लोकमानस: महाराष्ट्र आता कसा ‘धावणार’?

सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जनतेवर रेवड्यांची उधळण करतात, दिशाभूल करतात आणि सत्ता मिळाली की ‘घी देखा लेकिन बडगा नहीं देखा’ अशी जनतेची अवस्था करतात. महायुतीने महिलांची मते मिळावीत म्हणून घाईघाईने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली, कुठलेही निकष, पात्रता, कागदपत्रे यांची तपासणी, छाननी न करता कोट्यवधी महिलांना पैसे वाटले. रक्कम वाढविण्याचे गाजर दाखवले आणि सत्ता येताच पात्रतेचे निकष, कागदपत्रांची तपासणी सुरू झाली. तोवर ज्या अपात्र बहिणींना पैसे वाटले गेले त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आता म्हणतात आम्ही लगेच देऊ असे सांगितले नव्हते, पण जनता दुधखुळी नाही. आरक्षणाबाबतची आश्वासनेदेखील दिशाभूल होती. अर्थसंकल्पातील तूट आणि कर्जाचा बोजा किती वाढत जाणार? बॅ. शेषराव वानखेडे यांच्यानंतर अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणारे अजितदादा हे दुसरे अर्थमंत्री ठरले आहेत. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी ते निश्चितच प्रयत्न करू शकतात, मात्र तशी इच्छाशक्ती आणि मानसिकता हवी. राज्यकर्ते हे जनतेच्या पैशांचे विश्वस्त असतात. मते मिळावीत यासाठी जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये. सद्या:स्थितीत केवळ एक-दोन टक्के वर्गाकडेच संपत्ती गोळा झाली आहे. सरकार निवडून आले तेव्हा ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही धावणार’ असे सांगितले गेले, मात्र तोळामासा आर्थिक स्थितीत महाराष्ट्र कसा धावणार?

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

याने खेड्यापाड्यांतील वास्तव बदलेल?

‘जा जरा इतिहासाकडे…’ हा अग्रलेख वाचला. यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थशास्त्राच्या परीक्षेदिवशी इतिहासाचा अभ्यास करून गेलेल्या विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेसारखा आहे. महापुरुषांचे नुसते स्मरण करून काय फायदा, आचरणही त्यांच्याचसारखे असेल तर त्या स्मरणाला अर्थ, नाही तर ‘शब्द बापुडे केवळ वारा!’ अशीच स्थिती. स्मारकांपेक्षा औद्याोगिक प्रगती, दर्जेदार सरकारी शाळा, शैक्षणिक धोरण, आरोग्यासाठी भरीव तरतूद असे काही अर्थसंकल्पात असते, तर सामान्यांना खरा लाभ झाला असता. ‘पायाभूत’ या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आजही आदिवासी पाड्यांवर रस्ते नाहीत. रुग्णाला, गर्भवतींना झोळीतून न्यावे लागते, अशी स्थिती आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नदीतून तराफ्यावरून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. जानेवारीतच पाड्यांवर पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करण्याची वेळ येते. याकडे डोळेझाक करून मांडलेला अर्थसंकल्प हा ‘अंध’संकल्पच म्हणावा लागेल!

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>

लाडक्या बहिणींची फसवणूक

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावरील ‘जा जरा इतिहासाकडे…’ हा अग्रलेख वाचल्यावर हे सरकार इतिहासातून धडा घेण्याऐवजी आपली लबाडी लपवण्यासाठी इतिहासाचा आधार घेत असल्याचे जाणवते. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये दिल्याने हे सरकार निवडून आल्याचे महायुतीच्या नेत्यांनी मान्य केले आहे. निवडून आलो तर २१०० देऊ असे जाहीरनाम्यातून ठळकपणे आश्वासन देऊन निवडणूक प्रचारात वाजतगाजत जाहिरात केली होती. त्यामुळे आपल्या लाडक्या भावांनी दिलेल्या आश्वासनाची परिपूर्तता होणारच, या ठाम विश्वासाने लाडक्या बहिणी या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसल्या होत्या. परंतु भाऊ स्वार्थी निघाले. एक रुपयाही वाढवला नाही. उलट मतदान करून घेतलेल्या अनेक लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर वसुलीची टांगती तलवार ठेवली. पात्र लाडक्या बहिणींनाही चिंतित होऊन पैशांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर आपल्या महापुरुषांची स्मारके, स्मृतिस्थळे वगैरे बांधणे ठीक आहे; पण ज्या आश्वासनाला भुलून लाडक्या बहिणींनी मतदान केले त्यांच्या विश्वासाला मात्र धक्का बसणे अयोग्यच.

