ट्रस ‘ट्रसल्या’! हा अग्रलेख (५ ऑक्टो.) वाचला. पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांच्या मोठय़ा आर्थिक अज्ञानीपणावर स्वपक्षीयांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा ब्रिटिश संसदेत केल्यामुळे करसवलती मागे घेतल्या गेल्या. ब्रिटनमध्ये जे दिसले, ते लोकशाही सुदृढ व प्रौढ असण्याचे लक्षण आहे. याची नोंद आपली लोकशाही घेईल काय? आपल्या देशात नोटबंदी, पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत न आणणे अशा सर्वसामान्यांना मेटाकुटीला आणणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर, सरकारने एककल्ली निर्णय घेतले व त्याचा चटका सर्वसामान्य अनेक वर्षे सहन करत आहेत. स्वपक्षीय खासदार पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना या आर्थिक चुकांबद्दल कधी तरी खडे बोल सुनावतील का? हे शक्य आहे का? आपल्या सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी ब्रिटिशांच्या पावलावर पाऊल ठेवल्यास सरकारला किती वेळा विश्वासदर्शक ठराव मांडावे लागतील? आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने सुदृढ करायची असेल तर केवळ ‘हरघर तिरंगा’ फडकवून भागणार नाही. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे कोणतेही सरकार श्रीमंतांनाच मदत करते ट्रस ‘ट्रसल्या’! हा अग्रलेख (५ ऑक्टोबर) वाचला. लिझ ट्रस यांना जाहीर केलेल्या कर सवलती तडकाफडकी रद्द कराव्या लागल्यामुळे सत्ताधारी हुजूर पक्षाची जी नाचक्की झाली, तिला काय म्हणावे? दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या निवडणुकीत हुजूर पार्टी पुन्हा निवडून येणार की नाही, हा प्रश्न आहे. ब्रिटनमधील श्रीमंत उद्योगपती लोकांमध्ये मानमरातब टिकून असलेले विविध परगण्यांचे सरंजामी राजे राजवाडय़ांचे लोक अजूनही बरेच आहेत. राणीच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी त्यांचा वावर दिसून आला. त्यांना व इतर उद्योगपतींना खूश करण्यासाठीच पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी करसवलतींचा निर्णय घेतला होता का? याच श्रीमंतांनी ट्रस यांना पंतप्रधान म्हणून निवडून येण्यास मदत केली असेल का? समजा आपल्याकडे केंद्र सरकारने अंबानी/ अदानी या श्रीमंत उद्योगपतींना करांमध्ये घसघशीत सूट दिली, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा कसा व किती फटका बसेल? तसेच काहीसे ब्रिटनमध्ये घडणार होते, परंतु आता या कर सवलती मागे घ्याव्या लागल्यामुळे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आपल्याकडेदेखील मागील अर्थसंकल्पात संपत्ती करात सूट जाहीर करण्यात आलेली आहे, ज्याचा फायदा केवळ बडय़ा उद्योगांना होणार आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना अंबानींसाठी पॉलिस्टर यार्नमध्ये सतत करसवलत दिली जात होती. त्याचाच परिणाम म्हणून अंबानींची संपत्ती एवढी प्रचंड वाढली आहे. आता अदानी संपत्तीच्या बाबतीत अंबानींना मागे टाकून पुढे गेले आहेत. एकंदरीत सरकार कुठलेही असो, श्रीमंतांनाच अधिक श्रीमंत होण्यास मदत करते. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे भाजपने निदान पितृसंस्थेचे तरी ऐकावे ‘याची दखल घ्या’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. ‘याची तरी दखल घ्या’ असे शीर्षक अधिक सयुक्तिक ठरले असते. अटलबिहारी वाजपेयींचे आणि नरेंद्र मोदींचे सरकार संघविचारसरणीतून अस्तित्वात आले आहे. ही दोन्ही सरकारे आर्थिक पातळीवर गरीब व श्रीमंतामधील दरी कमी करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये किमान टीका सहन करण्याची तयारी तरी होती. मोदी सरकारची मूलभूत सत्याचा अपलाप करण्याची प्रवृत्ती अभूतपूर्व आहे. विरोधी पक्ष तर कायम विरोधात बोलणारच म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थादेखील सरकारच्या दबावाखाली निर्णय घेऊ लागल्याचे दिसते. असेच होत राहिले, तर आर्थिक समानतेच्या दिशेने जाण्याची शक्यता अधिकच मावळेल. ज्या वर्गाला हे भीषण वास्तव सहन करावे लागत आहे, त्याला सदासर्वकाळ स्वप्नरंजनात झुलवत ठेवता येणार नाही. इतरांचे जाऊ द्या, पण निदान पितृसंस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवरील व्यक्तीने ज्या वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे, त्याचीही दखल घेतली नाही तर भाजपचे भवितव्य कठीण आहे. घोडामैदान फार दूर नाही. - सदानंद पंत, पिंपळेसौदागर (पुणे) राजधर्माचे पालन करणे आवश्यक! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘लोकसत्ता’मधील दसरा मेळाव्याची जाहिरात पाहिली. राज्य सरकार गरिबांना दिवाळीसाठी १०० रुपयांत शिधा देणार असल्याचे वृत्तही वाचनात आले. मुख्यमंत्रीपद घटनात्मकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचे आहे. अशा व्यक्तीने सार्वजनिक जीवनात विशिष्ट धर्माच्या आचरणाचे प्रदर्शन न करणेच उत्तम. