पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित, शाश्वत व पर्यावरणस्नेही घराचे अभिवचन देणाऱ्या ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या गृहनिर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर मंजुरी दिली. २००७ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१५, २०२१ व २०२४ मध्ये धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला, पण धोरणाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. परवडणारी घरे हा नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा गाभा. २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित धरण्यात आली आहे. त्यापुढील १० वर्षांमध्ये आणखी ५० लाख घरे बांधण्याची योजना आहे. दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येकाला परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याचे महायुती सरकारचे धोरण चांगले व त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण गृहनिर्माण क्षेत्रात विकासक किंवा बिल्डरांना फायदेशीर धोरणे राबविणारी राज्यकर्ते-अधिकारी-बिल्डरांची साखळी किंवा अभद्र युती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वात आधी मोडून काढावी लागेल. तरच परवडणारी घरे उभी राहू शकतील.
मुंबई महानगर, पुणे, नाशिक या औद्याोगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने विकसित अशा सुवर्ण त्रिकोणात घरांची खरेदी ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. अन्य मोठ्या शहरांमध्येही घरांच्या किमती अधिक आहेत. त्या परवडत नसल्यामुळेच मोठ्या शहरांत बेकायदा वा अनधिकृत झोपड्यांना मागणी वाढली. देशातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही महाराष्ट्रात आहे. त्यातही मुंबई, ठाण्यात हे प्रमाण अधिक. सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविली, पण या योजनेत विकासक गब्बर झाले आणि मिळालेल्या घरांत राहणे अनेकांना आर्थिकदृष्ट्या अशक्य ठरले. मग अनेकांनी घरे विकून मुंबईबाहेर जाण्यास प्राधान्य दिले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत बिल्डरांचाच अधिक फायदा झाला. कारण फुकटची जमीन बिल्डरांना आयती मिळाली. नवीन गृहनिर्माण धोरणात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेवर भर देण्यात आला आहे. समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ही योजनादेखील विकासकांच्याच फायद्याची. केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील झोपड्यांसाठी ही योजना लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु केंद्र सरकार जमीन देण्यास तयार होत नाही. धारावीसाठी रेल्वेच्या जागेचा अपवाद असला तरी हे काम करणाऱ्या विकासकाचे हात दूर दूर पोहोचले असल्यानेच रेल्वेचाही नाइलाज झाला असण्याची शक्यता अधिक. संरक्षण खात्याच्या इंच इंच जागेसाठी राज्याला दिल्लीत झगडावे लागते. पुढील पाच वर्षांत ३५ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असले तरी घरे बांधण्यासाठी जागेचा मोठा प्रश्न आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे या मोठ्या शहरांमध्ये जागा उपलब्ध होणे कठीण आहे. धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत जागा नसल्याने कचराभूमी आणि मिठागरांचीही जागा सरकारने सोडलेली नाही. जिल्हानिहाय जमिनसाठा करण्याची तरतूद धोरणात आहे. घरे उभारण्याकरिता सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रस्तावित आहे. खासगी भागीदार आल्यावर बहुतेकदा ठेकेदाराच्या कलानेच सारे निर्णय होतात.
‘म्हाडा’, ‘सिडको’च्या माध्यमातून परवडणारी घरे उभारण्याची योजना आहे. ‘म्हाडा’कडे पुरेशी जमीनच नाही. मुंबईबाहेर म्हाडाने उभारलेली काही घरे विकलीच जात नाहीत. त्यातच म्हाडाच्या घरांच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरेही बांधण्यात येणार आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता दोन हजार कोटींचा निधी उभा केला जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास मंडळाच्या सुविधा भूखंडांवरही आरक्षित २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. केंद्रातील ‘पंतप्रधान आवास योजने’चा मोठा गाजावाजा करण्यात येतो. केंद्रात भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात या योजनेचा मोठा वाटा आहे. पण ही योजनाही पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही, असा निष्कर्ष काढला जातो. पुरेशा सुविधांअभावी केंद्राच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील काही लाख घरे पडून असल्याची माहिती संसदीय समितीने अलीकडेच दिली. सरकारचा उद्देश चांगला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारला बिल्डरधार्जिण्या धोरणाला मुरड घालावी लागेल. केवळ विकासकांचाच फायदा होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. पाच वर्षांत ३५ लाख घरे उभारणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
