ऊसतोडीची ‘उचल’ लवकरच कायद्याच्या चौकटीत?

ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि विविध स्वरूपाचे असले तरी त्यांच्या मुळाशी या व्यवसायामध्ये रूढ असलेली ‘उचल’ हीच प्रमुख समस्या आहे. महाराष्ट्रात ऊसतोडणीचा हंगाम साधारणपणे दसऱ्याच्या सणापासून ते अक्षय तृतीयेपर्यंत असतो. त्याच्या तीन महिने आधीच म्हणजेच श्रावणापासूनच मजुरांना उचल दिली जाते. ती येणाऱ्या हंगामात ऊस तोडून फेडावी लागते. गरिबांना अनेकदा उचल घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. सर्वाधिक ऊसतोड मजूर पुरविणाऱ्या बीड जिल्ह्याची ‘जिल्हा मध्यवर्ती बँक’ बुडणे आणि असंख्य मजुरांना ‘उचल’ घेऊन कोयता हातात घेण्यास भाग पडणे, हा योगायोग नसून या व्यवस्थेतील विसंगतीचे प्रतीक आहे.

ऊसतोड मजुरांचे अगदी सुरुवातीच्या काळातील हंगामी स्थलांतर हे पाथर्डी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर या डोंगराळ व दुष्काळी तालुक्यांमधून पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखान्यांकडे होत असे. या भागातील निवडक अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांचा जगण्याचा आणि जनावरे जागविण्याचा ऊसतोड हा केवळ जोडधंदा होता. परंतु अलीकडील काळात राज्यात वाढत असलेले उसाचे क्षेत्र, साखर कारखान्यांची वाढलेली संख्या यामुळे ऊसतोडणी मजुरांची मागणी जास्त आहे. संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठा भाग ऊस तोडणीसाठी उचल घेत आहे. मुकादमाकडून घेतलेली उचल फेडण्यासाठी त्यांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, पहाटेपासूनच मेहनत करावी लागते. मजूर जोडप्यांना दिवसभरात सरासरी तीन ते साडेतीन टन ऊसतोड करावी लागते तरीही दिवसाला जास्तीत जास्त ७५० रुपये पदरात पडतात. ऊसतोडणीचा ‘सिझन’ कमीतकमी १४० दिवस चालला पाहिजे परंतु असे होत नाही. गत वर्षी तर केवळ ८३ दिवसच ‘सिझन’ झाला. यामुळे मागील हंगामातील थकबाकी आणि पुढच्या हंगामातील देण्यात येणारी उचल यामुळे मजूर कायमस्वरूपी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. कोणी रोखीने सर्व उचल फेडून या चक्रातून बाहेर पडू इच्छित असेल, तर मुकादम दरमहा ५ ते १० टक्के व्याज दराने परतफेड करण्यास सांगतात, जे की बहुतांश मजुरांना शक्य होत नाही. परिणामी, ऊसतोडीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येत नाही व वेठबिगारीचे जीवन जगावे लागते. यात कधी मुकादम तर कधी मजूर भरडले जातात. मात्र या सर्व प्रकारात एकट्या मजुराला, मुकादमाला किंवा साखर कारखान्यांना सरसकटपणे दोषी धरता येणार नाही. उलट, ही व्यवस्था सरकारच्या हस्तक्षेपाने आणि स्वतंत्र कायद्याद्वारे सुधारण्याची गरज आहे.

साखर कारखाने दरवर्षी उचलीपोटी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम संबंधित ट्रस्टना देतात. हे ट्रस्ट अप्रत्यक्षरीत्या कारखान्यांच्या माध्यमातूनच स्थापन केलेले असतात. पुढे, कारखान्यांकडून मिळालेली रक्कम, या ‘ट्रस्ट’द्वारे ट्रक किंवा ट्रॅक्टर वाहतूकदारांना दिली जाते. ते मुकादमांना आणि मुकादम ऊसतोडणी मजुरांना उचलीच्या स्वरूपात पैसे पुरवतात. या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर तोंडी किंवा लिखित करार केले जातात. पण, ते कायदेशीर दृष्टिकोनातून किती परिपूर्ण आणि न्याय्य असतात याबद्दल शंका आहे. कारण उचलीची परतफेड होत नाही किंवा मजूर कामावर येत नाहीत तेव्हा करारपत्रांचा आधार घेऊन, कायदेशीर कार्यवाही न होता, बेकायदेशीरपणे वसुली केली जाते. धमकी, मारहाण, डांबून ठेवणे, अपहरण इत्यादी बेकायदेशीर बाबी केल्या जातात. या सगळ्यामुळे प्रचलित उचल पद्धत तातडीने कायद्याच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे.

