लोकमानस : मंडल- कमंडल ते पुन्हा मंडल?

शिक्षण व आधुनिकतेच्या प्रसारामुळे सौम्य होऊ शकणारी जातिव्यवस्था, राजकारणामुळे सतत ऐरणीवर येत असते. कारण, सत्तेचे हे राजकारण व्यक्ती व समाजाला सतत त्यांच्या जातीची आठवण करून देते. आज यामुळे आपली राजकीय व सामाजिक व्यवस्था दुभंगण्याच्या स्थितीपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. सत्तेच्या राजकारणातील ही अगतिकता जातविरहित समाजव्यवस्था व एकसंध देशनिर्मितीपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे.

हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)

जातीपेक्षा कामांच्या बळावर मते मागा

‘जात आडवी येणार..’ हे संपादकीय वाचले. जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण हे दोन मुद्देच हल्ली राजकीय पक्षांना आपली मतपेढी सुरक्षित करण्याचा सर्वात सोपा उपाय वाटत आहेत. पक्षांना केलेल्या कामांच्या बळावर जनतेकडून मते मागावीत असे का वाटत नसेल? सत्ताधारी पक्षाला आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आणि विरोधकांना सत्ता हस्तगत करण्यासाठी वरील मुद्देच ‘रामबाण’ वाटत आहेत. असेच जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबद्दलही म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे की त्यांनी आरक्षण मर्यादा कुठल्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : अमेरिकेचे धोरण पूर्वीपासूनच दुटप्पी!

जातगणनेस विरोध म्हणजे राजकीय करिअर संपविणे

‘जात आडवी येणार’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. अमित शहांनी अचानक ‘यू’ टर्न घेऊन, जातनिहाय गणनेस विरोध नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे नितीशकुमार यांच्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे!

नितीशकुमार हे स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे दावेदार समजतात आणि तिथपर्यंत पोहोचायचे असेल तर इतर अनेक गोष्टींत नापास असलेल्या नितीशकुमारांना आरक्षणाच्या शिडीशिवाय पर्याय नाही हे ते स्वत: जाणून आहेत. प्रबळ सत्ताधाऱ्यांचा याला असलेला विरोध पाहता ते हे जातीचे कार्ड खेळले होते, मात्र भाजपने अचानक जातगणनेस पाठिंबा दर्शविल्यामुळे नितीशकुमार यांच्या पंतप्रधानपदाच्या फुग्यातील हवाच निघून गेली आहे.

थोडक्यात ‘जात’ हा सत्तेच्या सोपानाकडे नेणारा महामार्ग आहे, तो बंद करणे म्हणजे स्वतचे राजकीय करिअर स्वतच्या हातांनीच संपवण्यासारखे किंवा स्वत:च स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. जातीचे पंख लावल्याशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाला भरारी मारताच येत नाही, हे यावरून सिद्ध होते.  समाजात वर्गकलह, जातीय तेढ, भेदभाव निर्माण झाला तरी चालेल, शेवटी सत्ता महत्त्वाची, अशी स्थिती आहे. सामाजिक सलोखा वगैरे झूठ आहे. राजकीय पक्षांमध्येच जात किती खोलवर रुजली आहे, हे यावरून लक्षात येते आणि जातविरहित समाजाच्या बाता या केवळ वल्गना ठरतात.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

राजकीय पक्षांकडून मध्यम कालावधीचाच विचार

‘जात आडवी येणार..’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. जातीआधारित आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणना या दोन्ही गोष्टी राजकीय परिप्रेक्ष्यातून सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही आघाडय़ांना प्रिय आहेत. एका पक्षाने किंवा गटाने यावर बहुजनांना प्रिय असेल, अशी भूमिका घेतली तर बाकीच्या पक्षांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी समर्थन किंवा विरोधी भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरते. शिवाय वारा बघून पाठ फिरवणारे राजकारणी भूमिका बदलांत पटाईत असतात.

