लोकमानस : युद्धात जिंकले पण तहात हरले?

● प्रतीक राजुरकर, छत्रपती संभाजीनगर

विजय की नवी गुंतागुंत?

‘जरांगे जिंकले; आरक्षण…?’ हा अग्रलेख (३ सप्टेंबर) वाचला. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतरच सरकार हलले आणि मराठा आरक्षणासंबंधीचा शासन निर्णय तातडीने काढला गेला. हा जीआर सरकारच्या इच्छाशक्तीचे नव्हे, तर आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या दबावाचे प्रतीक आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सरकारने निवडला. पण हा तोडगा समस्येच्या मुळावर घाव घालणारा नाही. यामुळे केवळ मराठवाड्यातील आणि ज्यांच्या जुन्या नोंदी सापडतील अशांनाच लाभ मिळणार आहे. त्यांची संख्या मर्यादित आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या मुख्य मागणीचे काय? यामुळे मराठा समाजातच प्रदेशवार तट पडणार नाहीत का? या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर येणारा ताण आणि त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक संघर्ष सरकार टाळू शकेल का? हा तात्पुरता विजय मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने आरक्षण मिळवून देणार का, की हा केवळ राजकीय सोयीसाठी निर्माण केलेला अधिक गुंतागुंतीचा पेच आहे, हे येणारा काळच ठरवेल.

● ऋषीकेश सूर्यवंशी, गंगाखेड (परभणी)

बड्या नेत्यांनी पाठ का फिरवली?

‘जरांगे जिंकले, आरक्षण…?’ हे संपादकीय वाचले. आंदोलन चिघळले असते तर एवढ्या मोठ्या जमावाला आवरणे कठीण गेले असते. नेत्याच्या शब्दावर आंदोलक मागे फिरले. जरांगेंनी उपोषण सोडताना जीआरमधील एकही शब्द इकडचा तिकडे होता कामा नये, असे नेत्यांना बजावले. आंदोलनाच्या ठिकाणी बडे नेते का फिरकले नाहीत, हे कळत नाही. पडद्यामागून सूत्र सांभाळणे आणि जनतेला सामोरे जाणे यात फरक आहे, तो इथे जाणवला.

● प्रवीण नारकर, ठाणे</p>

मराठे सरसकट मागास नाहीत!

‘जरांगे जिंकले; आरक्षण…?’ हा अग्रलेख वाचला. मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणे, या समाजातील बहुतेकांना पचनी पडलेले नाही. मराठा समाज हा दावा केला जातो त्याप्रमाणे शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या सरसकट मागास नक्कीच नाही. मराठा असण्याच्या कैफात जगण्याच्या शर्यतीत थोडीफार पीछेहाट झाली आहे, हे खरेच. पण मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांना जे आरक्षण मिळाले व संधी मिळाल्या त्यामुळे त्यांची आर्थिक प्रगती झाली, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. असे असले तरीही आपल्या समाजाचे सरसकट कुणबीकरण व्हावे ही संपूर्ण मराठा समाजाची भावना नाही. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा रेटा मोठा असल्यामुळे त्याविरोधात उघड बोलणे टाळले जाते इतकेच. आंदोलनामुळे फार फरक पडणार नाही हे निश्चित.

● संजय कदम, कोल्हापूर</p>

मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्षच

‘माझ्या आईबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्यांना धडा शिकवा!’ हे वृत्त वाचले (लोकसत्ता- ३ सप्टेंबर). ‘मतदार अधिकार यात्रे’ने बिहारचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. एम. के. स्टॅलिन आणि अखिलेश यादव यांनी या यात्रेला हजेरी लावून ‘इंडिया आघाडी’ मजबूत असल्याचे संकेत दिले आहेत.अमित शहा यांनी या यात्रेची ‘घुसखोर बचाव यात्रा’ अशी संभावना केली. राहुल गांधींचा दूरान्वयानेही संबंध नसताना पंतप्रधानांच्या दिवंगत मातोश्रींच्या बदनामीवरून राहुल गांधींच्या माफीची मागणी केली जात आहे. परिणामी पंतप्रधान मतांच्या राजकारणासाठी या मुद्द्याचा आधार घेत आहेत, अशीही टीका होत आहे. एकूणच बिहारचे मागासलेपण, बेरोजगारी यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर चकार शब्द न काढता राजकीय नेते संधीसाधू राजकारण करताना दिसतात.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)