दिल्लीवाला

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना काँग्रेसमध्ये अचानक महत्त्व आलेलं आहे. पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीसाठी रेड्डी यांना विशेष बोलावण्यात आलेलं होतं. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री सदस्य असताच असं नव्हे. त्यामुळं समितीच्या बैठकांना ते उपस्थित राहात नाहीत. यावेळी कार्यकारी समितीच्या बैठकीचा विषय जातगणना असल्यामुळं रेवंत हैदराबादहून तातडीने रवाना झाले. काँग्रेसच्या या बैठकीमध्ये पहलगामचा विषयही चर्चिला गेला असला तरी, प्रमुख मुद्दा जातगणनाच होता. काँग्रेसकडं तेलंगणातील जातगणनेचा मुद्दा शिल्लक राहिलेला आहे. तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसनं जातगणना करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार सत्ता आल्यावर काँग्रेसनं जातगणना केली. तीन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीमध्ये जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर केली गेली. संपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. तेलंगणाच्या जातनिहाय आकडेवारीमध्ये मागास हिंदू आणि मागास मुस्लीम अशी दोन्ही वेगळी वर्गवारी केलेली आहे. दोन्ही मिळून मागासांची संख्या ५६ टक्के आहे. इतर जातींची वर्गवारी केली असून त्यामध्येही हिंदू व मुस्लीम वेगवेगळे केलेले आहेत. या दोन्ही मिळून इतर जातींचे प्रमाण १५ टक्के आहे. अनुसूचित जाती १७ टक्के, अनुसूचित जमाती १० टक्के आहेत. ही तेलंगणातील जातनिहाय आकडेवारी योग्य आहे. या मोजमापाचं केंद्रानं अनुकरण केलं पाहिजे असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. तेलंगणातील जातींच्या विभागणीचा मुद्दा काँग्रेसनं पकडला आहे. काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये तेलंगणाच्या जातगणनेवर चर्चा झाली, त्यावर रेवंत रेड्डींशिवाय योग्य व्यक्ती दुसरी कोण असणार? बैठकीमध्ये केंद्राच्या निर्णयाचं श्रेय राहुल गांधी आणि त्यानंतर त्यांचे शिलेदार रेवंत रेड्डींना देण्यात आलं.

धक्कातंत्र…

केंद्र सरकारने जातगणनेची घोषणा केल्यावर सर्वात जास्त आश्चर्य काँग्रेलाच वाटलं असावं. काँग्रेसचे नेते आणि माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांच्याकडून दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषदेत ते अप्रत्यक्षपणे व्यक्तही झालं होतं. पहलगामसंदर्भात घडामोडी होत आहेत, मोदी बैठका घेत आहेत, संरक्षणमंत्री राजनाथ त्यांची भेट घेत आहेत. मोदी अनेकांची भेट घेत आहेत, त्यामुळे मोदींनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेतली असेल असं सगळ्यांना वाटलं होतं. पण झालं भलतंच! भागवत मोदींना भेटून गेले आणि दुसऱ्या दिवशी मोदींनी जातगणना जाहीर केली. हा काय प्रकार आहे, असं जयराम रमेश म्हणत होते. या प्रकरणातील दुसरा भाग असा की, यूपीए सरकारच्या काळात विलासराव देशमुख हे ग्रामीण विकासमंत्री होते, त्यांच्या कारकीर्दीत मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक-आर्थिक पाहणी सुरू केली होती. त्यामध्ये जातींच्या मागासपणाचा आढावा घेण्यात आला होता. विलासरावांनंतर हे खातं जयराम रमेश यांच्याकडे आलं. त्यामुळे ते मंत्री असताना सामाजिक-आर्थिक पाहणीचं काम होत होतं. रमेश याचं म्हणणं होतं की, हे केवळ सर्वेक्षण नव्हतं. जातगणनाच होती. या पाहणीचं नाव सामाजिक-आर्थिक पाहणी आणि जातगणना असं होतं. पण जातगणनेचा उल्लेख का केला जात नाही? मोदी सरकार याच पाहणी अहवालातील जातींचं प्रमाण पाहून कल्याणकारी योजना राबवत आहे. असं असूनदेखील मोदी सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध केला नाही. आता जातगणना करून भाजप श्रेय घेतंय! मोदींच्या धक्कातंत्राचा काँग्रेसला धक्का बसला हे नक्की.

मी महाराष्ट्राचा आणि गुजरातचाही!

