लोकमानस: अमेरिकेचा स्वत:च्याच पायांवर धोंडा

अलीकडच्या काळात ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाने अमेरिकेच्या सर्वसमावेशक प्रतिमेला खूपच मोठा धक्का दिला आहे. आपणच फक्त क्रांतिकारी निर्णय घेऊ शकतो आणि अमेरिकेला महान बनवू शकतो असा काहीसा आवेश त्यांच्यात निर्णयात दिसून येतो. कोणत्याही विषयावर केलेल्या वक्तव्यावरून ट्रम्प अचानक ‘यू टर्न’ घेताना दिसतात. त्यामुळे ते आता विनोदाचा विषय झाले आहेत. स्वत:च्या अहंकारापुढे त्यांना राष्ट्राचे कितीही नुकसान झाले तरी त्याची पर्वा नाही, असे दिसते. त्यांच्या या चार वर्षांच्या कार्यकाळात जगात खूपच उलथापालथ होईल कारण एकतर्फी व्यापार युद्धाला त्यांनी सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांचा टोकाचा उद्दामपणा पाहता ते यातून काही शिकतील, असे अजिबात वाटत नाही. उलट त्यांच्या बेताल वागण्याला अधिकच बहर येईल. ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान होताच महासत्तापद मिरवणाऱ्या देशाचे रूपांतर निव्वळ नफेबाजीवर सर्व लक्ष केंद्रित करणाऱ्या खासगी कंपनीत होऊन जाणे, हेच मुळी जगाला विध्वंसाकडे घेऊन जाणारे आहे. यामुळे पुतिन, क्षी जिनपिंग यांना प्रचंड बळ नक्कीच मिळणार आहे. ट्रम्प यांची ही अतिवेगवान गाडी उतारावर आहे त्याला ब्रेकसुद्धा नाही यावरून जग कोणत्या दरीत कोसळणार आहे याची कल्पना यावी. त्यामुळे आपल्या एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्यासाठी जी पावले ट्रम्प प्रशासन टाकत आहे ती दीर्घकाळासाठी अमेरिकेच्या पायांवर धोंडा मारणारी ठरतील.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पीचे परिणाम

‘राष्ट्राध्यक्षीय अराजक!’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. सदरील परिस्थितीला अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाला महत्त्वाच्या क्षेत्रातील निर्णय करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. म्हणून या जागेवर निवडून आलेल्या नेतृत्वाला अतिशय जबाबदारीने निर्णय प्रक्रिया राबवावी लागते. परंतु ट्रम्प हा व्यावहारिक शहाणपणा न बाळगता हडेलहप्पीने कार्यभार पुढे नेत आहेत. त्यामुळेच त्यांना जागोजागी विरोध होतो. व्यापार क्षेत्रात भरमसाट आयात कर लावून ट्रम्प यांनी ग्राहकांना संकटात टाकले. एच१बी व्हिसाची फी भरमसाट वाढवून अमेरिकेतील बड्या डिजिटल कंपन्यांना मिळणाऱ्या अद्यावत कौशल्ये अवगत असलेल्या मनुष्यबळाला खीळ घातली. पॅलेस्टिनमधील संहार बघत बसलेल्या ट्रम्प यांना आता अपेक्षा आहे ती नोबेल शांतता पारितोषिकाची. विखुरलेल्या अमेरिकी समाजाने एकत्र येणे गरजेचे आहे. तरच जगातील अमेरिकेचे स्थान टिकून राहू शकेल.

● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

लोकशाही व्यवस्थेचा ऱ्हास

‘राष्ट्राध्यक्षीय अराजक!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेचा गैरवापर करत आहेत. स्थलांतरितांचा बागुलबुवा उभा करून विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण केले जात आहे. त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणा आणि सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे. स्वत:ला जगाचा फौजदार समजणाऱ्या अमेरिकेत ट्रम्प लादू पाहात असलेली अघोषित आणीबाणी जागतिक लोकशाहीवाद्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. जगातील अनेक देशांत सुमार दर्जाच्या लोकांच्या हातात सत्तासूत्रे आहेत. सत्तेचा गैरवापर करून आपल्याच देशबांधवांना देशद्रोही ठरवण्याचा बालिशपणा ट्रम्पादी प्रवृत्ती करतात. लोक हे जास्त दिवस सहन करणार नाहीत, परंतु यातून लोकशाही व्यवस्था, नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे, हे निश्चित. तो थांबवायचा कसा हा आजचा मोठा प्रश्न आहे.

