लोकमानस : निवडणुका असोत वा प्रवास नियामक सारखेच

हेही वाचा >>> लोकमानस : राम मंदिर व निवडणुकाच महत्त्वाच्या?

विलंबाविषयी माहिती न देणे हा निर्ढावलेपणाच

‘मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. दिल्लीमध्ये हवामानामुळे विमानसेवा, रेल्वेसेवा यांवर मागील काही दिवसांत परिणाम झाला आणि हीच गोष्ट मुंबईतील लोकलसेवेबाबतदेखील घडली आहे, अजूनही घडत आहे. पहाटे/ सकाळच्या वेळी धुके/ धुरक्यामुळे दृश्यमानता कमी होते. त्यामुळे लोकल विलंबाने धावतात. प्रवाशांना धुरके दिसत असते, त्यामुळे विलंबाचे कारण खरे आहे, हे त्यांना पटते, मात्र त्यांचा रोष या मुद्दयावर असतो, की लोकल विलंबाने धावणार असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत वेळीच पोहोचविली जात नाही.

लोकल, रेल्वे, विमानसेवेतील ‘निर्ढावलेले सेवेकरी’ नक्की काय घडले आहे, कशामुळे आणि किती विलंब होत आहे, हे लोकांना वेळेत कळविण्याची तसदी घेत नाहीत. परिणामी प्रवाशांचा राग अनावर होतो आणि मग मारहाणीच्या घटना घडतात. सध्या सगळयांनाच घाई असल्याने आणि उदारीकरणाच्या धोरणामुळे खिश्याला परवडत असल्याने, वेळेची बचत होत असल्याने प्रवासी विमान प्रवासास प्राधान्य देतात. मात्र तेवढया प्रमाणात विमानसेवा देण्यास विमान कंपन्या सक्षम आहेत की नाहीत, हे पाहिले जात नाही.

दिल्ली आणि उत्तरेकडील भागात थंडीत दरवर्षी हवामानामुळे दृश्यमानता कमी होते त्यासाठी रेल्वे, विमान कंपन्या कायमची यंत्रणा व सोय का करत नाहीत? डीजीसीएची यंत्रणा कमी पडते का? कमी कालावधीत जास्त प्रसिद्ध झालेल्या, कमी दरात सेवा देणाऱ्या नवीन विमान कंपन्या या नियामक मंडळाला जुमानत नाहीत का? माजी मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या कार्यकाळात फोफावलेली आणि अल्पावधीत मोठी झालेली जेट एअरवेज शेवटी डब्यात गेली. गो फर्स्टचीही तीच कथा. खासगीकरणाच्या नादात जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे अयोग्य आहे.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस : ..तर‘च’ २०२४ ची लोकसभा वेगळी दिसेल

प्रजासत्ताकाची आठवण तरी आहे का?

‘नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील डॉ. राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (१७ जानेवारी) वाचला. ‘परंतु स्वतंत्र भारतीय समाजाची ही वाटचाल विवेकशील व्हावी या दूरदृष्टीने एका नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी करण्याचे काम मात्र संविधानाने चोख केलेले आढळेल.’ अशी अपेक्षा लेखिकेने व्यक्त केल्याचे दिसते. परंतु सध्या लोकांमध्ये अयोध्येच्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेचा उत्सव सर्वत्र दिसत आहे. अनेक ठिकाणी पताका लागल्या आहेत. गुढया तोरणे उभारली जातील. घरोघर अक्षता वाटण्यात आल्या आहेत. सर्वांनी दिवे लावायची तयारी केलेली आहे. श्रीरामाचा जयघोष सर्वत्र आढळत आहे आणि हे सर्व लोकशाही प्रजासत्ताकाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होण्याच्या चार दिवस आधी होणार आहे.