मुळात लोकशाही पद्धतीनुसार सर्वच पक्षांना दर पाच वर्षांनी निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी मध्यम कालावधीचा विचार करून प्रचाराचे मुद्दे ठरवले जातात. आज जातीनिहाय जनगणनेचे आश्वासन देऊन ते पूर्णही केले तरी त्याच्या परिणामांचे तसेच त्याद्वारे करायच्या बदलांचे दायित्व पुढील सरकारांना ठरवावे लागेल. तोपर्यंत आजचे राजकारणी सार्वजनिक जीवनातून निवृत्तही झाले असतील. तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात नवीन पिढीचा आणि एकंदरीत जनमानसाचा कल इतक्या झपाटय़ाने बदलत आहे की आजच्या गरम मुद्दय़ांच्या जागी नवीन विषय, आव्हाने येऊ शकतात. म्हणूनच सामाजिक संघटना एखादा मुद्दा दीर्घकाळ चालवू शकतात. तशी मुभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांना नाही.      

नकुल संजय चुरी, विरार

हेही वाचा >>> लोकमानस : आर्थिक विषमतेविरोधात लढा उभारावा लागेल

आर्थिक विकास हाच बेरोजगारीवर उपाय

‘जात आडवी येणार.’ हे संपादकीय (नोव्हेंबर ९) वाचले. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १.५७ टक्के सरकारी क्षेत्रात तर १.२२ टक्के खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. २.१४ टक्के असंघटित क्षेत्रात नोकरीत आहेत, तर ३.०५ टक्के स्वयंरोजगार करतात. ७५ वर्षे आरक्षण मिळूनही बिहारमधील अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये सर्वाधिक ४५ टक्के  गरिबी आहे. म्हणजेच आर्थिक विकास हाच बेरोजगारीवर उपाय आहे. आरक्षणाचे मृगजळ दाखवून मते मिळवता येतील, पण त्यामुळे रोजगारनिर्मिती व दारिद्रय़ निर्मूलन होईल हा केवळ भ्रम आहे. 

मराठा जातीला सरसकट कुणबी घोषित करावे असा जरांगे यांचा आग्रह आहे. महाराष्ट्रात मराठे साधारण ३० टक्के आहेत, असे मानले जाते. या सर्वांची अन्य मागासवर्गीयांत गणना झाली तर २७ टक्के आरक्षित नोकऱ्यांसाठीच्या स्पर्धेत कमालीची वाढ होईल. जातीय संघर्ष उफाळून येईल. पण यामुळे मराठय़ांना १० टक्के आर्थिक दुर्बलांसाठी असलेल्या आरक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, जिथे त्यांना जवळपास काहीच स्पर्धा नाही. यासोबतच सरकारी क्षेत्रात नोकऱ्या किती आहेत, त्यात वाढ किती व कशी होणार, प्रत्येक जातीत ‘क्रीमी लेअर’च्या खाली असलेले लोक किती आहेत आणि महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून रोजगारासाठी येणाऱ्यांचा ओघ असाच अखंडित राहणार का, असे सर्व घटक विचारात घेतले तर हे गणित किती व्यस्त आहे, हे लक्षात येईल. एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के इतक्या प्रचंड मोठय़ा व महत्त्वाच्या समाजाला वास्तवाची जाणीव करून देण्याचे धैर्य दाखवणारे नेतृत्व आज शिल्लक उरले नाही, हे खरे दुर्दैव आहे.   

प्रमोद पाटील, नाशिक

अनारक्षित जागांत कोणाकोणाला सामावून घेणार?

‘जात आडवी येणार’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. स्वातंत्र्यानंतर चातुर्वण्र्य व्यवस्थेला छेद देत जातीपातींवर आधारित आरक्षण व्यवस्था निर्माण झाली. नव्वदीच्या दशकानंतर शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले. पदवी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेतील शिक्षण सहज उपलब्ध होत गेले. शासनाच्या जागा आणि नोकरी शोधणाऱ्यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेले. आरक्षणाचा गुंता वाढत गेला, वाढवला गेला.

