लोकमानस : मोरूला आता तरी उठावेच लागेल!

मोरूची चांगलीच कोंडी झाली आहे

‘मोरू झोपलेला बरा…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. तरुण देशाचे भविष्य घडवतात, असे म्हटले जाते, मात्र आजचा मोरू हा महागडे शिक्षण, बेरोजगारी, महागाईने ग्रासला आहे. आजचा जमाना जाहिरातबाजीचा आहे आणि जाहिरातबाजीला भुलणेदेखील वाढत आहेत. सणवार, धार्मिक उत्सव जरूर साजरे केले जावेत मात्र आजचा मोरू हा अनेकदा परिस्थितीचे भान न बाळगता, धार्मिक उत्सवाचे पावित्र्य न राखता केवळ धांगडधिंगा करतो तेव्हा मोरू झोपलेला बरा अशीच समाजाची भावना होते. दसऱ्यानिमित्त शिवसेनेचे दोन दोन मेळावे, पंकजा मुंडे यांचा मेळावा, नागपुरात संघाचा मेळावा या सगळ्यात मोरूची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

 अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

मेळावे उदंड झाले, जनतेचे प्रश्न तसेच राहिले!

खरेच एवढ्या मेळाव्यांची गरज आहे का? या मेळाव्यांतून सामान्य जनतेचे कोणते हित साधले जाते? कोणत्या विचारांचे सोने लुटले जाते? खरेतर अशा मेळाव्यांत केवळ एकमेकांची उणीदुणी काढून राजकीय शिमगा केला जातो. पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या मेळाव्यांतून समाजाला कोणती वैचारिक दिशा दिली जाते? याउलट लोकांना त्यांच्या महागाई, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते, शेती अशा मूळ प्रश्नांपासून दूर नेऊन धर्म, जात वा राजकीय पक्षांच्या नावावर भावनिक आवाहने केली जातात.

लोक आपला कामधंदा सोडून अशा बिनकामाच्या मेळाव्यांना हजेरी लावतात. काहींना तर पैसे देऊन वा प्रलोभने दाखवून अशा मेळाव्यांना आणले जाते व गर्दी जमविली जाते. यामुळे सुरक्षाव्यवस्थेवर व वाहतूक व्यवस्थेवर विनाकारण ताण पडतो. एकप्रकारे हा अनेक संसाधनांचा अपव्यय आहे. हल्ली जवळपास सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर अनेक राजकीय पक्षांच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण केले जाते. असे असताना गर्दी जमवून इतर नागरिकांची गैरसोय करण्याचे प्रयोजनच काय? अशा मेळाव्यांतून सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही. दसरा मेळावे उदंड झाले, जनतेचे प्रश्न तसेच राहिले, अशी स्थिती आहे.

टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)

बेरोजगारीविरोधातील प्रयत्न तोकडेच!

‘कुशल रोजगाराक्षम राज्यासाठी’ हा मंगलप्रभात लोढा यांचा पहिली बाजू सदरातील लेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. मात्र देशातील युवा पिढीत बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. तलाठी वनरक्षक आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या मध्यमातून गैरप्रकार तसेच पैशांची लुबाडणूकच होत आहे. कौशल्य विकासावर भर देऊनही बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच आहे. बेरोजगारीमुळे तरुण भरकटल्याचे दिसते. असे का, यावर सरकारने विचार करणे, त्यामागची कारणे शोधून ती दूर करणे गरजेचे आहे. कौशल्यांचा वापर करून निर्माण केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांना भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही बाजारपेठ निर्माण करून देणे, त्या दृष्टीने जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख भाषांचे प्रशिक्षण देणे हेदेखील शासनाचे कर्तव्य आहे, तरच देशातील बेरोजगारी कमी होईल आणि भारत जागतिक पातळीवर, आर्थिक क्षेत्रात मागे पडणार नाही.

मंगला ठाकरे (नंदुरबार)

‘स्मार्ट मीटर’मुळे खर्चावर नियंत्रण येईल?

महावितरणकडून येत्या वर्षात ‘स्मार्ट मीटर’ योजना कार्यान्वित होणार आहे. मात्र या मीटरमुळे वीज खर्चावर नियंत्रण कसे काय येणार, हे स्पष्ट होत नाही. एकतर वीजदर प्रति युनिट एवढे वाढले आहेत की, त्यामुळे वीज ग्राहक विजेबाबत निश्चित जागरूक झाला आहे. नित्यनेमाने सुरू असलेल्या विजेच्या लपंडावामुळे ग्राहक त्रस्त आहेत. त्यांना कसा दिलासा देणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. बहुतेक सर्वसामान्य ग्राहकांचा वीजवापर ३०० ते ४०० युनिट असतोच आणि त्यावर आकारण्यात येणारे दर न परवडणारे आहेत. यावर ‘स्मार्ट मीटर’मुळे नियंत्रण कसे येईल?

 पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

समरसतेतील जुनी-नवी अस्पृश्यता

‘रा. स्व. संघाचा समरसता-विचार’ हा विठ्ठल कांबळे यांचा लेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. आम्ही संघवाले जातीव्यवस्था कशी मानत नाही- किंबहुना इतिहासात आमचे नेतेसुद्धा ती आम्ही कधीच मानत नव्हते हे जनतेला पटवून देण्यात संघाचे वा समरसता मंचाचे कार्यकर्ते (दोहोंचा अर्थ प्रत्यक्ष कामात एकच असतो) कधीच कमी पडत नाहीत. फक्त वस्तुस्थिती त्यांच्या वक्तव्यांपेक्षा वेगळी असते. प्रत्यक्षात दलित बंधू जर संघात प्रवेश करता झाला तर त्याचे काय होते याचे साद्यान्त वर्णन भंवर मेघवंशी या हिंदी लेखकाने आपल्या ‘मै कारसेवक था’ या पुस्तकात केले आहे. त्याचा सारांश असा की स्वयंसेवक काहीही म्हणत असले तरी प्रत्यक्ष वागण्यातून असे दिसते की त्यांच्या डोक्यातून ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था काही गेलेली नाही. त्यांना दलित हवे आहेत; पण ते रणांगणावर लढणारे सैनिक म्हणून! त्याखेरीज त्यांचे वेगळे काही काम नाही. नेतृत्व वगैरे भानगडी त्यांच्यासाठी नाहीत. संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत आली, तरी राजेंद्र सिंह ऊर्फ रज्जूभैया वगळता सर्व सरसंघचालक ब्राह्मण कसे? की दलितांची ‘सांस्कृतिक तयारी’ अद्याप झाली नाही?

लेखात ‘जे काही म्हटले नाही’ त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुस्लिमांबद्दल एकही वाक्य नाही. बुहुतेक त्यांना फक्त हिंदूंचेच संघटन करायचे आहे; कारण हिंदू जातीपातींत विभागला असल्याने तो पुरेसा संघटित नाही. आणि यातून साध्य काय करायचे तर, हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण किंवा ‘इतरां’वर हल्ले. अलीकडे मोहन भागवत यांनी ‘या देशात जन्मलेला प्रत्येक जण हिंदू आहे – मग तो कुठल्याही धर्माचा असो’ असे म्हटले. ‘इतरां’वर ‘हिंदू’ हा शब्द लादण्याचा अट्टहास कशासाठी? ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ हा शब्द वापरावा असा सूचक संदेश मोदींनी अलीकडे दिला आहे. मग त्यातल्या प्रत्येक नागरिकाला आपण ‘भारतीय’ म्हणणे बरोबर नव्हे काय? या खेळाचा खरा अर्थ असा की समाजातल्या सर्व जातींना हाताशी धरून समाजात या मंडळींना नवा धर्मभेद आणायचा आहे. मुस्लीम हे आजच्या देशातील नवे दलित आहेत.

अशोक राजवाडे, मुंबई</p>