‘न्यायाचा बळी जाऊ नये म्हणून..’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला (लो. ४-१२-२२). न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार आणि न्यायवृंद यांच्यामधील चकमक खरे तर केंद्र सरकारचा चेहरा काळवंडून टाकणारी आहे असे म्हणायला हवे कारण यात भरडला जात आहे तो सामान्य माणूस आणि सामान्य माणसाला सरकारपेक्षा न्यायपालिकांवर अधिक विश्वास आहे.न्यायपालिकांवरचा हा विश्वास मोडून टाकण्याचे या सरकारचे हे षड्यंत्र असावे, असेच कायदामंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून वाटू लागते. विद्यमान ‘कॉलेजियम पद्धती’ सरकारला आवडत नाही कारण त्यामुळे सरकार अडचणीत येते म्हणून! विद्यमान सरकारला न्यायमूर्तीही आपल्याच मर्जीतले हवे, म्हणून ही सगळी आदळआपट चालू आहे?सरकार म्हणते त्याप्रमाणे संपूर्ण जगात कोठेही विद्यमान न्यायाधीशांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा प्रघात नाही हे जरी खरे असले तरी जगात राजकारण्यांच्या बाबतीत अन्य अनेक प्रघात आहेत त्यासाठीसुद्धा विद्यमान सरकारने आग्रही असावे! जसे की सरकारातील आणि विरोधी पक्षातील कोणीही आपला वैयक्तिक व्यवसाय करू नये, अनेक देशांत पदावर असल्यावर संपत्ती विकत घेणे याला पायबंद आहे, तेसुद्धा चालू करावे! सामान्य नागरिकांना असणारे कायदे अगदी अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षांनाही लागू आहेत, तसे आपल्याकडे का नाही करत? फक्त ‘कॉलेजियम पद्धती’बाबत ओरड कशाला? केवळ सरकारला नको म्हणून विद्यमान नियमात सरकारी अडथळे टाकून सरकारी वेळकाढूपणा करणे म्हणजे सामान्य लोकांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम निष्क्रियतेचे निदर्शकराज्यात गोवर संसर्गाने धुमाकूळ घातलेला आहे. त्याचबरोबर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांच्या काळात १०,२८५ बालमृत्यू झालेले आहेत. हा भयावह आकडा राज्याच्या आरोग्य व बालकल्याण विभागाच्या निष्क्रियतेचे निदर्शकचनव्हे काय?करोनाकाळात थंडावलेले लसीकरण आणि महिला व बालकांचे आरोग्य योजनासुद्धा थंडावल्या त्याचा दृश्य परिणाम अर्भक व बालकांच्या या भयावह आकडय़ाने दिसत आहे. अंगणवाडीसारख्या योजनेतील अनुदान देण्यास राज्याकडे पैसे नाहीत. राज्य सरकारची लाज जाऊ नये म्हणून अंगणवाडी सेवक पदरमोड करून अंगणवाडीचा गाडा हाकत आहेत. मुलांसाठी येणारी सूजी गव्हाच्या रूपात येते आणि त्याला दळण्यासाठी प्रतिकिलो आठ रुपये सेवकांना पदरमोड करून भरावे लागतात. अंगणवाडीला ७५० रुपये प्रतिमहिना भाडे अनुदान मिळते- इतक्याच भाडय़ाच्या जागा मुंबईतच नव्हे तर राज्यातील कुठल्या जिल्ह्यत आणि तालुक्यात आहेत? इंधनासाठी ६५ पैसे अनुदान प्रतिबालक मिळते असे इंधन कुठे मिळते? या अंगणवाडय़ा आहेत की कुपोषणवाडय़ा? हे दुर्लक्ष ‘आधीच्या सरकारच्याही आधीपासून’ चालूच आहे. गोवर संसर्गाने बालकांभोवती विळखा घालणे हे राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचे निदर्शक आहे. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) कमी गुणवत्तेचे केंद्रप्रमुख का हवेत?