वर्तमानाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. राज्यघटना आपण स्वीकारली, परंतु लोक लोकशाहीबद्दल अज्ञानीच राहिले. लोकशाहीचे समर्थन सर्वांनी करायचे असते. याची जाणीव राजकारण्यांतही दिसत नाही. अन्यथा मूळ शिवसेनेतून फुटून जाताना फुटीर गटाने शिवसेनेच्या नावासाठी, चिन्हासाठी आग्रह धरला नसता. राजकारणी लोकशाहीतील नीतिमत्ता पाळत नाहीत आणि संविधानाचा गुणगौरव करतात. हे सर्व विसंगत आहे. लोकशाही प्रजासत्ताकाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रजासत्ताक रचना कशी भक्कम होईल, याविषयी चर्चा होणे गरजेचे आहे, मात्र संपूर्ण देश रामनामात मग्न झाला आहे.

युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

आज साधलेला विकास संविधानामुळेच!

‘नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी’ हा चतु:सूत्र सदरातील डॉ. राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (१७ जानेवारी) वाचला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अठरापगड जाती, विविध धर्म, प्रचंड वैचारिक मतभेद, गरिबी, पराकोटीची अंधश्रद्धा, निसर्गावर आधारित शेती हा प्रमुख व्यवसाय व प्रचंड भौगोलिक परिसर अशा आव्हानांना तोंड देत, मर्यादांवर मात करत, भारताचा

सार्वत्रिक विकास साधताना, जनतेच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करत, त्याच वेळी त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देत, लोकशाही पद्धत रुजवणे, हे अत्यंत कठीण काम होते.

भारतीय घटनाकारांनी हे प्रचंड आव्हान पेलले आणि अत्यंत आदर्श अशी राज्यघटना निर्माण करण्यात यश मिळविले. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत भारताने केलेली प्रगती, संपूर्ण जगात वाखाणली जात आहे व भारत सातत्याने विकासावर भर देत पुढे जात आहे. इतर लहान राष्ट्रांच्या नैसर्गिक आपत्तींत, मदतीचे भरघोस योगदान देत आहे. या साऱ्या विकासाचे श्रेय आपल्या घटनाकरांनाच आहे. आज संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी काळात, त्याविषयी कृतज्ञता बाळगणे आणि संविधानाने आखून दिलेल्या वाटेवर चालत राहणे, हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

प्रदीप करमरकर, ठाणे

पालिकेच्या ठेवी घटण्यास जबाबदार कोण?

जगातील सर्वात श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या ठेवींमध्ये ५ हजार कोटींची घट झाल्याचे वृत्त वाचले. गेल्या आठ महिन्यांपासून मुंबई महापालिका निवडणुका होत नसल्यामुळे सर्व कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. यापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या ठेवींमध्ये वाढ होत होती पण आता एवढी घट कशी झाली? याचे उत्तर सत्ताधारी सरकार आणि प्रशासनाने दिले पाहिजे. ५ हजार कोटींची घट थोडीथोडकी नाही. हा खर्च कशासाठी केला गेला, याचे उत्तर मुंबईकरांना मिळाले पाहिजे. याला जबाबदार कोण? आणि काही महिने पालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात राहिला तर तिजोरी रिती होण्यास वेळ लागणार नाही.

अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

केवळ जीडीपी नव्हे, निर्यातही वाढवा

‘नेहरूवादा’ऐवजी आता कल्याणवाद!’ (१६ जानेवारी) ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमादरम्यान जीडीपी वाढवला पाहिजे, असे म्हटले आहे. तो काही प्रमाणात वाढला आहे, हे खरे आहे. तथापि नुसता जीडीपी वाढवून भागणार नाही, कारण भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारताला दरवर्षी लाखो डॉलर्सचा तोटा होतो. एवढी संपत्ती दरवर्षी भारताबाहेर जात आहे. अशा रीतीने भारत महाशक्ती कसा होणार? भारतात तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञांची कमतरता नाही. त्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादनाला सक्रिय उत्तेजन व सवलती दिल्या पाहिजेत. जागतिक बाजारपेठेत तुलनेने स्वस्त असलेली निर्यातक्षम उत्पादने तयार केली, तर चीनप्रमाणे भारताचीही निर्यात वाढू शकेल. सध्या भारतीय उत्पादने तुलनेने महाग आहेत आणि दर्जाही फार उच्च नाही.अरविंद जोशी, पर्वती (पुणे)