‘जागावाटपाचे खडाष्टक सुरूच’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ एप्रिल) वाचून ‘वंचित : ताठर की तडजोडवादी?’ या लेखाची (२८ मार्च) आणि ‘मविआ’च्या तसेच विविध पुरोगामी संघटनांच्या नेत्यांनी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर त्वेषाने केलेल्या टीकेची आठवण झाली. सध्या ‘सांगली : ठाकरे गट-काँग्रेसमध्ये जुंपली’, ‘भिवंडी : काँग्रेसचा शरद पवार गटाला इशारा’, ‘संजय राऊत यांच्यामुळेच आघाडीत बिघाडी - काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे म्हणणे’ अशा बातम्या वाचून भाजपचा पराभव करण्याबाबत ‘मविआ’ खरोखरच गंभीर आणि प्रामाणिक आहे का अशी शंका येत आहे. आता ‘वंचित’शी युती नसल्याने ‘वंचित’साठी सोडल्या जाणाऱ्या सर्व जागा ‘मविआ’साठी उपलब्ध असताना आता तरी ‘मविआ’मध्ये जागावाटप सौहार्दपूर्ण वातावरणात होईल आणि ते सारे मिळून भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे करतील असे वाटत होते. परंतु एवढया जागा उपलब्ध असूनही आघाडीतील वर्तमान बिघाडी पाहता ‘वंचित’ला त्यांनी जागा नक्की कोठून आणि कशा दिल्या असत्या असा प्रश्न पडतो. यावरून, ‘वंचित’शी युतीची बोलणी हे केवळ नाटक होते की काय या शंकेला बळकटी येत आहे. ही परिस्थिती पाहता, ‘मविआ’आपल्या कर्माने भाजपचा विजय सुलभ करून देत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. असे असेल तर भाजपचा विजय सुलभ करून देणारी ‘मविआ’ भाजपची बी टीम ठरत नाही काय? उत्तम जोगदंड, कल्याण. पक्षांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा महाराष्ट्रात युती आणि आघाडी यांच्यामधील जागावाटप पूर्ण झालेले नाही. लोकसभेची निवडणूक कोणत्या मुद्दयावर आहे याची चर्चा राज्यपातळीवर होत नाही. मात्र आघाडीतील शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि काँग्रेस यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला मिळालेल्या मतांची आकडेवारी तपासावी. जवळपास दहापेक्षा जास्त मतदारसंघांत वंचितला दुसऱ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत. राहुल गांधींच्या भारत जोडो आणि न्याय यात्रेने काँग्रेसचे बळ वाढले आहे. सरकारच्या विरुद्ध जनमत आहे पण तरीसुद्धा काँग्रेसने वंचितशी आघाडी केली नाही तर मागच्यासारखेच अपयश येणार आहे. वंचितने या पक्षांची साथ नाकारली तर भाजपला फायदा होणार. स्वातंत्र्य मिळवण्याआधीपासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर तीव्र मतभेद होते हे खरे; पण डॉ.बाबासाहेबांना घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद आणि केंद्र सरकारात मंत्रीपद देण्यात आले. दादासाहेब गायकवाडांना स्व.यशवंतरावांच्या काळात खासदारकी देण्यात आली. रा. सु. गवई यांना विधान परिषदेचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले. आणीबाणीनंतर झालेल्या१९७७च्या निवडणुकीत बी. सी. कांबळेंना दक्षिण मध्य मुंबईतून तिकीट देण्यात आले होते. ते निवडूनही आले. नंतरच्या निवडणुकांत प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले काँग्रेस आघाडीतून निवडून आले होते. त्यावेळी काँग्रेसची स्थिती चांगली होती. परंतु पक्षाचा दृष्टिकोन व्यापक होता! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वा गांधीजी, नेहरू, यशवंतराव यांच्या उंचीच्या विचारांचे नेतृत्व आज दोन्हीकडे नाही. वंचितला आघाडीने आठ जागा देणे न्यायाचे आहे. तरच चाळीसच्या आसपास यश येईल. जयप्रकाश नारकर, वसई. हेही वाचा >>> लोकमानस: दांभिक नवनैतिकवाद्यांकडून अपेक्षा निरर्थक प्रवक्त्यांच्या पक्षांतरांचे मूळ कुठे आहे? ‘प्रवक्त्यांची पक्षांतरे!’ हे शनिवारचे संपादकीय (६ एप्रिल) वाचले. पक्ष प्रवक्त्यांनीच पूर्णत: वेगळया विचाराच्या पक्षात जाण्याचा प्रकार अजब असला तरी या प्रश्नाची एक वेगळी बाजू जाणवते. विशेषत: काँग्रेससारख्या जुन्याजाणत्या राष्ट्रीय पक्षाचा सध्या प्रचंड वैचारिक व धोरणात्मक गोंधळ उडाला आहे. भाजप देव, देश आणि धर्म ही एकेकाळची राजकारणासाठी ‘निषिद्ध’ मानली जाणारी हत्यारे सत्तेसाठी बिनदिक्कतपणे वापरत असताना काँग्रेस ‘हायकमांड’ मात्र त्याविरुद्ध ठाम वैचारिक भूमिका घेऊन त्यांना रोखण्याऐवजी ‘सौम्य हिंदूत्व’ वगैरे अनवट राग आळवत त्यांच्यामागे हताशपणे फरपटताना दिसते. या गोंधळाचे ठळक उदाहरण राम मंदिराबाबत भाजप लोकांमध्ये उन्मादाची लाट आणत असताना काँग्रेसच्या ‘ना धड विरोध ना धड पाठिंबा’ अशा बावचळलेपणात दिसले. मागील काही वर्षांपासून भाजपच्या आक्रमकतेला काँग्रेस नि:संदिग्ध वैचारिक प्रत्युत्तर देऊ शकलेला नाही. प्रश्नांवरील भूमिकांबाबत नेतृत्वाचा उडालेला गोंधळ प्रवक्त्यांमध्ये झिरपून