समोरच्या बाकावरून : ऐतिहासिक सुधारणा नव्हे, चुकीची दुरुस्ती!

रिझर्व्ह बँकेच्या दर महिन्याला प्रसिद्ध होणाऱ्या नियतकालिकातील ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ अर्थात ‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती’ या लेखाची मी अत्यंत आतुरतेने वाट पाहात असतो. या लेखाच्या सुरुवातीला असलेल्या एका टिप्पणीमुळे तर मला दर वेळी हमखास हसू येते. त्यात म्हटलेले असते : ‘‘उप-राज्यपाल डॉ. पूनम गुप्ता यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची व टिप्पण्यांची कृतज्ञतापूर्वक नोंद… या लेखामध्ये व्यक्त केलेली मते ही लेखकांची स्वत:ची असून ती भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मते नाहीत.’’ वास्तविक गव्हर्नरच्या मंजुरीशिवाय रिझर्व्ह बँकेतून एक शब्दही बाहेर पडत नाही, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. उप-राज्यपालांचा एखादा शैक्षणिक लेख असो वा भाषण, त्याला गव्हर्नरची मंजुरी घेणे आवश्यकच असते.

अनिश्चितता आणि लवचीकता

कोणीही ती टिप्पणी फारशा गांभीर्याने घेत नाही आणि दर वेळी हा लेख मोठ्या प्रमाणावर वाचला जातो व मोठ्या प्रमाणावर त्याचा अनेक ठिकाणी संदर्भही दिला जातो. या लेखात या वेळी वारंवार आलेला एक शब्द आहे, ‘अनिश्चितता’. सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाय केले तरीही चलनवाढ, किमती, रोजगार, पगार व वेतन, गुंतवणूक, उत्पन्न, कर आणि परकीय व्यापार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. ही अनिश्चितता आर्थिक क्षेत्रापुरतीच मर्यादित नाही; ती स्पर्धा परीक्षा, मतदार याद्या आणि निवडणुका, कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी, परराष्ट्र धोरण, शेजारी देशांबाबतचे धोरण इत्यादी क्षेत्रांतही दिसून येते. खरे तर, आज देशाची जी परिस्थिती आहे, तिचे वर्णन करण्यासाठी ‘अनिश्चितता’ हा शब्दच सर्वाधिक योग्य आहे.

सध्याच्या अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीबाबत रिझर्व्ह बँक ‘अर्थव्यवस्था लवचीक आहे’ हे जुनेच गाणे गाते. सरकारप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकही काडीला धरून बुडण्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे जीएसटी दरकपात. रिझर्व्ह बँक या दरकपातीला ‘जीएसटीतील ऐतिहासिक सुधारणा’ म्हणते. पण मूळ पाप ठरलेल्या चढ्या आणि बहुविध करदरात कपात करण्यात नेमके काय ‘सुधारणात्मक’ आहे? जीएसटी कायद्याची रचना चुकीची होती. करसंरचना चुकीची होती. नियम आणि अंमलबजावणी चुकीची होती. करदर चुकीचे होते. त्यामुळे चुकांनी भरलेले अनेक करदर दुरुस्त करणे, ही माझ्या मते, काही क्रांतिकारी सुधारणा नाही.

अति स्तुती नको

तरीसुद्धा ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ या लेखामध्ये सरकारच्या जीएसटी दरकपातीबद्दल फारच कौतुक केले जात आहे. या दरकपातीमुळे ग्राहकांच्या हातात सुमारे ‘दोन लाख कोटी रुपये’ राहतील असा अंदाज आहे. मात्र २०२५-२६ मध्ये देशाचा नाममात्र जीडीपी ‘३५७ लाख कोटी रुपये’ इतका असेल, त्यामानाने हे ‘जादा’ पैसे फक्त ‘०.५६ टक्के’ आहेत. भारतातील वार्षिक किरकोळ बाजाराचा अंदाज ‘८२ लाख कोटी रुपये’ आहे, आणि या ‘जादा’ पैशांचा वाटा केवळ ‘२.४ टक्के’ आहे. किरकोळ खर्च वाढल्यामुळे उपभोगात वाढ होईल, पण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मांडताना खूप अतिशयोक्ती केली जात आहे.

