‘चला.. कर्जे काढू या’ हे संपादकीय (२५ डिसेंबर) वाचले. राष्ट्राला विकासाचा वेग वाढवायचा असेल आणि व्यक्तीला तिच्या मर्यादित आयुष्यात प्रगत सोयींचा उपभोग हवा असेल तर सामान्य उत्पन्नाला कर्जाची जोड द्यावीच लागते. असे कर्ज हे राष्ट्र व व्यक्ती या दोघांच्याही कार्यक्षमतेला प्रेरक ठरते हे सत्य कोणीही नाकारणार नाही, परंतु त्यासाठी कर्जाव्यतिरिक्त जे नियमित सामान्य उत्पन्न असते ते योग्य जागीच खर्च होत आहे का आणि कर्जापासून निर्माण होणारे उत्पन्न कर्जफेडीसाठी पर्याप्त आहे काय याची पडताळणी प्रामाणिकपणे होणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीला प्रतिकूल परिस्थितीतही हे भान जपले गेले होते. याउलट आज रेवडी वाटणारे म्हणून विरोधी पक्षांना हिणवणारा सत्ताधारी पक्ष स्वत: सगळयात मोठे रेवडीवाटप करताना दिसतो. सत्ताप्राप्तीची हमी गुंतवणुकीच्या सम प्रमाणात असते, गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याचे किंवा नफ्याचे प्रमाण सत्ताप्राप्तीबाबत असलेल्या धोक्याच्या शक्यतेशी सम प्रमाणात असते ही अर्थशास्त्रातील तत्त्वे आज आपल्या लोकशाहीत राजकीय तत्त्वे ठरली आहेत. त्यामुळे कोणताही पक्ष हमखास जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराच्या शोधात असतो. नाणेनिधीकडून घेतलेल्या सतत वाढत्या कर्जाचा परिणाम म्हणून देशाचा खरा विकास आणि त्यातून जनतेच्या हालअपेष्टांचे परिमार्जन दिसेल ते खरे ‘अच्छे दिन’ असतील. तोपर्यंत अफूचे डोस घेत जनतेने कल्पनाविश्वात गुंग राहावे.
विवेक शिरवळकर, ठाणे
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : तिचे निरंतर चित्र काढतो..
येणेपेक्षा देणेच जास्त व्हायचे!
‘चला.. कर्जे काढू या!’ संपादकीय वाचले. कर्जरूपी पैसा हा नेमक्या कुठल्या बाबींवर खर्च झाला हे शासनाने लक्षात आणून द्यावे. बोटावर मोजण्याइतपत लोकांची वृद्धी आणि विकास मोजून देशाच्या विकासाची व्याख्या करता येणार नाही, त्यासाठी देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा अर्थव्यवस्थेत छोटेखानी तरी सहभाग असला पाहिजे. त्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहे. कर्जे काढून बाजारात पैसा ओतून तो कर्ज स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचवून कर गोळा करणे आणि संख्यात्मक वृद्धी दाखवणे हा अर्थव्यवस्था आतून पोकळ करण्याचा प्रकार आहे. आरबीआयच्या मागील अहवालानेच दाखवून दिले की नागरिक उत्पन्नापेक्षा जास्त कर्जे घेत आहेत. यातून होणारा पोकळ विकास कधीही कोलमडू शकतो.
सूरज बाळकृष्ण तलमले, मु. कोलारी, जिल्हा-चंद्रपूर
या एवढया कर्जाचे आपण काय केले?
