला गेला, हे तर स्वच्छच आहे.
