लोकमानस : ‘मन की बात’ ऐकली नाही म्हणून?

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

अंतर्गत असंतुलनाचे संकेत?

‘धडधड धनखड!’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. सभापतींचा अधिकार बेदखल करून जे. पी. नड्डा यांनी ‘केवळ माझं बोलणंच रेकॉर्ड होईल,’ असे म्हणणे हे संसदीय शिष्टाचारांचे उल्लंघन होते. सभापतींनी यावर मौन पाळले आणि रात्रीच ‘आरोग्याच्या कारणास्तव’ राजीनामा दिला. हा निर्णय खरोखरच आरोग्याशी संबंधित होता की मल्लिकार्जुन खरगे यांना भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीविषयी बोलू दिले आणि जस्टिस वर्मा प्रकरणात विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारला त्याची ही परिणती होती? सत्ता केंद्राला ही ‘स्वायत्तता’ खटकली असावी. मोदींच्या प्रतिक्रियेवरून सूचित होते की आता धनखड यांच्या वाट्याला पुढील संधी येणे कठीण. यातून भाजपमधील इतर नेत्यांनाही स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. धनखड यांचा भूतकाळ पाहता, ते थेट संघविचारसरणीचे नसले तरी सत्तेच्या जवळ जाण्याची त्यांची आकांक्षा सतत दिसत असे. प. बंगालचे राज्यपाल असतानाची त्यांची भूमिका तसेच ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या संविधानातील शब्दांवर त्यांनी केलेली टीका पुरेशी बोलकी होती. धनखड यांच्या राजीनाम्यात नैतिकतेचा आधार शोधणे भोळसटपणा ठरेल. धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत असंतुलनाचेही संकेत मिळतात.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

लोकशाहीची सद्या:स्थिती अधोरेखित

‘धडधड धनखड!’ हे संपादकीय (२४ जुलै) वाचले. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या घटनात्मक पदावरील (उपराष्ट्रपती) व्यक्तीने कळत नकळत सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा वेगळा निर्णय स्वत:च्या विवेकबुद्धीचा वापर करून घेतला, तर काय होते हे या राजीनाम्यामुळे स्पष्ट झाले. न्या. वर्मा आणि न्या. यादव यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव आणि प्रक्रिया याबाबत उपराष्ट्रपती व सरकार यांच्यातील मतभेद हे राजीनामा घेण्याचे अथवा देण्याचे कारण असावे, असा कयास केला जात आहे. जगदीप धनखड यांच्याविषयी लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना ममत्व वाटावे, असे ते कधीच वागले नाहीत. सरकार, भाजप आणि संघ यांच्या समोर सतत झुकलेला हा जाट नेता शेतकरी आंदोलनात सुमारे ७०० शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले तरी चकार शब्द बोलला नाही. जाट समाजात सामान्यपणे जे पोटात तेच ओठांवर अशी वृत्ती दिसते. त्यामुळे काही दिवसांत धनखड नक्कीच मोदी -शहांची धडधड वाढवतील असे वाटते. भाजपच्या अध्यक्ष निवडीच्या रणकंदनात कदाचित धनखड यांना राजीनामा नाट्य उलगडण्याची संधी मिळेल. उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा देण्याची स्वातंत्र्यानंतर ही पहिलीच घटना त्यामुळे लोकशाहीची सद्या:स्थिती अधोरेखित होते.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

सभापती सत्ताधाऱ्यांना डोईजड झाले होते?

‘धडधड धनखड!’ हा अग्रलेख वाचला. आम्ही सांगू ती पूर्व दिशा, अशा भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या दबंगगिरीचा फटका उपराष्ट्रपती पदावर विराजमान असलेल्या जगदीप धनखड यांना बसला. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील अभियोगाची विरोधी पक्षाची नोटीस स्वीकारल्याने सत्ताधारी पक्षाचा तिळपापड झाला. घटनात्मक पदांवर विराजमान झालेल्या व्यक्तींनी तटस्थ असणे अपेक्षित असते, परंतु अलीकडे स्वायत्त यंत्रणांचा वापर पक्षीय राजकारणात वाढला आहे. राज्यात विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील फुटीला योग्य मापदंड लावले असते तर कदाचित त्यांचीही अवस्था धनखड यांच्यासारखीच झाली असती.