‘चला.. कर्जे काढू या?’ हे संपादकीय वाचले. आंतरराष्ट्रीय कर्जाचे ओझे प्रमाणाबाहेर वाढत आहे हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा आणि आपल्या रिझव्र्ह बँकेच्या राज्यावरील कर्जाचा अहवाल यातून दिसून आलेच. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज हे शिक्षण, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन, महिला कल्याण, मानवी मूल्य संवर्धन इत्यादी विशिष्ट लोकोपयोगी योजना राबवण्यासाठी दिले जाते. प्रश्न असा आहे की, एवढे कर्ज घेऊन आम्ही काय केले? गेल्या नऊ वर्षांत आम्ही केवळ एक्स्प्रेसवे, मोठे पूल, मेट्रो आणि धार्मिक स्थळे बनवून विकास करत आहोत. शिक्षण, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन, बालकल्याण, महिला कल्याण या क्षेत्रांमध्ये आम्ही किती निधी वापरला आणि त्याचा योग्य विनियोग झाला की नाही हे पाहिले तर आम्ही या क्षेत्राकडे कायम दुर्लक्ष करत आहोत हेच दिसून येते. याचा अर्थ असा होतो की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळालेल्या कर्जाचा आम्ही योग्य प्रकारे उपयोग करत नाही. रिझव्र्ह बँकेने राज्यावरील कर्जाचे वास्तव मांडताना बिहार, केरळ, मणिपूर, नागालँड, पंजाब, पश्चिम बंगाल अशा काही राज्यांमध्ये वित्तीय व्यवस्थापन योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. यात पण रिझव्र्ह बँकेकरवी राजकारण केल्याचे दिसते कारण या सर्व राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही. वित्तीय व्यवस्थापन करण्यात केंद्र सरकारच कमी पडत आहे असे अनुमान काढण्यास भरपूर वाव आहे. म्हणून एवढया मोठया कर्जाचे आम्ही नेमके काय केले, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
जनतेने आर्थिक साक्षर होणे आवश्यक
‘चला.. कर्जे काढू या!’ या अग्रलेखातून महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या सर्वात मोठया लोकशाहीच्या अर्थव्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले. जागतिक बँकेच्या अखत्यारीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला यासाठी सरत्या वर्षांत आपल्या देशाला अतिरिक्त कर्जाबाबत कानपिचक्या द्याव्या लागल्या ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. यावरून निरर्थक घोषणांचा पाऊस पाडणारे केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत किती जागरूक आहे हे लक्षात येते. याला कारणीभूत आहे आपल्या जनतेची आर्थिक निरक्षरता! एकीकडे स्वयंपूर्णतेच्या खोटया घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे निम्म्याहून अधिक नागरिकांना मोफत धान्यवाटप करायचे हे दुटप्पी धोरण आता तरी सुज्ञ जनतेच्या लक्षात येणार आहे की नाही?
प्रा. मरतड औघडे, भाईंदर (पूर्व), जिल्हा- ठाणे
ममता, केजरीवाल यांनाच पंतप्रधानपदाची आस!
‘कटकथांपेक्षा जागावाटप कळीचे!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लाल किल्ला (२५ डिसेंबर) वाचला. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपपेक्षा विरोधी इंडिया आघाडीसाठी महत्त्वाची आहे. राजकीयदृष्टया विचार केला तर भाजप आणि मित्रपक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे सहज सत्ता प्राप्त करू शकतात. पण नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांचे पंतप्रधानपदाचे मनसुबे लपून राहू शकत नाहीत. राहुल गांधी यांनी मीच पंतप्रधान होईन असे सांगितले नाही, पण राहुल गांधी हेच काँग्रेसचा चेहरा असताना ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी खरगे यांचे नाव पुढे करून नितीशकुमार यांना अप्रत्यक्ष राजकीय शह दिला आहे. यातून एक मुद्दा म्हणजे राहुल गांधी यांच्यापेक्षा ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनाच पंतप्रधानपदाची आस आहे.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
हा विकास नाही, ही तर अधोगतीच..
