दिल्लीवाला
असं म्हणतात की, सध्या भाजपमध्ये दोन शीतयुद्धं सुरू आहेत. शहा-योगी आणि शहा-फडणवीस. हे तिघेही पंतप्रधानपदाचे दावेदार मानले जातात. मोदींनंतर क्रमांक-दोन अमित शहा आहेत. पण, ते संघाची मर्जी असेल तरच पंतप्रधानपदाची शर्यत जिंकू शकतात. योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस असे शहांचे दोन स्पर्धक आहेत. हे दोघेही शहांशी दोन हात करत आहेत. योगी आणि फडणवीस दोघेही दिल्लीत येतात, शहांना भेटतात. आपापल्या राज्यांत त्यांचं स्वागत करतात. पण, त्यांना शहांबरोबर एकाच मंचावर यावं असं मनापासून वाटत नाही. परवा उत्तर प्रदेशमध्ये ६० हजार पोलिसांची भरती झाली. त्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यासाठी योगी दिल्लीत आले. मग, शहा लखनौला गेले. लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदा योगी-शहा एकाच मंचावर दिसले. त्यातही गंमत अशी की, या कार्यक्रमाची स्थानिक हिंदी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली गेली. या जाहिरातीमध्ये अमित शहांचं नाव आहे पण, छायाचित्रं नाही. मोठी छायाचित्रं दोघांचीच. योगी आणि मोदी. श्रेय दोघांना. मधल्यामध्ये कुचंबणा अमित शहांची. शहा कार्यक्रमाला हजर राहिले. त्यांनी योगींचं कौतुक केलं. पण, योगींचा राग अजून गेला नाही असं म्हणतात. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश भाजप शहांनी ताब्यात घेतला होता अशी चर्चा तेव्हा रंगली होती. उमेदवारांची नावं निश्चित करण्यापासून प्रचारापर्यंत सर्वकाही शहांनी ठरवलं. या प्रक्रियेमध्ये योगी बाजूलाच पडले. वाराणसीमध्ये मोदी फक्त दीड लाखांच्या मताधिक्याने जिंकून येऊ शकले. योगींच्या नाराजीचा फटका तेव्हा भाजपला बसला, त्यावरून मोदी-शहा हे योगींवर नाराज होते. ही नाराजी कमी होण्याची शक्यता नसल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळं योगीही शीतयुद्ध खेळू लागले आहेत. इकडं मुख्यमंत्री झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारच्या विकास प्रकल्पांवर आणि आर्थिक गुंतवणुकीवर बारीक नजर ठेवली असल्याचं सांगितलं जातं. तत्कालीन महायुती सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा फेरआढावा सुरू आहे. कधी कधी हा फेरआढावा सर्वोच्च न्यायालयातून होतो आहे. अडीच वर्षांमध्ये शहा-शिंदे हे गणित पक्कं झालं होतं. आताही ते पक्कंच राहावं असे प्रयत्न होत असल्याचं सांगतात. हे गणित साधलं गेलं तेव्हा फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते. आता मुख्यमंत्री आहेत. राजकीय बाजी पलटली मग, पूर्वीची गणितं कशी कायम राहू दिली जाऊ शकतात? अशा वेळी शीतयुद्ध तर होणारच. हे भाजपमधलं शीतयुद्ध. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून बराच काळ मोदी-शहा आणि संघामध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे, ते वेगळंच!
ही तर इंदिरा गांधींची देन!