याशिवाय, सुमारे ‘दोन लाख कोटी रुपये’ सर्व उपभोग खर्चात धरता येणार नाहीत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ४० टक्के इतके वाढले आहे आणि घरगुती बचत जीडीपीच्या ‘१८.१ टक्के’ इतकी कमी झाली आहे. त्यामुळे जीएसटी कमी झाल्यामुळे लोकांच्या हातात येणारे काही पैसे कर्ज कमी करण्यासाठी जातील आणि काही बचतीसाठी बाजूला ठेवले जातील. उपभोग खर्चात वाढ होईल, हे मान्य, पण ही वाढ उपभोग, उत्पादन आणि गुंतवणुकीच्या चक्रात लक्षणीय वाढ घडवून आणेल का? सरकारी अर्थशास्त्रज्ञ वगळता या प्रश्नावर बाकीच्यांनी अजून तरी आपले मत जाहीर केलेले नाही.

वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक दोघेही एकच गाणे गात आहेत. १९ जून २०२५ रोजी वित्त मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीपुढे केलेल्या एका सादरीकरणात पहिल्या तीन स्लाइड्सची शीर्षके पुढीलप्रमाणे आहेत.

‘‘जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चिततेचे प्रमाण वाढले आहे..’’

‘‘जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक मंदावल्या आहेत.’’

‘‘या पार्श्वभूमीवर, भारताची आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली आहे.’’

मुख्य आर्थिक सल्लागार कठोर सुधारणा करण्यास तयार नाहीत, ते करू इच्छित नाहीत की ते तेवढे सक्षम नाहीत, हे माहीत नाही. पंतप्रधानांनी ‘जीवन सुलभता’ आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढवण्याच्या केलेल्या आवाहनापेक्षाही या कठोर सुधारणा पुढे जातात.

खुली आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था

भारताची अर्थव्यवस्था ‘खुली आणि स्पर्धात्मक’ होणे आवश्यक आहे. एक दरवाजा उघडला की एक खिडकी बंद होते, असा आपला अनुभव आहे. ‘खुली’ अर्थव्यवस्था’ म्हणजे ती जगातील सर्व देशांसोबत व्यापारासाठी खुली असावी. ‘स्पर्धात्मक’ अर्थव्यवस्था’ होण्यासाठी आपल्याला अधिक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापार करार स्वीकारावे लागतील. ‘स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था’ चिप्स, जहाजे आणि इतर सर्व प्रकारची उत्पादने करू शकत नाही आणि तसे करायचे असेल तर ती टिकून राहू शकत नाही. आपण फक्त तेच (साधने आणि सेवा) विकले पाहिजे ज्याच्या उत्पादनाच्या स्पर्धेत आपण टिकून राहू शकतो.

आपण दक्षिण आशिया आणि आसियान ( ASEAN) पासून सुरुवात करू शकतो. सार्क हा जगातील सर्वात कमी एकात्मिक व्यापारी गटांपैकी एक आहे. सार्क देशांमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापार त्यांच्याच एकूण व्यापाराचा फक्त ‘पाच ते सात’ टक्के आहे. भारताचा सार्क देशांसोबतचा बाह्य व्यापार ‘आठ टक्क्यांपेक्षा कमी’ आहे. तर आसियान देशांबरोबर सुमारे ‘११ टक्के’ आहे.

दुसरी कठोर सुधारणा म्हणजे ‘नियमनमुक्ती’. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांपासून ते कर प्रशासन सांभाळणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच नियम आणि कायदे आवडतात. मंत्र्यांना विधेयकाची माहिती दिली जाते, पण नियम, अधिसूचना, फॉर्म, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादी गोष्टींबद्दल त्यांना सांगितले जात नाही. यामुळे जीएसटीसारखी उत्तम कल्पना ‘गब्बर सिंग टॅक्स’मध्ये बदलली. १९९१-९६ मध्ये देशात नियमनमुक्तीची पहिली लाट आली, परंतु त्यानंतर नियंत्रण आणि नियम व्यवस्थेत हळूहळू परत आले.

दररोज अधिकाधिक नियम, अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. नियम आणि कायद्यांच्या अतिरेकी वाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारने एक सशक्त प्राधिकरण नियुक्त केले, तर तीच एक खरोखर मोठी सुधारणा ठरेल. या एक मोठे पाऊल टाकले असते तर त्यातूनच, सरकारने ‘जीवनमान सुलभता’ आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ हे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट साध्य केले असते. हे पाऊल टाकले असते तर त्यामुळे विकास दरात भर पडेल, असे म्हणण्याचे धाडस मी करतो आहे.

जीएसटी दरकपात ही मूळच्या चुकीची दुरुस्ती आहे. त्यामुळे तिला मोठी सुधारणा वगैरे म्हणून आनंद साजरा करण्याचे काही कारण नाही. एवढेच नाही तर हे अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या आव्हानांवरचे उत्तरही नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in                      

ट्विटर : @Pchidambaram_IN