लोकमानस : दोन्हीकडे सारखीच परिस्थिती

यावर भाजप नेतृत्वाने त्यांच्यावर वेळीच कारवाई केली असती तर हा ‘गैरसमज(?)’ वाढला नसता, पण भाजपला नेहमीच तळेही हवे असते आणि मळाही. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ची भूमिका स्वीकारली व त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहेच. फ्रान्सचा लोकप्रिय फुटबॉल खेळाडू व टीमचा कॅप्टन एम्बापे हाही उजव्यांच्या विरोधात उभा राहिला. त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे सुवर्णपदक विजेत्या महिलांवरील अत्याचाराविरोधात किती खेळाडूंनी त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला हा संशोधनाचा विषय ठरावा. यापुढे तेथील व येथील राजकीय वाटचाल कशी असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

● सुहास शिवलकर, पुणे

हेही वाचा >>> लोकमानस : विरोधकांनी ही संधी सोडू नये!

अखेर मतदार जमिनीवर आणतातच!

‘फ्रेंच ट्विस्ट’ हा अग्रलेख (९ जुलै) वाचला आणि ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या म्हणीवरचा विश्वास आणखी दृढ झाला. राजकारण देशातील असो वा परदेशातील परिस्थिती दुर्दैवाने सारखीच आहे! फ्रान्स आणि भारतातील राजकीय परिस्थितीत बरेच साम्य आढळले. एखाद्या पक्षाला राजकीय व्यवस्थाच बदलून टाकावी असे वाटणे आणि मग त्या पक्षाला अडवण्यासाठी इतर पक्षांनी एकजुटीने निवडणूक लढवणे, नंतर सत्तेसाठी त्यांच्यातच फूट पडणे, हे भारतीयांना काही नवीन नाही. तरीही राजकारण्यांच्या डोळ्यांवरची अतिआत्मविश्वासाची, अहंकाराची मुजोर पट्टी काढून त्यांना वास्तवाकडे पाहायला लावणाऱ्या मतदारांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. उशिरा का होईना, पण जनतेला त्यांची ताकद आणि राजकारण्यांना त्यांची किंमत कळाली हे महत्त्वाचे; मग भारताच्या लोकसभा निवडणुका असोत, ब्रिटनच्या निवडणुका असोत वा फ्रान्सच्या! याचा सर्व राजकारण्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, नाहीतर कधी सत्ता जाईल, हे कळणारही नाही. अगदी जनतेच्या नकळत प्रकल्प इकडचे तिकडे जातात तशी!

● अपेक्षा पाटणकर, भाईंदर (ठाणे)

हा माज समाजासाठी घातक

‘ही बेमुर्वतखोर वृत्ती चेचायलाच हवी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ जुलै) वाचला. रस्त्यांवर वाढलेली वाहने आणि बेलगाम वाहनचालक यांमुळे पादचारी व लहान वाहनांना जीव मुठीत धरून वावरावे लागते हे वास्तव आहे. अपघात झाल्यावर वाहनचालकाने थांबून काय झाले ते पाहणे व आवश्यक असल्यास रुग्णालयात नेणे अपेक्षित असते, पण हल्ली तिथून पसार होण्याचेच प्रमाण वाढले आहे. वाहतुकीचे नियम पाळण्याचे संस्कार घरातूनच झाले पाहिजेत. पैशांच्या जोरावर आपण काहीही करू, हा माज समाजासाठी घातक आहे. अशा वाहनचालकांचा परवाना रद्द तर करावाच पण आता रस्त्यावरील रहदारी नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचीही वेळ आली आहे, हे प्रशासनाने मान्य करावे.

● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई.)

हेही वाचा >>> लोकमानस: राजकीय कारणांसाठी जनगणना टाळू नये

माणसे चिरडणाऱ्यांवर वचक हवा

‘बेमुर्वतखोर वृत्ती चेचायला हवी!’ हा अन्वयार्थ वाचला. धनदांडगे आलिशान गाड्या बेदकारपणे चालवून अपघातास कारण ठरतात आणि मृत किंवा जखमींना मदत करण्याऐवजी घटनास्थळावरून पळून जातात हे वर्तन माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे. भरधाव गाड्या चालवून माणसे चिरडणाऱ्या बेताल वृत्तीला आळा घालण्यासाठी राजकीय लागेबांधे बाजूला सारले पाहिजेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. वाहनचालकांना शिस्त लागण्यासाठी कठोर शिक्षा तर झाली पाहिजेच, शिवाय त्यांचा वाहन परवानाही रद्द केला पाहिजे. तरच रस्त्यांवरील अपघातांत हकनाक बळी जाणारे मानवी जीव वाचतील. गुन्हेगार तरुणचालकांना वाहतूक नियमनाबद्दल निबंध लिहायला लावून मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जखमांवर मीठ चोळू नये.