● राजकुमार कदम, बीड

चर्चा, प्रश्नोत्तरे विरोधी गटांतच शक्य

‘सर्वसमावेशकतेचा प्रश्न उरतोच’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. वस्तुत: हा विषय तितकासा विवादास्पद ठरू नये. संघाने त्यांच्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्यांना पूर्वीही विविध कार्यक्रमांना आमंत्रित केले आहे आणि त्यापैकी अनेकांनी प्रत्यक्ष उपस्थितीही दर्शवली आहे. मग फक्त कमलताई गवईंच्या उपस्थितीवरच आक्षेप का? एखादी व्यक्ती संघाशी वैचारिकदृष्ट्या असहमत असली, तरी तिने कार्यक्रमात सहभागी होऊन आपले मतभेद स्पष्टपणे मांडण्यात काय हरकत असावी?

लोकशाही व्यवस्थेत संवाद हाच खरा प्रगल्भतेचा मार्ग आहे. आज भाजप सरकारवर प्रभाव टाकण्यासाठी संघाची मान्यता किती महत्त्वाची आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे अशा व्यासपीठावर जाऊन दलितांच्या प्रश्नांबद्दल थेट आवाज उठवणे हे दलितांच्या हिताचेच काम ठरू शकते. खरं तर, मतभेद असलेल्या विचारसरणीच्या मंचावरच संवाद आणि संघर्ष दोन्ही फलदायी ठरतात. चर्चा, प्रश्नोत्तरे आणि युक्तिवाद हे नेहमी मतभेद असलेल्या गटांमध्येच होतात. संघाची विचारधारा दलित व मुस्लीम समाजाविषयी किती पूर्वग्रहदूषित आहे, हे सर्वश्रुत आहे. कमलताईंनी संघाचे कौतुक केले यामागे त्यांची अंतर्गत भूमिका काय होती, हे फक्त त्या स्वत:च सांगू शकतात. जगाच्या लोकशाही इतिहासात असहमत पक्षांमधील संवाद ही नेहमीच स्वीकारलेली पद्धत आहे. अगदी सरकारांनीही अनेकदा अतिरेकी संघटनांशी संवाद साधला आहे. म्हणूनच, कमलताई गवईंसाठी संघाच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्या म्हणून जाणे ही नक्कीच जोखमीची गोष्ट होती; पण तीच संधी त्या संघासमोर गांधी-नेहरूंनी दाखवलेला धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मार्ग मांडण्यासाठी वापरू शकल्या असत्या.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

आरोग्यविषयक अनास्थेचा परिणाम

‘औषधांचे विषप्रयोग’ हा अग्रलेख वाचला. भेसळयुक्त औषधे, नियंत्रणाचा अभाव, बुवा-बाबांकडे जाण्याची वृत्ती, बनावट प्रमाणपत्रे डकवून दवाखाने चालवणारे यामुळे भारतातील आरोग्य क्षेत्राची अवस्था दयनीय झाली आहे. देशावर बुवाबाजी, अंधश्रद्धांचा जो प्रभाव आहे आणि आरोग्याविषयी जी अनास्था आहे, त्याचेच हे दृश्य स्वरूप.

● प्रभु अग्रहारकर

सरकारने आश्वासने विसरू नयेत

राज्यातील २९ जिल्हे व त्यातील साडेपाचशे तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची पावसाने अक्षरश: दैना केली. पुढील काही वर्षे पीक घेता येणार नाही अशा प्रकारे शेतजमीन खरवडून गेली. ६० लाख हेक्टरवरील शेती पीक उद्ध्वस्त झाले, ४३ हजार घरांची पडझड, सव्वातीनशे नागरिकांचे बळी, ११ हजार विहिरी बुजल्या, हजारो जनावरे वाहून गेली, दुकाने, उद्याोग होत्याचे नव्हते झाले.

राज्यातील शेतकऱ्यांवर अक्षरश: आभाळ कोसळले आहे; अशा स्थितीत जिथे जिरायती, बागायतीसाठी हेक्टरी ५० हजार ते लाखाहून अधिक खर्च येतो तिथे सरकारने हेक्टरी साडेआठ ते २२ हजार मदत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांनी यात कुठे ठिगळ लावत बसायचे? राज्य सरकारने या आपादग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केवळ ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे तरीही काहीतरी मोठे केल्याचा आविर्भाव सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून आणला जाणार यात शंका नाही. पीक पंचनाम्यात कोणत्याही अटी, शर्ती न ठेवता सरसकट ही मदत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडू न देता सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा ही विनंती! ‘लाडकी बहीण’सारख्या केवळ मतांवर डोळा ठेवून जाहीर केलेल्या योजनेमुळे तिजोरीतील खडखडाट वाढत आहे यामुळे अशा आपत्कालीन प्रसंगी सरकारला काही करता येत नाही ही अवस्था आहे तरीही ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहील असे कंठशोष करून लाडके भाऊ सांगत आहेत. अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी नुकतेच राज्यात येऊन गेले त्यांनी येथील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने काही मदत जाहीर करायला हवी होती पण तसे झाले नाही, याचा खेद वाटतो.

● मुरलीधर धंबा, डोंबिवली