सध्या आरक्षणासाठी विविध मुद्दे उपस्थित करून संभ्रम वाढविला जात आहे. बिहारमधील जातगणनेमुळे नवीन निकष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जातगणनेच्या निकषांवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढविल्यास, उर्वरित २५ टक्क्यांत कोणत्या आणि किती जाती राहतील, याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

सध्याचा केंद्राचा/ राज्याचा चतुर्थ ते प्रथम श्रेणीच्या पदभरतीचा वेग आणि पदांची संख्या पाहाता वर्षांला अदमासे शे-दोनशेच्या पुढे आकडा गेलेला दिसत नाही. त्यातही शंभरात पंचाहत्तर टक्के आरक्षित, उर्वरित २५ टक्क्यांत अनारक्षित आणि त्या अनारक्षित जागांसाठीही, पंचाहत्तर टक्क्यांतील आरक्षितसुद्धा अर्ज करू शकतात. म्हणजेच २५ टक्क्यांना, अशा किती जागा उपलब्ध राहणार, याचा विचार कोणता आयोग करणार आहे? नियमाने आरक्षित ७५ टक्क्यांसाठी जर अनारक्षित अर्ज करू शकणार नाहीत, तर अनारक्षित जागांसाठीसुद्धा आरक्षितांना अर्ज करण्याची परवानगी नसावी. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल

फटाक्यांबाबत सरकारे तरी गंभीर आहेत का?

‘फटाक्यांमधील बेरियम कसे आणि किती घातक?’ हे विश्लेषण (९ नोव्हेंबर) वाचले. बेरियमचे क्षार असलेले फटाके वाजवण्यावरील बंदी देशभर लागू असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकूण उत्पादित फटाक्यांपैकी अंदाजे ७० टक्के फटाके तमिळनाडू राज्यात सिवाकासी येथे निर्माण केले जातात. कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल येथील फटाक्यांच्या व्यवसायातून होते.

एवढय़ा अफाट उद्योगाला नियम कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असणे अपेक्षित आहे. बेरियम असलेले फटाके घातक आहेत आणि त्यांच्यावर देशभर बंदी आहे, तर त्याचे उत्पादन कोणत्या नियमांचे पालन करून केले जाते? जर कायदे आणि नियम वळवण्याची लबाड मानसिकता असेल, तर न्यायालयाने यापूर्वी बंदी घातलेले अन्य घातक रासायनिक घटक वापरून आजही फटाके निर्माण होत नसतील, कशावरून?

केंद्र आणि राज्य सरकारला फटाक्यांच्या उद्योगातून कोटय़वधींचा महसूल मिळतो. बेरियमचे क्षार असलेले फटाके सिवाकासी आणि अन्यत्र कुठेही तयार होत असतील, तर ते केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला का दिसत नाहीत? दिवाळी जवळ आली की अनेक फटाके विक्रेते बाजारात गर्दीच्या ठिकाणी दुकाने थाटून बसतात, त्यांच्याकडे फटाके विकण्याचे परवाने असतात की नाही याची पडताळणी होते की नाही? नफा कमावण्यात दंग असलेल्या विक्रेत्यांना फटाक्यांमध्ये बेरियम आहे की नाही, हेदेखील माहीत नसते. अशा परिस्थितीत कोणते फटाके घ्यावेत, हे सामान्य ग्राहक कसे ठरविणार? हिवाळा आणि फटाके फोडले जातात ती दिवाळी एकाच काळात येते. या काळात प्रदूषण आणि त्यामुळे आरोग्याचे नुकसान हे मुद्दे ऐरणीवर आलेले असतात. अशा वेळी फटाके निर्मिती, विक्री, वितरण प्रक्रियेत नियमानुसार सावधानता बाळगण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरते, याची दखल कोण घेणार?

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

शिस्त धाब्यावर बसविण्यातच धन्यता!