‘केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता’ (लोकसत्ता- २ डिसेंबर) या बातमीतील तपशील, राज्याचा शिक्षण विभाग वैचारिकदृष्टय़ा सुमार दर्जा असणाऱ्या शिक्षक संघटनांच्या किती दबावाखाली आहे हेच स्पष्ट करणारा आहे. शिक्षक संघटना सुमार दर्जाच्या का तर पूर्वी टीईटी व अभियोग्यता चाचणी रद्द करावी ही त्यांची मागणी आणि आता गुणवत्तावान नवोदितांना संधी नाकारली जावी अशी त्यांची सुप्त इच्छा.नवीन शासन निर्णयानुसार एक पदवी व डीएड ही केंद्रप्रमुख पदाची पात्रता असेल. पूर्वी ती एक पदवी व बीएड (शिक्षणशास्त्रातील पदवी) अशी होती. जे कार्यरत शिक्षक केंद्रप्रमुख पदासाठी इच्छुक आहेत परंतु त्यांच्याकडे ‘बीएड’ पदवी नाही म्हणून हा खटाटोप? एकीकडे ‘शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरिता केंद्रप्रमुखांची भरती’ करणार म्हणायचे आणि दुसरीकडे कमी पात्रता असलेले केंद्रप्रमुख नेमायचे!केंद्रप्रमुख भरतीमध्ये पूर्वी (४० टक्के पदोन्नती, ३० टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षा, ३० टक्के सरळ सेवा) असे भरतीचे प्रमाण ठरले होते. ते बदलून आता (५० टक्के पदोन्नती व ५० टक्के विभागीय परीक्षा) असे ठरल्याने नवोदित उमेदवारांना उच्च पात्रता असूनदेखील (सरळ सेवेने येण्याची) संधी नाकारली जाते आहे. यासाठी कारण दिले जाते ते पूर्वीच्या प्रमाणानुसार उमेदवार प्राप्त होत नसल्याचे, परंतु पूर्वीच्या प्रमाणावर जाहिरातच कुठे निघाली? म्हणूनच यातून दोनच अर्थ निघतात : एक तर शासनाला भरती करायचीच नाही किंवा केली तरी ती कोर्टाच्या कचाटय़ात अडकावी जेणेकरून नियुक्ती देता येऊ नये. (आठवून पाहा : २०१७ ची शिक्षक अभियोग्यता चाचणी) -गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी) या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडे आहेत का?‘कर्नाटकने ‘अरे’ केल्यास ‘कारे’ने उत्तर..’ आणि ‘बेळगावसाठी नवस करायला मुख्यमंत्री का जात नाहीत?’ अनुक्रमे आशीष शेलार व उद्धव ठाकरे या नेत्यांच्या वक्तव्यांच्या बातम्या (लोकसत्ता- ४ डिसेंबर ) वाचून पुढील प्रश्न पडले : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते एकजूट का दाखवत नाहीत? कर्नाटकात जाण्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील काही गावे खरोखरच इच्छुक आहेत की कर्नाटक सरकारची त्या गावांना फूस आहे? महाराष्ट्र सरकारने या गावांना लवकरात लवकर मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, यासाठी या गावांनी अवलंबिलेले हे दबावतंत्र तर नाही ना?सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला अगोदरच प्रलंबित असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई अशी आगळीक का करत आहेत? महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत भाजपचे सरकार असताना केंद्र सरकार सध्याची चिघळलेली परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी हस्तक्षेप का करत नाही? की हा प्रश्न असाच पेटता ठेवून त्यावर कुणाला आपल्या राजकीय पोळय़ा भाजायच्या आहेत? कर्नाटकची ही ताजी आगळीक भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाशी विसंगत नाही का ? मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी मराठी अस्मितेचा त्याग करून कानडी प्रांतात विलीन होण्याचा महाराष्ट्रातील काही गावांचा मानस हे महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच्या आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांचे अपयश नाही का? - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) विक्रम किर्लोस्करांचे कार्य हाही देशाचा ठेवाविक्रम किर्लोस्कर यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (३ डिसेंबर) वाचला. त्यांच्याबद्दल मुद्दाम लिहायचे कारण म्हणजे, ते ज्या उद्योगाचे प्रतिनिधित्व पूर्वी करत होते त्यातून त्यांनी देशासाठी निर्माण केलेला ठेवा (हो.. ‘ॲसेट’पेक्षा ठेवा हाच शब्द योग्य)! शंतनुराव किर्लोस्करांनी ‘मशीन टूल्स’च्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले त्या वेळी मोठी भांडवली गुंतवणूक हे फक्त केंद्र सरकारचे सामथ्र्य होते. तरीही म्हैसूर किर्लोस्कर ही कंपनी स्थापून त्यांनी मोठी दूरदृष्टी दाखवली आणि धोका पत्करला. याची धुरा नंतर विक्रम किर्लोस्करांनी सांभाळली. शिवमोगा, हुबळी, हरिहर येथे मशीन टूल्स उत्पादन सुरू झाले. हा उद्योग असा आहे की ज्यात उच्च तंत्रज्ञान आणि मोठय़ा भांडवली गुंतवणुकीची गरज असते. आणि नफ्याचे गणित जुळवणे कष्टप्रद. म्हणजे एका अर्थी कोणत्याही मोठय़ा लाभाची अपेक्षा करायची नाही. निव्वळ देशाची गरज म्हणून बाजारात उतरायचे. यात ‘देशाची गरज’ असे म्हणायचे कारण आयात मशीन टूल्स उत्पादनाच्या किमती अवाच्या सवा असतात. ज्याचा देशाच्या परकी चलन तिजोरीवर प्रचंड भार पडतो. एक काळ असा होता की कोणतेही मशीन टूल्स आयात करायचे झाल्यास केंद्र सरकारची परवानगी लागत असे. अशा काळात बेसिक लेथपासून गुंतागुंतीची मशििनग सेंटर्स, कॉम्प्युटर कंट्रोल्ड मशीन टूल्स करण्यापर्यंत किर्लोस्करांनी मजल मारली. यात विक्रम किर्लोस्कर यांचे योगदान मोठे होते. अशा प्रकारच्या उद्योगाकडे शासनाने वेगळय़ा नजरेने पाहणे आवश्यक असते. कारण ज्ञानाची निर्मिती आणि मोठय़ा प्रमाणात समृद्धी आणण्याची या उत्पादनांची ताकद असते. या उद्योगातील ज्ञाननिर्मिती ही इतर अनेक क्षेत्रांत साखळी प्रक्रियेप्रमाणे वापरता येते. देश वेगाने पुढे जातो. त्यामुळे एकाच वेळी बाह्य स्पर्धेपासून संरक्षण आणि ज्ञाननिर्मितीसाठी प्रोत्साहन असे उपाय शासनव्यवस्थेला करावे लागतात. ज्यायोगे तंत्रज्ञान प्रगत राहील आणि देशातील पैसे देशातच राहतील. मला वाटते की, भारतात हे होऊ शकले नाही.. विशेषत: जागतिकीकरणानंतर! कारणे काही असोत; पण मशीन टूल्स क्षेत्रात अग्रगण्य असलेली नावे - किर्लोस्कर आणि ‘एचएमटी’ - दोन्ही मागे पडली. तसे होऊ न देण्यासाठी खास शासकीय आधाराची गरज होती. विक्रम किर्लोस्कर यांनी जे ज्ञान म्हैसूर किर्लोस्कर कंपनीमार्फत निर्माण केले तो देशाचा ठेवा होता. त्याचे मूल्य आपल्याला ओळखता आले नाही. त्यांचे कार्य आज छोटय़ा मशीन टूल्स कारखान्यांमार्फत सुरू आहे. या कारखान्यांची मूळ प्रेरणा किर्लोस्करांच्या मशीन टूल्स उद्योगात तसेच ‘एचएमटी’ या सरकारी कंपनीमध्ये आहे. विक्रम किर्लोस्करांच्या या देशकार्यास प्रणाम. - उमेश जोशी, पुणेloksatta@expressindia.com