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३०० व्या पुण्यतिथीनिमित्त तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी रायगडावर गेल्या होत्या. लाखो लोकांना रायगडावर येताना त्यांनी हेलिकॉप्टरमधून बघितलं. इंदिरा गांधींना शिवाजी महाराजांची महती कोणी सांगण्याची गरज नव्हती. शिवाजी महाराजांसारख्या महापुरुषाचे भव्य स्मारक वा संग्रहालय दिल्लीत झालं पाहिजे असं इंदिरा गांधींना तेव्हा वाटलं. रायगडावरून परत आल्यावर इंदिरा गांधींनी १९८१ मध्ये ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मोमोरिअल राष्ट्रीय समिती’ची स्थापना केली. या समितीला कुतुबमिनारजवळ असलेल्या ‘इन्स्टिट्युशनल एरिया कुतुब एन्क्लेव्ह’मध्ये जागा दिली. त्यानंतर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर संग्रहालय उभं करण्याचं काम रेंगाळलं. या जागेवर अतिक्रमण झालं. या जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकल्यानंतर तिथं मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २००७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी भवन’ उभं राहिलं. २००९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या भवनाचं उद्घाटन केलं. आता या भवनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे भव्य संग्रहालय उभं राहिलेलं आहे. ते कदाचित ऑगस्टमध्ये लोकांसाठी खुलं केलं जाऊ शकेल. सध्या निमंत्रितांना संग्रहालय पाहायला बोलावलं जात आहे. एक प्रकारे हे संग्रहालयाचं ‘सॉफ्ट लॉन्चिंग’ म्हणता येईल. वारा-पाऊस आदी भौतिक अनुभूती देणाऱ्या ‘थर्टीन डी’ (१३ डी) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिवाजी महाराजांचा जीवनपट इथं पाहायला मिळतो. वेगवेगळ्या कलाकृतींमध्ये तांत्रिक त्रुटी वा अन्य कमतरता राहू नये, यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. त्यासंदर्भात पुढील दोन-तीन महिने पाहुण्यांकडून अभिप्राय घेतला जाणार आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारकडून १० लाख तर राजस्थान सरकारकडून पाच लाख रुपयांची मदत दिली गेली होती. पण, उर्वरित निधी समितीने पूर्णपणे लोकवर्गणीतून उभा केला, असं समितीचे महासचिव कर्नल मोहन काक्तीकर (निवृत्त) यांचं म्हणणं आहे. ते २००५ पासून समितीमध्ये आहेत. संग्रहालयाचं काम २०२० पासून सुरू झालं. संग्रहालयाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ‘डार्क राइड’. भूमिगत कलाकृतींचा प्रवासी अनुभव, असं त्याचं वर्णन करता येऊ शकेल. त्याद्वारे शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या प्रसंगांची ओळख ‘अॅनिमेशन’च्या माध्यमातून करून दिली आहे. सुमारे १२-१३ कोटींमध्ये या कलाकृती उभारण्यात आलेल्या आहेत. अॅनिमेशनच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रसंग चितारण्यासाठी पुण्यातील नाट्यकलावंतांनी अभिनय केल्याचं पुण्याच्या ‘गार्डियन मीडिया-एंटरटेन्मेंट’चे संचालक संजय दाबके यांनी सांगितलं. दिल्लीमध्ये पर्यटनाची सर्किट्स आहेत. या संग्रहालयाचा कुतुबमिनारच्या सर्किटमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. कुतुबमिनार पाहायला आले की पर्यटक शिवाजी महाराजांचाही जीवनपट पाहून जातील असा समितीचा प्रयत्न असेल. प्रवेशासाठी तिकिटाचा दर काय असेल वगैरे बाबी अजून निश्चित झालेल्या नाहीत. या संग्रहालयाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते जून-जुलैमध्ये होणार होतं. पण, पहलगाममधील हल्ल्यानंतर उद्घाटन लांबणीवर पडलेलं आहे. कदाचित मोदींची नव्याने वेळ घेऊन संग्रहालय पर्यटकांसाठी खुलं केलं जाईल. अधिकाधिक उत्तर भारतीयांपर्यंत शिवाजी महाराजांची महती पोहोचली पाहिजे हा समितीचा प्रमुख उद्देश आहे. दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रात (एनसीआर) काही हजार शाळा आहेत, त्यातील विद्यार्थ्यांना संग्रहालय दाखवण्याला समितीने प्राधान्य दिलेलं आहे. संग्रहालयाच्या माध्यमातून शिवाजी महाराज उत्तर भारतीयांना समजतील, असं कर्नल काक्तीकरांचं म्हणणं होतं.
