‘धर्माला ‘अर्था’चा शह’ हा अग्रलेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प या अतिरेकी विचारसरणीच्या एकांगी राजकारण्याला भारतीय वंशाच्या तरुणाने दिलेली चपराक, भांडवलशाही आधारित राजकारणाला शिकवलेला धडाच आहे. निर्वासितांना हीन वागणूक देणे, क्षुद्र, हिणकस व द्वेषावर आधारित राजकारण करणे हा ट्रम्प यांच्या राजकारणाचा आत्मा आहे व त्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम ममदानी यांनी केले आहे. सर्वसमावेशकता, धार्मिक सहिष्णुता व आर्थिक विषमता यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारे, अमेरिकेतील बदलते जनमत हे भविष्यात, अमेरिकेच्या व जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकेल, अशी आशा आहे.

● प्रदीप करमरकर, ठाणे

लोकशाहीच्या ज्योतीचे तेज वाढले

‘धर्माला ‘अर्था’चा शह!’ हा अग्रलेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून न्यूयॉर्क शहराचा नावलौकिक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या एककल्ली कारभारामुळे आणि टोकाच्या उजव्या राजकारणामुळे अमेरिकेची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय घडी पार विस्कटली आणि लोकशाही मूल्यांचे धिंडवडे निघाले. ट्रम्प यांनी एकाच वेळी अंतर्गत आणि बाह्य आघाडीवर शत्रू निर्माण केले. वंशभेदावर आधारित धनाढ्य आणि धर्मांध यांची युती अमेरिकेत सत्तेचे सोपान चढत असताना लोकशाही, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समन्वयवाद आणि उदारमतवाद जोपासणारे झोहरान ममदानी न्यूयॉर्कच्या मतदारांना अधिक भावले. त्यामुळे ट्रम्प यांचा तिळपापड होत आहे. एकूणच ममदानी यांची निवड झाल्यामुळे अमेरिकी लोकशाहीच्या ज्योतीचे तेज अधिक वाढले आहे, हे निश्चित.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे

आश्वासने पूर्ण कशी करणार, हे महत्त्वाचे

‘धर्माला ‘अर्था’चा शह’ हा अग्रलेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. अमेरिकेतील धनाढ्य व धर्मांध या प्रस्थापितांच्या बलाढ्य युतीला नमवून ‘नाही रे’ वर्गासाठी भविष्याचे रम्य स्वप्न दाखवत न्यूयॉर्कमध्ये ममदानी निवडून आले. हे अभिनंदनीय असले तरी खऱ्या लढाईची ही केवळ सुरुवात आहे. न्यूयॉर्कसारख्या महाग शहरात परवडणारे घरभाडे, मोफत बसप्रवास, मुलांचे आरोग्य, किमान वेतन व स्थलांतरितांना दिलासा यांसारखी ‘समाजवादी’ आश्वासने देऊन ममदानी महापौर म्हणून निवडून आले हे विसरून चालणार नाही.

हे वायदे पूर्ण करण्यासाठी लागणारे द्रव्य जास्तीचे कर लादून मिळणार असे दिसते. यात ‘आहे रे’ वर्गाकडून अडथळे येतील व केंद्रीय मदत आधीच नाकारण्याचा क्षुद्रपणा करणारे ट्रम्प त्यांतील सर्वांत मोठे आव्हान ठरतील हे उघड आहे. ममदानींच्या अभूतपूर्व विजयाने २०१५मध्ये दिल्लीकरांना अशीच सुशासनाची आशा दाखवून निवडून येणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांची आठवण होणे अपरिहार्य आहे. (तेव्हाची) धनाढ्य काँग्रेस व धर्माढ्य भाजप यांना दिल्लीत एकहाती धूळ चारणाऱ्या केजरीवाल यांची आजची अवस्था दयनीय आहे, एवढेच नव्हे तर त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नाची समाप्तीही कधीच झाली आहे. ममदानींकडून असा भ्रमनिरास होऊ नये एवढीच सदिच्छा त्यांना शुभेच्छा देताना आपण बाळगू शकतो.

● अरुण जोगदेव, दापोली

सर्वांना समान संधी देणारे देश

‘धर्माला ‘अर्था’चा शह!’ हा अग्रलेख वाचला. वयाच्या ३४ व्या वर्षी झोहरान ममदानी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी निवडून येतात. कॉर्पोरेट जगात काम करणारे ऋषी सुनक ब्रिटनमध्ये खासदार होतात आणि पुढे त्या देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होतात. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना ३९ व्या वर्षी फ्रान्सचे अध्यक्ष होण्याची संधी मिळते. यापैकी एकही देश जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही वगैरे बिरुदे मिरवत नाही. पण ते खऱ्या अर्थाने ‘लोकांसाठी, लोकांद्वारे, लोकांची’ लोकशाही असलेले देश आहेत, असे वाटते.

