लोकमानस : ..आता तर सारेच रान मोकळे!

डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

स्वतंत्र विचार मांडल्यास दबाव?

‘एक काय नि तीन काय?’ हे संपादकीय (१३ मार्च) वाचले. १९९० साली तत्कालीन ( खमके!) मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आपले अधिकार वापरून सर्वपक्षीय राजकारण्यांची झोप उडवल्याने, त्यांच्यावर वचक राहावा यासाठी एकसदस्यीय निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण आताचे निवडणूक आयोगाचे सदस्य हे पंतप्रधान, त्यांचे एक मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते निवडणार आहेत. त्या प्रक्रियेत बहुमत सत्ताधारी पक्षाचेच राहणार, हे ओघाने आलेच. साहजिकच निवडले गेलेले आयुक्त हे सरकारधार्जिणे असणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. भले मग घटनात्मक निवडणूक आयोग एक, तीन वा पाच सदस्यीय असला तरी सरकारला काहीही फरक पडत नाही. आयोगातील कुणीही सदस्य स्वतंत्र विचाराने सरकारविरोधात निर्णय घेऊ पाहत असेल, तर त्यांनाच सरकार जेरीस आणून, दबाव टाकून वा धमकावून राजीनामा देण्यास भाग पाडते, हेही खरेच! पूर्वी निवडणूक आयोगाचे सदस्य ताठ मानेचे व सरळ कण्याचे होते; आता मात्र सरकारधार्जिणे झाले आहेत, परिणामी कणाहीन अधिकारी लाभत आहेत. ही लोकशाहीसाठी खरोखरीच अत्यंत दुर्दैवी बाब होय!

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

हेही वाचा >>> लोकमानस : आता खारांच्या मुदतवाढीची चौकशी हवी

राजीनाम्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह

‘एक काय नि तीन काय?’ हे संपादकीय वाचले. निवडणुकीच्या तोंडावर राजीनामा देऊन निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी निवडणूक आयोगातील पारदर्शकतेच्या अभावाला वाचा फोडली आहे. त्रिसदस्यीय समितीतून सरन्यायाधीशांना काढून त्या जागी मिंधे मंत्री नेमण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे तीन तेरा होणार ठरलेच होते. लोकशाहीत एक पक्षीय बहुमताच्या जोरावर स्वायत्त संस्थांची मतलबी मोडतोड सुरू आहे. बिनकण्याच्या, सरकारधार्जिण्या पदाधिकाऱ्यांमुळे स्वायत्त संस्था आतून पोखरल्या गेल्या आहेत. हल्ली निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करण्यापासून ते जाहीर करण्यापर्यंत अनेक बाबतींत केंद्रीय गृहखाते बरेच सक्रिय आहे का? आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींत पक्षपातीपणा केला जातो का, असे प्रश्न पडतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा राजीनामा दिला काय आणि नाही दिला काय, काय फरक पडतो, अशी परिस्थिती दिसते. स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनामा या दोन गोष्टी व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत गहन प्रश्न निर्माण करतात एवढे मात्र खरे.

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

मतमोजणीत पुरेशी गुप्तता हवी

‘एक निवडणूक हवी की नेक निवडणूक?’ हा प्रसाद कुलकर्णी यांचा लेख (लोकसत्ता- १३ मार्च) वाचला. लोकसभेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होत असताना, विरोधकांनी ईव्हीएमद्वारे मतदान नको, अशी मागणी  केली आहे, मात्र मतदान ईव्हीएमद्वारेच होणार हे स्पष्टच आहे. व्हीव्हीपॅड मशीनमधून, कोणाला मत दिले हे कळू शकते. मुंबईसारख्या शहरात एका मतदान केंद्रात कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली, हे त्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना समजू शकते. ते त्याची स्वत:कडे नोंद ठेवू शकतात. अशा मतमोजणीमुळे उमेदवार, पक्ष संघटनेचे समर्थक मतदारांना प्रलोभने दाखवून आपल्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडू शकतात. म्हणूनच मतमोजणी करताना, प्रत्येक केंद्रातील एकूण मतदानाची मोजणी करावी आणि त्या केंद्राची यंत्रे सील करून सर्व यंत्रे एकत्र करावीत. त्यानंतर उमेदवाराला मिळालेल्या एकूण मतांची बेरीज करून, त्या उमेदवाराला किती मते मिळाली, त्याप्रमाणे निवडणूक अधिकाऱ्याने निकाल जाहीर करावा. असे झाले तर विशिष्ट जातीय, धार्मिक, भाषिक जनतेची एकगठ्ठा मते कोणाला मिळाली आहेत, हे स्पष्ट होणार नाही आणि  मतमोजणीत गुप्तता राखणे शक्य होईल. त्यातून खुल्या वातावरणात निवडणुका होतील.

