‘राखील तो इमान!’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. संपूर्ण युरोप खंडात आजघडीलाही एक इंग्रजी म्हण प्रचलित आहे, ती म्हणजे- ‘राजे सीझरची पत्नी संशयातीत असावी’. या म्हणीला अनुसरून ‘निष्कलंकपणे’ कारभार करण्याचे आव्हान नवनियुक्त राजे चार्ल्स (तिसरे) यांच्यापुढे आहे. ब्रिटनच्या सद्य:स्थितीतील तोळामासा अर्थव्यवस्थेसमोर अपेक्षांचा भला मोठा डोंगर उभा ठाकला आहे. ७३ वर्षीय राजे चार्ल्स या कसोटीवर स्वत:ला कितपत सिद्ध करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
यापेक्षा भारतीय प्रजासत्ताक गणराज्य चांगले
‘राखील तो इमान!’ हे संपादकीय (२० सप्टेंबर) वाचले. काही राजेशाही उदात्तीकरण झाल्यासारखे वाटते. याच राजघराण्यातील पूर्वजांच्या प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संमतीने ग्रेट ब्रिटनने मानवतेचे तत्त्व गुंडाळून ठेवले. वसाहतवादी धोरणांतून जगभरातील मत्ता, अमानवी सत्ता आणि अधिकार स्वत:च्या देशाकडे वळवले. संपादकीयात राणी एलिझाबेथच्या राणीपदाच्या मोठेपणाविषयी म्हटले आहे. खरे तर काही मोजके अपवाद सोडले तर जगभरातील बहुतेक देशांनी राजेशाहीचा त्याग केला आहे. जी बाब सामान्यजनांना बुद्धी, कर्तृत्व आणि कौशल्यांच्या आधारे अप्राप्य असते तिच्याबद्दल एवढे आकर्षण का बाळगावे. त्यापेक्षा ‘भारतीय प्रजासत्ताक गणराज्य’ अधिक चांगले आहे. इथे पात्रतेच्या आधारे व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी पोहोचू शकते.
– राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड
आदरणीय राजा आणि लोकशाही प्रजा
‘राखील तो इमान!’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. ‘मानवतेचे तत्त्व अधिक मोठे असते,’ असा उल्लेख त्यात आहे. हे तत्त्व इंग्लंडच्या राजघराण्याने पाळल्यामुळे आजही ते राजघराणे आदरणीय आहे. सध्याच्या आधुनिक लोकशाही काळात इंग्लंडच्या राजघराण्याची शिस्त आणि वैभव राणी एलिझाबेथ यांच्या अंत्यदर्शनाच्या काळात दिसून आले.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
सरकारी मानसिकता बदलावी
‘निती आयोगाच्या धर्तीवर परिवर्तन संस्था’ ही बातमी आणि ‘देवेंद्रीय आव्हान’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात सांप्रत काळी महाराष्ट्र देशी सतत अभ्यासच करणारे सरकारी बाबू तसेच सुमार संस्थांचा सुळसुळाट जाहला आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘महासत्ता’, ‘व्हिजन २०२०’च्या ‘अभ्यासपूर्ण’ पिपाण्या वाजवणारे आता कुठे दडले आहेत? अगदी रोजगार कोणाला कसा द्यावा इथपासून सारे काही ठरवणारी मंत्रालये कसला कौशल्य विकास करतात तेच जाणोत.
वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून समस्त उद्योजक हे जणू करचोरच असल्यासारखे सरकारी वर्तन असते. औद्योगिक विकास महामंडळांची अवस्था शोचनीय आहे. सरकारी संकेतस्थळे टूजी काळात असल्यागत चालतात. कागदांच्या चळती टेबलावर सरकवण्याचे कुटिरोद्योग अजूनही सुरूच आहेत. सरकारी बाबूंची खुशामत करण्यात व्यग्र झालेल्या बँकिंग व्यवस्थेने उद्योजकांकडे पाठ फिरविली आहे. यात ‘परिवर्तन’ केव्हा घडणार? खरे आव्हान हे अशा उद्योगविन्मुख व्यवस्था आणि सरकारी मानसिकता बदलाचे आहे. सरकारी बाबूंचे सर्वव्यापी प्रस्थ कमी केल्यास खरे परिवर्तन घडण्याची शक्यता अधिक आहे.
– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई</strong>
संसदीय समित्यांना बळ देणे गरजेचे
‘विश्लेषण’ सदरातील ‘संसदेच्या स्थायी समित्या कशासाठी?’ हा लेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. संसदेचा कारभार विनाअडथळा आणि योग्यरीत्या पार पडावा, यासाठी या समित्या स्थापन करण्यात येतात. संसदेचा अमूल्य वेळ वाचावा यासाठीही स्थायी समित्या कटिबद्ध असतात. तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन कायदा मजबूत आणि लोकोपयोगी करण्यात सरकारला मदत करतात. योग्य वेळी, योग्य कामांवरच खर्च झाला आहे की नाही, याचा तपशील देतात. तसेच नुकसान, लाचलूचपत, उधळपट्टी किंवा निरर्थक खर्च शोधण्यास हातभार लावतात. संसदीय कामकाजासाठी मार्गदर्शक असलेल्या या समित्यांना आता काम करण्यात रस राहिलेला नाही, की समित्यांना दुर्बल करण्याचे प्रयत्न जाणूनबुजून सुरू आहेत, हे कळण्यास मार्ग नाही. पण तरीही लोकसभा अध्यक्षांनी संसदीय समित्या मजबूत करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. समित्या सरकारच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ही गंभीर बाब आहे. त्यासंदर्भात वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे.
– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी
योग्य राजकोषीय उपाययोजनाही हव्यात
‘महागाई आटोक्यात कशी आणणार’, हा लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. महागाई आटोक्यात आणणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसीचे काम आहे, हे मान्य. परंतु, सध्या मंदीसदृश स्थिती आहे. सामान्यत: चलनवाढीबरोबर रोजगारनिर्मिती होते. परंतु, आज चलनवाढ असूनदेखील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती योग्य नाही व केवळ मॉनेटरी पॉलिसीवर अवलंबून राहून उपयोग नाही; तर सोबत तितक्याच योग्य राजकोषीय उपाययोजना हव्यात.
२०४१ पर्यंत भारताची ६० टक्के लोकसंख्या २० ते ५९ वर्षे वयोगटात असेल, ही स्थिती देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. याचे फळ तेव्हाच मिळेल जेव्हा रोजगारनिर्मिती मुबलक प्रमाणात होईल, अन्यथा भारत या जनसांख्यिकीय लाभांशाच्या फळांना मुकेल व श्रीलंकेसमान स्थिती येण्यास वेळ लागणार नाही.
– अंकिता विलास भोईर, कल्याण
शेतीतील अनिश्चिततेचा प्रश्न गंभीर
आज स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जुन्नरजवळील शेतकऱ्याने पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवशीच हृदयाला पीळ पाडणारे पत्र लिहिले आणि आत्महत्या केली. शेती हा खूप मोठा जुगार असल्याचे त्याने त्यात म्हटले होते. शेतीला आपल्या देशात जुगाराचा दर्जा मिळावा यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. देशातील १३० कोटी लोकसंख्या ज्या अन्नावर अवलंबून आहे, त्याविषयी एवढी अनिश्चितता असणे भीषण आहे. असेच होत राहिल्यास आपल्याला एक दिवस खनिज तेलाप्रमाणेच अन्नासाठीही परकीयांवर अवलंबून राहावे लागेल. सरकार, अर्थतज्ज्ञ, शेतीतज्ज्ञ यांना यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावाच लागेल. आज शेतकरी स्थिरस्थावर झाला तरच देश प्रगतिपथावर जाऊ शकेल. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने पाहताना देशातील जीव कसे वाचतील याकडे सरकारने प्राधान्यपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.
– श्रीकांत आडकर, पुणे
बावनकुळे यांना या समस्या क्षुल्लक वाटतात?
‘जनसामान्यांचा नेता’ हा चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा लेख (२० सप्टेंबर) म्हणजे पंतप्रधानांच्या स्तुतीचा कडेलोट आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची कशी भरभराट झाली हे सांगताना बावनकुळे यांना मुंबईजवळील पालघरमध्ये रस्त्यांअभावी गर्भवतीला कसे झोळीतून न्यावे लागले, याचा विसर पडलेला दिसतो. आज उत्तर भारतात रोज महिलांवर अत्याचार होत आहेत. कामगार देशोधडीला लागला आहे. हजारो सरकारी पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अनेक गावांतील प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. शिक्षक निवृत्तिवेतनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, तेथील शहरे पावसाळय़ात बुडाली. व्याजाचे दर घसरत आहेत. एकीकडे हे सारे होत असतानाच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अदानी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत ठरले. या समस्या आणि हा विरोधाभास बावनकुळे यांना दिसत नाही का? की त्यांच्या दृष्टीने हे क्षुल्लक प्रश्न आहेत? एका पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाने किती खोटे लिहावे?
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
महागाईने पिचलेल्या जनसामान्यांचा नेता..
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पहिली बाजू’मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वारेमाप स्तुती केली आहे. त्यांच्या मते ‘सर्वसामान्यांचा नेता’ असलेल्या मोदींनी गोरगरीब, सामान्य जनतेसाठी अनेक योजना आणल्या. ‘जनधन’मुळे ४६ कोटी लोकांनी बँकेत खाती उघडली आहेत, पण प्रत्येक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? खेडोपाडी शौचालये बांधण्यात आली, मात्र आज ती तशीच पडून आहेत. कारण लोकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही, तर शौचालयासाठी कुठून आणणार? नोटाबंदीत लाखो लोक भरडले गेले, उद्योगधंदे बंद झाले, तरुण बेरोजगार झाले. करोनाकाळात अचानकपणे टाळेबंदी लादण्यात आली, योग्य उपाययोजना करण्याऐवजी टाळय़ा-थाळय़ा वाजवायला सांगण्यात आले. हजारो लोक विस्थापित झाले. आपल्या गावाकडे लोक पायी निघाले, त्यात कित्येक जण दगावले. बेरोजगार झाले. शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे करण्यात आले. ७० वर्षांत उभारलेले सरकारी उद्योगधंदे भांडवलदारांच्या घशात घालण्यात आले. बँक घोटाळे करून मोठे भांडवलदार फरार झाले, ते कोणामुळे? आज सामान्य माणूस महागाईत होरपळत आहे. त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी भावनिक राजकारण करून, खोटी आश्वासने देऊन लोकांना फसवले जात आहे.– प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