प्रत्येक सण आला की समाज हिताच्या बऱ्याच मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. प्रश्न आहे पण ऐकतो कोण. आवाजाचे, निळय़ा, हिरव्या, पिवळय़ा प्रकाशाच्या दिव्यांचे दुष्परिणाम कानीकपाळी ओरडून सांगूनही कोणालाही फरक पडत नाही तसेच फटाक्यांच्या बाबतीत घडत राहते. भारत हा एकमेव देश जगाच्या पाठीवर देश असेल जिथे प्रचंड आवाज करूनच सण साजरे केले जातात. आपण शांतता न आवडणारे शिस्त धाब्यावर बसविण्यात धन्यता मानणारे लोक आहोत. बेरियम वापरलेले फटाके बाजारात आलेही असतील आणि ते वाजविलेही जातील. कोणाला काही त्रास झाला तर त्याच्या बातम्या होतील, पण तात्पुरत्याच! मग पुढच्या दिवाळीपर्यंत आपण सारे काही विसरूनही जाऊ. हे असे सर्व सणांबाबत घडते आणि पुढेही घडत राहणार आहे.

नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

नियमपालनात खिलाडूवृत्तीचा प्रश्नच कुठे येतो?

क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतील बांग्लादेश आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यात आजर्पयच्या क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच खेळाडूला ‘विलंबचित’ ठरविण्यात आले. श्रीलंकेच्या अँजेलो मॅथ्यूजला विलंबचित ठरविल्यावरून बांग्लादेशचा कर्णधार टीकेचा धनी ठरला, शकीब उल हसनचा निर्णय क्रिकेटच्या नियमाला अनुसरून असल्याने त्याच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याला खलनायक ठरवणे चुकीचे आहे. आयसीसीच्या नियम ४०.१.१ नुसार नवीन फलंदाजाने दोन मिनिटांच्या आत चेंडू खेळणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास तो बाद ठरवला जातो. नियम असेल तर तो वापरात तरी कधी येणार? आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सामना त्यात विश्वचषकासारखी महत्त्वाची स्पर्धा सुरू असताना आपले हेल्मेट व्यवस्थित आहे की नाही हे आधीच तपासून पाहणे मॅथ्यूजचे काम होते, मात्र निष्काळजीपणा अंगलट आल्याने अशा प्रकारे बाद होण्याची नामुष्की त्याच्यावर ओढवली. त्यानंतर ज्या प्रकारे त्याने त्रागा करून घेतला त्याला काहीएक अर्थ उरत नाही. एरवी पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे पंचांनी बाद ठरविण्याचा निर्णय दिला असेल तर शकीबवर टीका करण्याचा अधिकार कोणालाही नसणार. उलट शकीबच्या हजरजबाबीपणाचे कौतुक व्हायला हवे.

श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

तीन तासांच्या परवानगीचे नाटक कशासाठी?

‘फटाक्यांबाबत शाळांमध्ये जनजागृती करा’ ही बातमी वाचली आणि त्याचबरोबर ‘प्रदूषणमुक्त दिवाळी’ची शपथ घेतानाचे विद्यार्थ्यांचे छायाचित्रही पाहिले. जनजागृती मोहिमेची सुरुवात ही नेहमीच शालेय विद्यार्थ्यांपासूनच का होते? आजच्या मुलांना सामाजिक भान नाही असेच राज्य सरकारला वाटते का? आजची पिढी पर्यावरण, प्रदूषणाबाबत संवेदनशील आहे. आपणच मुलांना शपथा वगैरे घ्यायला लावून आपल्यावरची जबाबदारी झटकत आहोत.

‘फटाके वाजवू नका!’ म्हणून सांगणारे सरकार मुंबईत फटाक्यांच्या दुकानांना परवानेच का देते? फटाक्यांना मुंबईच्या वेशीवरच बंदी का घातली जात नाही. रस्तोरस्ती फटाके विकले जात आहेत, शेजाऱ्याच्या मुलांनी फटाके आणले आहेत, अशा परिस्थितीत शपथ कशी पाळायची? न्यायालयाने सायंकाळी ७ ते १० फटाके वाजविण्याची परवानगी देणारा आदेश दिला आहे. न्यायालयाला काय वाटते ‘रात्रभर वाजणारे सारे फटाके, तीन तासांत उडवले जाऊ शकत नाहीत?’ सरकारला मुंबईच्या हवेची खरेच काळजी असेल, तर नाटके बंद करून मुळावरच घाव घालावा. फटाक्यांचे कारखानेच बंद करावेत, फटाक्यांच्या दुकानांना परवाने देणे बंद करावे, मुंबईच्या सीमेत फटाके येणारच नाहीत असा बंदोबस्त करावा. मग बघा मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारते की नाही?

अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

ते हमासच्या हल्ल्यांचे समर्थन कसे?

‘‘बिबी’ बायडेनना बुडवणार’ या अग्रलेखाचा प्रतिवाद करणारी नीलेश साठे आणि रघुनाथ बोराडकर यांची पत्रे (लोकसत्ता, ९ नोव्हेंबर) वाचली. अग्रलेखात कुठेही हमासच्या हिंसक हल्ल्याचे समर्थन नाही, तो हल्ला निंदनीयच होता. हमास ही अतिरेकी संघटना आहे, लोकनियुक्त सरकार नव्हे. इस्रायलचे तसे नाही, सशक्त अशा फौजा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे जवळ बाळगणारे ते लोकनियुक्त सरकार असणारे प्रगत राष्ट्र आहे.

साठे यांनी स्वत:च नमूद केले आहे की ब्रिटिश शासकांनी वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि इस्रायल असे तीन स्वतंत्र प्रदेश निर्माण केले. परंतु गेल्या काही वर्षांत इस्रायली शासक ज्या प्रकारे गाझा पट्टीतील निष्पाप नागरिकांना छळत आहेत आणि पॅलेस्टाईनच्या हद्दीत घुसखोरी करत आहेत ते सर्व जग पहात आहे. किंबहुना हमाससारख्या अतिरेकी संघटना जन्माला येण्यास हे इस्रायली अत्याचार जबाबदार आहेत. हमासने काही इस्रायली आणि विदेशी नागरिकांना ओलीस ठेवले आहे हे खरे, परंतु त्यासाठी नागरी वस्त्यांवर हल्ले करून सुमारे १० हजार निष्पाप आबालवृद्ध पॅलेस्टिनींचा नृशंस जनसंहार करणे कसे काय समर्थनीय ठरते. हमासच्या सुरुवातीच्या हल्ल्यानंतर, त्या गोष्टीचा आधार घेऊन नेतान्याहू जो शासन पुरस्कृत निर्घृण वंश संहार करत आहेत, तो धक्कादायक आहे. निष्पाप बालकांची कलेवरे हातात घेऊन दफन भूमी शोधणारे बाप पाहिल्यावर अंगावर काटा आल्याशिवाय राहात नाही. आणि या सगळय़ांवर महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका आणि तिचे अध्यक्ष मूग गिळून गप्प बसतात हे चीड आणणारे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ तर हल्ली फक्त निवेदन देणे आणि निषेध करणे यापलीकडे फारसे काही करताना दिसत नाही. खुद्द इस्रायलमधील विचारी सर्वसामान्य जनतेनेसुद्धा पॅलेस्टिनी नागरिकांवर होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी मोर्चे काढले आहेत. सामान्य नागरिक, मग तो कोणत्याही देशाचा, जाती धर्माचा असो, त्याच्याविषयी सहवेदना बाळगणे एक मनुष्य म्हणून आपले आद्यकर्तव्य आहे.

दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)

बेजबाबदार वक्तव्यांविरोधात कायदाच हवा!

बेताल वक्तव्ये करणारे नेते सर्वच राजकीय पक्षांत आहेत. जनता पक्षाच्या काळातील राजनारायण यांच्यापासून लालू यादव, दिग्विजयसिंग इतकेच कशाला अगदी राहुल गांधी यांचासुद्धा बोलताना बऱ्याचदा तोल

जातो. भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे आणि चंद्रकांत पाटील यांचाही बोलताना तोल जातो. नंतर ते सारवासारव करतात, पण नितीशकुमारांसारख्या शांत, संयमी आणि उच्च शिक्षित नेत्यांनीही ताळ सोडून बोलावे याची खरोखरच खंत वाटते. विधानसभेत त्यांनी महिलांविषयी काढलेले उद्गार अतिशय दुर्दैवी होते. त्यांनी माफी मागीतली, पण माफी मागून घाव भरतो का? अशा वक्तव्यांना लगाम घालण्यासाठी कायदे केले पाहिजेत. अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>