लोकमानस : कसले अधिकार? कसले स्वातंत्र्य?

कायद्याच्या रक्षकांना कायद्याची भीती नसेल आणि स्वत:ला जनतेचे सेवक म्हणवणाऱ्यांनाच जनतेविषयी प्रेम नसेल; त्यांना आपले कर्तव्य समजत नसेल तर व्यवस्था कुणासाठी, कशासाठी आहे? आणि स्वातंत्र्य तरी कसले? स्त्रियांना अधिकार तरी कसले? एका सुशिक्षित महिलेबाबत असे घडत असेल तर इतरांचे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

● मनमोहन रो. रोगे, ठाणे</p>

न्याय झाला असे दिसू द्या!

सातारा येथील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात महिला डॉक्टरने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही आत्महत्या पोलिसांच्या अत्याचारामुळे झाली असे पीडित महिला डॉक्टरने लिहून ठेवल्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे. ‘खरोखरच महिला सुरक्षित आहेत का?’ असा प्रश्न यामुळे पडणारच. महिलांची याप्रकारे बेअब्रू करणाऱ्या नराधमांवर खरोखर कारवाई होणार का? केवळ ‘चौकशी सुरू आहे’ म्हणत हेसुद्धा प्रकरण दाबून टाकणार? प्रकरण दाबता येते म्हणून या नराधमांची हिंमत होते. न्याय झाला असे एका प्रकरणात तरी दिसू द्या.

● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

‘अदानी समूहाला एलआयसीचा टेकू?’

हे वृत्त (लोकसत्ता २६ ऑक्टोबर) वाचले. भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) अर्थ मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) आणि निती आयोगाचा आग्रही सल्ला शिरसावंद्या मानून अदानी समूहात अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावा ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकी दैनिकाने केला आहे. यापूर्वी अमेरिकन संस्थांकडून लाचखोरी आणि घोटाळ्याचे आरोप झाल्यामुळे, २०२४/२५ या वित्त वर्षात अमेरिकन, तसेच युरोपियन बँका आणि वित्तसंस्थांनी अदानी समूहाला कर्जपुरवठा करण्यासाठी हात आखडते घेतले आहेत.

अशा परिस्थितीत विमाधारकांच्या ठेवीतून एकाच उद्याोगसमूहात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणे म्हणजे त्या उद्याोगसमूहावर मेहेरनजर करण्याचाच प्रकार आहे. या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करून समभागधारकांची मान्यता घेण्याची गरज होती. तसे न करता सर्वच संबंधितांनी आरोपांचा इन्कार करणे म्हणजे निव्वळ प्रचलित प्रथेप्रमाणे वर्तणूक करण्यासारखे आहे. त्यास पारदर्शकता कसे म्हणता येईल ?

आजच्या घडीला ‘एलआयसी’कडे सामान्य लोकांचे अब्जावधी रुपये गुंतवणूक म्हणून जमा आहेत. या पॉलिसीधारकांचा विश्वास जपणे महत्त्वाचे आहे. पॉलिसीधारकांचे कल्याण ही जबाबदारी ‘एलआयसी’ने १९५६ पासून स्वीकारली आहे, त्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणे हे त्या उपक्रमाचे कर्तव्य आहे.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

पुढली पिढीदेखील वैज्ञानिक

‘अवकाशाचे आवाहन’ या शनिवारच्या संपादकीयातून (२५ ऑक्टो.) दिवंगत शतायुषी शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस यांच्यामुळे अवकाश विज्ञान क्षेत्रात भारताने गाठलेल्या प्रगतीचा समग्र आढावा घेतलेला आहे. प्रसिद्धीपासून दूर राहून संशोधन आणि अध्यापन यांना वाहून घेणाऱ्या एकनाथ सरांचे व्यक्तिमत्त्व आजच्या तरुण पिढीसाठी स्फूर्तिदायक आहे. विशेष म्हणजे डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे सुपुत्र डॉ. चेतन यांनी आपल्या पित्याचा आणि जीवरसायन शास्त्रज्ञ आई कुमुद या दोघांचा वैज्ञानिक वारसा समर्थपणे जपला आहे. डॉ. चेतन जीवभौतिक शास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांना अमेरिकेतील नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ हेल्थ येथे अतिथी प्राध्यापक म्हणून (१९९१-९५) आमंत्रित केले होते. ‘शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कारा’ने २००४ मध्ये चेतन यांना सन्मानित करण्यात आले, तर २०१० साली मलेरिया रोगविरोधी लस निर्माण योगदानासाठी इन्फोसिस पारितोषिकाने त्यांना गौरवण्यात आले. याच मलेरिया लशीसाठीच्या जागतिक पातळीवरील सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने त्यांची नियुक्ती २०१९ मध्ये केली. डॉ. एकनाथ आणि डॉ. चेतन या पिता-पुत्र द्वयाचा वैज्ञानिक वारसा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी अभिमानास्पद आहे.

● राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई)

तेल कंपनीच्या भरवशावर युद्धकारण

‘तेल तळतळाट’ या २४ ऑक्टोबरच्या अग्रलेखात उल्लेखलेल्या ‘रोझनेफ्ट’ या अग्रणी रशियन तेल कंपनीची स्थापना १९९३ मध्ये एक सरकारी उपक्रम म्हणून झाली आणि नंतर १९९५ मध्ये तिने अनेक राज्य-नियंत्रित वायू आणि तेल मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. सरकारी लिलावांमध्ये ‘युकोस’ या माजी तेल कंपनीची मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर ती रशियाची आघाडीची तेल कंपनी बनली. पुढे २०१३ मध्ये रशियामधील त्या वेळच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘ओजेएससी टीएनके-बीपी’चे अधिग्रहण केल्यानंतर, रोझनेफ्ट जगात सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी बनली. रोझनेफ्ट ही महसुलाच्या बाबतीत रशियामधील दुसरी सर्वात मोठी रशियन कंपनी असून अद्यापही ती राज्य-नियंत्रित आहे. ही कंपनी जगभरातील २० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहे. अशा कंपनीच्या तेलसाठ्याच्या आधारावरच रशियन राज्यकर्ते पुतिन यांचा दरारा दिसत राहतो. ल्यूकॉईलसारख्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या तेल उत्पादकांच्या भरवशावर पुतिन यांचे राजकारण किती काळ चालू शकते? जो बायडेन यांच्यानंतर ट्रम्प यांनी या कंपनीस घातलेली वेसण भविष्यात भारतासारख्या विकसनशील देशाला काही निकषांवर उपयोगी ठरणार यात शंका नाही. तोवर निर्मला सीतारामन यांच्या वल्गना फुकाच्या न ठरोत, इतकीच आशा.

● भारती चंद्रहास म्हात्रे, परळगांव (मुंबई)

भारताला कितपत फायदा होईल?

भारत आणि अमेरिकेत द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २५ ऑक्टोबर) वाचले; पण हा करार कोणत्या देशाला फायदेशीर असेल हे सांगणे कठीण आहे. कारण अमेरिकेचे विद्यामान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. ट्रम्प हे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला वाटत नाही या करारामुळे भारताला जास्त फायदा होईल. यात अमेरिकाच बाजी मारून जाईल, असे वाटते.

● नामदेव गणपत राव, नवीन पनवेल</p>

पथदर्शी प्रकल्प ठीकच; पण…

‘वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूदर चिंताजनक’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ ऑक्टोबर) खरोखरच गंभीर आहे. प्राण्यांसाठी अभयारण्ये निर्माण केली गेली जी मानवी वस्तीपासून दूर होती पण आता मानवी वस्ती व अभयारण्ये फारच जवळ आली आहेत हे वास्तव आहे. अभयारण्याबाहेरील वाघ काय, हत्ती काय वा अगदी माकडे काय ही मानवी वस्तीत खाद्या शोधत येतात कारण त्यांना पुरेसे खाद्या मिळत नाही आणि कितीही वन्यप्राणी संवर्धन म्हटले तरी समोर वाघ वा हत्ती दिसला की माणूस घाबरतोच, त्यांच्यात संघर्ष झाला तर माणसाचा मृत्यू होतो हेही वास्तव आहे. त्यामुळे ‘टायगर्स आऊटसाइड टायगर रिझर्व्ह’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असला तरी, प्रत्यक्षात अभयारण्याजवळची मानवी वस्ती लांब नेणे आवश्यक आहे, असे मनापासून वाटते.

● माया हेमंत भाटकर, पुणे