१५ डिसेंबर २०२४- देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान न मिळाल्याने थयथयाट. पक्षात एकाधिकारीशाही निर्माण झाल्याचा आरोप. वेगळा विचार करण्याचे सूतोवाच. शक्तिप्रदर्शन करीत थेट पक्षाध्यक्ष अजित पवारांवर टीका. २० मे २०२५ – राज्य मंत्रिमंडळात समावेश. अवघ्या पाच महिन्यांत छगन भुजबळांच्या स्थानात झालेला हा लक्षणीय बदल. मंत्रिमंडळात संधी नाकारल्याने उघडपणे नाराजी व्यक्त करणाऱ्या व थेट अजित पवारांना दूषणे देणाऱ्या छगन भुजबळांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. राष्ट्रवादीसाठी अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली, याचे उत्तर पक्षाला देता येणे अवघड. नवी दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळ्याप्रकरणी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात ‘ईडी’ने भुजबळांना तुरुंगात टाकले होते. भुजबळ म्हणजे भ्रष्टाचाराचे प्रतीक, असे चित्र तेव्हा भाजपच्या वतीने रंगविण्यात आले होते. त्याच भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये भुजबळ भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून आता बसणार आहेत. म्हणजेच नेतृत्वावर टीकाटिप्पणी करूनही राष्ट्रवादीने भुजबळांबाबत एक पाऊल मागे घेतले तर भाजपने भुजबळांवरील सर्व आरोप पोटात घेतले. भुजबळांना एवढे महत्त्व का, असा प्रश्न साहजिकच त्यातून निर्माण होतो.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाची चळवळ राज्यात फोफावली होती. त्याचे राजकीय परिणाम दिसत होते. महायुती व विशेषत: भाजपला हा मुद्दा जड जात होता. तेव्हा जरांगेंच्या झंझावाताविरोधात उभे राहिले ते छगन भुजबळ. जरांगे यांच्या ‘आरे ला’ ‘का रे’ने आव्हान भुजबळांनी दिले. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी भुजबळांनी प्रतिआव्हान दिले. भाजपला जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील हवा काढायची होती. भाजप व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा भुजबळांचा पद्धतशीरपणे वापर करून घेतला. भुजबळांना सरकारमधून सारे बळ मिळत गेले. ओबीसी मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता भाजपला भुजबळांचा फायदा झाला. तेव्हापासून भुजबळ हे भाजपच्या फारच जवळ गेले.
विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीला विक्रमी बहुमत मिळाले. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटालाही अनपेक्षित यश मिळाले. मंत्रिमंडळात अजित पवारांनी छगन भुजबळांना संधी नाकारली आणि तेथून पुढे सारे चित्रच बदलले. छगन भुजबळांनी थेट पक्षाध्यक्ष अजित पवारांना लक्ष्य केले. राज्यसभेवर जाण्याची आपली इच्छा होती, पण तिथे अजित पवारांनी पत्नीला संधी दिल्याने घराणेशाही आड आली, असा आरोप केला. पक्षात एकाधिकारशाही असल्याचा चिमटाही अजित पवारांना उद्देशून काढला. ‘आपला मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही इच्छा होती’, हे भुजबळांचे विधान सूचक होते. मंत्रीपद नाकारल्यानंतर भुजबळांच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भेटी-गाठी वाढल्या होत्या. भुजबळ भाजपमध्ये प्रवेश करणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. भुजबळांनीही राष्ट्रवादीत कायम राहण्याबाबत संभ्रम निर्माण केला होता. बीडमधील घटनांवरून धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आपल्याला संधी असल्याचे ओळखून भुजबळांनी थोडे आस्ते कदम घेतले. आधी पक्षाच्या बैठका किंवा कार्यक्रमांकडे पाठ फिरविणाऱ्या भुजबळांनी नंतर हळूहळू उपस्थिती वाढवली. अजित पवार यांचा स्वभाव लक्षात घेता त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्यांना ते लगेच माफ करण्याची शक्यता धूसरच. पण त्यांचाही नाइलाज झाला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसी मतांसाठी भुजबळांचा चेहरा राष्ट्रवादी व महायुतीसाठी आश्वासक आहे. भाजपलाही भुजबळ हवेच होते. शेवटी भुजबळांच्या मनासारखे झाले. आता भुजबळांचा समावेश अजित पवारांमुळे झाला की भाजपमुळे याचे उत्तर मिळणे कठीण.