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंतर्भूत आहे. किंबहुना धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना पदग्रहण करताना शपथ दिली जाते. त्यात भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे आणि भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता उन्नत राखणे, या शपथांचा अंतर्भाव असतो. यासोबतच संविधानात राज्याचा कोणताही धर्म नसेल आणि राज्य कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानादेखील महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार हे विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करत धर्मनिरपेक्षता आणि एकात्मतेच्या मूल्यांना पायदळी तुडवत आहे. मुख्यमंत्री सुरुवातीपासून सण-समारंभांवर विशेष भर देत आहेत. दहीहंडी, गणपती, नवरात्रोत्सवात त्यांनी व्यक्तिश: लक्ष घातले. राज्य पातळीवर घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची आहे. त्यामुळे त्यांनी तरी यासंदर्भात हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. - ऋषिकेश अशोक जाधव, सातारा हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे का? कारागृहात जन्म झाल्यास जन्मदाखल्यावर संबंधित शहर किंवा गावाचा उल्लेख असावा, जन्मठिकाण म्हणून कारागृहाचा उल्लेख नसावा, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल १६ वर्षे जावी लागली. हे लाजिरवाणे आहे. हा समस्त संबंधित नोकरशाहीकडून झालेला सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नव्हे तर काय? जन्मस्थळासंबंधित असा लाजिरवाणा उल्लेख टळायला इतकी वर्षे जावी लागतात, हा बेजबाबदारपणा आहे. - सुबोध गद्रे, कोल्हापूर आता दुकानदारांवर कारवाई करावीच! राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिकेने राज्यातील दुकाने, आस्थापनांना मराठीत मोठय़ा अक्षरात पाटय़ा लावणे बंधनकारक केले असताना आणि त्यांना दोनदा मुदतवाढ दिलेली असतानाही अनेक दुकाने, आस्थापनांनी मराठी भाषेत पाटय़ा अद्यापही लावलेल्या नाहीत. दुकानदार, आस्थापना मराठी भाषेचा अपमान करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. मराठी भाषेचा मान राखणे राज्यात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व दुकानदार आणि आस्थापनांचे कर्तव्य आहे. नियम मोडणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई व्हायलाच हवी. आता मुदत वाढ नको. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी (मुंबई) दोन्ही लढय़ांचे फलित पाहावे ‘गांधीजींच्या जनआंदोलनामागील भूमिका’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (५ ऑक्टोबर) गांधीजींच्या अहिंसक लढय़ाचे नेमके स्वरूप व त्याचे महत्त्व विशद करणारा आहे. क्रांतिकारकांच्या सशस्त्र संघर्षांच्या भावनिक आकर्षणामुळे गांधीजींचा लढा हा अनेकांना ‘बुळय़ांचा प्रतिकार’ वाटतो. पण या दोन्ही लढय़ांचे अंतिम फलित काय याचा तौलनिक अभ्यास करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही. गांधींच्या उदयापूर्वीच १० वर्षे लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, ‘सशस्त्र क्रांतीच्या उठावात जर यशाची खात्री आठ आणे असली, तर उरलेल्या आठ आण्यांचा जुगार खेळून पाहता येतो. पण अपयशाची खात्री १५ आणे असताना अशा प्रयत्नाला हात घालता येत नाही.’ वंगभंगाचा लढा सुरू होता तेव्हा टिळक अरिवद घोष यांना जे म्हणाले ते एकप्रकारे गांधींच्या नि:शस्त्र प्रतिकाराची अपरिहार्यताच अधोरेखित करणारे होते. टिळक म्हणाले होते, ‘तुम्हा असामान्य त्यागी क्रांतिकारकांचा मार्गही मवाळांच्या मूठभरांच्या राजकारणाप्रमाणेच व्यक्तिवादी आहे. तुमच्यासारखे क्रांतिकारक हसत हसत फासावर जातील, हे मला माहीत आहे. परंतु असे किती जण शांतपणे फासावर जातील? सामान्य माणसे, प्रापंचिक माणसे या मार्गाने जाऊ शकणार नाहीत. फक्त मूठभरांनी बलिदान करायचे आणि बाकीच्यांनी त्यांचे, त्यांच्या त्यागाचे, बलिदानाचे पोवाडे गायचे. या मार्गाने देशव्यापी चळवळ होणार नाही. मला सामान्य माणसाला बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण यातून चळवळीत आणायचे आहे. हजारो माणसे या लढय़ात येतील, त्यावेळी खरे सामर्थ्य निर्माण होईल. मग त्यापासून आपली स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे जाईल.’ (माझी वाटचाल, ग. प्र. प्रधान, पृष्ठ: १२२) ‘चतु:सूत्र’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे गांधींनीच पुढे टिळकांचा संकल्प सत्यात उतरवला. पण नरहर कुरुंदकरांनी ‘शिवरात्र’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘ज्यांना नि:शस्त्रही लढायचे नव्हते, सशस्त्रही लढायचे नव्हते, ज्यांना मुळात लढावयाचेच नव्हते, त्या सर्वमंडळींनी फक्त गांधींची चेष्टा करण्यावर भर दिला. या निष्क्रिय मंडळींचा उद्योग फक्त इंग्रजी राजवटीचे हात बळकटच करत होता.’ (पृष्ठ: ३२) - अनिल मुसळे, ठाणे