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई.)

नेते जे म्हणतात, ते त्यांनी करून दाखवावे

‘बेमुर्वतखोर वृत्ती चेचायलाच हवी!’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता ९ जुलै) वाचला. सध्या माणसाचे जीवन किडा-मुंगीप्रमाणे स्वस्त झाले आहे. धनाढ्य तरुण वाहनांखाली जाणूनबुजून अनेकांचे बळी घेत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आपल्या हातून अपघात घडला म्हटल्यावर, अपघातग्रस्त व्यक्तींना रुग्णालयात नेणे, त्यांच्यावर योग्य ते आणि वेळेवर उपचार करणे, हे दोषी व्यक्तींचे कर्तव्यच आहे. परंतु आजची तरुण पिढी, इतकी मग्रूर, उन्मत्त आणि बेफाम झाली आहे की, त्यांच्याकडे दयामाया अथवा सौजन्य हा प्रकारच राहिलेला नाही. संतापजनक बाब म्हणजे, हातात वाहन चालवण्याचा परवाना अथवा गाडीची कागदपत्रे नसताना आणि मुले अल्पवयीन असतानाही, मुलांचे आई-वडील त्यांना रस्त्यावर वाहन चालवायची परवानगी देतातच कशी? या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे वक्तव्य केले आहे की, या प्रकरणातील, आरोपी कोणत्याही पक्षाचा असला तरी, त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. सर्वांना कायदा एकच आहे. राजकीय नेते जे म्हणतात, ते त्यांनी करून दाखवावे. कारण प्रत्यक्षात गुन्हेगार सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असेल, धनाढ्य असेल, तर त्याला पाठीशी घालण्याचाच प्रयत्न होताना दिसतो. मनुष्यवधासारखा भयंकर गुन्हा घडल्यानंतरही जामीन देणे कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत बसते? या गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शासन झाले तरच आजची तरुण पिढी सुतासारखी सरळ होईल.

● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई.)

याला कारण सहकार क्षेत्राचे जाळे!

‘ग्रामीण भागातील बँकांच्या कमतरतेमुळे असमतोल का वाढतो?’ हे ‘विश्लेषण’ वाचले. सत्तरच्या दशकापर्यंत अग्रगण्य असलेल्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याआधीपासूनच, महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीने, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कृषी पुरवठा संस्था, नागरी बँक, पतसंस्था, पणन प्रक्रिया संस्था, साठच्या दशकापासून स्थापन केल्या होत्या. अगदी आतापर्यंत त्यात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी झाली. दोन लक्ष नोंदणीकृत सहकारी संस्था, अंदाजे ५ कोटींच्या आसपास सदस्य, २ लक्ष कोटींच्या ठेवी, ४ लक्ष कोटींचे खेळते भांडवल, दीड लक्ष कोटींचे कर्जवाटप एवढ्या मोठ्या आकारमानात व्यवहार आहेत. करोना, दुष्काळ, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी, बेरोजगारी इत्यादी महत्त्वाच्या कारणांमुळे ४० टक्के संस्था डबघाईला आल्या असल्या तरी, उर्वरित संस्था बऱ्यापैकी लक्ष्य गाठून आहेत. त्यामुळे लेखात उल्लेख केलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या प्रादेशिक असमतोलातील हे एक महत्त्वाचे कारण असू शकेल.

याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शासनाने, अग्रणी सार्वजनिक बँकांना एका जिल्ह्याची जबाबदारी देऊन, त्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त व्यवहार करण्याचे आवाहन केले होते. सुरुवातीला सार्वजनिक बँकांना व्यवसायास चांगला प्रतिसाद मिळाला, परंतु पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका यांचे प्राबल्य, कर्मचाऱ्यांची दुर्गम भागात काम करण्यास नापसंती अशा अनेक कारणांनीही सार्वजनिक बँकांचे ग्रामीण भागातील प्रमाण कमी होत जात असमतोल निर्माण होत गेला. बँकिंग क्षेत्रातील दुसरे वृत्त ‘बँक निर्गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ’ यातही स्टेट बँकेच्या अहवालात सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्यास भर दिला आहे. दोन ते तीन बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यास एकच मोठी बँक तयार झाल्याने, व्यवसायाला मोठे स्वरूप येते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अंशरूपी व्यवसायास फारशी किंमत न राहता, ग्रामीण भागात शाखा विस्तारण्याच्या धोरणांवर परिणाम होतो, हेही एक मोठे कारण असू शकेल. ● विजयकुमार वाणी, पनवेल