loksatta readers view on news loksatta readers opinion on current affairs zws 70 | Loksatta

लोकमानस : फुकटेगिरीच्या दोन तऱ्हा..

या नियमामुळे बिल्डर्स ५०० फुटांच्या आतल्या सदनिका बनवितात आणि धनधांडग्यांना जोडय़ा करून आतून जोडून देतात.

लोकमानस : फुकटेगिरीच्या दोन तऱ्हा..
(संग्रहित छायाचित्र)

‘मुख्यमंत्र्यांनी गुवाहाटीत नवस फेडला’ आणि ‘वीज देयक माफ करा – उद्धव ठाकरेंचे आव्हान’, या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता- २७ नोव्हेंबर) वाचल्या.

कोणी, कुठे, कोणत्या देवाच्या दर्शनाला जावे ही वैयक्तिक बाब. पण प्रश्न येतो सत्ताधारी लवाजमा एकदम एका देवाच्या दर्शनाला जातो तेव्हा. या गुवाहाटीवारीचा खर्च त्यांनी वैयक्तिकरीत्या केला का?  दुसरी बाब उद्धव ठाकरेंच्या वीज बिलमाफीच्या बाबतीत. मुंबईत ५०० चौ. फु.पर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ झालेला आहे यातील ६० टक्के धारक ज्यांना मालमत्ता कर परवडत होता असे उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. या नियमामुळे बिल्डर्स ५०० फुटांच्या आतल्या सदनिका बनवितात आणि धनधांडग्यांना जोडय़ा करून आतून जोडून देतात. अशा जोडय़ा विकण्याच्या सर्रास जाहिराती वृत्तपत्रातून येतात. पण महापालिका ५०० फुटांपर्यंतच्या मोठय़ा सदनिकांना मालमत्ता कर लावू शकत नाही. आता वीज बिले माफ ३०० युनिट्सपर्यंत करायची म्हटले तरी या छोटय़ा सदनिका उच्चमध्यमवर्गीयांची बिलेही ३०० युनिट्सच्या वर जात नाहीत म्हणजे तेही त्यांना फुकट? त्यापेक्षा सरकारने सििलडर गॅस जो आज १०००/- रु.च्या वर गेला आहे त्याची किंमत कमी करावी. त्याचा फायदा तळागाळातील सर्वानाच होईल. पेट्रोल/ डीझेलचे भाव कमी करावेत, त्यामुळे वस्तूंचे भावही कमी होतील.

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)

आता नवससुद्धा परराज्यात जाणार का?

‘मुख्यमंत्र्यांनी गुवाहाटीत नवस फेडला’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ नोव्हें.) वाचली. राज्यातील उद्योग परराज्यांत जात आहेत, सीमावर्ती भागातील काही गावे परराज्यात जाणार की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी नवससुद्धा परराज्यात जाऊन फेडले जाणार असतील तर; ती इच्छापूर्ती करण्याची ताकद महाराष्ट्रातील देवीदेवतांच्या प्रभावात (किंबहुना नेत्यांच्या मनात व मनगटात) उरली नाही का? खरे तर मराठी पुजाऱ्यांनी, हार-फुले विकणाऱ्यांनी रोजगार परराज्यात गेला म्हणून आंदोलन करायला हवे.. यातला विनोद बाजूला ठेवला; तर सरनाईकसाहेब बरे म्हणावे. नवसासाठी किमान देवी तरी महाराष्ट्रातील निवडली होती. पैसा (नवसाचा आणि इतर आनुषंगिक) महाराष्ट्रातच राहिला. मराठी भाषा आणि अस्मितेवरून वादंग उठवणाऱ्या नेत्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की ‘अशा परराज्यातील देवीदेवतांना नवस बोलताना कोणती भाषा वापरली जाते?’ कुणी कुठे आणि कसा नवस फेडायचा? किती सोने दान करायचे? नेत्याने भविष्य जाणून घेण्यासाठी कुणाला हात दाखवला? शहिदांना आदरांजली वाहताना चप्पल काढून ठेवली होती की नाही? सध्या महाराष्ट्रातील नेते अशा चर्चा/ वादात अडकले असल्याचे प्रसारमाध्यमे सांगत राहातात, महत्त्वाचे विषय बाजूला पडतात. यातून राज्यकर्ते स्वत:ची फसवणूक करत आहेत की जनतेची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

भविष्यात उपयोगी पडू शकेल..