● किशोर थोरात, नाशिक

ना आर्थिक वाढ, ना रोजगार

‘जा जरा इतिहासाकडे…’ हा अग्रलेख वाचला. रेवड्यांमुळे मतदारांना तात्पुरता आनंद मिळेल, पण त्यामुळे राज्याला आर्थिक स्थिरता मिळणार नाही. त्यासाठी आर्थिक वाढ जोमाने होणे गरजेचे आहे. त्यातून मिळणाऱ्या रोजगाराची हमीही हवी. त्याचीच उणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. हा अर्थसंकल्प कुपोषित मुलाला धडधाकट करणारा नाही तर त्याला कसेबसे उभे करणारा आहे.

● ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई)

ओरबाडणे सुरूच राहणार

‘‘अड्डे’च… नगरसेवकांऐवजी आमदारांचे!’ लेख (११ मार्च) वाचला. एरवी देशातील दहाएक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मुंबईचा अर्थसंकल्प मोठा, परिणामी महत्त्वाचा. कंत्राटेही तेवढीच मोठी. शिवाय आजकाल अमुक एक पक्षच विकास करू शकतो म्हणून घाऊक पक्षांतरांची स्पर्धा लागली आहे. नियमित विकास निधीव्यतिरिक्त अमुक पक्षांच्या दावणीला बांधून घेतले की विशेष निधीसुद्धा दिला जातो, हेही सर्व जण जाणून आहेत; परंतु सत्ताधाऱ्यांनी हत्ती गिळला तरी चालतो, परंतु विरोधकांनी मुंगी पकडली की पहारेकरी राईचा पर्वत करतात. महाविकास आघाडीच्या नावाखाली काँग्रेस पक्षाशी केलेला घरोबा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला किती महागात पडणार हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. तोपर्यंत पहारेकऱ्याच्या साक्षीने मुंबई पालिकेला ओरबाडण्याचे कारस्थान सुरूच राहणार आहे.

● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

सामान्यांना वालीच नाही

‘‘अड्डे’च… नगरसेवकांऐवजी आमदारांचे!’ प्रकाश अकोलकर यांचा लेख (११ मार्च) वाचला. निवडणुका रखडल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. स्थानिक समस्या कुणाकडे मांडायच्या, हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न आहे. महापालिकेत नगरसेवक असोत वा प्रशासक, सामान्यांच्या समस्या सोडविणे गरजेचे आहे, मात्र तसे न होता पालिकेची तिजोरी हलकी होत चालली आहे आणि फक्त पायाभूत सुविधांवर भर दिल्याने संपूर्ण मुंबई शहरात ‘उत्खनन’ सुरू आहे. एकूणच हे चित्र फारच निराशाजनक आहे. आता न्यायालयानेच नागरिकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क द्यावा.

● माया भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

सारे काही भारतीय संघाच्या पथ्यावर

‘… तर खुमारी अधिक वाढली असती!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ मार्च) वाचला. नऊ महिन्यांपूर्वीच आपण टी २०चे अजिंक्यपद जिंकले परंतु दोनदा कसोटी क्रिकेटमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचूनदेखील कसोटीत अजिंक्यपद मिळवता आले नाही. कसोटी अजिंक्यपदाचे दोन्ही अंतिम सामने इंग्लंडमध्ये खेळवले गेले आहेत आणि तेथील खेळपट्ट्या वेगवान गोलंदाजांना पोषक असतात. यातच कसोटी क्रिकेटच्या अजिंक्यपदाचे अपयश दडलेले आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानने आयोजित केली होती, परंतु दुबईमध्ये खेळून भारताने ही ट्रॉफी जिंकली. दुबईतील खेळपट्टी फिरकीसाठी अनुकूल होती त्यामुळेच भारताने अंतिम व उपांत्य सामन्यातदेखील चार फिरकी गोलंदाजांना खेळवले. या विजयामुळे रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या अपयशी खेळ्या झाकून गेल्या. सर्वच संघांनी भारताला एकाच ठिकाणी खेळण्याची संधी देण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वातावरण, खेळपट्ट्या, अजिबात प्रवास करावा न लागणे आणि त्याचा शीण टाळता येणे, या गोष्टी सहज घडून गेल्या. प्रेझेंटेशन पार्टीमध्ये पाकिस्तानचा एकही प्रतिनिधी नसणे खटकणारे. पण संपूर्ण चॅम्पियन्स ट्रॉफीच भारतीय संघाने पाकिस्तानकडून हायजॅक केल्याचे चित्र दिसले. ब्रिज, टेनिस व इतर खेळांसाठी भारतीय संघ पाकिस्तानात गेले होते मग क्रिकेट संघदेखील गेला असता तर भारताच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्याला ‘चार चांद’ लागले असते.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>