लालकिल्ला: निवडणूक आयोगाच्या पटांगणात हुतुतू

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत लाट सोडूनच द्या, राजकीय पक्षांकडे एकमेकांविरोधात लढायला खणखणीत मुद्दादेखील नाही. काँग्रेसला जेवढय़ा जागा मिळतील त्यावर ते समाधानी राहतील. प्रश्न भाजपचा आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ४०० जागांच्या विजयाची भीमगर्जना केली होती. आता त्याचे काय करायचे या विवंचनेत भाजपचे नेते आहेत. मोदींनीच जर काही चमत्कार केला तर ‘चारसो पार’ जागा मिळतील. दोन टप्प्यांतील मतदान झालेले असून मोदींनी सर्व मुद्दे हाताळून पाहिले आहेत. रामाचा मुद्दा प्रभावी ठरलेला नाही, काँग्रेस आणि त्यांच्या घराणेशाहीचा मुद्दा इतक्या वेळा वापरला आहे की तो बोथट होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरही बोलून झाले आहे. मग आता करायचे काय, असे म्हणत असताना भाजपने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख नसलेल्या ‘संपत्तीच्या फेरवाटपा’चा मुद्दा घेऊन जमीन धोपटायला सुरुवात केली आहे. हे सगळे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जाणार हे भाजपलाही माहीत होते. तरीही मोदींनी काँग्रेसच्या कथित मुस्लीम अनुनायावरून प्रचार सभेत ध्रुवीकरणाच्या सोंगटय़ा फेकल्या. दोन टप्प्यांतील मतदानानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पटांगणात लोकसभा निवडणूक खेळली जाणार असे वाटू लागले आहे. निवडणुकांमध्ये आक्षेपार्ह विधाने करून एकमेकांवर हल्लाबोल करायचा, मग निवडणूक आयोगात एकमेकांविरोधात धाव घ्यायची आणि आयोगाचा ‘बफर’ म्हणून वापर करायचा असा प्रकार सुरू झालेला आहे.

वाढत्या अपेक्षा..

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगावर वेगवेगळय़ा प्रकारचा दबाव वाढत गेल्याचे पाहायला मिळाले होतेच. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत यापेक्षा वेगळे काय होत आहे, असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो. २०१९ची लोकसभा निवडणूक, त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेली २०२० मधील दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आणि आता २०२४ची लोकसभा निवडणूक या तीनही निवडणुकांनंतर आचारसंहितेच्या भंगाबाबत आयोगाच्या हस्तक्षेपाची लोकांची अपेक्षा वाढत गेली आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी दिल्लीत माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासांनी निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात मते मांडली होती. आयोगाने ‘सुपरमॅन’ व्हावे असे लोकांना वाटते; पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. आयोगाला संतुलित भूमिका घ्यावी लागते. तसे झाले तर निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका असतो, असे लवासा यांचे म्हणणे होते. २०१९ मधील लोकसभेची निवडणूक लवासांनी अत्यंत जवळून पाहिली असल्याने त्यांचे म्हणणे योग्य म्हणता येईल. पण ही निवडणूक आयोगाची मर्यादाही ठरते. त्याचा गैरफायदा राजकीय पक्षांकडून घेतला जात आहे.

तक्रार करून काय होणार?

राजस्थानच्या प्रचार सभेत मोदींनी हिंदू मतदारांना मतांचे साकडे घातले. काँग्रेस हा मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष असून हिंदूंची संपत्ती हडप करण्याचा काँग्रेसचा इरादा असल्याचे मोदी म्हणाले. त्यानंतर धर्माच्या आधारावर खोटेनाटे आरोप करणे आचारसंहितेचा भंग ठरतो, असा आरोप काँग्रेसने केला आणि मोदींविरोधात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तशी तक्रार दाखल होऊ शकते याचा अंदाज भाजपला नसेल असे कोणीही म्हणू शकत नाही. आपल्याविरोधात लेखी तक्रार केली जाऊ शकते हे माहीत असूनदेखील मोदींनी आक्षेपार्ह विधान केले. तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानापासून निवडणूक उत्तरेकडे सरकू लागेल. तेव्हा तर अशा विधानांची तीव्रता आणखी वाढू शकेल. उत्तर प्रदेश, राजस्थान अशा काही राज्यांमध्ये भाजपला ध्रुवीकरणाचा फायदा मिळतो. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत तिजारा मतदारसंघ मुस्लीमबहुल असतानादेखील भाजपचे बाबा बालकनाथ विजयी झाले. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये समाजवादी पक्षाने ओबीसी एकीकरणाचे गणित मांडून देखील ‘यादव- मुस्लीम’ समीकरणामुळे भाजपलाच प्रचंड यश मिळाले. या वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला लोकांना आकर्षित करणारा टोकदार मुद्दा मिळालेला नव्हता. संपत्तीच्या फेरवाटपाच्या मुद्दय़ाचा फुगा हवेत उडवून ध्रुवीकरणाच्या आधारावर भाजप टिकाव धरू पाहात आहे. ध्रुवीकरणावर काँग्रेस वा विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेऊन निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली म्हणून भाजप हा मुद्दा सोडणार नाही.

