लोकमानस : दर्जा राखणे, स्पर्धेत टिकण्याचे आव्हान

पदोन्नतीद्वारे आयएएस झालेले उजवे

‘आयएएस’पदी अपरिपक्व अधिकारी असू नये!’ ही बातमी (२८ जुलै) वाचली. आयएएस अधिकारी सचिव असलेल्या संस्थेत मी स्वत: मागील २१ वर्षांपासून नोकरीस आहे. संस्थेत आतापर्यंत तीन थेट आयएएस व चार पदोन्नतीद्वारे आयएएस असलेले अधिकारी सचिव होते. लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन थेट आयएएस झालेले व महाराष्ट्र शासनाकडून पदोन्नतीद्वारे आयएएस झालेले अधिकारी यांच्यात प्रशासन चालविताना त्रयस्थपणे बघितल्यास पदोन्नतीद्वारे झालेले आयएएस अधिकारी उजवे ठरतात. प्रशासनाशी व राजकारण्यांशी जुळवून घेऊन काम करण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण असते. त्या मानाने थेट आयएएस झालेले अधिकारी हे मनमर्जीप्रमाणे वागताना, प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजीला बळी पडताना, दैनंदिन काम करताना नेहमी बचावात्मक पवित्रा घेतात व वेळ मारून नेतात. अशामुळे संस्थेचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. प्रशासनात जी-हुजुरी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते. सध्या मंत्रालयातील बाबूगिरी किती शिरजोर आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नवीन नियमावली, असे म्हणता येईल. वास्तविक मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपेक्षा प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करणारे अधिकारी नक्कीच आपले काम करताना भूमिकेस न्याय देतील यात शंका नाही.

● संतोष वर्पे, वावी (नाशिक)

देवळातला देव ठरावीक दिवशी वेगळा?

अलीकडे कोणत्याही उत्सवातील गर्दी आणि मृत्यू हे समीकरण झाले आहे. हाथरस येथील चेंगराचेंगरीनंतरही धार्मिक समारंभांतील गर्दी नियंत्रणात येण्याचे लक्षण नाही. मृतांना दोन ते पाच लाख आणि जखमींना ५० हजार दिले म्हणजे प्रश्न सुटत नाही. आपण सर्व जण पुन:पुन्हा त्याच चुका करीत आहोत. कितीही पोलीस फौज उभी केली तरी आपण स्वत:हून गर्दी करणे टाळत नाही तोपर्यंत या दुर्घटना संपणार नाहीत. देवळातला देव एका ठरावीक दिवशी वेगळा असतो का? देवाचे आशीर्वाद सदासर्वकाळ तेच राहतात. आपली सरकारेसुद्धा धार्मिक भावनांचे राजकारण करून जनतेला भरीस घालत आहेत.

● नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

पात्र होऊ देण्यात अडथळे कुणी आणले?

‘जातगणना कराल; पात्रता कशी आणाल?’ हे लोकमानसमधील पत्र (२८ जुलै) वाचले. पत्रातील ‘घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येते, परंतु घोड्याला स्वत:च पाणी प्यावे लागते’ या वाक्यातून पत्रलेखकाचे मानस आणि मानसिकता कोणत्या वर्णाची आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शतकानुशतके सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तळ्यांची ‘चौकीदारी’ कुणाकडे होती आणि या घोड्यांना पाणी पिण्यापासून कुण्या सामाजिक वर्णीयांनी ‘वंचित’ ठेवले? घोड्यांना धर्माच्या, वर्णाच्या, जातींच्या पागेत कुणी बंदिस्त केले होते? गरजवंत घोड्यांना पाणवठे कुणी अडवून ठेवले होते? ब्रिटिश आल्यावर या उपेक्षित घोड्यांना थोडी चंदी आणि पाणी मिळू लागल्यावर जळफळाट कोणाचा झाला?

भारतीय राज्यघटनेने घोड्यांना समानतेचे हक्क बहाल केले असले तरी बहुसंख्याक घोड्यांना पाण्यापासून आणि पाणवठ्यांपासून येनकेनप्रकारेण दूर ठेवण्याचे प्रयत्न कोण करतात, हे साऱ्या जगाला माहीत आहे. गोरगरिबांच्या शाळा पटसंख्या कमी आल्याचे सांगून खेड्यापाड्यातील शिंगरांना शिक्षणाच्या पाणवठ्यांपासून वंचित ठेवण्याचे काम कोण करत आहे? एकदा बरोबरीची संधी देऊन बघा, मग कळेल कोण घोडे, कोण खेचरे आणि कोण गाढवे आहेत ते! अवघ्या अमृतकाळात सामाजिक, सांस्कृतिक स्वयंघोषित पखाल्यांना घोड्यांची इतकी भीतीदायक काळजी वाटत असेल तर एकदा होऊन जाऊ द्या घोड्यांची ‘कोलनिहाय’ गणना! पाणवठ्यांवर चौक्या बसवून माऱ्याच्या जागांवर आपले शिपाई नेमायचे आणि वरून म्हणायचे की, ‘घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येईल; पण पाणी कसे पिणार?’ ‘आधी एक देश, एक पाणवठा!’ करा मग बघा घोडी पाणी पितात की नाही ते!

● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)