‘राखीव वनक्षेत्रातल्या प्रकल्पांत ‘असुरक्षित’ काय?’ हे राखी चव्हाण यांचे विश्लेषण (२४ डिसेंबर) वाचले. एका बाजूने परदेशातून प्राण्यांची आयात करायची आणि दुसरीकडे स्वत:च्या देशातील प्राण्यांची दुरवस्था करायची. आधीच वातावरणीय बदलांमुळे वन्यजीव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करत असतात. त्यांचा विचार न करता विविध प्रकल्प उभारणे हा कोणत्या प्रकारचा विकास असू शकतो? ही एक प्रकारची अधोगतीच आहे. संकटग्रस्त प्रजातींचा विचार व्हायला हवा, आपण त्यांनाच संकटात टाकत आहोत.
सचिन आगलावे
दोन कविता : एक बेदींवर आणि एक झाडांवर
‘तिचे निरंतर चित्र काढतो’ या मथळयाचा ‘अन्वयार्थ’ (२५ डिसेंबर) वाचला. त्यात राजिंदरसिंग बेदी यांचा उल्लेख पंजाबी लेखक म्हणून झाला आहे, पण बेदी हे मूळ फाळणीपूर्व पंजाबातले आणि मग मुंबईत स्थायिक झालेले उर्दू लेखक होते. त्यांचे स्नेही रघू दंडवते यांनी बेदींवर लिहिलेल्या दोन कविता ‘वाढवेळ’ या कवितासंग्रहात (प्रास प्रकाशन, २००३) आहेत. त्यातल्या एका कवितेत व्यक्तीच्या मरणामुळे आणि अवकाशांच्या फाळण्यांमुळे विलग होणारे ‘रस्ते’ आलेत. काही ओळी आजही आठवण्यासारख्या आहेत:
‘हे रस्ते कुणी शोधून काढले बेदीसाहेब? केव्हा काढले? कशाला काढले?
सोबत सोबत चालायला? चालत चालत बोलायला? पण बेदी, रस्त्यांना फाटे फुटतात.
सोबत चालणारे बोलणारे, वेगवेगळया रस्त्यांनी चालायला लागतात.
बोलणं थांबतं. सोबत थांबते.
पण माहीत असतं की तो पण चालतोय शेजारच्याच रस्त्यावरनं.
आणखी आज आम्ही ऐकलं, बेदी, की तुम्ही आता नाहीत म्हणून.
मुंबैतल्या मुंबैत ऐकलं. मुंबैतल्या फसव्या रस्त्यांनी तुम्हाआम्हाला मागंच चकवलं होतं.
एकमेकांपास्नं खूप वेगळं पाडलं होतं. आता तर सगळंच संपलं.
काहीतरी तुटूनच पडलं का काय? एक हात एक पाय एक डोळा?’
तसंच ‘राखीव वनक्षेत्रातल्या प्रकल्पांत ‘असुरक्षित’ काय?’ हे ‘विश्लेषण’ही वाचलं. राखीव जंगलांमधल्या जमिनी मानवी विकासासाठी मोठया प्रमाणात वळत्या होत असल्याची आकडेवारी त्यात दिसली. अशा आकडेवाऱ्यांमागचा आशय पकडणारी जसिंता केरकेट्टा या झारखंडमधील आदिवासी कवयित्रीची ‘पेडों ने तुमसे क्या कहा?’ ही हिंदी कविता (राजकमल प्रकाशन, २०२२) आठवली. तिचा मराठी तर्जुमा असा:
झाडांनी तुम्हाला झाडं लावायला सांगितलं नाही
फक्त त्यांच्या वाटयाची जमीन सोडायला सांगितलं
तिथे त्यांना त्यांच्या तऱ्हेने रुजता आलं असतं
पण तुम्ही त्यांच्या वाटयाच्या जमिनीवर ठिय्या मारलात
आणि ‘झाडं लावा, पृथ्वी वाचवा’च्या घोषणा देत राहिलात
जिवंत राहण्यासाठी,
श्वास घेतानाही आता तुम्ही खूप अवघडून श्वास सोडायचा सराव करताय
झाडांच्या वाटयाची जमीन सोडायची तुमची कुवत आहे काय?
अवधूत डोंगरे, अमरावती</p>