आयोगाच्या मर्यादांत कोणाचे हित? 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांविरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार केलेली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आयोगाने बहुमताने मोदींविरोधात कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पाच वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती २०२४ मध्येही होऊ शकते. यावेळी तर आयोगाने नरेंद्र मोदी वा राहुल गांधी यांना थेट नोटीसही बजावलेली नाही. इतर नेत्यांप्रमाणे मोदी-गांधींना इशारा देऊन सोडून दिले जाऊ शकते. राम मंदिराचा प्रचार सभेत उल्लेख करणे आचारसंहितेचा भंग नाही. भाजपने आत्तापर्यंत काय-काय केले याची माहिती देताना राम मंदिराचा उल्लेख केला गेला असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आचारसंहितेच्या भंगाची चौकटसापेक्ष आणि विशविशीत असल्याने आयोगाच्या मैदानावर राजकीय पक्ष एकमेकांना धोबीपछाड देऊ शकतात. पण त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचारामध्ये फारसा फरक पडत नाही. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२०मध्ये दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे परवेश वर्मा, अनुराग ठाकूर अशा अनेक नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केली होती. त्याचदरम्यान शाहीन बागेत ‘सीएए’विरोधात आंदोलन झाले होते. पूर्व दिल्लीत दंगल झाली होती. त्यावेळी दिल्लीतील वातावरण गढूळ होऊन गेले होते. अशा परिस्थितीत भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेपार्ह विधाने केली होती. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘गोली मारो..’ ची भाषा केली होती. त्यावेळीही आयोगाने नोटीस बजावून प्रकरणाची विल्हेवाट लावली होती. तेव्हा दिल्लीत भाजपने ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करूनही फायदा मिळाला नाही, कारण ‘आप’चे सर्वेसर्वा व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘हनुमान चालीसा’ म्हणून भाजपचा डाव हाणून पाडला. अत्यंत चतुराईने केजरीवालांनी शाहीन बागेत जाणे टाळले होते. केजरीवालांची खेळी लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसला खेळता येणार नाही. शिवाय, विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतील मतदारांचा दृष्टिकोनही वेगळा असतो. शिवाय, आयोगाकडे तक्रारी दाखल झाल्या तरी आयोग एका मर्यादेपलीकडे जाऊन कारवाई करत नाही असे अनुभवाला आले आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ सत्ताधारी पक्षाला मिळत राहतो. आत्ताही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाने अधिक कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे लोकांना वाटू शकते. आयोगाकडून कायद्याच्या व अधिकारांच्या चौकटीत राहून कारवाई केली जाते; पण निवडणूक प्रचाराचा दर्जा खालावत असेल तर ती घसरण रोखण्याचे साधन आयोगाकडे नाही. ही पळवाट राजकीय पक्षांनी हेरून प्रचार सभांमध्ये आपल्याला हवे ते बोलण्याची मुभा स्वत:हून घेतलेली आहे. प्रचाराचा खालावलेला दर्जा हा राजकीय पक्षांची चिंता असू शकत नाही, त्यांच्यासमोर निवडणूक जिंकणे हे एकमेव लक्ष्य असल्याने आयोगाच्या मर्यादांचा आपल्या हितासाठी वापर करून घेता येतो हे ओळखून राजकीय नेते प्रचार सभांमध्ये बोलताना दिसतात. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार संभामध्ये या पळवाटेवर शिक्कामोर्तब झालेले आहे.