संविधानभान : राज्यपालांची निर्णायक भूमिका

जून २०२२ मध्ये शिवसेनेचे काही आमदार सुरतला व तिथून गुवाहाटीला गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व आपल्याला अमान्य आहे, असे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आमदारांनी जाहीर केले. पक्षांतरबंदी कायद्याचे हे उल्लंघन आहे, त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली जात असतानाच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. राज्यातील सरकारने बहुमत गमावले आहे, याची त्यांना खात्री वाटली आणि म्हणून त्यांनी स्वविवेकानुसार हा निर्णय घेतला. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने (साधारण वर्षभराने) टिप्पणी केली की राज्यपालांनी संविधानानुसार आणि स्वविवेकाचा वापर केला नाही. सदर निर्णय अवैध होता. राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यासाठी सबळ कारण नव्हते.

मुळात या स्वविवेकाच्या अधिकाराचा संदर्भ आहे संविधानातील १६३ व्या अनुच्छेदात. त्यात असे म्हटले आहे की, मंत्री परिषदेच्या साहाय्याने, सल्ल्याने राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा. तो सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नसतो; मात्र त्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यापुढे म्हटले आहे की, राज्यपाल स्वविवेकाने निर्णय घेऊ शकतात. मुख्य म्हणजे एखादी बाब ही स्वविवेकाने निर्णय घेण्याबाबत आहे अथवा नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णयही राज्यपालांकडे आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या स्वविवेकानुसार केलेल्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. येथे मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत नेमके स्वविवेकाधीन काय आहे, हे सुस्पष्ट नाही तरीही काही बाबतीत राज्यपालांनी स्वविवेकास अनुसरून निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा आहे. एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे अथवा नाही, याकरिता मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याविना राज्यपाल ते राखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत ते निर्णय घेऊ शकतात, मात्र तो निर्णयही त्यांनी विचार करून घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक म्हणून ते स्वविवेकाने काम करू शकतात. त्याचप्रमाणे कोणालाही बहुमत नसेल तेव्हा त्यांच्या स्वविवेकाच्या अधिकाराला महत्त्व येते. स्पष्ट जनादेश नसेल तेव्हा सरकार स्थापनेसाठी कोणाला बोलवायचे, याबाबतही राज्यपालांना स्वविवेकाधीन अधिकार आहेत.

हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्यपाल – राज्याचा विवेक

याशिवाय मंत्री राज्यपालांना सल्ला देऊ शकतात, मात्र त्यांनी सल्ला दिला होता का आणि दिला असल्यास काय सल्ला दिला होता, याबाबत न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. मुळात या मंत्र्यांना शपथ देतात राज्यपाल. मंत्र्यांना निवडले जाते मुख्यमंत्र्यांकडून आणि त्यानुसारच राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मंत्री परिषदेची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये तसेच किमान १२ मंत्री तरी असावेत, असे १६४ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यासाठीही महाअधिवक्ता हे पद योजलेले आहे. त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र असलेली व्यक्ती राज्याच्या महाअधिवक्ता पदावर नियुक्त केली जाऊ शकते.

एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे राज्याचे सर्व कामकाज राज्यपालांच्या नावाने चालवण्यात येते. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री परिषदेचे सर्व निर्णय आणि समोर आलेले प्रस्ताव यांबाबत राज्यपालांना माहिती दिली पाहिजे. ते मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांकडेही राष्ट्रपतींप्रमाणे अपराध्यांना माफ करण्याच्या बाबत अधिकार आहेत. त्याशिवाय आकस्मिक परिस्थितीत राष्ट्रपतीही राज्यपालांच्या कर्तव्यांबाबत तरतुदी निर्माण करू शकतात. थोडक्यात, राज्यपालांचे पद निर्णायक आहे. त्यांचे स्वविवेकाधीन अधिकाराचे क्षेत्र अस्पष्ट आहे. तरीही संविधानाच्या मूळ तत्त्वांशी आणि कायद्यांशी प्रामाणिक राहून त्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री परिषदेचा सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नसला तरीही लोकनियुक्त सरकारला पूर्णपणे डावलण्याचे दु:साहस त्यांनी करता कामा नये. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळणे राज्यपाल पदावरील व्यक्तीच्या विवेकावरच अवलंबून असते! poetshriranjan@gmail.com