राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्ष संघटनेत अखेर भाकरी फिरवली. सात वर्षे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या जागी साताऱ्याचे शशिकांत शिंदे यांची निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून या पक्षाचे राजकारण हे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठा समाजाच्या भोवतालीच केंद्रित राहिले. गेल्या २६ वर्षांत मुंबई आणि विदर्भात पक्षाला बाळसे धरता आले नाही. सर्व समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविणे शक्य झाले नाही. अजित पवारांच्या बंडानंतर दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीची दोन शकले झाली. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवारांचा पक्ष वरचढ ठरला. पण विधानसभेत भाजपच्या मदतीने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार निवडून आले. शरद पवारांच्या पक्षाचे अवघे १० आमदारच निवडून आले. महायुती पुन्हा सत्तेत आली आणि महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्षांना घरघर लागली. राष्ट्रवादी शरद पवार गटही त्याला अपवाद नव्हता. पक्षात मरगळ आली. नेतेमंडळींनी भाजप वा अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश केला. सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. शरद पवार गटाच्या खासदार – आमदारांवर पक्षांतराचा संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ग्रामीण भागात आपली ताकद टिकविण्यासाठी शरद पवार गटासाठी महत्त्वाच्या आहेत. यातूनच पक्षातील मरगळ दूर करण्यासाठी जयंत पाटील यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्षपदी शशिकांत शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पक्षातील रोहित पवारांसारखे तरुण नेते जयंत पाटील यांना प्रदेशाध्यक्षपदी किती काळ कायम ठेवणार, असा प्रश्न उपस्थित करीतच होते. अध्यक्षपद सोडले तरी पक्ष सोडणार नाही, असे जयंत पाटील यांनी जाहीर केले असले तरी सध्याचे राजकारण पाहता कोण कुठे जाईल याचा भरवसा नाही.

केंद्रात मांड पक्की झाल्यावर भाजपचे विविध राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना संपविण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू झाले. राज्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन प्रादेशिक पक्षांत फूट पाडून ते कमकुवत केले गेले. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना किंवा अजित पवारांचा राष्ट्रवादी हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या पाठिंब्यावर तगून आहेत. २०२९ च्या निवडणुकीत स्वबळाचा कानमंत्र अमित शहा यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना आधीच दिला आहे. तसे झाल्यास शिंदे व अजितदादांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. तमिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक व पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हे दोनच प्रादेशिक पक्ष भाजपशी दोन हात करत टिकून आहेत. तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू, जनासेनाचे पवनकल्याण हे आंध्र प्रदेशातील प्रादेशिक नेते भाजप आघाडीत आहेत. भाजपबरोबर युती केलेल्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे पंख भाजपने केव्हाच छाटले आहेत. लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नितीशकुमार यांना नारळ दिला जाऊ शकतो. भाजपने तशी वातावरणनिर्मिती आधीपासूनच केली आहे. बिजू जनता दल, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, अकाली दल, देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल अशा त्या त्या राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून नंतर भाजपने त्यांना एकप्रकारे संपवून टाकले. चंद्राबाबू नायडू, अण्णा द्रमुक यांचीही भविष्यात हीच गत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत शरद पवार किती पुरून उरणार यावर राज्यातील राजकारणाची समीकरणे अवलंबून आहेत. राज्यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे दोन्ही नेते भाजपच्या आक्रमक राजकारणाचा सामना करीत अजून तरी खंबीरपणे उभे आहेत. शरद पवारांची ६० आमदार स्वबळावर निवडून आणण्याची क्षमता होती. अजित पवारांच्या बंडानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची ताकद घटली. यातून पक्ष उभा करण्याचे शरद पवारांपुढे मोठे आव्हान आहे. जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे वा जितेंद्र आव्हाड कोणाकडेही नेतृत्व आले तरी राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा शरद पवार हाच आहे. पवारांची राज्याच्या राजकारणावर गेली पाच दशके चांगली पकड आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई असेल. शहरी भागात शरद पवार गटाची फारशी ताकद नाही. पण जिल्हा परिषदा व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळविण्याची पक्षाकडे क्षमता आहे. अन्य राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष एक तर संपले किंवा त्यांची ताकद क्षीण झाली. महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व कायम राहते का हे महानगरपालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषदांच्या निकालांवरून स्पष्ट होईल. यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची खरी कसोटी आहे.