‘कावड यात्रेसाठी राष्ट्रीय उद्यानाचे नियम धाब्यावर?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० जुलै) वाचली. उत्तर भारतात निघणाऱ्या कावड यात्रेत गेली काही वर्षे होत असलेली दांडगाई, अरेरावी आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे निर्माण होत असलेले प्रश्न सातत्याने चर्चेत आहेत. आता मुंबईतदेखील कावड यात्रेचे प्रस्थ वाढल्याचे दिसते. त्यासाठी न्यायालयाने घालून दिलेले पर्यावरणाशी संबंधित नियमही धाब्यावर बसविले जात आहेत, असे वृत्तातून स्पष्ट होते. मुंबईत समुद्रकिनाऱ्यांवर छटपूजा गेली कित्येक वर्षे केली जात आहे. गतवर्षी कांदिवली पूर्व येथे महानगरपालिकेच्या एका सार्वजनिक उद्यानात पाण्याची विशेष व्यवस्था दोन दिवसांसाठी केली गेली. हजारोंच्या संख्येने उत्तर भारतीयांनी त्यामध्ये भाग घेतला. महाराष्ट्राची प्रतिमा पुरोगामी राज्याची होती. आपल्या अनेक संतांनी धार्मिक कर्मकांडांवर सडकून टीका केली आहे, मात्र आज महाराष्ट्र गायपट्ट्याच्या दिशेने तर चालला नाही ना, असे राहून राहून वाटते.

● निशिकांत मुपीड, मुंबई</p>

बुद्धिबळ क्षेत्रातील मैलाचा दगड

नागपूरची तरुण बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख प्रतिष्ठित ग्रँडमास्टर पदवी मिळवणारी चौथी भारतीय महिला ठरली, हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. ही कामगिरी तिच्या अनेक वर्षांच्या समर्पणाचे, धोरणात्मकतेचे आणि अढळ दृढनिश्चयाचे प्रतिबिंब आहे. बौद्धिक खेळांना शिस्त, प्रशिक्षण आणि धैर्याची किती आवश्यकता असते, हे यातून दिसून येते. तिचा विजय भारतातील असंख्य तरुणींना प्रेरित करेल. विश्वनाथन आनंद यांच्यासारख्या दिग्गजांचा वारसा दिव्या पुढे नेत आहे. दिव्याचे यश हा केवळ एक वैयक्तिक टप्पा नाही, तर देशाच्या बुद्धिबळविश्वातील वाटचालीतील हा एक मैलाचा दगड ठरेल.

● प्रा. व्ही. व्ही. कोष्टी, शिपूर (सांगली)

‘खेलरत्न’ देऊन सन्मान करावा!

‘दिव्याच्या दिग्विजयानंतर…’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. नागपूर येथील दिव्या देशमुखने विश्वचषकासह ग्रँडमास्टर किताब पटकावला व प्रत्येक भारतीयाची मान उंचावली. गतवर्षी दिव्याने बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये वैयक्तिक आणि सांघिक सुवर्णपदक जिंकले, ते ऐतिहासिक ठरले. त्याच वर्षी ती ज्युनियर जगज्जेतीही ठरली. महाराष्ट्र सरकारने दिव्याच्या अभिनंदनाचा ठराव केला ते योग्यच केले परंतु तिला ‘महाराष्ट्र भूषण’ वा ‘खेलरत्न’ वगैरे पुरस्कार मिळावा यासाठी शिफारस केल्यास अधिक प्रोत्साहन मिळेल व तिच्या यशाचे तेज सर्वत्र पसरेल. यानिमित्ताने भारतीय क्रीडा क्षेत्रात बुद्धिबळाचे महत्त्व वाढेल हे निश्चित.

● दिलीप गडकरी, कर्जत (रायगड)

दिव्याचे भविष्य आश्वासक

‘दिव्याच्या दिग्विजयानंतर…’ हा (३० जुलै) लेख वाचला. जगज्जेतेपद प्राप्त करण्यासाठी प्रचंड तपश्चर्य करावी लागते. ती साधना खेळाडू आणि त्यांच्या पालकांनीही प्रदीर्घ काळ केलेली असते. पालकांना त्यांची व्यवधाने बाजूला ठेवून खेळाडू घडवावा लागतो. पंधरावे मानांकन असलेल्या दिव्याने चौथे मानांकन असलेल्या कोनेरूला हरवणे कौतुकास्पद आहेच, पण तिने चौथ्या फेरीत दुसरे मानांकन असलेल्या झू जिनर आणि उपांत्य फेरीत तिसरी मानांकित टॅन झोंगियाला पराभूत केले होते. दिव्याचा धडाका पाहता ती पुढच्या वर्षीच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत आव्हानवीर असेल अशी खात्री वाटते.

● नालसाब शेख, मंगळवेढा (सोलापूर)

चिराग पासवान यांचा आवाका मर्यादित

‘चिराग पासवानचा बोलविता धनी कोण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या वाऱ्यांनी वेग घेतला असून प्रत्येक लहान-मोठा पक्ष आपापली कुवत जोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. चिराग पासवान यांचे मोदींशी सुमधुर संबंध होते. त्यांना वडिलांएवढे यश झटपट हवे असले तरी ते सहजसाध्य मुळीच नाही. त्यामुळेच ज्या सत्ताधारी युतीत आहोत त्याबद्दलच त्यांनी असे वक्तव्य केले, पण सत्ताधारी युतीव्यतिरिक्त त्यांना विचारणारे कुणीही नाही हे कटू वास्तव आहे. त्यांचा बोलविता धनी हा विरोधी पक्षातील असूही शकतो ज्याला सत्ताधारी युतीला अस्थिर करायचे आहे आणि नितीशकुमारांना धोबीपछाड द्यायचा आहे. पण चिराग पासवान हे छोटे पाते असून त्यांचा आवाका निश्चितच लहान आहे.

● माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

कर्मचाऱ्यांचे नुकसान टाळता येण्यासारखे

‘‘टीसीएस’प्रमाणे आणखीही कंपन्यांत मोठी कपात?’ हे विश्लेषण (३० जुलै) वाचले. मी नोकरी करत असलेल्या ‘केमटेक्स्ट इंजिनीअरिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई’ या अमेरिकी मालकीच्या कन्सल्टेशन कंपनीच्या पडत्या काळात. कंपनी आणि युनियन यांनी कर्मचारी कपात टाळण्यासाठी करार केला. त्यात सर्वसाधारण कर्मचारी वर्गाने दरमहा १० टक्के कमी वेतन घ्यायचे ठरले. तसेच, मोठे वेतन आणि हुद्द्यानुसार ३० टक्क्यांपर्यंत इतर कर्मचारी वर्गाने पगार कपात घेतली. आम्ही साधारण वर्षभर पगार कपात सहन करून इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवल्या. अर्थात, यासाठी मॅनेजमेंटच्या कर्मचारी वर्गानेसुद्धा वेतन कपात सहज स्वीकारली. कालांतराने मागणीनुसार परिस्थिती सुधारल्यानंतर परदेशातील नवीन प्रकल्प कंपनीकडे येऊ लागले आणि कित्येक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या. आज अशी काही उपाययोजना करून टीसीएसला कर्मचारी कपात टाळता येणे शक्य असल्यास, तसे प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक प्रशिक्षण देता येईल. त्यामुळे कोणी नोकरीला मुकणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांना नवी नोकरी शोधण्यास पुरेसा वेळ मिळेल आणि त्वरित होणारे आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास टाळता येईल, अशा उपाययोजना कंपनीने कराव्यात.

● राजन म्हात्रे, वरळी (मुंबई)

चीनने केले, ते आपणही करू शकतोच

‘टीसीएसप्रमाणे आणखीही कंपन्यांत मोठी कपात?’ हे विश्लेषण वाचले. तंत्रज्ञानाचा सरसकट वापर हा मनुष्यबळाला अंतिमत: मारक ठरेल हे गृहीतक शासनासकट सर्व संबंधित घटकांना माहीत होते. प्रचंड लोकसंख्येच्या देशासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करावा असा विचार गेल्या काही दशकांपासून व्यक्त होत होता. विकासाच्या कल्पना मनुष्यकेंद्रित राहण्याऐवजी संपत्तीकेंद्रित झाल्या आहेत. आज चीनसारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाने याबाबत समतोल साधत अमेरिकेशी स्पर्धा करण्यात यश मिळविले आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. भारतालाही हे करता येईल; राजकीय इच्छाशक्ती, उद्याोगपतींचे सहकार्य आणि योजनाकारांची दूरदृष्टी एकत्र आली तर रोजगारनिर्मितीत जुजबी बदल करून आपणही जागतिक स्पर्धेत आघाडीवर राहू शकतो.

● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

स्वमग्न मुलांसमोरील अडथळ्यांत भर

‘स्वमग्न मुलांना ‘स्वावलंबना’ची सक्ती?’ ही बातमी (३० जुलै) वाचली. दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी आधीच अडथळ्यांनी भरलेल्या मार्गात आपण आणखी एक कृत्रिम अडथळा तर उभा करत नाही ना, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वमग्न विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या सवलतींचा कोणी गैरफायदा घेईल म्हणून त्या सवलतींसाठी सक्ती करणे कितपत योग्य आहे? त्या सवलतींपलीकडे शिक्षण मंडळाने इतर कोणतेही आर्थिक किंवा सामाजिक लाभ उपलब्ध करून दिले असते, तर गोष्ट वेगळी होती. या मंडळींनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया खरोखरच सर्वसमावेशक कशी होईल, याकडे लक्ष द्यावे. ‘दिव्यांग’ श्रेणीत आरक्षण देऊन खासगी शाळांमध्ये प्रवेश सोपा केला, असे प्रत्यक्षात झालेले नाही. मुळात सरकारी, निमसरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये ‘स्पेशल एज्युकेटर’ अपवादानेही आढळत नाहीत; अशा वेळी खासगी शाळांमध्ये ते असतील, असे गृहीत धरणे धाडसाचे ठरेल. फक्त आपण संपूर्ण जगाच्या बरोबरीने आहोत, हे दाखवणे हाच आरटीई प्रक्रियेचा हेतू असावा. कारण जर १४ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांचे शिक्षण अनिवार्य ठरवले गेले असेल, तर वयाच्या सहा-सातव्या वर्षी प्रवेश मिळाला नसलेल्या मुलांना त्यांच्या वयानुसार पुढील इयत्तेत प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. फक्त सरकारी शाळांमध्ये ‘विशेष शिक्षणा’संदर्भात कोणत्या सोयी-सवलती दिल्या जातात, याचा आढावा घेतला तरी पुरेसे ठरेल. ‘काही तरी करून दाखवले’ याचा केवळ गवगवा करायचा असेल तर असे निर्णय होणारच.

● गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>