लोकमानस : माहिती नाकारण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर!

अशा पद्धतीने माहिती अर्ज हाताळले जात असल्याने प्रथम अपील व द्वितीय अपिलांची संख्या वाढते. माहिती अर्जाला आलेली उत्तरे, तसेच प्रथम अपिलावरी निकाल जर बघितले तर हे प्रकर्षाने जाणवते की माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी माहिती अधिकार कायद्यातील अनेक तरतुदींबाबत अनभिज्ञ आहेत. वैयक्तिक माहितीच्या बाबतीत असाच गोंधळ आहे. गिरीश रामचंद्र देशपांडे प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने जो शासन आदेश काढला आहे त्याचा आधार घेऊन माहिती अर्ज फेटाळण्याची संधी माहिती अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे की काय असे वाटते.केद्रीय कार्यालये व बँका यांच्या बाबतीतही वेगळी स्थिती नाही.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २६ अन्वये या कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या अधिकारांचा वापर कसा करावा यासाठी या कायद्याचे लाभार्थी व सार्वजनिक प्राधिकरणाचे अधिकारी यांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश आहेत याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले ही बाब हा कायदा निष्प्रभ होण्यासाठी कारणीभूत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महाराष्ट्र देशात सर्वच आघाड्यांवर आघाडीवर असतो असे नेहमी सांगितले जाते तेव्हा कायदा निष्प्रभ करण्याच्या बाबतीत तो आघाडीवर असल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

● रविंद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

जनताभिमुख कारभाराची इच्छा असल्यास…

‘निष्प्रभ झालेला कायदा’ हा विवेक वेलणकर यांचा लेख (१२ ऑक्टो.) वाचला. खरे तर लोकशाही राज्य व्यवस्थेत सरकारसंबंधी इत्थंभूत माहिती जनतेला असणे गरजेचे आहे, आणि त्यामुळे उशीरा का होइना पण २००५ साली माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. पण गेल्या २० वर्षांत, ज्यांच्यासंबंधी माहिती मागायची ती देण्याचे अधिकार त्यांच्याच हातात असल्यामुळे ती देण्याचे टाळण्याचेच प्रयत्न होताना दिसत असते. त्यामुळे हा कायदा असून नसल्यासारखाच आहे. विद्यामान केंद्र आणि राज्य सरकारला खरोखरच जनताभिमुख राज्यकारभार करण्याची इच्छा असली तर हा कायदा राबवण्यासाठी वेगळी नि:पक्षपाती यंत्रणा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे.

● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

जैन मुनींवर काय कारवाई करणार?

‘‘कबुतरखान्या’च्या मुद्द्यावरून जैन मुनी आक्रमक’ ही मुंबईतली बातमी (लोकसत्ता- १२ ऑक्टो.) वाचली. खिडक्यांना जाळ्या बसवलेल्या योगी सभागृहात शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘धर्म’सभेत जैन मुनींनी अकलेचे तारे तोडत जैन समाजालाच, प्राण्यांवर (कबुतरावर) अन्याय झाल्यास वेळप्रसंगी हिंसा करण्यासाठी शस्त्र उचलण्याचा सल्ला दिला. कबुतरांच्या विष्ठेचा थंड पाण्यातील ‘काढा’ रोज सकाळी प्यायल्यास मूत्रपिंड बरे होते, असा मोठा अकलेचा तारा खाली पडला. ‘सर्व साधु, संत, मुनींनी सत्ताधाऱ्यांना राज्यसत्तेत बसवले आहे, त्यामुळे धर्मसत्ता राजसत्तेपेक्षा वरचढ आहे’ या विधानावर संविधानानुसार चालणारे सरकार जैनमुनींविषयी काय पावले उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर, स्वबळावर लढण्याचे सूतोवाच करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थातुरमातुर संदिग्ध प्रतिक्रिया जैन मुनींच्या विधानांसंदर्भात कशी देतात ते बघायचे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाविरुद्ध इशारा देणारे हे जैनमुनी ‘शांतिदूत जनकल्याण पक्ष’ स्थापन करून राजकारणात उतरणार आहेत, त्यामागे कुठची अदृश्य शक्ती आहे हे लवकरच बाहेर येईल.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

तिला ‘दरमहा चार दिवस सुट्टी’ होतीच!