‘आपण मुकादमाकडून उचल घेतली आहे, तर त्याचे पैसे फेडावेच लागतील’ अशी नैतिकता बाळगणारे असंख्य ऊसतोड मजूर आहेत. मात्र याच्या उलट, उचल घेऊनही कामावर न येणारे, हंगाम अर्ध्यात सोडून पळून जाणारे किंवा फसवणूक करणारे मजूरही दिसून येतात. त्यांची झळ साखर कारखाना, वाहतूकदार, मुकादम आणि खुद्द प्रामाणिक मजूर या सर्वांनाच बसते. असे मजूर एकाच वेळी दोन-तीन मुकादमांकडून ‘उचल’ घेतात. परंतु ऊसतोडीसाठी मात्र एकाच मुकादमाबरोबर जावे लागते. परिणामी मजुरांच्या पळवापळवीच्या घटना घडतात. दोन मुकादमांमध्ये संघर्ष होतो. कधीकधी गावपातळीवरील स्थानिक राजकारण, आपापसातील कुरघोड्या यातून मोठा संघर्ष निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत मुकादमांकडून साखर कारखान्याला करारानुसार तेवढ्या संख्येने मजूर पुरविले जात नाहीत; परिणामी साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. अशा घटना रोखण्यासाठी मजूर आणि त्यांचे मुकादम यांचे नोंदणीकरण (registration) तसेच ऊसतोडणीचे करार हे ‘ऑनलाइन पोर्टल’च्या माध्यमातून संबंधित तालुक्याच्या शासकीय कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया बायोमेट्रिक व आधार-लिंक्ड प्रणालीद्वारे होणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून मजूर एकाच मुकादमाशी व एकाच कारखान्याशी करार करू शकतील. या शिवाय बायोमेट्रिक कराराच्या वेळी पती, पत्नी या दोघांचीही एकत्रित उपस्थिती आणि नोंद बंधनकारक करण्यात यावी. कराराच्या वेळी दिली जाणारी उचलीची रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य असावे. त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. उचल कायद्याच्या कक्षेत व सरकारी नियंत्रणाखाली येईल. त्याचप्रमाणे असा करार केवळ ऊसतोड मजूर व मुकादम यांच्यामध्ये मर्यादित न राहता, साखर कारखान्यालाही करारातील आवश्यक पक्षकार (party to the contract) म्हणून समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात यावे. मजूर-मुकादम-कारखाना या तिन्ही घटकांना एकत्र घेऊन केलेले त्रिपक्षीय करार कायदेशीरदृष्ट्या अधिक परिपूर्ण ठरतील. असे केल्याने कारखान्यांची जबाबदारी अधोरेखित होईल आणि मजुरांचे कायदेशीर, सामाजिक व आर्थिक हक्क अधिक बळकट व सुरक्षित होतील. याशिवाय, प्रायोगिक तत्त्वावर काही कारखान्यांकडून काही मजुरांना पारंपरिक ‘उचल’ पद्धतीऐवजी दरमहा किंवा दर पंधरवड्याला वेतन रूपात मजुरी देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी. हे वेतन विद्यामान मजुरीपेक्षा अधिक असावे किंवा इतर प्रोत्साहनपर लाभ (incentives) द्यावेत, ज्यायोगे उचल पद्धतीला पर्याय निर्माण होतील. उचल आणि उचलीची परतफेड यातून निर्माण झालेले शोषण आणि वेठबिगारी संपुष्टात येईल.

बहुतांश ऊसतोड मजूर हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, पारंपरिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि शेतमजुरीवर अवलंबून असलेल्या वंचित जातींमधून येतात. त्यामुळे त्यांना जमिनीची मालकी, आर्थिक स्थैर्य किंवा शैक्षणिक संधी मिळत नाहीत. अलीकडील काळात धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील सीमावर्ती भागातून येणारा आदिवासी मजूर, ऊसतोडीच्या कामात अगदीच नवखा आहे. त्यांना आर्थिक व्यवहार फारसा समजत नाही. म्हणून अतिशय कमी उचल देऊन त्यांना आणले जाते. या आदिवासींसह सर्वच ऊसतोड मजुरांचे श्रम पुरेशा सोयीसुविधा न देता स्वस्त दरात खरेदी केले जातात. यात वर्गीय विषमता ठळकपणे दिसते. स्त्रियांची स्थिती आणखी बिकट आहे. आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग जवळजवळ शून्य असतो. शिवाय लैंगिक आणि मानसिक छळालाही त्या बळी पडतात. कौटुंबिक हिंसाचार, आरोग्याच्या समस्या, मुलांचे संगोपन, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि त्यासोबत ऊसतोडीचे कष्टप्रद काम, याचा अधिकचा ताण स्त्री म्हणून तिच्या वाट्याला येत असतो. अशाप्रकारे जातीय संरचना, वर्गीय विषमता आणि पितृसत्ताक व्यवस्था लक्षात घेऊन धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, सुरक्षित कामाची हमी, आरोग्य-शिक्षण सुविधा आणि स्त्री-पुरुष समानतेसाठी ठोस कायदेशीर उपाय आवश्यक आहेत. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास बहाल केलेला सामाजिक न्याय, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार शाबूत राखणे ही या व्यवसायात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके, महिला आणि कष्टकरी समुदायाची मूलभूत गरज आहे. अशाप्रकारे ऊसतोड मजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करत असताना अनेक बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्याची व्याप्ती सर्वसमावेशक असली पाहिजे. त्याकरिता कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत ऊसतोड मजूर, त्यांच्या संघटना, संशोधक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, पोलीस प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.

लेखक ऊसतोड कामगार या विषयाचे अभ्यासक तथा संशोधक. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, उपपरिसर, लातूर</strong>