‘मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या गटातील आमदारांसह गुवाहाटीतील कामाख्या देवी मंदिरात जाऊन नवस फेडला’, ही बातमी वाचून धन्य धन्य वाटले! सर्व राजकीय नेत्यांनी सत्तेसाठी अशा प्रकारे नवस केला तर देवीची किती पंचाईत होईल असाही एक विचार मनात आला. आता मुख्यमंत्र्यांनी परराज्यात गेलेले प्रकल्प परत यावेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात, इत्यादींसाठीही नवस बोलावा अशी आग्रहाची विनंती आहे. दुसरीकडे किरीट सोमय्या यांनीही यांचा सगळा खर्च कोणी केला याची माहिती गुपचूप घेऊन ठेवावी. कोणी सांगावे, भविष्यात उपयोगी पडू शकेल.

अभय विष्णू दातार, मुंबई

..तरच महिलांची वाटचाल सुरक्षित

‘काही परिधान नाही केले तरी चांगल्या दिसता!’ हे बाबा रामदेव यांचे विधान संतापजनक आहे. योगगुरू म्हणून नावाजलेले असले तरी बाबा रामदेव आता औषधे/ प्रसाधने विकण्याचा व्यवसाय करणारे एक उद्योगपती आणि व्यावसायिक झालेले आहेत. त्यामुळे महिलांबाबत आणि त्यांच्या कपडय़ांबाबत काहीही मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? यापूर्वीदेखील संभाजी ब्रिगेडचे भिडे गुरुजी यांनी एका पत्रकार महिलेला कपाळावरील टिकलीबाबत अपमानित केले होते. ह्या गोष्टी महिलांबाबतच का घडतात? एकीकडे महिला सर्वत्र पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्यरत असताना समाजातील काही मान्यवर पुरुष महिलांना विविध प्रकारे अपमानित करतात हे कशाचे द्योतक आहे? या वक्तव्याचा समाजाच्या सर्व स्तरांतून जाहीर निषेध व्हायला हवा, तरच समाजात महिला सुरक्षित आणि मानाने वाटचाल करू शकतील. 

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

कर्तव्याइतकेच अधिकारही महत्त्वाचे

‘कर्तव्यपालनास प्राधान्य द्या’ हे पंतप्रधानांचे संविधानदिनी केलेले आवाहन, राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांचा विसर पडलेल्या नागरिकांसाठी योग्यच. परंतु त्याचबरोबर आधुनिक होत चाललेल्या समाजात सुदृढ लोकशाहीसाठी अधिकारही महत्त्वाचे असतात. अधिकार हे जबाबदारी घेऊन येतात, त्यामुळे लोक कर्तव्यपालनास महत्त्व देतात. सरकारने लोकांना आपले सांविधानिक मूलभूत अधिकार चांगल्या पद्धतीने वापरण्यायोग्य परिस्थिती तयार करणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

ज्ञानेश्वर शिंदे, वडगाव बुद्रुक (पुणे)

या गावांचे अनुकरण व्हायला हवे

‘डिजिटल उपवासाची कहाणी’ हे शनिवारचे संपादकीय (२६ नोव्हेंबर) आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. सतत विखारी आणि विपरीत गोष्टी मोबाइलच्या माध्यमातून आपल्या मेंदूला आणि मनाला विषारी परिणामांचा मारा करतात आणि आपली मनोवृत्ती नकारात्मक विचारांत विहार करायला लागते हे विदारक सत्य आहे. डिजिटल उपवासाची प्रथा आपल्या गावांत सुरू करणाऱ्या यवतमाळमधील ‘बान्सी’ आणि उस्मानाबादमधील ‘जाकेकूरवाडी’ या गावांचे अनुकरण सर्वानी करायला हवे.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