झोहरान ममदानी तर स्थलांतरित आहे, त्यांच्याकडे गडगंज संपत्ती नाही, धर्माने अल्पसंख्य, तरीदेखील पक्षातील ज्येष्ठ असलेल्या अँड्र्यू कुओमो यांना ते आव्हान देऊ शकतात आणि पक्षाचे तिकीट मिळवू शकतात. निवडूनही येतात. याला खरी सुदृढ लोकशाही म्हणतात. जिथे सर्वांना समान संधी असते. व्यवस्था मजबूत आणि अभ्रष्ट असल्याचे ही लक्षणे. जिथले अधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाऊन विरोधकांना सापत्न वागणूक देत नाहीत. आपल्याकडेही निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, पण नगराध्यक्ष वा महापौर पदासाठी नेत्यांच्या बायका-पोरांशिवाय कोणाला संधी मिळणार आहे का?

● रोहित व्यवहारे, भूम (धाराशिव)

लोकांना मूर्खात काढता येणार नाही

‘धर्माला ‘अर्था’चा शह!’ हा अग्रलेख आणि ‘ममदानींच्या विजयाचे मोल’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मानवमुक्तीच्या सूत्रावर काळेकभिन्न ढग दाटलेले असताना दाटून आलेल्या अंधाराला चिरत आलेला प्रकाश म्हणजे ममदानींचा विजय आहे.

धर्मसत्ता आणि अर्थसत्तेच्या अभद्र युतीने जगात हुकूमशहा जन्माला घालण्याचा सपाटा लावला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार असे सामान्यांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न भेडसावत असतानाही धनदांडग्यांच्या हातचे बाहुले असणाऱ्या फॅसिस्ट सत्ताधीशांनी धर्माची अफूची गोळी चारून ‘नाही रे’ वर्गाचीही मती गुंग करून टाकली आहे. जगातील लोकशाहीवादी लोक आज उद्भवलेल्या परिस्थितीने गांगरून गेले असताना ममदानींमागे ठामपणे उभे राहून न्यूयॉर्कने ही कोंडी फोडली आहे. भावनिक मुद्द्यांवर लोकांना जास्त काळ मूर्खात काढता येणार नाही, असाही या विजयाचा अर्थ आहे…

● राजकुमार कदम, बीड

आपणही तसेच स्वप्न पाहू या…

‘धर्माला ‘अर्था’चा शह!’ हे संपादकीय वाचले. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदासाठी भारतीय वंशाचे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे झोहरान ममदानी भरघोस मतांनी निवडून आले. त्यामुळे इस्लामविरोधी ट्रम्प महाशयांना चांगलीच चपराक बसली. मूठभर धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी नियम धाब्यावर बसवणारे ठिकठिकाणे सत्ताधारी हे पाहून अस्वस्थ झाले असतील. नवखा माणूस जर हिम्मतवान असेल तर अशक्य ही शक्य होऊ शकते, हे न्यूयॉर्कच्या निकालाने दाखवून दिले. निवडून आल्यानंतरच्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी पंडित नेहरूंच्या ‘नियतीच्या करारा’ची आठवण करून दिली, याचे विशेष कौतुक वाटले. ‘ममदानी निवडून आले तर त्यांना विकासनिधी देणार नाही,’ या ट्रम्प यांच्या धमकीला आणि हुकूमशाहीला न्यूयॉर्कमधील जनतेने चोख उत्तर दिले. या विधायक कामाची सुरुवात न्यूयॉर्कच्या जनतेकडून झाली, असे आपण मनोमन समजू या आणि आपणही तसेच स्वप्न पाहू या.

● उर्मिला पाटील, कल्याण

आयोगाचा स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग का नाही?

निवडणूक याद्या आणि त्यामध्ये आढळणाऱ्या चुका हा सध्या तापलेला विषय आहे. त्यात अनेक ठिकाणी दुबार मतदार आणि बोगस मतदान करणारे आहेत. कित्येकांचे पत्ते, नाव चुकीचे आहे, जन्मतारखा चुकल्या आहेत. मृत व्यक्तींची नावेही याद्यांमध्ये आहेत. याचा अर्थ असा की त्या याद्या तयार करताना पुरेसे गांभीर्य बाळगण्यात आलेले नाही.

मुळात या याद्या तयार करते कोण? निवडणूक आयोगाकडे स्वत:चा कर्मचारी वर्ग आहे का? निवडणूक आयोग सर्व निवडणूक संबंधित कामे शिक्षकांच्या माथी मारतो आणि इतर राज्य व केंद्र सरकारचे कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार म्हणून ती करण्यास भाग पाडले जाते. आधीच या कर्मचाऱ्यांना स्वत:ची बाकी असलेली कामे करण्यास वेळ पुरत नाही आणि त्यात हे वाढीव काम मागे लागल्याने ते कर्मचारी कसेही निष्काळजीपणे हाती असलेल्या वेळेत काम कसेतरी आटोपतात. निवडणूक आयोगावर जर जनतेचा विश्वास उरला नाही, तर ते लोकशाहीला मोठे आव्हान ठरेल. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वत:चा वेगळा कर्मचारी वर्ग नेमावा आणि ही सगळी कामे नियोजनबद्धरीत्या पूर्ण करावीत.

● केदार कुलकर्णी, छत्रपती संभाजीनगर