‘राज्यघटनेतील १०३ व्या दुरुस्ती’वर भरवसा ठेवून लागू केलेला निर्णय अवघ्या सात दिवसांत बदलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. ही घटनादुरुस्ती सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशात आरक्षण देण्यासाठी ‘आर्थिक मागास वर्ग’ असा नवा वर्ग मान्य करते आणि त्यामुळे तिच्याबाबत वाद होणे रास्तच. परंतु महाराष्ट्रात या घटनादुरुस्तीनुसार झालेला- आणि मग फिरवलेला- निर्णय हा सर्वस्वी राज्य सरकारच्या धोरण धरसोडीचा नमुना ठरतो. हा निर्णय होता खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस, दंतवैद्याक (बीडीएस) आदी अभ्यासक्रमांमध्ये ‘आर्थिक मागासवर्गा’तील उमेदवारांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा.
पण हे ठरवण्यापूर्वी काय काळजी घ्यायला हवी होती, याकडे लक्षच न दिल्याचीही अप्रत्यक्ष कबुली आता राज्य सरकारच्या वैद्याकीय शिक्षण विभागाने दिलेली आहे. या विभागाने जो निर्णय घेतला, त्यामुळे सामाजिक मागासवर्गांसाठी वैधानिक आरक्षण देऊन झाल्यावर ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उरल्या पाहिजेत, त्याऐवजी ४० टक्केच जागा उरल्या असत्या. धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याचा पायाच भुसभुशीत ठेवणे, हे धोरण धरसोडीचे पहिले लक्षण. ते इथे दिसलेच, पण पुढल्या आठवड्याभरात एकंदर आरक्षणविरोधी गटांच्या रेट्यामुळे आणि विशेषत: पालकांच्या रोषामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
अन्य राज्यांत असाच निर्णय राबवताना कायदेशीर अडचणी आल्यामुळे संबंधित न्यायालयीन आदेशांचा अभ्यास आम्ही करू, असे आता हा विभाग म्हणतो. काही पालकांशी मंत्र्यांच्या झालेल्या चर्चेनंतर रद्द होण्याइतका लेचापेचा हा निर्णय होता, हेच यातून उघड होते. खासगी संस्थांतही आर्थिक आरक्षण द्यायचेच होते तर ते अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतने यांत नाही- फक्त वैद्याकीय शाखेपुरतेच- असे ठरवण्यातून राज्य सरकारमधला असमन्वय उघड होतो.
वास्तविक खासगी क्षेत्रातही राखीव जागा हव्या, हा खूप व्यापक विषय आहे. अनुसूचित जाती, जमाती तसेच ओबीसींसाठी आरक्षणाचा पाया सामाजिक असल्याने शिक्षणक्षेत्रात- त्यातही वैद्याकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांत- त्या खासगी असल्या तरी घटनात्मक आरक्षण हवेच, हे ‘सामाजिक उपयुक्तते’च्या तत्त्वातून मान्य झाले. पण आता या खासगी संस्थांमध्ये आर्थिक पायावर राज्य सरकार आरक्षण ठेवू पाहात होते. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांहून कमी असलेल्या कोणाही कुटुंबातील मुलांना सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयांत १० टक्के जागा राखीव असतात, ही २०२० पासूनची स्थिती. पण त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर ‘राष्ट्रीय वैद्याकीय परिषदे’ने (एनएमसी) मुळात या सरकारी महाविद्यालयांमध्ये १० टक्के जागा वाढवल्या होत्या.
म्हणजे खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होणाऱ्या जागांच्या संख्येत घट न करता हे आर्थिक आरक्षण लागू होते. खासगी महाविद्यालयांतही अशाच प्रकारे याबाबतची अंमलबजावणी व्हायला हवी, हा काही केवळ काही पालकांचा आग्रह नाही किंवा खासगी संस्थाचालकांचा हेकाच तसा आहे, असेही नाही. ‘जे काही आर्थिक आरक्षण द्यायचे ते तेवढ्या प्रमाणात जागा वाढवून त्यांवर द्या’ असे आदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिले होते, तर डिसेंबर २०२४ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही असेच आदेश दिले होते. त्याची माहितीच आपल्या राज्यातील सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांनाही नसेल, हे जवळपास अशक्य. मग हा टिकूच न शकणारा निर्णय केवळ मंत्र्यांच्या इच्छेखातर झाला की दिल्लीतील वरिष्ठांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्याच्या आणखी कुणाच्या सोसामुळे?
पालकांनी मिळून ‘आर्थिक मागासवर्गाचे आरक्षण’ हटवले, तरी खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयांतील शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या कुणाला परवडणारे असते? महाराष्ट्र हे तर सर्वांत महाग खासगी वैद्याकीय शिक्षणाचा खर्च सर्वाधिक असलेल्या राज्यांत अग्रणी. या महाविद्यालयांचे वार्षिक शुल्क आपल्याकडे १० लाख ते ४७ लाख रुपयांपर्यंत. त्यातही ‘मॅनेजमेंट कोटा’ आणि ‘एनआरआय कोटा’ अशी तिप्पट ते पाचपट शुल्क आकारणारी आरक्षणेच. या दोन कोट्यांना ‘आर्थिकदृष्ट्या धनाढ्य वर्गासाठी राखीव जागा’ असे नाव नसले, तरी अर्थ तोच. खासगी वैद्याकीय महाविद्यालये इतकी महाग, म्हणून तर आपले विद्यार्थी युक्रेनकडे जात. थोडक्यात ‘आर्थिक मागासवर्ग’ या विभागाला समजा आरक्षण मिळालेच तरी प्रश्न कायम राहाणार आहेत. खासगी संस्थांकडे वळण्याची अपरिहार्यता कमी करणे, हाच त्यावरील उपाय असू शकतो.
मूळ प्रश्न काय आहे हे समजून न घेता उपाय करणे आणि मग तो निर्णयच मागे घेणे हे आपले वैशिष्ट्य. मराठा, जाट आधी ‘मध्यम जाती’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जातींना सामाजिक आरक्षण देता येत नाही, म्हणून ‘आर्थिक मागास वर्ग’ मानणारी घटनादुरुस्ती करणे हाही असाच प्रकार होता. ही २०१९ सालची घटनादुरुस्ती मागे घेण्याची वेळ अद्याप आली नसली तरी, तिची व्याप्ती किती अर्धवट आहे, हे महाराष्ट्रातही या निमित्ताने दिसले!