‘‘बाहेरची’चे दुखणे’ हे संपादकीय (११ ऑक्टोबर) वाचले. कर्नाटक राज्याने मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १२ पगारी रजा देण्याचे धोरण मान्य केल्याचे वाचले. पण पूर्वी घरोघरी मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना एकच नव्हे तर चार दिवस ‘रजा’ दिली जात असे. मासिक पाळीच्या वेळी स्त्रीला होणारा शारीरिक त्रास, चिडचिड लक्षात घेऊन स्त्रीला घरकामातून सुट्टी व आयते जेवणखाण देणाऱ्या या प्रथेवर तथाकथित पुरोगामी मंडळींनी जुनाट, मागास विचारसरणी म्हणत टीकास्त्र सोडले. स्त्री पुरुष समानतावाल्या काही उथळ महिला जोरदार खळखळ करत यात धार्मिक खुळचट समजुती असल्याची टीका करतात. या संस्कृतीत असलेल्या चालीरीती, प्रथा, परंपरा जुनाट मागास, अन्यायकारक म्हणण्याची तथाकथित सुधारक मंडळींची खोड जुनीच; पण रजस्वलेने बाजूला बसणे या पद्धतीवर टीका करताना तिला होणाऱ्या त्रासाकडे ही खोड सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. सणवार, पूजाअर्चा या वेळी रजस्वलेचा सहभाग नाकारणे म्हणजे तिला डावलले गेले, तिच्यावर अन्याय झाला असे नव्हे तर तिला हक्काची सुट्टी दिली गेली. बाजूला बसणे ही पद्धत बंद कालौघात होताना, प्रौढ स्त्रीची पाळी बंद होण्या वेळी तिला होणाऱ्या त्रासाचे (मेनापॉजचे) अवडंबर माजविले जाऊ लागले आहे.

● रजनी अशोक देवधर, ठाणे</p>

समानतेचेही अवडंबर नको

‘‘बाहेरची’चे दुखणे!’ या संपादकीयात, महिलांसाठी मासिक पाळी रजा धोरणास मान्यता दिल्याबद्दल कर्नाटक सरकारचे केलेले अभिनंदन पटते. ही रजा महिन्याला एक दिवस मिळेल. पण मासिक पाळीचा कालावधी तीन ते चार दिवस असतो. मग हा एकच दिवस कसा पुरणार व केव्हा घ्यायचा, हा प्रश्न आहे. एखाददुसरी सुटी जोडून आली असता व तेव्हाच मासिक पाळी आली तर ठीक. अन्यथा पूर्ण अडचण सुटणार नाही. पूर्वी सॅनिटरी नॅपकिनसारख्या सुविधा नव्हत्या. म्हणून कदाचित ‘चार दिवस सक्तीच्या रजे’ची प्रथा सुरू झाली असावी. पण नंतर धार्मिकतेच्या नावाखाली त्याचे अवडंबरही खूप केले गेले, हेही खरेच आहे.दुसरीकडे, नॅपकिनच्या जाहिरातीत सायकल चालवण्यासारखे कष्टाचे काम करणारी महिलाही दिसते. तोही विरोधाभास आहे. अवडंबर धर्माचे नको व समानतेचेही नको. स्त्रियांसाठी ही विश्रांती-रजा असायलाच हवी.

● श्रीराम अरुणा रघुनाथ वैजापूरकर, नाशिक

‘तो त्यांचा प्रश्न’ ही वृत्ती बदलावी…

मासिक पाळीच्या रजा धोरणावर कर्नाटक सरकारने निर्णय घेऊन महत्वाचा पुढाकार घेतला आहे. मी आणि पत्नीने करोना कालावधीत मित्रांसमवेत व्यवसाय सुरू केला. त्यावेळीच तिने आमच्या परस्पर आमच्या छोटेखानी फर्ममध्ये मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी महिलांना पगारी सुट्टी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. एक पार्टनर यामुळे नंतर सोडून गेला. कारण त्याचे म्हणणे होते की त्यांच्या पर्सनल प्रॉब्लेमवर फर्मने का खर्च सहन करायचा. कामात, व्यवसायात अगदी चोख; मात्र मानवतावादी दृष्टिकोन नसलेला पार्टनर आम्ही चार वर्षांपूर्वी फक्त त्या एका निर्णयाने गमावला. आजही महिला महिलांचे पाहून घेतील, त्यात सरकार वा आपल्या कंपनीचा काय संबंध, ही वृत्ती बदलणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारनेही यातून बोध घ्यावा.

● सचिन मोहन चोभे, अहिल्यानगर

बिजू पटनाईकही वैमानिक होते

‘चांदनी चौकातून’ (१२ ऑक्टो.) या सदरात वैमानिक राजकारण्यांबद्दलच्या ‘हुरहुन्नरी रुडी!’ या स्फुटात नवीन पटनाईक यांनी विमान चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचा तपशील आहे, या पार्श्वभूमीवर त्यांचे वडील बिजू पटनाईक यांचा उल्लेख आवश्यक होता. बिजू पटनाईक हेही वैमानिक होते. त्यांच्या स्मृत्यर्थ ओडिशातील धेंकेनाल येथे ‘बिजू पटनाईक एव्हिएशन सेंटर’ उभारण्याचा निर्णयही नवीन पटनाईक यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला होता.

● सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी )