‘विश्वधर्म, विज्ञान आणि वंशाभिमान..’ हा राजा देसाई यांचा लेख (रविवार विशेष - ३० ऑक्टोबर) वाचला. भारतासह इतर काही देशांमध्ये, इतिहासाच्या निवडक गौरवशाली पानांसोबतच जगणे सार्थकी मानले जाते आणि त्याच पानांना वर्तमान आणि भविष्य मानले जाते. आठवणींवर आधारलेला अभिमान ही चांगली गोष्ट आहे; पण त्यापलीकडे जाणेही आवश्यक आहे, त्याशिवाय हा अभिमान संपूर्ण पिढय़ांना खिळखिळा करून ठेवतो. भूतकाळातील वैभवाचे उत्सव एखाद्या आरामदायी सोफ्यासारखे असतात. दुसरीकडे, जर समान वैभव प्राप्त करायचे असेल किंवा त्यापलीकडे जायचे असेल, तर लांब आणि कठीण मार्गाने जावे लागेल, हे सोपे काम नाही. एवढय़ा लांबच्या प्रवासासाठी मार्ग तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आणि समाजाची आहे; पण तेही तेवढे कष्ट करायला तयार नाहीत, अशा स्थितीत भूतकाळातील वैभव हेच मोठय़ा सोयीच्या संधी निर्माण करते. स्वामी विवेकानंद धर्म-तत्त्वज्ञानाच्या विविध विचारधारा आणि वैविध्यतेचा अभ्यास करून आदरास पात्र ठरले होते, पण आज अशा विविधतेसाठी, एवढय़ा मेहनतीला लोकांच्या नजरेत आदर नाही. विविधता समजून, आकळून घेतल्याशिवाय, तिचा आदर न करता, तो अनुभवल्याशिवाय विवेकानंद कधीच ‘स्वामी’ झाले नसते, हे आज समजून घ्यायला हवे. समुद्रमंथनाच्या कथेत जोपर्यंत मंथन होत नाही तोपर्यंत त्यातून अमृत आणि विषही बाहेर पडत नाही. त्यामुळे सुनक यांच्या निमित्ताने हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की, फक्त एकाच विचारधारेचा जप करत बसून आमचे भले होऊ शकत नाही. त्याकरिता भिन्न भिन्न विचारसरणीही समजून घ्याव्या लागतात, त्यांचा आदर करावा लागतो, त्यातील विष दूर सारून अमृत आत्मसात करावे लागते. मग कुठे तरी अशी समज निर्माण होते, जी ऐकण्यासाठी जगाची धर्मसंसद लक्षपूर्वक बसते. फक्त भूतकाळाच्या वैभवावर भविष्य घडवता येत नाही. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान) ‘दरबारी’पणा सोडून लोकांकडे पाहावे ‘लोकांचे आर्थिक प्रश्न नजरेआडच?’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून- ३० ऑक्टोबर) वाचला. केंद्रीय अर्थखात्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्या ‘मंथली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ या नियतकालिकात लिहिणारे तरुण अर्थतज्ज्ञ, सरकारी धोरणावर लेखणीने भालेराई करण्याची वेळ आली असताना पुष्पवर्षांव करताना दिसत आहेत. अर्थात सरकारधार्जिणे अर्थतज्ज्ञ, प्रसारमाध्यमे, राजकीय प्रवक्ते स्वहितासाठीच सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन करताना गेल्या आठ वर्षांत बहुतेकदा पाहायला मिळतात. सरकारदरबारी आपली लेखणी गहाण ठेवणारे कलमकसाईच झालेत का, असा प्रश्न पडतो. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ म्हणत सत्तेवर आलेल्या भाजपचा दशकपूर्ती सोहळा जवळ आला, हे लक्षात घेतल्यास समाधानकारक चित्र मात्र नजरेस पडत नाही. नोटाबंदीनंतर बंद पडलेले हजारो लघुउद्योग, जीवनावश्यक गोष्टीसाठी सामान्य माणसाचा जीवघेणा संघर्ष, महागाईचा प्रचंड भस्मासुर व त्यात रोज भरडला जाणार सामान्य माणूस , वर्षांला दोन कोटी रोजगार देण्याचे ‘रेवडी’ आश्वासन आणि वाढती बेरोजगारी, टोकदार अस्मिता व भेदरलेले अल्पसंख्याक, महिला अत्याचाऱ्यांना दिलेले अभय व त्यांचे स्वागत सोहळे, जागतिक भूक निर्देशांकात पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ यांच्याहूनही भारताची असमाधानकारक स्थिती वरील सर्व गोष्टी पाहता डोळे असूनही आंधळी अशी अवस्था या अर्थतज्ज्ञांची झाली आहे. ‘सकारात्मक गोष्टीच मांडणारे’ वा राजकीय व्यवस्थेचा धाक धरून मूलभूत प्रश्नांना बगल देणारे असे तज्ज्ञ पाहता देशात आदर्श राज्यकारभार करणाऱ्या लोकमाता, राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्याविषयीची एक कथा आठवते. त्यांच्या दरबारी कवीने, ‘देवी अहिल्या शुद्धमती तू सर्वाची माता। ईश्वर आला तुझ्या कृपेने होऊनिया त्राता।।’ असे स्तुतिपर कवन करताच राज्यकर्त्यांचे गुणगान न करता प्रजेची वेदना, समस्या, प्रश्न आपल्या काव्यात मांडा अशी सूचना देणाऱ्या राज्यकर्त्यांची आज मात्र वानवा आहे हे प्रकर्षांने जाणवते. - कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद अपेक्षित काम केले, याचाही सोहळा करणार? ‘लोकांचे आर्थिक प्रश्न नजरेआडच?’ या लेखात (समोरच्या बाकावरून - ३० ऑक्टोबर) नमूद केल्याप्रमाणे जर देशाच्या काम मागणाऱ्या ६४ टक्के लोकसंख्येपैकी बेरोजगारीचे प्रमाण आठ टक्के इतके असेल, तर ही खरोखरच भयानक परिस्थिती आहे. जागतिक अर्थगती मंदावलेली असताना आणि आयातीवर अनेक देशांनी निर्बंध किंवा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष कर लावले असताना तसेच देशातील महागाई, चलनवाढ, चलनाचे अवमूल्यन व चढते व्याजदर या समस्या विक्राळ रूप धारण करीत असताना, केंद्र शासनाने केवळ आपल्या उत्सवी प्रवृत्तीनुसार केवळ यश सांगणे ही गोष्ट विचित्र आहे. सेवेत रुजू होण्यासाठी नियुक्ती पत्रे ही सर्वसामान्यपणे शासकीय कार्यालयातून निवड झालेल्या ७५००० उमेदवारांच्या घरी पाठवण्यात येतात, पण त्याचासुद्धा प्रचंड मोठा सोहळा करायची हौस पंतप्रधानांनी भागवून घेतली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा असाच एक सोहळा आयोजित केला आणि आम्ही बेरोजगारांसाठी काय करत आहोत, तर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्राचे वाटप करीत आहोत, याला प्रसिद्धी दिली. हे राज्यकर्त्यांचे काम नाही. यापूर्वी असे प्रकार कधीही घडले नाहीत. काँग्रेसी वा बिगरकाँग्रेसी राजवटींमध्येसुद्धा असा प्रकार झाल्याचे कधी आढळून येत नाही. प्रत्येक गोष्ट साजरीच करायची असे जर ठरवले, तर हे शासन एखाद्या दिवशी अर्थव्यवस्थेची प्रेतयात्रासुद्धा साजरी करेल. - अनिस शेख, कल्याण महाराष्ट्राचा जल-आराखडा मात्र रखडलेलाच ‘उद्योगांच्या आधी पाणी पळवलंय..’ हा लेख (रविवार विशेष - ३० ऑक्टोबर) वाचला. दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दमनगंगा - िपजाळ, पार - तापी - नर्मदा या पाच आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि ‘राज्यांमध्ये मतैक्य झाल्यास’ या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठबळ दिले जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. केवळ राज्यांतील पाणी पळविण्यासाठीच केंद्र सरकारने मदतीचे गाजर दाखवले आहे का, या रास्त शंकेतून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाला ‘हक्काचे पाणी महाराष्ट्र राखणारच’ अशी भूमिका घेत मंजुरी दिली जाणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. पण सध्या राज्यात ‘डबल इंजिन’चे सरकार असल्याने यास मंजुरी मिळाली तरी नवल वाटू नये. कारण ‘डबल इंजिन’ सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक त्या परवानग्या तत्परतेने देऊन या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहेच. वास्तविक महाराष्ट्राने स्वत:चा जलआराखडा तयार केला असून त्यात दमणगंगा-वैतरणा- गोदावरी, दमणगंगा-शकदरे-गोदावरी, कडवा-गोदावरी, नार-पार नदी आणि दमणगंगा-पिंजाळ आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुमारे २०-३० हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्राकडे वेळोवेळी निधीची मागणी केली आहे. मात्र राज्यातील पाणी गुजरातला देण्याची अट मान्य केल्याशिवाय निधी देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. सतत नवनव्या अटी घालून राज्याच्या या प्रकल्पात केंद्र सरकारकडून खो घातला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उद्योग व व्यापार केंद्र गुजरातला उभारण्यासाठी पाण्याची जी गरज आहे तिची भूक केंद्रातील मोदी सरकार अशा प्रकारे भागविण्याच्या कामात गुंतले आहे का, अशी शंका इथे उपस्थित होण्यास वाव आहे. तसेच पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राने पाण्याचा हक्क गुजरातला दिल्यास गिरणा खोऱ्यातील कळवण-सटाणा-देवळा-मालेगाव-नांदगाव- चांदवड-येवला आणि जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळी राहण्याची शक्यता जलसिंचनतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कारण दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे, जे राज्याच्या फायद्याचे आहे. मात्र पार - तापी - नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याच्या नार - पार खोऱ्यातील पाणी गुजरातमध्ये १२०० किमी उत्तरेकडे नेण्यात येणार आहे आणि याच पाण्यावर गुजरातमध्ये ‘धोलेरा स्मार्ट सिटी’ नावाचे आंतरराष्ट्रीय शहर उभारण्याचे घाटत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अन्य प्रकारच्या हानीकडे दुर्लक्ष होतेच ना? ‘जीएम मोहरी’बद्दलच्या अनेक आक्षेपांमध्ये : जनुकीय बदलामुळे आरोग्यावर काही परिणाम होतील का, या वाणाचे बीज पुनर्वापर करता येईल का, आणि या वाणामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचेल का, या तीन प्रश्नांनी मुख्यत्वे संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. पेट्रोल, डिझेल, कोळसा या इंधनांच्या ज्वलनामुळे पर्यावरणाची किती हानी होते, याचा विचार केल्यास ‘जीएम’ वाणामुळे होणारी हानी खूपच कमी असणार आहे. जीएम कपाशीचे बियाणेदेखील पुन्हा वापरता येत नाही. पण शेतकऱ्यांनी ती वस्तुस्थिती स्वीकारली, कारण उत्पन्नातील फरक. तिसरी गोष्ट म्हणजे मानवी आरोग्यावर परिणाम. जीएम कपाशीपासूनदेखील तेल काढले जाते आणि ते जगभर सर्रास वापरले जाते. ते कदाचित हानीकारक असेल असे गृहीत धरू. पण या जगात श्वास घेणेदेखील हानीकारक झाले आहे.. रोजच्या अन्नातून किती कृत्रिम ‘फ्लेवर एनहान्सर’ वापरले जातात.. त्याची हानीकारकता पाहिली जाते का? तंबाखू, मद्य, साखर अशा हानीकारक वस्तूंबद्दल ओरड होते का? जीएम बीज वापरून शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळून आत्महत्यांसारखे प्रकार कमी होतील. अगोदरच जीएम वाणांना अनाकलनीय विरोध करून शेतकरी वर्गावर खूप मोठा व खूप दशके अन्याय झाला आहे. आता तरी हा अन्याय दूर व्हावा. - डॉ. निनाद भंडारी, पुणे