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना बोलावलं होतं. १ मे हा गुजरातचाही स्थापना दिन असल्यामुळे दोन्ही राज्यांचे स्थापना दिन एकाच वेळी साजरे करण्याचा इरादा होता. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे सध्या सगळीकडे भान बाळगून कार्यक्रम होतात. तसा उल्लेखही शहांनी छोटेखानी भाषणामध्ये केला. मेजवानी ठेवण्याचा विचार होता, पण प्रसंग बघून ‘मीलन दिन’ आयोजित केला आहे, असं शहादेखील म्हणाले. सक्सेना यांनी हा कार्यक्रम यमुनेच्या किनारी ठेवला होता. ‘आप’ सरकारच्या काळात यमुना स्वच्छ झाली नाही. आता भाजपचं सरकार आलंय, आम्ही यमुना स्वच्छ करतोय, असा राजकीय संदेश देण्याचा हेतू होता. शहांनीही सक्सेना यांचं कौतुक केल्यामुळे हेतू साध्य झाला असं दिसतंय. शहांनी त्यांच्या भाषणात महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे स्थापन झाली आहेत, असं आवर्जून सांगितलं. महाराष्ट्रात अडीच वर्षं भाजपचं सरकार नव्हतं त्याची सल भाजप नेत्यांच्या मनातून जात नाही हेच खरं! शहांना महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही राज्यांबद्दल प्रेम आहे असं दिसतंय. दोन्ही राज्यांतील जनतेला त्यांच्या त्यांच्या राज्याच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा. पण माझ्यासाठी हे दोन्ही दिन विशेष आहेत. दोन्ही राज्यांच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा स्वीकारण्याचा मला अधिकार आहे. माझा जन्म आणि लग्न दोन्ही महाराष्ट्रात झालेलं आहे आणि माझी कर्मभूमी गुजरात आहे, असं म्हणत शहांनी दोन्ही राज्यांना आपलंसं केलं. शहांचं म्हणणं होतं की, महाराष्ट्र व गुजरातने देशासाठी मोठा धडा घालून दिला आहे. एकाच राज्यातून दोन राज्यं होऊ शकतात व स्वबळावर स्वत:चा विकास घडवून आणू शकतात, त्यातून देशाचाही विकास साधला जातो. एकाच राज्यातून दोन राज्यं कोणतीही कटुता न बाळगता निर्माण झाली! शहांचं पुढचं वाक्य मराठी माणसांना पटेलच असं नाही. शहांचं म्हणणं होतं की, महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यामध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही… महाराष्ट्रातून उद्याोग गुजरातला गेले, तेव्हा मराठी माणसं नाराज झाली होती. बाकी शहांचं म्हणणं योग्यच होतं. दोन्ही राज्यं देशाची संस्कृती मजबूत करत आहेत. गणेश उत्सव, गरबा दोन्हींकडे असतो. गुढीपाडवा असो वा उत्तरायण, दोन्ही राज्यं साजरी करतात. दोन्ही राज्यं आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ आहेत. २०४७ मध्ये देश विश्वात पहिल्या क्रमांकावर असेल. त्यामध्ये दोन्ही राज्यांचा वाटा मोठा असेल, असं शहा म्हणाले. हे सगळं सांगताना मोदींच्या नेतृत्वामुळे ही राज्यं विकास साधत असल्याचं शहांचं म्हणणं औचित्याला धरून होतं असं म्हणता येईल.

हेही वाचा

काश्मीर आणि खासदारांचे अभ्यासदौरेउन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये 

सगळ्यांनाच काश्मीरला जायला आवडतं. संसदेचे खासदारही त्याला अपवाद नाहीत. भाजपच्या नेत्यानं तर गुलमर्गमध्ये जंगी पार्टी आयोजित केली होती. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. या नेत्याची ही खासगी पार्टी होती. पण, संसदीय समित्याही काश्मीरला एप्रिल-मे महिन्यामध्ये अभ्यास दौरा आयोजित करतात. यावर्षीही अनेक समित्यांच्या सदस्यांना काश्मीरला फिरून यायचं होतं. पण, पहलगाममुळं त्यांना ‘अभ्यास’ रद्द करावा लागला आहे. पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा लोकलेखा समितीचे सदस्य काश्मीरमध्येच होते. २१ ते २३ एप्रिल असे तीन दिवस ते काश्मीरमध्ये अभ्यास करणार होते. या समित्यांचे सदस्य नेमका काय अभ्यास करतात माहीत नाही. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत, काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल. त्यांच्यासह या समितीचे सदस्य दौरा स्थगित करून दिल्लीला परतले. भाजपचे नेते राधामोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखालील गृहविषयक स्थायी समितीचे सदस्यही अभ्यास दौऱ्यावर काश्मीरला जाणार होते. खरंतर आताही त्यांना काश्मीरला जायला हरकत नाही, पर्यटक तिथं आहेतच. पण, प्रश्न आहे की, या खासदारांना सुरक्षा पुरवावी लागेल. भाजपनेत्याच्या कार्यक्रमाला सुरक्षा दिली जाते पण, पहलगामच्या बैसरन पठारावर एक पोलीस देखील नसल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला फटके बसले आहेत. त्यामुळं ही समिती काश्मीरला गेली नाही. एक देश एक निवडणूक या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी केंद्राने संयुक्त संसदीय समिती नेमलेली आहे. या समितीचेही मे महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये दौरे सुरू होतील. पहिला दौरा महाराष्ट्रात असेल. त्यानंतर जूनमध्ये ही समिती जम्मू-काश्मीरला जाणार होती. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर या समितीचाही दौरा रद्द झालेला आहे.