खासदार नव्या घरी…
लोकसभेतील खासदार वर्षभरानंतर ल्युट्न्स दिल्लीतील नव्या घरांमध्ये राहायला जाऊ लागले आहेत. पराभूत झालेले वा उमेदवारी न मिळालेले खासदार लगेच घर सोडून जात नाहीत. सोडून गेले तरी नव्या खासदाराला हवं तसं नूतनीकरण व्हावं लागतं. त्यासाठी वर्षभराचा काळ जातो. काही खासदारांना मोठं घर हवं असतं, काहींना सदनिका नको, बंगला हवा असतो. जितकं खासदाराचं वजन तितकं मनाजोगं घर मिळतं. कुठल्या खासदाराला कुठल्या स्वरुपाचं घर मिळणार हे ठरवलेलं असतं, तरीही खासदारांचे नखरे सुरू असतात. त्यामुळं वर्षभर वेगवेगळ्या राज्यांतील खासदार सदनांमध्ये वा भवनांमध्ये मुक्काम ठेकून होते. महाराष्ट्रातील बहुतांश नव्या खासदारांचं वास्तव्य नव्या महाराष्ट्र सदनामध्येच होतं. आता नव्या घरात जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जुन्या महाराष्ट्र सदनात वास्तव्य करतात. त्यांनाही सफदरजंग रोडवर बंगला देण्यात आलेला आहे. ते आता संजय राऊत आणि रामदास आठवलेंचे शेजारी होतील. या दोघांचेही बंगले सफदरजंग रोडवरच आहेत. एका माजी उपमुख्यमंत्र्यांना आठव्या दर्जाचा मोठा बंगला हवा होता. पण, हवा तसा बंगला मिळत नव्हता. म्हणून ते बराच काळ जुन्या सदनातच वास्तव्याला होते. अनेक मराठी खासदारांना नॉर्थ ब्लॉकमधील डुप्लेक्स घरं दिली होती. आताही काही नव्या मराठी खासदारांना तिथंच घरं दिलेली आहेत. या घरांमध्ये तळमजल्यावरून पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी लिफ्टची सुविधा दिलेली आहे. ही घरं हवेशीर आणि टुमदार आहेत! लोकसभेचे विद्यामान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही अखेर गुरुवारी सुनहरी बाग रोडमधील नव्या घरात प्रवेश केला. वर्षभर राहुल गांधी यांचा मुक्काम दहा जनपथवरच होता. पण, आता त्यांना सरकारी बंगला मिळाला आहे. तिथेच त्यांचं कार्यालयही असेल. गेल्या लोकसभेत राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्यावर केंद्र सरकारने तातडीने १२ तुलघक लेनमधील बंगला सोडण्याचा आदेश दिला होता. नंतर त्यांना खासदारकी परत मिळाली, त्या वेळी पूर्वीचा बंगलाही परत देण्यात आला होता. पण, राहुल गांधींनी तो नाकारला. तेव्हापासून ते त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्याच सरकारी बंगल्यामध्ये वास्तव्याला होते. आता त्यांनी नवं बिऱ्हाड थाटलं आहे.
सदनभवन मदतीला
इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष तीव्र होऊ लागल्याने इराणमध्ये शिकणारे भारतीय विद्यार्थी परत येऊ लागले आहेत. आपल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्यासाठी इराणने हवाईसीमा भारतासाठी खुल्या केल्यामुळं अनेक विद्यार्थी मायदेशी येतील. पहिल्या टप्प्यामध्ये दिल्लीत आलेल्या वेगवेगळ्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांची राहण्याची सुविधा राज्यांच्या सदना-भवनांमध्ये केली जात आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जुन्या महाराष्ट्र सदनामध्ये उतरण्याची सोय करून दिलेली होती. तीन विद्यार्थिनींसह सहा जण विमानाने मुंबईला परतले. पुढच्या टप्प्यातदेखील विद्यार्थी दिल्लीत येतील, त्यांचीही राहण्याची सोय सदनाला करावी लागेल. महाराष्ट्रच नव्हे तर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या सदन-भवनामध्ये या विद्यार्थ्यांना आसरा दिलेला आहे. पूर्वीही इराक, युक्रेन, लेबनान वगैरे देशांतून भारतीय परतले होते तेव्हा राज्यांच्या सदन-भवनांनी त्यांना एक-दोन दिवसांच्या वास्तव्यासाठी खोल्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. राजधानीच्या शहरामध्ये या सदनांची आणि भवनांकडून होणारी मदत बहुमूल्य ठरते. आपापल्या राज्यांतील रहिवाशांसाठी आपत्तीच्या काळात ही सदने धावून येतात. त्यामुळंच या सदनांकडं राज्य सरकारांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज असते.