मोबाइलच्या ओंजळीने ज्ञान मिळत नसते

‘डिजिटल उपवासाची कहाणी’ हा अग्रलेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. चर्वितचर्वण झालेले विषय जरा दूर ठेवून मोबाइलबंदीच्या प्रयोगाचा गांभीर्याने विचार केला तर त्यांच्या निर्णयामधील हेतू किती समाजकल्याणकारी आहे हे लक्षात येईल. डिजिटल सेवा उपलब्ध नसतानासुद्धा भारतीय शास्त्रज्ञांपासून ते अनेक क्षेत्रांतील व्यक्तींनी जागतिक स्तरावर कीर्ती मिळवली आहे. स्वत: वाचन करून, अभ्यास करून, कष्ट करून, प्रयत्न करून मिळवलेली माहिती कायमस्वरूपी ज्ञान म्हणून स्मरणात घर करून राहते. त्या ज्ञानाच्या भक्कम पायावर माणसे नवनवीन संशोधन करून आश्चर्यकारक असे समाजोपयोगी शोध लावतात. मोबाइलमध्ये फक्त माहितीची पोतडी भरून ठेवलेली असते. काहीही कष्ट न करता हवी ती माहिती क्षणार्धात दास होऊन समोर उभी राहते. जेवढय़ा लवकर माहिती मिळते तेवढय़ाच लवकर ती विस्मरणात जाते. त्या माहितीचे ज्ञानात रूपांतर होत नाही. बान्सी गावाने घेतलेला मोबाइलबंदीचा निर्णय स्वागतार्ह वाटतो. देशाला ज्ञानी लोकांची गरज आहे. ओंजळीने माहितीचे पाणी पिणाऱ्यांची नाही. ओंजळ नेहमी गळकीच असते.

शरद बापट, पुणे

डिजिटल डाएटहवे आणि छापील पर्यायही! 

‘डिजिटल उपवासाची कहाणी’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे इंटरनेटच्या वेडाचे लहानांपासून थोरांपर्यंत अक्षरश: व्यसनात रूपांतर झाले आहे (अपवाद असतीलच). लेखात जी दुष्परिणामांची यादी दिली आहे (समाजापासून फटकून राहणे, सतत एकटे राहिल्याने नैराश्यग्रस्त होणे इत्यादी)  त्याचे प्रत्यंतर तर रोजच्या रोज येतच आहे. परंतु डिजिटल माध्यमाची आधुनिक काळातील अपरिहार्यता आणि महत्त्व लक्षात घेता, ‘डिजिटल डिटॉक्स’ करण्याकरिता ‘उपवासा’ऐवजी ‘डिजिटल डाएट’ किंवा ‘डिजिटल आरोग्यपूर्ण आहार संकल्पनेचा’ स्वीकार करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. आपले जगणे, करिअर समृद्ध करण्यासाठी ह्या माध्यमाची उपयुक्तता व वापर कुठल्या मर्यादेपर्यंत असावा, ह्या माध्यमाचे इतर पर्याय काय असतील ह्याचा स्वत:शीच सांगोपांग विचार करून, त्यानुसार दैनंदिन वेळापत्रकच बनवावे आणि ते आचरणात आणावे. म्हणजे ‘उपवास’ सोडल्यानंतर अधाशीपणामुळे जी ‘खायखाय’ (िबजिंग)  सुटते आणि त्याचे विपरीत दुष्परिणाम होतात, तेही योजनापूर्वक टाळता येतील.

वास्तविक मुद्रित माध्यम हा डिजिटल माध्यमाला उत्तम पर्याय आहे. मज्जासंस्थेच्या विज्ञानानुसार िपट्रेड किंवा छापील साहित्य वा लिखाण मानवी मेंदू अधिक सक्षमतेने ग्रहण करतो आणि दीर्घ काळ स्मरणात ठेवतो. पुन:पुन्हा वाचून डोळय़ांना इजा न पोहोचता वाचनानंद तर मिळतोच पण स्वतंत्र विचार करून आचरण करण्याची क्षमतादेखील विकसित होते.

चित्रा वैद्य, पुणे

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 28-11-2022 at 03:56 IST
Next Story
चाँदनी चौकातून : छोटं राज्य असलं तरी..