दिल्लीवाला
संसदेत गप्पा मारताना एक कर्मचारी म्हणाला, आता कोणाला काय काम असतं, सगळं पंतप्रधान कार्यालयातून होत असेल तर अधिकारी तरी काय करणार?.. गेली काही वर्ष असलं गॉसिप दिल्लीत कुठंही ऐकायला मिळतं. मंत्रालयात केंद्रीय मंत्री असो नाहीतर कॅबिनेट सचिव दोन्हीही आदेशाचं पालन करण्याचं काम करतात. सकाळी नऊ वाजता यायचं, संध्याकाळी सहा वाजता घरी जायचं. समजा, हे गॉसिप खरं असेल तर मग, राज्यमंत्री काय करत असावेत? केंद्रीय मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील तर राज्यमंत्र्यांनी दिल्लीत दिवस काढायचे तरी कसे? राज्यमंत्र्यांची आठवण कोणालाही येत नाही. कुठल्या मंत्रालयात कोण राज्यमंत्री हे माहिती करून घेण्याचीही तसदी कोणी घेत नसेल. पण, लोकसभेत अचानक रामेश्वर तेली नावाचे राज्यमंत्री असल्याचा शोध लागला. त्यांच्याकडे पेट्रोलियम आणि कामगार-रोजगार अशा दोन्ही मंत्रालयांचं राज्यमंत्रीपद आहे. लोकसभेत कामगारविषयक मंत्रालयाशी निगडित काही प्रश्न लोकसभेत विचारले गेले होते. तेलींना कधी नव्हे ते उत्तर देण्याची संधी मिळाली होती. पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी यांच्याकडं असल्यानं तेलींना त्या विषयावर एकदा तरी बोलायला मिळालं असेल तर नवल. निदान कामगार-रोजगारावर तरी बोलावं या विचारानं तेलींनी पाल्हाळ सुरू केलं. अखेर लोकसभाध्यक्षांनी त्यांना थांबवलं. मंत्रालयाशी निगडित विषयाची सखोल माहिती असणं, बारकावे समजून घेणं, त्यासाठी वेळ देणं आवश्यक असतं. तरच, अचूक, गोळीबंद उत्तरं सदनांमध्ये देता येतात. ज्येष्ठ मंत्र्यांकडं हे कसब असतं पण, राज्यमंत्र्यांना क्वचित संधी मिळत असेल तर ती वाया घालवणं त्यांच्यासाठी नुकसानदायक ठरू शकतं.
हेही वाचा >>> अन्यथा : सा विद्या या विमुक्तये
तेलींना माहिती कमी होती, बोलण्यात स्पष्टता नव्हती, कुठं थांबायचं याचा अंदाज नव्हता. तेलींनी आयती संधी वाया घालवली. काही अपवादात्मक राज्यमंत्री मात्र मिळेल त्या संधीचं सोनं करतात. त्यातील दोन महिला राज्यमंत्री आहेत, भारती पवार आणि अनुप्रिया पटेल. भारती पवार आरोग्य राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे आदिवासीकल्याण मंत्रालयाचं राज्यमंत्रीपदही आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया वा आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा सभागृहात असतानादेखील कधी कधी भारती पवार प्रश्नांची उत्तरं देतात. आरोग्य आणि आदिवासी प्रश्नांची त्यांना नीट जाण असल्याचं त्यांच्या उत्तरातून लक्षात येतं. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर सोप्या भाषेत, अचूकपणे आणि तितकंच तपशीलवार दिलेलं असतं. संसद सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं संयुक्त सचिव तयार करत असले तरी, राज्यमंत्र्यांनीही त्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालणं हे विशेष. वाणिज्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनाही पीयुष गोयल यांच्यामुळं बोलण्याची संधी फारशी मिळत नाही. पण, लोकसभेत वाणिज्य मंत्रालयाशी निगडित प्रश्नांची उत्तरं पटेल यांनी दिली. लोकसभाध्यक्ष मंत्र्यांना संक्षिप्त उत्तर देण्यास सांगत होते पण, पटेल यांनी त्यांच्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष करून सदस्याच्या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर दिलं. पटेल यांच्या उत्तरातील तपशील पाहिला तर मुद्दा नीट समजून घेऊन त्या उत्तर देत होत्या, हे लक्षात येत होतं. महाराष्ट्रातील नारायण राणे, रामदास आठवले, रावसाहेब दानवे, कपिल पाटील, भागवत कराड यांच्याकडं मंत्रीपदं आहेत. त्यांची उत्तरं कधी लक्षवेधी असतील, तर बोलता येईल!
गोंधळात गोंधळ
सध्या नव्या संसद भवनात गोंधळात गोंधळ सुरू आहे. धुराच्या नळकांडया फुटल्या हा भाग वेगळा. त्यामुळं आधीच्या गोंधळात आणखी भर पडली आहे. अजूनही खासदारांना आपापल्या सभागृहात कसं जायचं हे समजलेलं नाही. प्रसाधनगृहासाठी, कॅन्टीनसाठी शोधाशोध सुरू असते. खासदारांना गप्पादेखील मारता येत नाहीत कारण, जागाच नाही. खासदार कामकाज संपलं की, बाहेरचा रस्ता धरतात. मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांची दालनं तयार झालेली आहेत. पण, पक्ष कार्यालयं तयार नसल्यानं दुसऱ्या मजल्यावर कोणालाही जाता येत नाही. भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि पक्षाचं संसदीय कार्यालयही नव्या इमारतीत नाही.
