संविधानसभेत बहुविध भाषांच्या मुद्द्याचा विचार झाला होता. त्यातूनच संविधानातील आठवी अनुसूची आकाराला आली…
(१) ओडिशा राज्यातील मधुसूदन दास हे प्रसिद्ध साहित्यिक आणि स्वातंत्र्यसैनिक. स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावलीच. त्यासोबतच ओडिशामधील भाषिक चळवळ त्यांनी विकसित केली. त्यामुळेच त्यांना ‘उत्कल गौरव’ (ओडिशाचा अभिमान) असेही म्हटले जाते. ओडिशा राज्यामध्ये उडिया भाषेला पुरेसे महत्त्व दिले जात नव्हते. हिंदी, बंगाली अशा भाषांचे वर्चस्व होते. त्याविरोधात आंदोलन झाले. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच १९३६ साली भाषेच्या आधारावर ओडिशा हे राज्य स्थापन झाले.
(२) पोट्टी श्रीरामुलु हेदेखील स्वातंत्र्यसैनिक. ‘चले जाव’ चळवळीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महात्मा गांधींच्या विचारांनी श्रीरामुलु प्रेरित झालेले होते. सत्याग्रहाचा वारसा त्यांनी गांधींकडूनच घेतला होता. गांधींनीही त्यांच्याविषयी गौरवास्पद उद्गार काढले होते. मद्रासमधील मंदिरे दलितांसाठी खुली व्हावीत म्हणून त्यांनी उपोषण केले होते. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीरामुलु यांनी तेलुगु भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य हवे म्हणून ५८ दिवस उपोषण केले. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. अखेरीस आंध्र प्रदेश हे स्वतंत्र तेलुगु भाषिक राज्य स्थापन झाले. त्यामुळेच ‘आंध्राचे जनक’ आणि ‘अमरजीवी’ अशी संबोधने श्रीरामुलु यांच्याविषयी वापरली जातात.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
(३) पंजाबमधील तारा सिंग हे शीख राजकीय नेते. पंजाबी भाषकांच्या आणि गुरुमुखी लिपीत लिहिणाऱ्या समुदायाचे स्वतंत्र राज्य हवे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. एवढेच नव्हे तर या स्वतंत्र राज्याला विशेष दर्जा हवा, अंतर्गत स्वायत्तता हवी, असेही त्यांचे म्हणणे होते. तारा सिंग आणि अकाली दलाशी समन्वय साधून नेहरूंनी हा प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस १९६६ साली पंजाब हे स्वतंत्र राज्य उदयाला आले.
वरील तिन्ही उदाहरणे भारतातील भाषांची विविधता आणि त्याआधारे असणारी अस्मिता याची कल्पना येण्यास पुरेशी आहेत. त्यामुळेच राज्यांच्या पुनर्रचनेत भाषा हा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. सुरुवातीला भाषिक आधारावर प्रांतरचना नाकारली होती मात्र नंतर भाषेचा विचार प्रामुख्याने करावा लागला. संविधानसभेत बहुविध भाषांच्या मुद्द्याचा विचार झाला होता. त्यातूनच संविधानातील आठवी अनुसूची आकाराला आली. या अनुसूचीमध्ये भारतीय भाषा सामाविष्ट आहेत. त्यांना त्या त्या राज्यांमध्ये राजभाषेचा (ऑफिशियल लॅन्ग्वेज) दर्जा आहे. सुरुवातीला या अनुसूचीमध्ये १४ भाषांचा समावेश होता. या सूचीमध्ये सिंधी भाषेचा समावेश केला गेला १९६७ साली. १९९२ साली आणखी भर पडली. कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी या भाषा जोडल्या गेल्या. त्यानंतर बोडो, डोगरी, मैथिली आणि संथाली या भाषांचा समावेश २००४ मध्ये केला गेला. आजघडीला अशा एकूण २२ भारतीय राजभाषांचा समावेश या अनुसूचीमध्ये आहे. अजूनही सुमारे ३८ भाषांचा समावेश या अनुसूचीमध्ये केला जावा, अशी मागणी आहे. अधिकाधिक भाषांना अधिकृतरीत्या स्थान देण्याची आवश्यकता आहे.
भारतामधील भाषांची विविधता मोठ्या प्रमाणावर आहे. या संदर्भात भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या पुढाकाराने झालेले लोकभाषांचे सर्वेक्षण हे मौलिक काम आहे. या सर्वेक्षणातून सुमारे ७८० भाषांचे अस्तित्व अधोरेखित झाले. भारताच्या जनगणनेतही ज्याचा उल्लेख झालेला नाही आणि साधारण १० हजारांहून कमी लोक बोलतात अशा भाषांचाही समावेश या सर्वेक्षणात होता, हे विशेष. भाषा म्हणजे केवळ शब्द आणि व्याकरण नसते तर ती अवघी संस्कृतीची नदी असते.
जगण्यासाठी भौतिक गोष्टी जितक्या आवश्यक असतात तितक्याच आवश्यक असतात या भाषा. भाषेच्या गर्भातूनच संस्कृतीने जन्म घेतला आहे आणि तिनेच भाषेला आणखी विकसित केलेले आहे. हे लक्षात घेऊनच भाषाविविधतेचा आदर संविधानसभेने केला आणि त्यानुसार आठवी अनुसूची ठरली. त्यामुळेच भारताचे बहुभाषिक कवित्व लक्षात घेऊन सार्वजनिक, सांस्कृतिक धोरण आखले पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com