त्यांची घुसमट होणे शक्य आहे. एकूण, प्रवक्त्यांचा पक्षत्याग हे रोगाचे केवळ लक्षण असून त्याचे मूळ नेतृत्वात (किंवा त्याच्या अभावात) आहे असे वाटते. अरुण जोगदेव, दापोली नेमका विरोध कशाला? ‘जागावाटपाचे खडाष्टक सुरूच’ ही बातमी (७ एप्रिल) वाचली. याच अंकात अशा अर्थाच्या वृत्तांनाच उधाण आलेले दिसले. समाजाच्या भल्यासाठी सत्तेत आलो, असे सांगणारे कोणत्या फायद्यासाठी सहभागी झालेत, हे सुज्ञ नागरिकांस चांगलेच माहीत आहे. ‘काही लोकांनी, काही लोकांसाठी, मोजक्याच लोकांमार्फत चालवलेली संकुचित लोकशाही’,उदयाला आली आहे. निवडणूक रोख्यांमधील सर्वाधिक लाभार्थी (भ्रष्ट?) असूनही, ‘ठगों का मेला’ म्हणून काँग्रेसला हिणवणाऱ्या पंतप्रधानांनी निम्म्या ठगांनाच बरोबर घेऊन त्यांचेही पुढारीपण मिरवले आहे. भ्रष्टाचार संपवण्याच्या बहाण्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपने भ्रष्टाचारींस आिलगन देऊन पावन करून घेतलेले आहे (इंडियन एक्स्प्रेसचा ताजा अहवाल - यातही महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे.) तेव्हा कार्यकर्त्यांनी आता तरी सावध व्हावे, आपली अमूल्य उमेदीची वर्षे राजकारण्यांच्या नादाला लागून वाया घालवू नयेत. आणि पक्षनेत्यांनीही, आता नेमका विरोध कशाला आहे, हे एकदा स्पष्टपणे सांगावे! विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई) मग ‘ईडी’ला मालमत्ता कशी सापडली? ‘घटनात्मक नैतिकता पणाला..’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून- ७ एप्रिल) वाचला. लेखक स्वत: अर्थमंत्री होते. सन २०१९ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ‘ईडी’च्या कोठडीत १०६ दिवस राहून बाहेर आलेल्या व्यक्तीकडून नैतिकतेच्या गोष्टी व्हाव्यात? ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईचा भाग म्हणून तुरुंगात गेलेल्या केजरवाल यांचा कैवार यांनी घेणे म्हणजे ‘उंदराला मांजर साक्षी’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. ज्या ज्या राजकीय नेत्यांवर ईडीने कारवाई केली, त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता सापडल्याचे सर्वांनी प्रसारमाध्यमांतून वाचले- पाहिले असेलच. मग या कारवाया सूडबुद्धीने केल्या असे म्हणणे योग्य आहे काय? रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) हेही वाचा >>> लोकमानस: मौनामागचे रहस्य.. हे प्रकरण गुन्हेगारी की राजकीयच.. ‘घटनात्मक नैतिकता पणाला’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून - ७ एप्रिल) वाचला. लालूप्रसाद यादव यांना १९९७ मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून पदावर असताना चारा घोटाळाप्रकरणी आरोपांमुळे कोठडीत जावे लागले होते, त्यांनी आपल्या पत्नी राबडी देवी यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊन रातोरात मुख्यमंत्री केले होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनादेखील ते मुख्यमंत्री असताना तपासासाठी कोठडीत जावे लागले, त्या वेळी राजीनामा देणेच पसंत केले. परंतु अरविंद केजरीवाल प्रशासन आणि प्रशासकीय प्रोसीजर्स कोळून प्यायले असल्याने त्यांनी तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहण्यास सुरुवात करून नवीन कायदेशीर आणि नैतिक पेच निर्माण केला आहे. केजरीवाल हे दोषसिद्ध गुन्हेगार नाहीत. ज्या कथित मद्य धोरण घोटाळयात केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री तुरुंगात गेले आहेत त्याच घोटाळयात राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, हे कसे? एकंदरीत कथित मद्यधोरण घोटाळा हे प्रकरण खरोखरी गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे की राजकीयच, याचा निवडणुकीपूर्वी उलगडा होणे महत्त्वाचे आहे. शुभदा गोवर्धन, ठाणे मराठा नेत्यांनी समाजकारण केले नाही ‘४३ टक्के मराठा महिला मजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ एप्रिल) बातमी वाचली. या बातमीतील अर्थ असा घ्यावा लागेल की राज्यातील सत्तेत वा विरोधात प्रामुख्याने मराठा नेते होते वा आहेत हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. ते स्वहित सांभाळत बसले किंवा राजकारण खेळत एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात मग्न राहिले. त्यांनी स्वजातीय जनतेकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे आज ही आकडेवारी दिसते. त्यांनी समाजकारणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. वाढत्या बालविवाहांच्या आकडेवारीवरून नेते अजून पूर्वीच्या चालीरीतींमध्ये सुधारणा करू इच्छित नाहीत असे स्पष्ट होते. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