विजय ना कदम, लोअर परळ

हेही वाचा >>> लोकमानस : गोयल यांचे सत्य देशाला कळायलाच हवे

माहिती मिळाली, पुढे काय?

‘निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’ १३ मार्च) वाचली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दट्टया देताच दिलेल्या वेळेत म्हणजे १२ मार्च रोजी स्टेट बँकेने सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. याचा अर्थ माहिती बँकेकडे तयारच होती, पण माहिती आली, आता पुढे काय? सरन्यायाधीश न्याय करतात, पण अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. महाराष्ट्राच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी असाच अगदी सविस्तर दिला, पण त्याची अंमलबजावणी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवली. त्याचे व्हायचे तेच झाले आणि अजूनही ते घोंगडे भिजत पडलेलेच आहे. निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतही संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचा आदेश देण्यामागचे काय कारण होते? प्रतिज्ञापत्रावर हीच माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी, असा आदेश देता आला नसता का? जेणेकरून त्याच दिवशी ती माहिती जनतेत जाहीरही झाली असती. आता १३ मार्च ते १५ मार्च या कालावधीत निवडणूक आयोगाकडून त्या माहितीवर सरन्यायाधीशांना काय प्रक्रिया अपेक्षित आहे आणि दरम्यान निवडणुका जाहीर झाल्या, तर ही माहिती आचारसंहितेच्या नावाखाली दडपून ठेवली जाईल, हे सांगण्यासाठी घटनातज्ज्ञाची गरज नाही.   

अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

..तर मग २०१९चा फॉम्र्युला का नको?

हरियाणात खट्टर यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवून ओबीसी समाजाचा चेहरा सैनी यांना या पदावर बसविण्यात आले. जेजेपीने लोकसभा निवडणुकीत दोन जागा मागितल्या ते भाजपने मान्य केले नाही, त्यामुळे नाटय घडल्याचे सांगितले जाते. मित्र पक्षांचा उपयोग संपताच त्यांना बाजूला करणे ही भाजपची नेहमीचीच कार्यपद्धती आहे. महाराष्ट्रातही भाजप मित्रपक्षांना त्यांना हव्या तेवढया जागा देण्यास तयार नाही. महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाकडून नाव व पक्षचिन्ह मिळाल्यामुळे शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना, असे फडणवीस ठणकावून सांगत आहेत! असे असेल, तर २०१९ चा जागावाटप फॉर्मुला भाजप का मान्य करत नाही? शिवसेनेच्या १३ खासदारांनी पक्षप्रवेश केला त्यांना १२ किंवा १० जागा देण्यास भाजप तयार आहे, हा कोणता न्याय? केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकण्यात फडणवीस व महाराष्ट्रातील अन्य भाजप नेते कमी पडत आहेत का? सत्तेवर कोणीही या पण महागाई, बेरोजगारी कमी करा, विकास हा देशाच्या प्रगतीसाठी हवा पण कर्जाचा समतोल साधून, एवढेच मतदारांना अपेक्षित असते. सत्तेचा ताम्रपट नेहमी फिरता असतो, याचेही भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावे.

प्रवीण नारकर, ठाणे</strong>