भारतात शहरातील अर्थकारण गावांतून येणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’ व ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने’च्या माध्यमातून गावांतील दळणवळणाला चालना देण्यात येत आहे..
गिरीश महाजन, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री
भारत देश कृषीप्रधान असल्याने देशातील बहुसंख्य नागरिक ग्रामीण भागांत राहतात. मात्र नोकरी किंवा रोजगाराच्या शोधात अनेकजण शहरात जातात. तरीही ग्रामीण भागांतील लोकसंख्येचे प्रमाण शहरी भागांच्या तुलनेत अधिक आहे. उद्योग, व्यवसाय वा व्यापार शहरी भागांत सुरू असले तरी त्यासाठी आवश्यक कच्चा माल व शेतमालाची निर्मिती ग्रामीण भागांतच होते. त्यामुळे शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंतचे रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचा रस्ते विकास आराखडा २००१-२१ तयार केला आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी दोन लाख पाच हजार ८४ किलोमीटर आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
रस्त्यांपासून वंचित असणाऱ्या गावांना बारमाही रस्ते देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्ट २००० रोजी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची घोषणा केली होती. ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या नियमावलीद्वारे नियामक मंडळ व कार्यकारी समिती गठित करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत राज्यातील जिल्हा स्तरीय प्रकल्प प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देणे व या योजनेतील कामांचा आढावा घेणे या उद्देशाने नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत. योजनेअंतर्गत वाडय़ा-वस्त्या जोडण्या-साठीच्या रस्त्यांची लांबी निश्चित करण्याचे व दुरवस्था झालेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या दर्जात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१ व २ अंतर्गत राज्यास आतापर्यंत मंजूर उद्दिष्टांनुसार साधारण २७ हजार ४०२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर झाले आहेत. यापैकी साधारणपणे २६ हजार ५८७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण भारत भरात त्या-त्या राज्यात एका विशिष्ट दिवशी म्हणजे २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, न जोडलेल्या रस्त्यांची लांबी, संख्या इ. माहिती घेऊन त्याआधारे योजना राबविण्यात आली. सुरुवातीला हजारपेक्षा अधिक बिगर आदिवासी लोकसंख्या व ५०० पेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असे उद्दिष्ट निश्चित केले होते.
नवीन रस्ते जोडणी ८० टक्के व दजरेन्नती २० टक्के असा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्याप्रमाणे केंद्र शासनाने टप्पे मंजूर केले. त्यानंतर हे उद्दिष्ट ५०० पेक्षा अधिक बिगर आदिवासी व २५० पेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्येच्या वाडय़ा-वस्त्या जोडणे व २० टक्के नवीन वाडय़ा-वस्त्या व ८० टक्के दजरेन्नती असे करण्यात आले. दर्जा उत्तम राखण्यासाठी ५० लाख रुपये प्रति किलोमीटर असा खर्च निश्चित करण्यात आला. योजनेअंतर्गत त्रिस्तरीय पद्धतीने कामाची गुणवत्ता तपासण्यात येते.
निधी स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवून योजनेच्या नियंत्रणासाठी पारदर्शकतेची तरतूदही करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींमुळे योजनेला एकाच वेळी अंमलबजावणीचे पुरेसे स्वातंत्र्य व गुणवत्ता प्राप्त झाली आहे. रस्ते निवडण्याचे निकष अतिशय काटेकोरपणे पाळल्याने ही योजना यशस्वी झाली. आतापर्यंत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे तीन टप्पे मंजूर केले आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-१ अंतर्गत एकूण २४२१४.६९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर आहेत. त्यापैकी २४१४५.३० किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले असून ७१२६.१२ कोटी रुपयांचा इतका निधी खर्च झाला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग- २ ही २०१३ मध्ये सुरू केली असून ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-१ मध्ये १०० टक्के नवीन जोडणी व ९० टक्के दजरेन्नतीची कामे प्रदान केली आहेत त्या राज्यांसाठी ती लागू केली आहे. महाराष्टाला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग- २ अंतर्गत २५८७.५२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण २५८१.९१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आले असून १५१०.०३ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे.
टप्पा- ३ अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी सहा हजार ५५० किलोमीटर लांबीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दजरेन्नतीची कामे हाती घ्यायची असून माध्यमिक शाळा, आरोग्य केंद्रे, बाजार समिती केंद्रे यांना जोडणारे रस्ते घेणे नियोजित आहे. त्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या एकूण २९२४.७२ किलोमीटरच्या रस्त्याची कामे सुरू आहेत. २५५१.६३३ किलोमीटर लांबीच्या ४१२ रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
राज्य सरकारने २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केली होती. २०१५ ते २०२० या कालावधीत दजरेन्नतीसाठी एकूण ३० हजार ३७२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते व नवीन जोडणीमध्ये एकूण ११ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले होते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागांतील रस्त्यांच्या गुणवत्ता वाढीस व अर्थव्यवस्थेस हातभार लागला. याकरिता ४५ लाख रुपये प्रति किलोमीटर दर निश्चित करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी राज्य सर्वसाधारण कार्यक्रम खर्च योजना अंतर्गतचा निधी, नाबार्ड कर्ज सहाय्य, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतचा निधी, लाभार्थी गावांतील ग्रामपंचायतींकडून स्वेच्छेने मिळणारा १५ टक्के निधी अशी निधीची उभारणी करण्यात आली आहे. योजना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येत असल्याने, त्रिस्तरीय पद्धतीने कामाची गुणवत्ता तपासणी राज्य गुणवत्ता समन्वयकांमार्फत करण्यात येते. आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने ग्रामीण रस्ते सुरक्षा नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात सुरक्षित रस्त्याचे डिझाइन, अपघातांची नोंद, रस्ता सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट, जागरूकता आणि लोकशिक्षण आदींचा समावेश आहे. गुणवत्ता पाहण्याची जबाबदारी राज्य गुणवत्ता समन्वयक व जिल्हा स्तरावर डीपीआययूच्या प्रमुखाला देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत १० हजार किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांच्या दजरेन्नतीची योजना सुरू करण्याच्या प्रस्तावास ६ जानेवारी २०२२ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.
टप्पा- २ अंतर्गत काँक्रीटीकरण तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली आहे. नदीपात्रातील समांतर व काळय़ामातीच्या परिसरातील रस्ते, महापालिका/ नगरपरिषद हद्दीपासून पाच किलोमीटपर्यंतचे रस्ते. टी-९ व त्यापेक्षा जास्त वर्दळ असलेले रस्ते. गौण खनिज उदा. दगड, मुरूम, वाळू इत्यादींच्या खाणीकडे जाणारे रस्ते आणि औद्योगिक वसाहती व साखर कारखान्यांच्या परिसरापासूनच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात जिथे आजही ५५ टक्के जनता ग्रामीण भागात वास्तव्यास असून, ग्रामीण मार्ग हा अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे, तिथे उत्तम रस्ते असणे विकासासाठी अपरिहार्य आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण मार्गाचे मूलभूत जाळे तयार करण्यात आले आहे. त्यात गावास जोडणारा प्रमुख मार्ग व रस्त्यांमुळे जोडली जाणारी इतर महत्त्वाची ठिकाणे व रस्त्याचा पृष्ठस्तर यांचे गुणांकन करून त्याआधारे निवड केली जाते. या योजनांतून ग्रामीण अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ग्रामीण व जिल्हा मार्ग जोडण्यात येत आहेत. यातून सर्वंकष विकास साधला जात आहे.