समाजवादी विचारसरणीचे धनखड यांना उपराष्ट्रपती पदापर्यंतचा प्रवास अर्ध्यावर सोडावा लागला ही लोकशाही व्यवस्थेतील अघोषित आणीबाणी म्हणता येईल. जगदीप धनखड स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. ते संघ आणि भाजपच्या मुशीत मुरलेले नाहीत. कूटनीती त्यांचा स्थायीभाव नाही, म्हणून पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारशी त्यांचा अनेकदा संघर्ष झाला. उपराष्ट्रपती पदावर असताना आपली वक्तव्ये आणि कार्यशैलीमुळे ते अनेकदा भाजपला डोईजड होत. त्यांच्या राजीनाम्यातून सत्तेसाठी किंवा भीतीने भाजपमध्ये आलेले इतर पक्षांचे नेते योग्य धडा घेऊ शकतील. आयारामांचा कधी धनखड होईल, याचा नेम नाही. त्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

पायउतार व्हावे लागणे विघातक

‘धडधड धनखड!’ हा अग्रलेख वाचला. इतक्या उच्च पदावरील व्यक्तीला अशा प्रकारे पदावरून पायउतार व्हावे लागणे विघातक आहे. सांविधानिक पदावरील व्यक्तीस कार्य व निर्णयस्वातंत्र्य नसणे किंवा तसा प्रयत्न संबंधितांकडून झाल्यास त्यांना समज दिली जाणे, न ऐकल्यास पदावरून दूर केले जाणे, यात सत्ताधाऱ्यांना काहीच गैर वाटत नाही का? सर्व घडामोडी पाहता धनखड हे राजकारणाचा बळी ठरले असावेत, या शंकेस नक्कीच वाव आहे.

● सुमित मोदले, चिंचणी

तपासातील त्रुटींची परिणती

‘बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाने उभे केलेले आव्हान’ हा मीरान चड्ढा बोरवणकर यांचा लेख (२४ जुलै) वाचला. या प्रकरणाच्या तपासात पोलीस प्रशासन आणि वकिलांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडली होती का, हा मोठा प्रश्न आहे. सुरुवातीच्या तपासामध्ये पुरावे गोळा करण्याची पद्धत, आरोपींना जोडणारे दुवे आणि संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेतील तांत्रिक चुका यामुळेच न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद उभा राहिला नाही, असे म्हणावे लागेल. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेने कठोर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक अद्यायावत आणि दर्जेदार यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो वेळेतही मिळाला पाहिजे.

● आकाश शेलार, पुणे

तू मारल्यागत कर, मी रडल्यागत करतो

गुरुवारच्या अंकातील ‘अन्वयार्थ’ सदरातील ‘हे आपले मायबाप सरकार?’ हा लेख वाचला. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात विधिमंडळाच्या आवारात विरोधी पक्षाचे आव्हाड व भाजपच्या पडळकर समर्थकांत राडा झाला. दोघांच्याही कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तरीही खेद व्यक्त करून प्रकरण मिटवले गेले. हनी ट्रॅपच्या आरोपांचा पेनड्राइव्ह सभागृहात दाखवला जाऊनही असे काही घडलेच नसल्याचे भासविण्यात आले. त्या मानाने कृषीमंत्र्यांनी सभागृहात रमी खेळणे सौम्यच म्हणण्याची वेळ आली आहे. पण पुढे हेच कृषीमंत्री शासनाला भिकारी म्हणतात. काही सामाजिक संघटना त्यांचा निषेध करतात म्हणून सत्ताधारी घटक पक्षांचे युवानेते त्यांना मारहाण करतात. कृषीमंत्र्यांना ‘तू मारल्यागत कर मी रडल्यागत करतो,’ धाटणीची शिक्षा होते. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत हे सर्व खपवून घेतले जाईल. एकदा का या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले की ‘गरज सौर वैद्या मरो’ नीती अवलंबण्यात येईल. मग पुन्हा एकदा घटक पक्षांची शकले करण्याचा उद्याोग भाजप सुरू करेल. राज्यातील जनतेने ‘करमणूक’ म्हणून हे सर्व सहन करावे ही सत्ताधाऱ्यांची ‘माफक’ अपेक्षा दिसते.

● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव