राज्यातील कारागृहात एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा सरकारचा निर्णय अर्धवट तर आहेच, शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या संदर्भात केलेल्या शिफारशींना बगल देणारा आहे. जगाचा विचार केला तर भारतातील तुरुंग व्यवस्था फारशी चांगली नाही. येथे सुधारण्याऐवजी कैद्यांचे शोषणच होते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने २०१४ मध्ये कैद्यांच्या आत्महत्या कशा थांबवता येतील यावर राज्यांना मार्गदर्शक सूचना धाडल्या. यात कैद्यांना हाताळणाऱ्या तुरुंग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करा, कैद्यांची शारीरिक व मानसिक तपासणी करा, त्यांना वेळेवर औषधांचा पुरवठा करा, योगासने करवून घ्या अशा अनेक सूचना आहेत. यानंतर १९ जून २०२३ ला पुन्हा याच सूचना राज्यांना नव्याने देण्यात आल्या. यात कुठेही नुकसानभरपाईचा उल्लेख नाही. कारागृहात हाणामारी झाली वा अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीने एखाद्याचा मृत्यू झाला तर काय करावे याचाही उल्लेख नाही. तरीही सरकारने आयोगाचे नाव समोर करून पाच लाखांचा आकडा कसा काय ठरवला, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
सन २०१० ते २२ दरम्यान देशभरात १२२ कैद्यांचा मृत्यू झाला. यापैकी ७० आत्महत्या होत्या. हे प्रमाण कमी करायचे तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे हे काम सरकारने प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यायला हवे होते. ते न करता थेट राज्याच्या तिजोरीत हात घालण्याची गरज काय? हे मृत्यू व्यवस्थेतील अनागोंदीमुळे होतात हे स्पष्ट असूनही, ती सुधारण्याचा प्रयत्न सरकार का करत नाही? आयोगाचा अहवाल आत्महत्येवरचा असताना त्यात सरसकट सर्वच मृत्यूंचा समावेश करण्याचे प्रयोजन काय? कैदी असो वा सामान्यजन, व्यवस्थेतील दोषामुळे त्याचा मृत्यू झाला तर भरपाई देण्यात काही गैर नाही. मात्र अशी आर्थिक उधळण करणे हा अंतिम उपाय नाही. अशी वेळच सरकारवर येऊ नये यासाठी प्रयत्न कधी होणार? याच आयोगाने पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबतही अशाच मार्गदर्शक सूचना अनेकदा केल्या आहेत. यात तातडीने प्राथमिक अहवाल दाखल करणे, दंडाधिकाऱ्यांकडून चौकशी निष्पक्ष होईल याची काळजी घेणे, पोलीस दलातील एखादा अधिकारी व कर्मचारी प्राथमिकदृष्ट्या दोषी आढळल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून तपास सीआयडी वा सीबीआयकडे सोपवणे याचा समावेश आहे. मग अक्षय शिंदे व सोमनाथ सूर्यवंशीच्या प्रकरणात या सूचनांची दखल सरकारने का घेतली नाही?
अक्षय शिंदे प्रकरणात तर उच्च न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊन आठ दिवस लोटूनही सरकारकडून काहीच हालचाल नाही. सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला असा स्पष्ट अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी देऊनसुद्धा, अद्याप एकाही अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. सरकारला न्यायाची एवढीच चाड असेल तर या दोन्ही प्रकरणांत विलंब का व कशासाठी केला जात आहे? कोठडी पोलिसांची असो वा न्यायालयाची, त्यात झालेला मृत्यू हे सरकार तसेच व्यवस्थेचे अपयश समजले जाते. मग आयोगाने पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबतही अशाच सूचना केल्या असताना सरकारने न्यायालयीन कोठडीचा मुद्दा मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी घेतला व पोलीस कोठडीचा सोडून दिला. हा दुटप्पीपणा कशासाठी? अक्षय शिंदे व सोमनाथ सूर्यवंशीचे प्रकरण आधी थंड बस्त्यात जाऊ द्या, मग काय तो निर्णय करू अशी भूमिका आहे काय? २५ वर्षांपूर्वी गडचिरोलीत पोलिसांच्या चकमकीत चिन्ना मट्टामी हा युवक ठार झाला होता. त्याला नक्षलवादी घोषित करण्यात आले. न्यायालयीन लढाईत तो निरपराध असल्याचे सिद्ध झाल्यावर उच्च न्यायालयाने त्याच्या कुटुंबाला अडीच लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. हा आदेश सरकारला दिलेला असूनही तेव्हाच्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पोलिसांच्या वेतनातून कपात करून ही भरपाई दिली. अशी चूक कबूल करण्याची वृत्ती आताचे सरकार का दाखवत नाही?
भारतीय कायद्यानुसार पोलीस वा तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य बजावताना चूक केली व नंतर ती न्यायालयात सिद्ध झाली तरी पीडिताला दाद मागता येत नाही. कारण हे कृत्य त्याने चांगल्या भावनेतून केले असे गृहीत धरले जाते. तरीही एखाद्याने दाद मागायचे ठरवलेच तर त्याला सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, जी कधीच मिळत नाही. याचाच फायदा घेत या यंत्रणा निर्ढावल्या आहेत. त्याला आवर घालण्याचे काम सरकारचे. ते करायचे सोडून एखाद्याचा मृत्यू पैशात मोजणे योग्य कसे ठरू शकते? असे निर्णय या यंत्रणांच्या बेमुर्वतखोरीला प्रोत्साहन देणारे ठरू शकतात. काळाच्या ओघात पोलीस यंत्रणेने अधिकाधिक पारदर्शी व्हायला हवे. सध्या मात्र उलट्या मार्गाने प्रवास चालल्याचेच दिसते.