सभागृहांच्या दोन्ही बाजूंना केंद्रीय मंत्र्यांची दालनं आहेत. एका रांगेत अमित शहा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, पीयूष गोयल यांची दालनं आहेत. नड्डांना अखेर गोयल यांचं दालन तात्पुरतं वापरावं लागलं. वेगवेगळया राज्यांतून आलेले नेते, पक्षाचे खासदार यांना भेटणार कुठं? एक तर जुन्या संसद भवनामध्ये भाजपच्या कार्यालयात जावं लागलं असतं नाहीतर पक्षाच्या मुख्यालयात. त्यापेक्षा मंत्र्यांचं दालन बरं म्हणून नड्डांनी त्याचा वापर केला. पण, दुसऱ्या दिवशी दोन तरुणांनी लोकसभेत गदारोळ घातल्यामुळं सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्व वरिष्ठ मंत्र्यांची दालन एकाच बाजूला आणि एका रांगेत असल्यामुळं त्या अणकुचीदार लॉबीच्या तोंडावर सुरक्षाजवान उभे केले गेले. त्यामुळं आता या दालनात मंत्री आणि त्यांचे सचिवच जाऊ शकतात.
मध्यवर्ती सभागृह नसल्यानं खासदारांना जुन्या संसद भवनातील आपापल्या पक्ष कार्यालयात जावं लागतं. त्यामुळं ते दुपारच्या वेळी नव्या-जुन्या इमारतींमध्ये ‘शतपावली’ घालताना दिसतात! विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची रोज सकाळी बैठक होते पण, तीही जुन्या संसद भवनातील खरगेंच्या दालनात. नव्या संसदभवनामध्ये खरगेंचं दालन तयार झालं असलं आणि तिथे ते बसत असले तरी, जुन्या दालनापेक्षा नवं दालन छोटं आहे. कदाचित त्यामुळं विरोधी नेते जुन्या दालनामध्ये बसणं पसंत करत असावेत.
मोदी-मोदी की बात
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांचं म्हणणं सदस्य मंत्रमुग्ध होऊन ऐकतात. धनखड राज्यसभेत मूल्यवर्धन करतात, हे कोणीच नाकारू शकत नाही! सभापतींनी नुकतंच पीठासीन अधिकाऱ्यांचा नवा चमू तयार केला. ते त्यांची नावं सभापती वाचून दाखवत होते. त्यातील एक सदस्य होते सुशीलकुमार गुप्ता. सभापतींनी चुकून सुशीलकुमार मोदी असं म्हटलं. त्यांनी तातडीने चूक सुधारली. ते म्हणाले, नावात काय असतं, असं शेक्सपिअरने म्हटलं होतं. पण, नाव तर खूप महत्त्वाचं आहे. मी चूक केली. मोदी नव्हे गुप्ता असं म्हणायचं होतं.. आता सभापतींना कोपरखळी मारण्याची संधी कोण सोडणार? काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश लगेच म्हणाले, तुमच्या मनात सतत मोदीच असतात बहुधा! धनखड यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. मग, ते म्हणाले, राज्यसभेच्या सचिवालयाच्या महासचिवांचं नावही मोदीच आहे! पी. सी. मोदी.. सभागृहांमध्ये शेक्सपिअर कधी कधीच येतो, चाणक्य अनेकदा येतात.
‘द्रमुक’च्या खासदाराच्या वादग्रस्त विधानावर हस्तक्षेप करताना मल्लिकार्जुन खरगेंना अचानक चाणक्य आठवला. खासदाराला बोलू दिलं पाहिजे, समोर बसलेले चाणक्य उत्तर द्यायला समर्थ आहेत, असं खरगे म्हणाले. हे चाणक्य म्हणजे अर्थातच अमित शहा. राज्यसभेत शहा होतेच. त्यामुळं सभागृह नेते पीयूष गोयल यांची पंचाईत झाली. बोललं तरी अडचण, नाही तरी अडचण. अखेर ते म्हणाले, शहांना तुम्ही चाणक्य म्हटलं तर आमचा आक्षेप नाही पण, विरोधी पक्षनेत्यांनी असे टोमणे मारणं योग्य नव्हे! अलीकडे नावातच सगळं काही असल्याचं दिसतंय.
शुक्रवारचा वेळबदल
शुक्रवारी राज्यसभेच्या दुपारच्या सत्राचं कामकाज अडीच वाजता सुरू होत असे. शुक्रवारी दुपारी खासगी विधेयकं मांडली जातात, त्यावर चर्चा होते. त्यावेळी सदस्यांची उपस्थितीही कमी असते. त्यामुळं अडीच वाजता कामकाज सुरू करण्याला कोणी आक्षेप घेतला नव्हता. पण, विद्यमान सभापती धनखड यांनी अडीचऐवजी दोन वाजता कामकाज सुरू करण्यात येईल असा आदेश काढला. शुक्रवार असल्यानं मुस्लीम सदस्यांना नमाज पठण करायचं असेल तर त्यांना वेळ दिला पाहिजे. त्यामुळं अडीच हीच वेळ असावी, असं एका सदस्याचं म्हणणं होतं. धनखड यांनी ही विनंती फेटाळली. लोकसभेचं कामकाज शुक्रवारी दोन वाजता सुरू होत असेल तर राज्यसभेचं कामकाजही दोन वाजताच सुरू झालं पाहिजे. पण, या शुक्रवारी लोकसभेचं कामकाज सकाळी अकरा ते साडेतीन झाल्यानंतर दोन्ही सदनं सहाआधीच तहकूब झाली. खासदार तर त्याही आधी मतदारसंघांत निघून गेले.
