लोकमानस: पारदर्शकता ही आयोगाचीच जबाबदारी

आयोग हा मतदार आणि लोकशाही यांच्यातील दुवा असल्याने त्याच्यावरील शंका या केवळ राजकीय नसून लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने गंभीर आहेत. बिहारमध्ये घुसखोरांचा मुद्दा पुढे करून मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाचे प्रयत्न झाले, परंतु त्यातून नेमके काय साधले, याची स्पष्ट माहिती आयोगाकडून दिली गेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया निष्पक्ष होती की राजकीय हेतूंनी प्रेरित होती यावर शंका निर्माण होते. अशा परिस्थितीत, आयोगाने या सर्व शंकांना ‘राजकीय आरोप’ म्हणून नाकारण्याऐवजी जनतेसमोर पारदर्शक आणि तथ्याधारित स्पष्टीकरण देणे अत्यावश्यक आहे. लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते; ती संस्थांवरील विश्वासावर उभी असते. म्हणूनच, शंकांची ही घुसखोरी थांबविण्याची आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता पुन्हा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने स्वीकारली पाहिजे.

● हेमंत पाटील, नालासोपारा

‘अमृत काळात’ या ‘विषा’वर औषध नाही

‘विषमतेच्या विषाचा ‘बूट’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ ऑक्टोबर) वाचला. विषमतेचे विष, समाजमनात किती खोलवर भिनले आहे, याची जाणीव झाली. दुर्दैवाने या विषाला उतारा पडेल असे औषध या ‘अमृत काळात’ उपलब्ध नाही, हेच यातून स्पष्ट झाले. सरन्यायाधीशांच्या संयमी वर्तनाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केल्याचे कळले. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा गौतम बुद्ध, येशू ख्रिास्त, संत एकनाथ आणि गांधीजींच्या विचारांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या घटनेकडे पाहण्याचा सरन्यायाधीशांचा वैयक्तिक दृष्टिकोन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेस दिलेले गंभीर आव्हान या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यांची एकमेकांत सरमिसळ होणे हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने नक्कीच हानीकारक ठरू शकेल.

● गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>

हल्ला सरन्यायाधीशांवर की संविधानावर?

‘विषमतेच्या विषाचा ‘बूट’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ ऑक्टोबर) वाचला. घटना गंभीर आणि निषेधार्ह होतीच, याबाबत दुमत नाही. सरन्यायाधीश गवई जराही विचलित झाले नाहीत. त्यांनी वकिलाला क्षमा केली, त्यामुळे त्याची सुटका झाली. सरन्यायाधीश गवई यांच्या उदारमतवादी भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले गेले; परंतु या घटनेमागे कोणाचा तरी आशीर्वाद असावा. त्याने सनातनाचा उल्लेख केला. नंतर काही वृत्तवाहिन्यांनी त्या वकिलाची मुलाखत घेतली, ती कशासाठी, हा प्रश्न आहे. सरन्यायाधीशांवर हल्ला करणाऱ्याला एवढे महत्त्व का? मुलाखतीत तो आपल्या कृतीचे समर्थन करतो. सरन्यायाधीश हिंदू धर्माच्या विरोधात आहेत, असेही म्हणतो. खजुराहोसंदर्भातील याचिकेवरच्या सुनावणीची पार्श्वभूमी या प्रकरणाला आहे. तेव्हापासूनच सरन्यायाधीशांविरोधात समाजमाध्यमांतून मोहीम चालवली जात होती. धार्मिक भावनेतून पछाडलेले लोक आता यापुढे कायदा, घटना, न्यायव्यवस्था यापैकी कशाचीही चाड बाळगणार नाहीत. सरन्यायाधीशांच्या आसनावर कोणीही बसले तरी त्याला तितकाच मान दिला गेला पाहिजे. ही विषवल्ली आहे. कारवाई झाली नाही तर उद्या कोणीही असे कृत्य करेल.

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई )

धर्मांधता हे राज्यसंस्थेपुढील घोर संकट!

‘विषमतेच्या विषाचा ‘बूट’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. न्यायालयीन व्यवस्था ही लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणून ओळखली जाते. सर्वोच्च न्यायालय हे खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि घटनेचे रक्षक असून सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायव्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. टोकाच्या सनातनी धार्मिक परंपरेतून भारताचा सर्वांगीण विकास होणार नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्वधर्मसमभाव, कायद्याचे राज्य, लोकशाही मूल्यांची जोपासना यातूनच विकास होऊ शकतो. धार्मिक आणि जातीय श्रेष्ठत्वाचा अभिमान बाळगणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा, कायद्याच्या राज्याचा आणि एकूणच भारतीय संविधानाचा अवमान आहे. अशी भेदाधारित मानसिकता असलेल्या व्यक्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. वाढती धर्मांधता हे राज्यसंस्थेसमोरील घोर संकट आहे.

● राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

लढाई मुद्द्यावरून गुद्द्यावर

‘विषमतेच्या विषाचा ‘बूट’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेवरील हल्ले वाढले आहेत. एका खासदारानेच देशातील अराजकतेसाठी न्यायालयास जबाबदार धरले होते, तर उपराष्ट्रपती पदासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर बसलेले जगदीप धनखड यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली होती. यापूर्वी शरद पवार, अरविंद केजरीवाल यांसारख्या नेत्यांवर अशाच प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता. विचारांची लढाई विचारांनीच लढायची असते, मात्र आजकाल विचारांची लढाई मुद्द्यावरून गुद्द्यावर यायला वेळ लागत नाही. मात्र न्यायमंदिरात कायद्याच्या रक्षकाकडूनच असे कृत्य घडत असेल तर त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशात अनेक अभूतपूर्व घटना प्रथमच घडत आहेत आणि त्या चिंताजनक आहे. कायदे बनवणारे कायद्याचे पालन करत नाहीत आणि कायद्याने न्याय मिळवून देणारे बेकायदा कृत्ये करू लागले आहेत. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे सगळ्याच यंत्रणा कोलमडू लागल्या आहेत का? एवढी चिंताजनक आणि निषेधार्ह घटना घडूनही त्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष समर्थन केले जात आहे. भारत नेमका कोणत्या दिशेने जात आहे?

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

ग्रहण मागण्याचाही अभ्यासक्रम सुरू करा!

‘कुंभमेळ्यासाठी आयटीआयमध्ये वैदिक संस्कार’ ही तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याविषयीची ‘अत्यंत महत्त्वाची’ बातमी (लोकसत्ता- ९ ऑक्टोबर) वाचली. या अभ्यासक्रमासाठी कोणत्या धर्माचे, जाती, वर्णाचे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश घेतील किंवा कुणाला प्रवेश दिले जातील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रशिक्षण देणारे गुरुजी कुण्या वर्णाचे असतील हेही सांगण्याची गरज नाही! ‘आता हिंदू धर्मात कुठे राहिल्यात जाती?’ असे म्हणणाऱ्या मातृसंघटनेच्या आग्रहाखातर कदाचित हिंदूंमधील ब्राह्मणेतर तरुणांना हे प्रशिक्षण घेता येईलही, तीन ते सहा महिन्यांत संस्कृतमधून प्रशिक्षण घेऊन नवभिक्षुक मंडळी बाहेर पडेल तेव्हा त्यांच्याकडून वैदिक नसलेले हिंदूसुद्धा पूजा किंवा धार्मिक विधी करवून घेतील याची हमी अभ्यासक्रमात दिलेली असेलच!

इतर वर्ण, जातींमध्येही पारंपरिक हुनर अंगी असलेले बरेच बेरोजगार युवक आहेत, त्यांच्यासाठी ‘वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट’ या अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर ‘ग्रहण कसे मागावे आणि त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व’, ‘लक्ष्मी अर्थात फडे अर्थात केरसुण्या बांधणे, दोरखंड वळणे, बाजा विणणे, शिंकी, मुंगशी विणणे’, ‘पारंपरिक पद्धतीने बैलांच्या कान्या तोडणे’, ‘डफडी तयार करणे आणि ती वाजविणे’ यांसारखे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबरोबरच नैसर्गिकरीत्या मरण पावलेल्या गोवंशाचे (वाया जाणारे) चामडे पारंपरिक पद्धतीने काढण्याचा अभ्यासक्रम सुरू करून प्रॅक्टिकल थेट गोशाळांमध्ये द्यावे. त्यातून ‘अहिंसक चामड्याचे’ उत्पादन होऊन त्यातून देशाला परकीय चलन मिळू शकेल. नाही तरी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘मनुस्मृती’चा समावेश केलेलाच आहे. त्याला जोडून या धार्मिक प्रथा, परंपरा ज्यांना कुणी कालबाह्य अमानवी म्हणत असत; त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची सरकारला हीच सुवर्णकुंभसंधी आहे!

● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)

loksatta@expressindia.com